Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority

Parminder Singh v. Dhanya Promoters Private Limited

Complaint No. NCR144/10/82909/2021

Decision date
2023-06-05
Text availability
Machine-read (OCR) text, unverified
Bench
Adjudicating Officer Gautam Budh Nagar

Source: UP RERA order

Connected provisions and cases

No further provision or case links are recorded.

Judgment text

उ0 प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर। सुनवाई पीठ- oy आदेश अन्तर्गत धारा-63 श्री राजीव कुमार, माननीय अध्यक्ष शिकायत संख्याः-नरटार44/0/82909/202 . परमिन्दर सिंह बनाम धन्य प्रोमोटर्स wo feo (महागुन ग्रुप) wed प्रकरण में शिकायतकर्ता द्वारा रेरा पोर्टल के माध्यम से आदेश fear कराये जाने हेतु आवदेन किया गया, जिस पर प्राधिकरण द्वारा विपक्षी का नोटिस जारी करते हुए दिनांक 30.09.2022 तक vat आदेश का अनुपालन कर, अनुपालन आख्थया प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिये गये, परन्तु विपक्षी द्वारा अनुपालन आख्या उपलब्ध नहीं करायी गयी। प्राधिकरण द्वारा कारण दर्शाओ नोटिस दिनांक 43.0.2022 को जारी करते हुए विपक्षी को निर्देशित किया गया है कि वह दिनांक 30.0.2022 तक vat आदेश का अनुपालन कर, अनुपालन आख्था प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिये गये, परन्तु विपक्षी द्वारा कोई अनुपालन आख्या,/जवाब दाखिल नहीं किया गया है। प्राधिकरण द्वारा धारा-63 के अन्तर्गत नोटिस जारी की गयी, जिसके क्रम में पीठ द्वारा सुनवाई दिनांक 05.42.2022, दिनाक 30.04.2023, दिनांक 27.03.2023, दिनाक 42.04.2023 एवं दिनांक 29.05.2023 को की गयी। प्रश्नगत प्रकरण में पीठ द्वारा उभय पक्ष के cat को सुनते हुए दिनांक 29.05.2023 को पत्रावली आदेश हेतु सुरक्षित की गयी और पीठ द्वारा विपक्षी को दिनांक 05.06.2023 तक पीठ द्वारा पूर्व में पारित आदेश का पूर्ण रूप से अनुपालन करते हुए, अपनी अनुपालन आख्या,/जवाब रेरा कम्पलेन्ट tor पर अपलोड करने हेतु ake 2 आदेशित किया गया, जिसके क्रम में विपक्षी द्वारा अपना लिखित जवाब दाखिल किया गया।

विपक्षी द्वारा लिखित जवाब दाखिल करते हुए कहा गया है कि उनके द्वारा प्रश्नगत परियोजना का निर्माण कार्य पूर्ण करते हुए सभी वांछित प्रमाण पत्रों सहित सक्षम प्राधिकरण के समक्ष ओ.सी./सी.सी. प्राप्त किये जाने हेतु आवेदन किया जा चुका है और शिकायतकर्ता के पक्ष में डीम्ड कम्पलीशन के आधार कब्जा ऑफर दिनाक 20.07.202 को किया जा चुका है, परन्तु शिकायतकर्ता द्वारा werd यूनिट का भौतिक कब्जा प्राप्त नहीं किया जा रहा है। विपक्षी द्वारा देय विलम्बित अवधि के ब्याज का समायोजन करने के उपरान्त शिकायतकर्ता द्वारा 4,68,7i7/- रूपये की धनराशि का भुगतान किया जाना अवशेष है। अतः इन आधारों पर विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता को प्रश्नगत यूनिट का भौतिक कब्जा प्राप्त कर रजिस्ट्री निष्पादित कराये जाने हेतु निर्देशित किये जाने का अनुरोध किया गया है। विपक्षी द्वारा अपने कथन के समर्थन में कब्जा ऑफर पत्र दिनांकित 20.07.2024 की प्रति, फाईनल Were sie agree की प्रति, ई-मेल संवाद की प्रतियाँ, ओ.सी. /सी.सी. प्राप्त किये जाने हेतु दिये गये आवेदन पत्र की प्रति, चारों वांछित प्रमाण पत्रों की प्रतियाँ दाखिल की गयी है।

शिकायतकर्ता द्वारा लिखित प्रार्थना पत्र दिनांकित 40.04.2023 दाखिल करते हुए कहा गया है कि प्रश्नगत प्रकरण में पीठ द्वारा पूर्व में पारित आदेशानुसार दिनांक 30.06.2022 तक प्रश्नगत यूनिट का कब्जा प्राप्त कराया जाना था, परन्तु विपक्षी द्वारा अभी तक ओ.सी./सी.सी. प्राप्त नहीं किया गया है। विपक्षी द्वारा विलम्बित अवधि के ब्याज के सम्बन्ध में 6/- रूपये प्रतिवर्ग फूट प्रतिमाह की दर से गणना की गयी है। अत: शिकायतकर्ता द्वारा विपक्षी से MCLR+ प्रतिशत की दर से दिनांक 08.06.2048 से ओ.सी. प्राप्त किये जाने की तिथि तक विलम्बित अवधि का ब्याज ord जाने का अनुरोध किया गया है। उभय पक्ष के तर्कों को सुना गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि विपक्षी द्वारा प्रश्नगत परियोजना का निर्माण कार्य पूर्ण करते हुए सभी वांछित प्रमाण पत्रों सहित सक्षम प्राधिकरण के समक्ष ओ.सी. JOM. प्राप्त किये जाने हेतु आवेदन किया जा चुका है और शिकायतकर्ता के पक्ष में डीम्ड कम्पलीशन के आधार कब्जा ऑफर दिनाक 20.07.2024 को किया जा चुका है, परन्तु शिकायतकर्ता द्वारा wats यूनिट का कब्जा प्राप्त करते हुए रजिस्ट्री निष्पादित ay 3 नहीं करायी जा रही है। वर्णित स्थिति में उचित होगा कि शिकायतकर्ता अपनी अवशेष धनराशि का भुगतान कर, विपक्षी से प्रश्नगत यूनिट का कब्जा प्राप्त करते हुए रजिस्ट्री निष्पादित करायें।

जहाँ तक विलम्ब अवधि के ब्याज का प्रश्न है, विपक्षी की ओर से इस विषय में गणना शीट दाखिल नहीं की गयी है। यदि इस प्रकरण में अन्तिम रूप से एकाउन्ट सैटेल होकर कब्जा दिये जाने की सूचना दिनांक 45.07.2023 तक रेरा पोर्टल पर अपलोड नहीं होती है, तो सचिव, रेरा प्रश्नगत प्रकरण में पीठ द्वारा पूर्व में पारित आदेश दिनांक 27.04.2022 के अनुसार विलम्बित अवधि के ब्याज की धनराशि की गणना कराकर यदि कोई धनराशि अवशेष हो, तो तद्नुसार वसूली प्रमाण पत्र जारी कराना सुनिश्चित करें। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये। तदनुसार पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। दिनांक :-)/ 6 /2023 Que re i -> 5 (राजीव कुमार) (अध्यक्ष) उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण