उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 / 40/63 सपठित नियम-24 (प्रार्थना-पत्र सुनवाई हेतु) 20-शिकायत WAM:—NCR44/0/82909/202 परमिन्दर सिंह बनाम धन्य प्रमोटर्स प्रा. लि. आदेश-पत्र दिनांक: 49.42.2025 शिकायतकर्ता का वाद प्रार्थना-पत्र पर सुनवाई हेतु पत्रावली सहित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पत्रावली प्रार्थना-पत्र दिनांकित 03.09.2025 सहित पेश हुई। पुकार पर शिकायतकर्ता स्वयं उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से उनकी विद्वान अधिवक्ता सुश्री संजना उपस्थित हुई प्रश्नगत शिकायत में माननीय पीठ-04ए द्वारा नियमानुसार सुनवाई के उपरान्त दिनांक 27.04.2022 को निम्नवत्त आदेश पारित किये गये हैं:- 4. प्रस्तुत प्रकरण में दी गयी धनराशि के रिफण्ड का अनुतोष निरस्त किया जाता है। 2, शिकायतकर्ता यदि कब्जा लेने का निर्णय लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में रु- (क) विपक्षी, शिकायतकर्ता को दिनांक 30.06.2022 तक फ्लैट का कब्जा दें और देय era शुल्क प्राप्त कर नियमानुसार रजिस्ट्री कराना सुनिश्चित करें।

(a) विपक्षी, शिकायतकर्ता को दिनांक 08.06.2048 से कब्जा ऑफर किये जाने की तिथि 20.07.202 तक शिकायतकर्ता द्वारा स्वयं जमा धनराशि पर MCLR+ प्रतिशत ब्याज अदा करना सुनिश्चित करें। ब्याज की यह धनराशि अंतिम भुगतान की धनराशि में समायोजित की जायेगी। ब्याज की धनराशि देय धनराशि से अधिक होने पर शिकायतकर्ता को वापस की जायेगी। फोर्स मैज्योर पीरियड को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 25.03.2020 से दिनांक 25.09.2020 तक परियोजना में हुए विलम्ब हेतु ब्याज की गणना नहीं की जायेगी। साथ ही यदि शिकायतकर्ता का कोई अतिदेय Over Dues) है, तो उस पर भी इस अवधि का ब्याज देय न होगा। (ग) विपक्षी को यह भी निर्देशित किया जाता है कि रेरा अधिनियम, 2046 की धारा Aza) के अनुसार यदि रेरा लागू होने के बाद कोई ब्याज दर आवंटी के डिफॉल्ट से प्रोमोटर द्वारा लिया जाता है, तो उसी दर से ब्याज प्रोमोटर द्वारा डिफॉल्ट किये जाने पर भी आवंटी को दिया जायेगा। अतः विलम्बित भुगतान पर शिकायतकर्ता द्वारा भी MCLR+ मी प्रतिशत की ब्याज दर से ब्याज देय होगा। यदि इससे अधिक दर से कोई धनराशि रेरा लागू होने के बाद आवंटी से विलम्ब हेतु ली गयी है, तो विलम्बित अवधि हेतु ब्याज की धनराशि की भी उसी दर से गणना की जायेगी। 3. इस आदेश का उल्लघंन भू-सम्पदा (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 2046 की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दंडनीय होगा। 4. यदि विपक्षी द्वारा इस आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है, तो शिकायतकर्ता को यह अधिकार होगा कि रेरा प्राधिकरण के माध्यम से अपने आदेश का कियान्वयन करा सकेगें।

विपक्षी द्वारा आदेश दिनांक 27.04.2022 का अनुपालन नहीं किया गया, जिस कारण शिकायतकर्ता द्वारा धारा-38,/40,/63 के अन्तर्गत vat आदेश के क्रियान्वयन हेतु प्रार्थना-पत्र दाखिल किया गया। उपरोक्त शिकायत में मा. पीठ-0(ए द्वारा दिनांक 43.06. 2023 को धारा-63 के अन्तर्गत निम्न आदेश पारित किया गया है कि:- वर्णित स्थिति में उचित होगा कि शिकायतकर्ता अपनी अवशेष धनराशि का भुगतान कर, विपक्षी से प्रश्नगत यूनिट का कब्जा प्राप्त करते हुए रजिस्ट्री निष्पादित करायें। जहाँ तक विलम्ब अवधि के ब्याज का प्रश्न है, विपक्षी की ओर से इस विषय में गणना शीट दाखिल नहीं की गयी है। यदि इस प्रकरण में अन्तिम रूप से एकाउन्ट सैटेल होकर कब्जा दिये जाने की सूचना दिनांक 5.07.2023 तक रेरा पोर्टल पर अपलोड नहीं होती है, तो सचिव, रेरा प्रश्नगत प्रकरण में पीठ द्वारा पूर्व में पारित आदेश दिनांक 27.04. 2022 के अनुसार विलम्बित अवधि के ब्याज की धनराशि की गणना कराकर यदि कोई धनराशि अवशेष हो, तो तद्नुसार वसूली प्रमाण पत्र जारी कराना सुनिश्चित करें। तदोपरान्त अन्तर्गत धारा-38/40/63 के कार्यवाही के दौरान शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध न कराये जाने एवं रजिस्ट्री न कराये जाने के कारण अध्यक्ष महोदय, रेरा द्वारा पारित कार्यालय आदेश दिनांक 05.02.2024 के अनुसार पत्रावली नियम-24 की कार्यवाही हेतु इस पीठ को संदर्भित की गई |

नियम-24 की कार्यवाही के दौरान उभयपक्षों के मध्य समझौतानामा दिनांकित 05. 42.2024 को हस्ताक्षरित हुआ और विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध करा दिया गया है और कब्जा-पत्र दिनांक 26.09.2024 एवं समझौतानामा दिनांकित 05.42. 2024 रेरा पोर्टल पर अपलोड किया गया और उभयपक्षों को सुनने के उपरान्त समझौतानामा दिनांकित 05.42.2024 के आधार पर प्रस्तुत शिकायत दिनांक 0.07.2025 को fraka की गई, लेकिन यूनिट की रजिस्ट्री शेष होने के कारण शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत शिकायत को उसकी मूल शिकायत संख्या पर कायम कर इस न्यायालय द्वारा यूनिट की रजिस्ट्री कराये जाने हेतु प्रार्थना-पत्र दिनांकित 03.09.2025 प्रस्तुत किया गया। शिकायतकर्ता द्वारा दाखिल प्रार्थना-पत्र दिनांकित 03.09.2025 पर उभयपक्षों को सुना गया और पत्रावली का अवलोकन किया गया। क्‍योंकि प्रश्नगत प्रकरण में रजिस्ट्री की कार्यवाही शेष है, इसलिए शिकायतकर्ता द्वारा दाखिल प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है और प्रश्नगत प्रकरण में नियम-24 के अन्तर्गत क्योंकि शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा “ पहले ही प्राप्त हो चुका है, इसलिए रजिस्ट्री की कार्यवाही हेतु सुनवाई की तिथि 06.04. 2026 निर्धारित की जाती है। अतः: रेरा सिस्टम एनालिस्ट को निर्देशित किया जाता है कि वह प्रश्नगत शिकायत को उसकी मूल शिकायत संख्या पर नियम-24 के अन्तर्गत पुनर्स्थापित करना सुनिश्चित करें। विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि वह 3 माह के अन्दर शिकायतकर्ता के पक्ष में यूनिट की रजिस्ट्री कराते हुए रजिस्ट्री की प्रति रेरा पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करें। पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 06.04.2026 को पेश हो। (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण