Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority

Ravi Kochar v. Golfgreen Residency Private Limited

Complaint No. NCR144/10/82012/2021

Decision date
2025-08-28
Text availability
Machine-read (OCR) text, unverified
Bench
Adjudicating Officer Gautam Budh Nagar

Source: UP RERA order

Connected provisions and cases

No further provision or case links are recorded.

Judgment text

उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 /40/63 सपठित नियम-24 9--शिकायत WIT—NCR44/0/8202/202 रवि कोचर बनाम गोल्फग्रीन रेजीडेंसी प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 28.08.2025 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पेश हुई। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता श्री अतुल कुमार उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री इन्द्रेश विक्रम उपस्थित हुए। उभयपक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया war) विपक्षी द्वारा इस पीठ के आदेश दिनांक 24.04.2025 एवं 23.06.2025 के अनुपालन में कब्जा प्रस्ताव-पत्र वैध ओ.सी. / सी.सी. सहित बकाया देयों की मांग सहित शिकायतकर्ता को प्रेषित नहीं किया गया है और न रेरा पोर्टल पर अपलोड किया गया है। विपक्षी द्वारा आज तक माननीय रेरा पीठ-0।ए द्वारा पारित आदेश 42.42.2022 के अनुपालन में विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध नहीं कराया गया है और न ही रजिस्ट्री कराई गई है। इस सम्बन्ध में दिनांक 23.06.2025 को विपक्षी पर धारा-63 के अन्तर्गत पेनल्टी /अर्थदण्ड अधिरोपित करने का आदेश पारित किया जा चुका है, उसके बावजूद भी विपक्षी द्वारा रेरा प्राधिकरण के आदेश का अनुपालन नहीं किया गया है। विपक्षी द्वारा बताया गया कि उनका विवाद सम्बन्धित प्राधिकरण से चल रहा है और उनका मानचित्र निरस्त हो चुका और ओ.सी. /सी.सी. भी प्राप्त नहीं है, इसलिए कब्जा देना संभव नहीं है।

विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि वह 3 माह के अन्दर उक्त यूनिट टावर or ओ.सी. / सी.सी. प्राप्त कर शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध कराते हुए रजिस्ट्री कराना सुनिश्चित करें। यदि विपक्षी द्वारा आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है, तो विपक्षी के डायरेक्टर दिनांक 08.42.2025 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्वयं इस न्यायालय क॑ समक्ष उपस्थित होकर कारण बताये कि क्‍यों न उनको आदेश की अवहेलना करने के कारण गिरफ्तार कर 3 माह के लिये सिविल कारागार में भेजे जाने का आदेश पारित किया जाये। पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 08.42.2025 को पेश हो। आर. पी. सिंह (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण