उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर। सुनवाई पीठ-04ए आदेश अन्तर्गत धारा-3 श्री राजीव कुमार, माननीय अध्यक्ष शिकायत संख्या :-र८टार44/0/83455/2027 राजेश गुप्ता बनाम धन्य प्रोमोटर्स प्रा0 लि0 (महागुन ग्रुप) प्रस्तुत शिकायत प्रार्थनापत्र शिकायतकर्ता द्वारा विपक्षी के विरूद्ध कब्जा एवं विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाये जाने हेतु संस्थित किया गया है। संक्षेप में शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके द्वारा विपक्षी की परियोजना Mahagun Mantra-I में यूनिट G-89, Vidhi Tower में बुक करायी गयी, जिसकी कुल कीमत 39,45,i5i/—- रूपये थी, जिसके सापेक्ष शिकायतकर्ता द्वारा 37,59,08/— रूपये की धनराशि का भुगतान किया किया गया है। शिकायतकर्ता का यह भी कहना है कि नये फ्लैट Wea-I89, Vidhi Tower के सम्बन्ध में हुए नवीनतम एग्रीमेन्ट के अनुसार विपक्षी द्वारा दिनांक जून, 2024 तक ओ.सी. /सी.सी. सहित कब्जा दिया जाना था, परन्तु विपक्षी द्वारा उक्त निर्धारित अवधि में कब्जा नहीं दिया गया। विपक्षी को प्रश्नगत परियोजना से सम्बन्धित सभी आवश्यक एन.ओ.सी. प्राप्त नहीं हुई हैं। इसलिए वह कब्जे हेतु ऑफर नहीं कर सकते। अतः शिकायत्तकर्ता द्वारा कब्जा एवं विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाये जाने का अनुरोध किया गया है। शिकायतकर्ता द्वारा अपने कथन के समर्थन में प्रत्युत्तर, फाईनल woe ऑफ अकाउन्‍न्ट की प्रति, ई-मेल संवाद की प्रतियाँ, witre फॉर सेल //सब-लीज़ | दिनांकित 49.03.2024 की प्रति, मेमोरेन्डम ऑफ सेटेलमेन्ट दिनांकित 08.02.202 की प्रति, एप्लीकेन्ट लेजर आदि अभिलेखों की छायाप्रतियाँ दाखिल की गयी है।

विपक्षी की ओर से प्रतिवादपत्र दिनांकित 29.0.2020 दाखिल करते हुए कथन किया गया है कि शिकायतकर्ता द्वारा उनकी परियोजना Mahagun Mantra-I के टॉवर-शाकां में फ्लैट Wea-isi9 के लिए आवेदन दिनांक 08.02.2024 को 2 2 किया गया, जिसके कम में दिनांक 9.03.2024 को अनुबन्ध निष्पादित कराया गया। अनुबन्ध दिनांकित 49.03.2024 के प्रस्तर-7.4 के अनुसार शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा दिनांक 30.06.2024 तक फोर्स मैज्योर की परिस्थितियों के अधीन दिया जाना था। परियोजना फोर्स मैज्योर grey के कारण विलम्बित हुई, जो कि उनके नियंत्रण में नहीं था। wfas—i9 महामारी फैलने के कारण, रियल wee सेक्टर में गिरावट आने के कारण परियोजना के निर्माण कार्य पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। प्रश्नगत परियोजना का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है और शिकायतकर्ता को डीम्ड कम्पलीशन के आधार पर कब्जा ऑफर दिनांक 20.07.2024 को किया जा चुका है। विपक्षी द्वारा अपने कथन के समर्थन में डीम्ड ऑफर ऑफ पोजेशन पत्र दिनांक 20.07.2024 की प्रति, परियोजना से सम्बन्धित सभी वांछित प्रमाण पत्रों की प्रतियाँ, सी.सी. प्राप्त किये जाने हेतु ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के समक्ष में किये गये ऑनलाईन tare की रसीद दिनांक 43.04.2024 की छायाप्रति दाखिल की गयी है। उभयपक्ष के cel को सुना गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया, जिसके आधार पर निम्न बिन्दु विचरित किये गये हैं :- 4. + क्या force majeure events होने के कारण विपक्षी की परियोजना विलंबित हुई? यदि हाँ तो प्रभाव?

2... पूर्व में पक्षकारों के मध्य दिनांक 08.02.2024 को हुए एम.ओ-यू. का प्रश्नगत प्रकरण में क्‍या प्रभाव होगा और क्‍या शिकायतकर्ता को बिना ओ.सी. /सी. सी. अथवा डीम्ड ओ.सी /सी.सी के कब्जा ऑफर किया जा सकता है और क्या शिक।यतकर्ता को कब्जा एवं विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाया जाये? यदि हाँ तो srr की दर क्‍या होगी ? निस्तारण बिन्दु संख्या-4 बिन्दु Wem- इस आशय का विचरित किया गया है कि क्‍या वास्तव में परियोजना फोर्स मैज्योर gree होने कारण विलम्बित हुई ? यह बिन्दु विपक्षी के अभिकथनों पर विचरित किया गया है, जिसे साबित करने का भार विपक्षी पर है। विपक्षी की ओर से कथन किया गया है कि परियोजना फोर्स मैज्योर इवेन्टस्‌ के कारण विलम्बित हुई, जो कि उनके नियंत्रण में नहीं था। कोविड-49 महामारी फैलने के कारण, रियल एस्टेट सेक्टर में गिरावट आने के कारण परियोजना के निर्माण कार्य पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। है उभय पक्ष द्वारा हस्ताक्षरित एग्रीमेन्ट फॉर सेल के प्रस्तर-7.4 में फोर्स मैज्योर को परिभाषित किया गया है, जो कि निम्न प्रकार है :- Force Majeure Clause:-

7.7 Schedule for possession of the said Apartment:- The Promoter agrees and understands that timely delivery of possession of the [Apartment/Plot/Unit] is the essence of the Agreement. The Promoter, based on the approved plans and specifications, assures to handover possession of the [Apartment/Plot/Unit] on 30th June 2027, unless there is delay or failure due to war, flood, drought, Jire, cyclone, earthquake or any other calamity caused by nature affecting the regular development of the real estate project ("Force Mejeure"). If, however, the completion of the Project is delayed due to the Force Majeure conditions then the Allottee agrees that the Promoter shall be entitled to the extention of time for delivery of possession of the Apartment. provided that such Force Majeure conditions are not of a nature which makes it impossible for the contract to be implemented. The Allottee agrees and confirms that, in the event it becomes impossible for the Promoter to implement the project due to Force Majeure Conditions, then this allotment shall stand termintated and the Promoter shall refund to the Allottee the entire amount received by the Promoter from the allotment within 720 days from that date.

विपक्षी का कहना है कि रियल एस्टेट सेक्टर में गिरावट आने के कारण परियोजना के निर्माण कार्य पर विपरीत प्रभाव पड़ा है, परन्तु उक्त के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य दाखिल नहीं किया गया है और न ही रियल एस्टेट सेक्टर में गिरावट आना फोर्स मैज्योर की परिभाषा में आता है। ऐसी स्थिति में उक्त के सम्बन्ध में विपक्षी कोई लाभ पाने का अधिकारी नहीं है। इसके अतिरिक्त विपक्षी द्वारा कहा गया कि aifas—t9 महामारी फैलने के. कारण परियोजना के निर्माण कार्य पर विपरीत प्रभाव पड़ा, परन्तु उक्त के सम्बन्ध में विपक्षी लाभ पाने का अधिकारी नहीं है, क्योंकि कोविड-49 महामारी की परिस्थितियाँ अनुबन्ध निष्पादित किये जाने की तिथि 49.03.202 से पूर्व की हैं। वर्णित स्थिति में py) विपक्षी फोर्स मैज्योर के मद में कोई लाभ पाने का अधिकारी नहीं है। तदनुसार बिन्दु संख्या-4 निस्तारित किया जाता है। निस्तारण बिन्दु संख्या--2 बिन्दु संख्या-2 इस आशय से विचरित किया गया है कि पूर्व में पक्षकारों के मध्य दिनांक 08.02.202 को हुए VAS, का प्रश्नगत प्रकरण में क्‍या प्रभाव होगा और क्या शिकायतकर्ता को बिना ओ.सी.//सी. सी. अथवा Ses ओ.सी»सी.सी के कब्जा ऑफर किया जा सकता है और क्‍या शिकायतकर्ता को कब्जा एवं बिलम्बित अवधि का ब्याज दिलाया जाये? यदि हाँ तो ब्याज की दर क्‍या होगी ? यह बिन्दु विपक्षी के अभिकथनों पर विचरित किया गया है, जिसे साबित करने का भार विपक्षी पर है।

शिकायतकर्ता का कहना है कि नये फ्लैट PeN-8i9, Vidhi Tower के सम्बन्ध में हुए नवीनतम एग्रीमेन्ट के अनुसार विपक्षी द्वारा दिनांक जून, 2024 तक ओ.सी. /सी.सी. सहित कब्जा दिया जाना था, परन्तु विपक्षी द्वारा उक्त निर्धारित अवधि में कब्जा नहीं दिया गया। विपक्षी को प्रश्नगत परियोजना से सम्बन्धित सभी आवश्यक एन.ओ.सी. प्राप्त नहीं हुई हैं। इसलिए वह कब्जे हेतु ऑफर नहीं कर सकते। अतः शिकायतकर्ता द्वारा कब्जा एवं विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाये जाने का अनुरोध किया गया है। इस पर विपक्षी द्वारा दाखिल प्रतिवाद पत्र में यह कहा गया है कि शिकायतकर्ता को दिनांक 20.07.2024 को डीम्ड श्रेणी का कब्जा ऑफर किया गया है तथा परियोजना का ओ.सी./सी.सी. प्राप्त किये जाने हेतु ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के समक्ष में किये गये ऑनलाईन पेमेन्ट की रसीद दिनांक 43.04.202 के माध्यम से आवेदन किया गया है। इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश अपार्टमेन्ट (निर्माण, स्वामित्व और अनुरक्षण का संवर्धन) अधिनियम, 2040 की धारा-4(5) निम्नलिखित seated है :- An apartment may be transferred by the promoter to any person only after obtaining the completion certificate from the prescribed sanctioning authority concerned as per building bye-laws. The completion certificate shall be obluined by promoter from prescribed authority within the period of two years from the date of sale agreement. Provided that if the construction work is not completed within the stipulated period, with the permission of the prescribed authority;

Provided furthar that if the completion certificate is not issued by the prescribed sanctioning authority within three months of submission of the application by the promoter complete with all certificates and other documents required, the same shall be deemed to have been issued after the expiry of three months. Explanation: For the purposes of this sub-section "completion" means the completion of the construction works of a building as a whole or the completion of an independent block of such building, as the case may be. उपरोक्त प्राविधानों से यह स्पष्ट है कि यदि विकासकर्ता द्वारा परियोजना से सम्बन्धित सभी प्रमाण पत्र प्राप्त किये जा चुके है और सी.सी. प्राप्त करने हेतु सक्षम प्राधिकरण के समक्ष आवेदन किया जा चुका है, परन्तु आवेदन किये जाने की तिथि से 3 माह के भीतर यदि सक्षम प्राधिकरण द्वारा विकासकर्ता को सी.सी. जारी नहीं किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में 3 माह की समयावधि समाप्त हो जाने के उपरान्त सक्षम प्राधिकरण द्वारा विकासकर्ता को सी.सी. जारी किया हुआ माना जायेगा। प्रश्नगत प्रकरण में विपक्षी द्वारा कहा गया है कि शिकायतकर्ता को दिनांक 20.07.202 को Ss श्रेणी का कब्जा ऑफर किया गया है और इस सम्बन्ध में परियोजना का ओ.सी./सी.सी. प्राप्त किये जाने हेतु ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के समक्ष में किये गये ऑनलाईन पेमेन्ट की रसीद दिनांक 43.04.2024 के माध्यम से आवेदन किया है, की प्रतिलिपि एवं परियोजना से सम्बन्धित सभी वांछित प्रमाण पत्र भी पत्रावली पर दाखिल किये गये है।

पूर्व में पक्षकारों के मध्य निष्पादित हुए एम.ओ.यू. दिनांकित 08.02.2024 के अनुसार उभय पक्ष के मध्य यह सहमति हुई कि शिकायतकर्ता को पूर्व में आवंटित फ्लैट संख्या-26, l[Floor, Siddhi Tower, जिसका क्षेत्रफल ॥425 वर्ग फुट, परियोजना Mahagun Mantra-ll को परिवर्तित करते हुए विपक्षी की परियोजना Mahagun Mantra-I में नया फ्लैट WEIN-89, i8th Floors, Vidhi Tower, जिसका क्षेत्ररल 400 वर्ग फुट आवंटित कर दिया गया। उक्त एम.ओ.यू. के अनुसार यदि विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता. को नये फ्लैट We-i8i9, का कब्जा दिनांक 30.06.202 तक नहीं दिया जाता है, तो बायर जमा धनराशि मय ब्याज MCLR+% की दर से वापिस प्राप्त कर सकता है। प्रकरण में विपक्षी को क्लीयरेन्स सर्टिफिकेट अगस्त / सितम्बर 2024 में प्राप्त हुए हैं। अतः जुलाई 2024 में डीम्ड कम्पलीशन का प्रश्न नहीं है, क्योंकि दूसरे फ्लैट का आवंटन एम.ओ.यू. के आधार पर हुआ है। अतः एम.ओ.यू. दिनांकित 08.02.2024 को निरस्त मानना उचित न होगा।

प्रकरण में शिकायतकर्ता को वर्तमान इकाई का अधिकार एम.ओ.यू. दिनांक 08.02.2024 के आधार पर प्राप्त हुआ, जिसमें “सैटेलमेन्ट” के कारण 4425 वर्ग फूट के स्थान पर 400 वर्ग फुट की इकाई प्राप्त हुई। सैटेलमेन्ट के caf पृष्ठ संख्या-3-7 पर दिये गये हैं, जिसमें अन्य बिन्दुओं के अतिरिक्त कहा गया है कि या तो विपक्षी दिनांक 30.06.2024 तक नई इकाई का कब्ज़ा दे देगें अथवा 45 दिन के भीतर वे शिकायतकर्ता की राशि MCLR+HI% ब्याज सहित वापिस कर देगें। विपक्षी के अनुसार “डीम्ड कम्पलीशन” के आधार पर दिनांक 04.07.2024 को उनके द्वारा कब्जा ऑफर किया जा चुका है, जबकि विपक्षी के अनुसार विधिक रूप से कब्जा नहीं दिया जा सकता था। स्पष्टयता यदि शिकायतकर्ता को कब्जा नहीं मिला, तो ऐसी स्थिति में पूर्ण धनराशि ब्याज सहित वापिस किये जाने का प्राविधान एम.ओ-यू में है। रेरा एक्ट की धारा 48 () में प्राविधान है कि — Section 8. Return of Amount and Compensation- (I) “If the promoter fails to complete or is unable to give possession of an apartment, plot or building.- (a) in accordance with the terms of the agreement for sale or, as the case may be, duly completed by the date specified therein; or (b) due to discontinuance of his business as a developer on account of suspension or revocation of the registration under this Act or for any other reason,

he shall be liable on demand (0 the allottees, in case the allottee wishes to withdraw from the project, without prejudice to any other remedy available, to return the amount received by him in respect of that apartment, plot, building, as the case may be, with interest at such rate as may be prescribed in this behalf including compensation in the manner as provided under this Act: Provided that where an allottee does not intend to withdraw from the project, he shall be paid, by the promoter, interest for every month of delay, till the handing over of the possession, at such rate as may be prescribed. है इस प्रकार Sa को यह अधिकार है कि यदि उन्हें एग्रीमेंट के अनुरूप कब्जा नही मिलता तो वह अपनी जमा धनराशि को ब्याज सहित वापिस माँग सकते हैं अथवा प्रत्येक माह के विलम्बित हेतु ब्याज प्राप्त करते हुए परियोजना में बने रहें, परन्तु प्रश्नगत प्रकरण में शिकायतकर्ता द्वारा कब्जा एवं विलम्बित अवधि का ब्याज fad जाने का अनुरोध किया गया है। समस्त तथ्यों एवं वर्णित परिस्थितियों में उचित होगा कि विपक्षी, शिकायतकर्ता को जुलाई 2022 तक परियोजना पूर्ण कर कब्जा न देने की स्थिति में जमा धनराशि मय ब्याज वापस करें। पत्रावली पर शिकायतकर्ता द्वारा wire फॉर सेल दिनांकित 49.03.2024 की प्रति दाखिल की है, जिसके प्रस्तर-7.4 के अनुसार विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा दिनांक 30.06.2024 तक दिया जाना था, परन्तु विपक्षी द्वारा निर्धारित अवधि में कब्जा नहीं दिया गया है।

जहाँ तक किस अवधि तक का ब्याज दिलाये जाने का प्रश्न है। इस सम्बन्ध में सिविल अपील to 6649-50 /20i8 "सुपरटेक लिमिटेड बनाम रजनी गोयल" में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है कि:- "the period of Interest should close on April 20l6 when the Full Occupancy Certificate was obtained as per the admission of the Respondent — Purchaser herself in Para 40) of the Consumer Complaint, wherein she has admitted that the Appellant —Builder had obtained the Completion Certificate as late as April 20l6. The Respondent — Purchaser could not have any further grievance after April 206 with respect to delay in handing over possession. The Respondent — Purchaser ought not to be allowed to reap the benefits of her own delay in taking possession. " उपरोक्त विधि व्यवस्था के अनुसार ओ.सी.// सी.सी. अथवा कब्जा ऑफर किये जाने की तिथि, जो भी बाद में हो तक शिकायतकर्ता विलम्ब ब्याज पाने का अधिकारी होगा। ऐसी दशा में शिकायतकर्ता को दिनांक 04.07.2024 से atx. wet किये जाने की तिथि तक पिलम्बित अयधि का ब्याज दिलाया जाना न्यायोविग प्रतीत होता है। जहाँ तक ब्याज देयता का प्रश्न है। माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा “नीलकमल रियलटर्स सबअर्बन प्रा.लि. आदि बनाम यूनियन ऑफ इंडिया“ के वाद में अभिनिर्धारित किया गया है कि :- Yy

"Section 8(l)(b) lays down that if the promoter fails to complete or is unable to give possession of an aprtment due to discontinuance of his business as a developer on account of suspension or revocation of the registration under the Act or for any other reason, he is liable on demand to the allottees, in case the allottec wishes to withdraw from the project, without prejudice in this behalf including compensation. If the allottee does not. intent to withdraw from the project he shall be paid by the promoter interest for every month's delay till handing over of the possession,. The requirement to pay interest is not a penalty as the payment of interest is compensatory in nature in the light of the delay suffered by the allottee who has paid for his apartment but has not received possession of it. The obligation imposed on the promoter to pay interest till such time as the apartment is handed over to him is not unreasonable. " अतः: उपरोक्त निर्णय के आलोक में यह स्पष्ट है कि उ0प्र0 रेरा के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रमोटर व dar के बीच किये गये अनुबंध के अनुरूप विलम्ब तथा मूल धनराशि पर ब्याज देय होगा, क्‍योंकि प्रमोटर्स द्वारा उक्त धनराशि का उपभोग किया गया है। - रेरा एक्ट की धारा 2Aza) में प्राविधान है कि :- (za) "interest" means the rates of interest payable by the promoter or the allottee, as the case may be. Explanation.—For the purpose of this clause—

(i) the rate of interest chargeable from the allottee by the promoter, in case of default, shall be equal to the rate of interest which the promoter shall be liable to pay the allottee, in case of default; (ii) the interest payable by the promoter to the allottee shall be from the date the promoter received the amount or any part thereof till the date the amount or part thereof and interest thereon is refunded, and the interest payable by the allottee to the promoter shall be from the date the allottee defaults in payment to the promoter till the date it is paid; » जहाँ तक देय ब्याज दर का प्रश्न है, तो राज्य सरकार द्वारा भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम 2046 के अधीन दिनांक 47.40.2048 को भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) (विकय/पटटा के लिए करार) नियमावली 2048 अधिसूचित की गयी हैं। इसमें संलग्नक के रूप में दिये गये विकय /पटटा विलेख के प्रारूप के प्रस्तर 9 में प्रमोटर्स के डिफाल्ट प्रकरण (Events of default) परिभाषित है, जिसमें प्रस्तर 9.20) में प्रमोटर के डिफाल्टर होने की स्थिति में आवंटी हेतु प्राविधानित है किः- "The Allottee shall have the option of terminating the Agreement in which case the Promoter shall be liable to refund the entire money paid by the Allottee under any head whatsoever towards the purchase of the apartment, along with interest at the rate equal to MCLR (Marginal Cost of Lending Rate) on home loan of State Bank of India + % unless provided otherwise under the Rules. within forty-five days of receiving the termination notice:"

यही दर आवंटियों के द्वारा डिफॉल्ट की स्थिति में भी प्रस्तर 9.30) में निर्धारित है। उक्त प्राविधान को दृष्टिगत रखते हुए आवंटी को MCLR+ प्रतिशत की ब्याज दर पर विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि शिकायतकर्ता की कोई धनराशि अतिदेय है, तो उस पर विपक्षी भी MCLR+ प्रतिशत की दर से ही ब्याज प्राप्त कर सकता है। रेरा की धारा-2(2७)0) में भी यही ब्याज की परिभाषा दी गयी है। Taga बिन्दु संख्या-2 निस्तारित किया जाता है। उपरोक्त बिन्दुओं का निस्तारण करते हुए निम्न आदेश पारित किये जाते है। आदेश l. विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह शिकायतकर्ता के फ्लैट की समस्त सुविधाओं को अनुबन्ध के अनुसार पूर्ण कराकर दिनांक 34.07.2022 तक कब्जा देना सुनिश्चित करें और देय स्टाम्प शुल्क प्राप्त कर नियमानुसार रजिस्ट्री करायें। 2. विपक्षी, शिकायतकर्ता को दिनांक 04.07.2024 से ओ.सी. प्राप्त किये जाने की . तिथि तक शिकायतकर्ता द्वारा जमा धनराशि पर |४९॥,॥२+ प्रतिशत ब्याज अदा श्र 40 करना सुनिश्चित करें। ब्याज की यह धनराशि अंतिम भुगतान की धनराशि में समायोजित की जायेगी। ब्याज की धनराशि देय धनराशि से अधिक होने पर शिकायतकर्ता को वापस की जायेगी। . विपक्षी को यह निर्देशित किया orn है कि रेरा अधिनियम, 206 की धारा

2(2४)0) के अनुसार ue Way होने के बाद कोई ब्याज दर आवंटी के डिफॉल्ट से प्रोमोटर द्वारा लिया जाता है, तो उसी दर से ब्याज प्रोमोटर द्वारा डिफॉल्ट किये जाने पर भी आवंटी को दिया जायेगा। अतः विलम्बित भुगतान पर शिकायतकर्ता द्वारा भी MCLR+ प्रतिशत की ब्याज़ दर से ब्याज देय होगा। यदि इससे अधिक दर से कोई धनराशि रेरा लागू होने के बाद आवंटी से विलम्ब हेतु ली गयी है, तो विलम्बित अवधि हेतु ब्याज की धनराशि की भी उसी दर से गणना की जायेगी। . विपक्षी को यह भी आदेशित किया जाता है कि वह शिकायतकर्ता को फ्लैट का कब्जा देते समय सभी चार्जेज़ अनुबन्ध के अनुरूप अधिरोपित करेगें। . यदि विपक्षी, शिकायतकर्ता को दिनांक 34.07.2022 तक कब्जा देने में असफल दिनांक pS fo S/ 2022 रहता है, तो दिनांक 37.07.2022 के पश्चात्‌ 45 दिनों के अन्दर शिकायतकर्ता द्वारा समस्त जमा धनराशि MCLR+! प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर सहित वापस अदा करना सुनिश्चित करें। . इस आदेश का उल्लघंन भू-सम्पदा (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 2046 की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दंडनीय होगा। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये। . यदि विपक्षी द्वारा इस आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है, तो शिकायतकर्ता को यह अधिकार होगा कि रेरा प्राधिकरण के माध्यम से अपने आदेश का कियान्वयन करा सकेगें। ee " ays Sy (राजीव कुमार) (अध्यक्ष) उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण