उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 /40 /63 सपठित नियम-24 40—frpreadt WI—NCR44/0/8202/202 रवि कोचर बनाम गोल्फग्रीन रेजिडेंसी प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 03.09.2026 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पेश Bel पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अतुल कुमार उपस्थित हुए। विपक्षी अनुपस्थित। सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। शिकायतकर्ता द्वारा बताया गया कि विपक्षी द्वारा आज तक माननीय रेरा dre—o7y द्वारा पारित आदेश दिनांक 42.42.2022 का अनुपालन नहीं किया गया है। इस पीठ द्वारा दिनांक 08.42.2025 को रेरा प्राधिकरण द्वारा पारित कार्यालय आदेश पत्रांक संख्या-3839 / यूपी.रेरा / प्रशा. / 2025--2026 दिनांक 28.08.2025 के अनुसार यह पाते हुए कि विपक्षी के पास ओ.सी./सी.सी. नहीं है, इसलिए शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध नहीं कराया जा सका और न ही यूनिट की रजिस्ट्री कराई जा सकी, इसलिए पत्रावली पीठ को वापस भेजी गई, लेकिन सम्बन्धित पीठ द्वारा इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गई और पत्रावली पुनः इस पीठ को दिनांक 44.06.2026 को वापस भेजी गई, जिसमें यह कहा गया कि आदेश-24 सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाये।

शिकायतकर्ता की ओर से प्रार्थना-पत्र आदेश-24 नियम-44ए इस आशय का दाखिल किया गया है कि विपक्षी #कम्पनी के डायरेक्टर को गिरफ्तार कर, सिविल कारागार में निरुद्ध कराने का आदेश पारित किया जाये। शिकायतकर्ता द्वारा अपने प्रार्थना-पत्र में श्री किशन कुमार, श्री अनिल प्रकाश, श्री राहुल यादव, श्री हरेन्द्र यादव एवं श्रीमती उषा सराफ को कम्पनी के डायरेक्टर होना बताया गया है। यू शिकायतकर्ता को निर्देशित किया जाता है कि वह स्पष्ट रूप से प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करें कि वह कम्पनी / विपक्षी के किस डायरेक्टर को गिरफ्तार करना चाहता है। कम्पनी / विपक्षी के डायरेक्ट की स्पष्ट स्थिति प्रमाण सहित दाखिल करें तथा यह भी स्पष्ट करें कि वह कितनी अवधि के लिए कम्पनी /विपक्षी के डायरेक्टर को सिविल कारागर में निरुद्ध कराना चाहता है, ताकि उ.प्र. जेल मैनुअल-440 के अनुसार निर्वाह भत्ता जमा कराने हेतु आदेश पारित किया जा सके। पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 03.7.2026 को पेश हो। बस रस A आर. पी. सिंह (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण

उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 /40 /63 सपठित नियम-24 40—frpreadt WI—NCR44/0/8202/202 रवि कोचर बनाम गोल्फग्रीन रेजिडेंसी प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 03.09.2026 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पेश Bel पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अतुल कुमार उपस्थित हुए। विपक्षी अनुपस्थित। सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। शिकायतकर्ता द्वारा बताया गया कि विपक्षी द्वारा आज तक माननीय रेरा dre—o7y द्वारा पारित आदेश दिनांक 42.42.2022 का अनुपालन नहीं किया गया है। इस पीठ द्वारा दिनांक 08.42.2025 को रेरा प्राधिकरण द्वारा पारित कार्यालय आदेश पत्रांक संख्या-3839 / यूपी.रेरा / प्रशा. / 2025--2026 दिनांक 28.08.2025 के अनुसार यह पाते हुए कि विपक्षी के पास ओ.सी./सी.सी. नहीं है, इसलिए शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध नहीं कराया जा सका और न ही यूनिट की रजिस्ट्री कराई जा सकी, इसलिए पत्रावली पीठ को वापस भेजी गई, लेकिन सम्बन्धित पीठ द्वारा इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गई और पत्रावली पुनः इस पीठ को दिनांक 44.06.2026 को वापस भेजी गई, जिसमें यह कहा गया कि आदेश-24 सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाये।

शिकायतकर्ता की ओर से प्रार्थना-पत्र आदेश-24 नियम-44ए इस आशय का दाखिल किया गया है कि विपक्षी #कम्पनी के डायरेक्टर को गिरफ्तार कर, सिविल कारागार में निरुद्ध कराने का आदेश पारित किया जाये। शिकायतकर्ता द्वारा अपने प्रार्थना-पत्र में श्री किशन कुमार, श्री अनिल प्रकाश, श्री राहुल यादव, श्री हरेन्द्र यादव एवं श्रीमती उषा सराफ को कम्पनी के डायरेक्टर होना बताया गया है। यू शिकायतकर्ता को निर्देशित किया जाता है कि वह स्पष्ट रूप से प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करें कि वह कम्पनी / विपक्षी के किस डायरेक्टर को गिरफ्तार करना चाहता है। कम्पनी / विपक्षी के डायरेक्ट की स्पष्ट स्थिति प्रमाण सहित दाखिल करें तथा यह भी स्पष्ट करें कि वह कितनी अवधि के लिए कम्पनी /विपक्षी के डायरेक्टर को सिविल कारागर में निरुद्ध कराना चाहता है, ताकि उ.प्र. जेल मैनुअल-440 के अनुसार निर्वाह भत्ता जमा कराने हेतु आदेश पारित किया जा सके। पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 03.7.2026 को पेश हो। बस रस A आर. पी. सिंह (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण