Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority

Mukesh Bharti v. Rise Projects Pvt Ltd

Complaint No. NCR144/10/83200/2021

Decision date
2022-07-22
Text availability
Machine-read (OCR) text, unverified

Source: UP RERA order

Connected provisions and cases

No further provision or case links are recorded.

Judgment text

= उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | पीठ-। उपस्थिति :- श्रीमती कल्पना मिश्रा, सदस्य शिकायत संख्या :-- NCRI44/0/83200/202I मुकेश भारती बनाम राइज प्रोजेक्ट्स प्रा0 लि0 प्रस्तुत शिकायत प्रार्थना पत्र शिकायतकर्ता द्वारा जमा धनराशि ब्याज सहित वापस दिलाये जाने हेतु संस्थित किया गया है। संक्षेप में शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके द्वारा विपक्षी की परियोजना "Rise Sports Villas" में विला Wo-i9 बुक की गयी थी, जिसकी कुल कीमत 4,75,44,980,/- रूपये है, जिसके सापेक्ष उनके द्वारा समय-समय पर किश्तों के आधार पर 45,57,000/— रूपये का भुगतान किया गया। शिकायतकर्ता का कहना है कि विपक्षी द्वारा यूनिट का निर्माण कार्य अनुबंध पत्र में उल्लेखित नियमों व शर्तों अनुरूप नहीं किया जा रहा है और उभयपक्षों के मध्य हस्ताक्षरित अनुबंध पत्र के अनुसार विपक्षी द्वारा परियोजना का निर्माण कार्य वर्ष 2023 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। अत: शिकायतकर्ता द्वारा विपक्षी के विरुद्ध जमा धनराशि ब्याज सहित वापस दिलाये जाने क। अनुरोध किया गय। हे | शिकायतकर्ता द्वारा अपने कथन के समर्थन में अनुबन्ध पत्र दिनांकित 27.4. 2049, जमा धनराशि की रसीदें, मांग पत्रों की छायाप्रतियां दाखिल की गयी हैं।

विपक्षी द्वारा जवाब दिनांकित 44.03.2022 दाखिल करते हुए कहा गया है कि शिकायतकर्ता द्वारा उनकी परियोजना "Rise Sports Villas" में यूनिट हेतु आवेदन किया गया था, जिसके अनुक्रम में विला संख्या-- i9 का आवंटन शिकायतकर्ता के पक्ष में किया गया और पफक्षकारों के मध्य आवंटन /अनुबन्ध पत्र दिनांक 27.47.209 को निष्पादित किया गया, जिसके प्रस्तर-7.4 के अनुसार विपक्षी द्वारा यूनिट का कब्जा फोर्स मैज्योर के आधीन जून 2023 तक यूनिट का कब्जा प्रदान किया जाना था। शिकायतकर्ता द्वारा vat अवधि से पूर्व ही vedic शिकायत प्राधिकरण के समक्ष योजित की गई है। परियोजना फोर्स मैज्योर इवेन्टस्‌ के कारण विलम्बित हुई, जो कि उनके नियंत्रण में नहीं था। कोविड-49 के कारण एवं समय-समय पर राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा निर्माण कार्य पर प्रतिबन्ध लगाये जाने पर निर्माण कार्य Now Page i a प्रभावी रहा। विपक्षी का यह भी कहना है कि शिकायतकर्ता द्वारा योजित प्रश्नगत शिकायत प्री-मैच्योर है और यदि परियोजना में किसी प्रकार का विलम्ब होता है तो उक्त स्थिति में परियोजना में विलम्ब हेतु विलम्ब ब्याज का भुगतान करने हेतु सहमत हैं। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर शिकायतकर्ता की शिकायत खारिज किये जाने औरयूनिट का कब्जा प्राप्त किये जाने हेतु शिकायतकर्ता को निर्देशित किये जाने का अनुरोध किया गया है। उभयपक्षों के dat को सुना व पत्रावली का अवलोकन किया। शिकायतकर्ता की शिकायत को दृष्टिगत रखते हुए निम्न बिन्दु विचारणीय है:- 4. क्‍या शिकायतकर्ता की जमा धनराशि वापस दिलायी जा सकती है अथवा नहीं यदि हां तो क्या अनुतोष अनुमन्य होगा ? निस्तारण बिन्दु संख्या-

बिन्दु संख्या-4 इस आशय से विचरित किया गया है कि क्या शिकायतकर्ता की बुकिंग धनराशि वापस दिलायी जा सकती है ? यह वाद बिन्दु शिकायतकर्ता के अभिकथनों के आधार पर विचरित किया गया है, जिसे साबित करने का भार शिकायतकर्ता पर है। शिकायतकर्ता का कहना है कि विपक्षी द्वारा यूनिट का निर्माण कार्य अनुबंध पत्र में उल्‍लेखित नियमों व शर्तों अनुरूप नहीं किया जा रहा है और उभयपक्षों के मध्य हस्ताक्षरित अनुबंध पत्र के अनुसार विपक्षी द्वारा परियोजना का निर्माण कार्य वर्ष 2023 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। अतः शिकायतकर्ता द्वारा विपक्षी के विरुद्ध जमा धनराशि ब्याज सहित वापस दिलाये जाने का अनुरोध किया गया है। इस पर विपक्षी द्वारा प्रतिवादपत्र दाखिल करते हुए कहा गया है कि जिसके प्रस्तर-7.4 के अनुसार विपक्षी द्वारा यूनिट का कब्जा फोर्स मैज्योर के आधीन जून 2023 तक यूनिट का कब्जा प्रदान किया जाना था और शिकायतकर्ता द्वारा योजित प्रश्नगत शिकायत प्री-मैच्योर है। पत्रावली पर उपलब्ध उभयपक्षों के मध्य हस्ताक्षरित अनुबंध-पत्र दिनांक 27. 44.2049 के प्रस्तर-7.. के अवलोकन से विदित है कि विपक्षी द्वारा फोर्स मैज्योर के anit जून 2023 तक प्रदान किया जाना था, परन्तु उक्त अवधि से पूर्व ही प्रश्नगत शिकायत शिकायतकर्ता द्वारा दिनांक 06.0.2024 को योजित की गई है। उक्त स्थिति में उभयपक्षों के मध्य हस्ताक्षरित अनुबंध-पत्र दिनांक 27.4.20I9 के प्रस्तर-95 एवं 9.9 का उल्लेख किया जाना महत्वपूर्ण हैं, जो कि निम्नवत्‌ a a —— ns) age 2 ——— nl 5 On and from the date 4 such termination on account of Allottee(s)'s Event of Default as mentioned herein above, the Parties mutually agree that -

9.5. The Promoter shall, out of the entire amounts paid by the Allottee to the Promoter till the Date of Termination, forfeit the Earnest Money and the Non-Refundable Amount; 9.5.2 The Allottee would also be required to discharge any taxes applicable on forfeiture including but not limited to service tax /GST. 9.5.3 After the said forfeiture, the Promoter shall refund the balance amounts, if any, to the Allottee or to his banker ‘financial institution, as the case may be, without any liabilities towards interest/cost/damages whatsoever. 9.5.4 On and from the Date of Termination, the Allottee shall be left with no right, title, interest, claim, lien, authority, whatsoever either in respect of the Villa or under this Agreement and the Promoter shall be released or discharged of all its liabilities and obligations under this Agreement. 9.9 The Allottee Acknowledges that on account of termination/cancellation of allottment of the Apartment for any reason whatsoever, the Promoter shall suffer a loss to the tune of Earnest money and Non-Refundable Amount, The Allottees agrees that the promoter shall be entitled to deduct the earnest money and Non-Refundable amount, which the Allottee agrees to be a genuine pre-estimate of damages which the Promoter shall shuffer on account of such termination/cancellation and is not punitive in nature.

उभयपक्षों के मध्य हस्ताक्षरित अनुबंध पत्र दिनांकित 27.420I9 के wat प्रस्तरों के अवलोकन से विदित है कि शिकायतकर्ता परियोजना से यदि बाहर होना चाहते हैं, जिसमें प्रोमोटर की कोई गलती नहीं है, तो ऐसी स्थिति में प्रोमोटर बुकिंग धनराशि जब्त करने का अधिकारी है। उपरोक्त कथन के आधार पर निग्नवत्‌ आदेश पारित किये जाते हैं:- = Page 3 bal l. विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह आदेश पोर्टल पर अपलोड होने की तिथि से 45 दिनों के अन्दर शिकायतकर्ता द्वारा जमा की गई धनराशि अनुबंध पत्र में उल्लेखित प्राविधानों के अनुरूप धनराशि, वापस करना सुनिश्चित करें। 2. इस आदेश का उल्लघंन भू-सम्पदा (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 206 की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दंडनीय होगा। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये। दिनांक :-2/ /o Vy 2022 ia yo (कल्पना Peat I> (सदस्य) उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण Page 4