उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर। सुनवाई पीठ-02 कम संख्या शिकायत संख्या शिकायतकर्तागण | + | . उलरा4का0983065262 राहुल केरकर | 2 | NCR44/08/79564/202] हरि दत्त उपरेती 3. NCR44/08/80479/202 सुमित कुमार | ६ | NCR44/08/8049/202 योगेश कुमार तंगानियानी | + | टार44/ 0/82803/202] रूपेश कुमार मिश्रा | * | NCR44/I/84737/202! निधि लव | 7. NCR44/08/80672/202 प्रेम कुमार वाष्णेय बनाम आस्था इंफासिटी लिमिटेड प्रश्नगत शिकायतों में पीठ द्वारा धारा-34 के अन्तर्गत सुनवाई करते हुए दिनांक 30.05. 2022 को आदेश पारित किया गया था। इस कम में विपक्षी द्वारा उक्त आदेश के एक-पक्षीय होने के कारण रिकॉल प्रार्थना पत्र अगस्त 2022 में दाखिल किया गया। प्रश्नगत प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 20.42.2022 के माध्यम से विपक्षी द्वारा प्रस्तुत रिकॉल प्रार्थना पत्र पर शिकायतकर्तागणों को सुनवाई का अवसर प्राप्त करते हुए प्रार्थना पत्र का निस्तारण करने हेतु आदेश पारित किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय का आदेश का अनुपालनीय अंश निम्नवत्‌ हैः-

"Having regard to the aforesaid submission and also considering the innocuous nature of prayer made by the learned counsel for the petitioner and further in the light of the judgment, dated 7.0.209, passed by a Division Bench of this Court in Writ-C No. 3230I of 209, we dispose of this petition with the direction to the U.P. Real Estate Regulatory Authority to consider and decide the recall application preferred by the petitioner, which has been annexed as Annexure No. 5 to the writ petition, with expedition, say within a period of two months from the date of production of certified copy of this order. de sn We specifically direct that while hearing the recall application said to have been preferred by the petitioner, the U.P. Real Estate Regulatory Authority shall provide adequate opportunity of hearing to the complainants who are seven in numbers in respect of whose complaint the order dated 30.05.2022 was passed."

विपक्षी द्वारा रिकॉल प्रार्थना पत्र में अंकित किया गया है कि शिकायतकर्ता राहुल केरकर द्वारा यूनिट के सापेक्ष मात्र 8,35,227,/- रूपये का ही भुगतान feat गया है। विपक्षी द्वारा दिनांक 45.0.2020 एवं 02.42.2020 को भुगतान किये जाने हेतु अनुस्मारक पत्र प्रेषित किये गये थे, परन्तु शिकायतकर्ता द्वारा दिनांक 22.02.2024 के उपरान्त कोई भी भुगतान नहीं किया गया है। विपक्षी द्वारा दिनांक 42.04.2022 को शिकायतकर्ता की यूनिट निरस्त की जा चुकी है एवं दिनांक 08.03.2022 को समाचार पत्रों में सम्पादित कराया जा चुका है। विपक्षी द्वारा यूनिट को तृतीय पक्ष को दिनांक 45.04.2022 को यूनिट आवंटित किया जा चुका है विपक्षी अंतिम सुनवाई दिनांक 07.04.2022 को अनुपस्थित रहे, जिसमें पीठ द्वारा शिकायतकर्ता के कथनों को सुनते हुए आदेशार्थ सुरक्षित किया गया। विपक्षी द्वारा दाखिल अपने जवाब में उक्त कथनों को दृष्टिगत रखते हुए शिकायतकर्ता की शिकायत को खारिज किये जाने का अनुरोध किया गया था, परन्तु रेरा प्राधिकरण द्वारा 06 अन्य शिकायतों के साथ प्रश्नगत शिकायत में आदेश दिनांक 30.05.2022 को पारित किया गया, जिस कारण विपक्षी द्वारा रिकॉल प्रार्थना पत्र प्रेषित करते हुए प्रश्नगत शिकायतों में पुनः सुनवाई करते हुए अलग-अलग आदेश पारित किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है। प्रस्तुत शिकायतों में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुकम में सुनवाई करते हुए प्रंश्नगत शिकायतों में दिनांक 25.04.2023 को अंतिम सुनवाई की गयी सुनवाई के दौरान विपक्षी द्वारा vera शिकायतों में पुनः सुनवाई करते हुए आदेश पारित किये जाने का अनुरोध किया गया है, परन्तु शिकायतकर्ता द्वारा रिकॉल प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने का अनुरोध किया गया है।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों एवं विपक्षी द्वारा दाखिल जवाब के अवलोकन से विदित है कि प्रश्नगत प्रकरण में पीठ द्वारा सुनवाई करते हुए धारा-34 के अन्तर्गत आदेश दिनांक 30.05.2022 में विपक्षी को जुलाई 2022 तक यूनिट का कब्जा एवं विलम्बित अवधि का ब्याज का भुगतान किये जाने हेतु आदेशित किया गया था। प्रश्नगत शिकायतों में विपक्षी को सुने जाने एवं प्रतिवाद पत्र दाखिल किये जाने हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किये गये, जिसके कम में विपक्षी द्वारा प्रतिवाद पत्र एवं अन्य प्रपत्र पत्रावली पर दाखिल किये गये हैं। विपक्षी द्वारा जवाब दाखिल किये जाने के उपरान्त यह उनका स्वयं उत्तरदायित्व था कि वह अंतिम सुनवाई पर उपस्थित होकर अपना पक्ष रखें, परन्तु विपक्षी अंतिम सुनवाई दिनांक 07.04.2022 को अनुपस्थित रहे है। इससे यह स्पष्ट है कि विपक्षी, आस्था इंक्रामिटी लिश्िटेड को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया गया था। ९५4 —s स्पष्टतया: दिनांक 30.05.2022 को पीठ द्वारा पारित एक संयुक्त आदेश था, जोकि उभयपक्षों द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रपत्रों को दृष्टिगत रखते हुए पारित किया गया था। धारा-34 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 30.05.2022 पर पुर्नविचार की आवश्यकता नहीं है। उक्त के सम्बन्ध में यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण होगा कि इस पीठ को पूर्व में पारित आदेश पर पुर्नविचार /पुनः सुनवाई करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। अतः पीठ द्वारा धारा-34 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 30.05.2022 यथावत्‌ रहेगा। विपक्षी का रिकॉल प्रार्थना पत्र निस्तारित किये जाने योग्य है। आदेश

उक्त तथ्यों के आधार पर विपक्षी द्वारा प्रस्तुत रिकॉल प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है। आदेश की एक-एक ग्रति सम्बंधित warded पर रखी जाये/ पत्रावली दाखिल दफ्तर की जाये। आदेश रेरा पोर्टल पर अपलोड किया जाये। बल 3, ee 02-02. 2223 Che Slo दीपक स्वरूप WRT सदस्य) (सदस्य) उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण