Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority

Vinit Bahri v. Ats Dreamzone Private Limited

Complaint No. NCR144/10/78333/2021

Decision date
2022-12-27
Text availability
Machine-read (OCR) text, unverified
Bench
Adjudicating Officer Gautam Budh Nagar Status-Disposed
Counsel
Puneet Jain (in this matter)

Source: UP RERA order

Connected provisions and cases

No further provision or case links are recorded.

Judgment text

उ0 प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर। सुनवाई पीठ-0।ए सुनवाई अन्तर्गत धारा-39 88-शिकायत संख्या- 5००-३०//४८२44/॥0/78333/202 विनीत बहरी बनाम एटीएस ड्रीमज़ोन प्रा. लि. 27.(2.2022 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फ्रेसिंग द्वारा प्रस्तुत किया गया। पुकार पर शिकायतकर्ता उपस्थित हुए | विपक्षी अनुपस्थित | प्रस्तुत पत्रावली भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 20i6 की धारा-39 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है, जो कि निम्नवत्‌ प्राविधान्वित है :- ‘aa, अगिलेखों से प्रकट किसी यलती को gered की दृष्टि से इस अधिनियम की अधीन किये गये आदेश की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर किसी समय उसके द्वारा पारित किसी आदेश को ana कर सकेगा और यदि पक्षकारों GR उसके ध्यान में यलती लायी जाती है तो ऐसा AMAT करेया। परन्तु ऐसा कोर्ड संशोधन किसी आदेश के सम्बंध में fore विरूद्ध इस अधिनियम के अधीन अपील ग्रस्ुत की ययी है नहीं किया जायेया। wy यह le ग्राधिकरण acer से प्रकट क्रिसी गलती का छुघार करते समय इस अधिनियम को उपबन्ध के अधीन पारित TIP आदेश के ARIAT भाग का संशोधन नहीं करेया/” प्रस्तुत प्रार्थना पत्र शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जिसमें शिकायतकर्ता द्वारा कहा गया है कि विपक्षी, प्रश्नगत परियोजना को पूर्ण करते हुए पूर्णता प्रमाण पत्र के साथ कब्जा ऑफर एवं माँग पत्र जारी करें एवं मेंटेनेन्स के मद में धनराशि भौतिक कब्जा प्रदान किये जाने के बाद ही माँगी जाये। टैक्स के मद में धनराशि वैद्यानिक साक्ष्य होने के उपरान्त ही माँगा जाये।

उभय पक्ष के तर्कों को सुना गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर दाखिल समस्त अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से विदित है कि पीठ द्वारा IRI-3 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 03.06.2022 गुण-दोष के आधार पर पारित किया गया है। ऐसे में आदेश में कोई ऐसी त्रुटि नहीं है, जो रेरा अधिनियम की धारा-39 से आच्छादित हो | अतः पीठ द्वारा धारा-34 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 03.06.2022 यथावत्‌ बने रहेगें। वर्णित तथ्यों के आधार पर शिकायतकर्ता का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-39 खारिज किया जाता है। शिकायतकर्ता यदि चाहें तो रेरा हा अधिनिमय की धारा-38 /40,/63 के अन्तर्गत आदेश दिनांकित 03.06.2022 के क्रियान्वयंन हेतु पृथक रूप से आवेदन कर सकते हैं। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये। तद्नुसार पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। aa Sere om (राजीव PAR) (अध्यक्ष) उ0प्र0भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण