उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 /40 //63 सपठित नियम-24 20--शिकायत WANCR44/0/6423/2020 रश्मि मोर बनाम ग्रीन बे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि. आदेश-पत्र दिनांक: 03.02.2025 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फेसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता श्री कैलाश उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री प्रखर्ष तिवारी उपस्थित हुए। शिकायतकर्ता द्वारा अवगत कराया गया है कि विपक्षी द्वारा अभी तक यूनिट का कब्जा नहीं दिया गया है और न ही हस्तान्तरण विलेख निष्पादित एवं पंजीकृत कराया गया है। प्रश्नगत शिकायत में माननीय पीठ-0१ए, द्वारा नियमानुसार सुनवाई उपरान्त दिनांक 24.06.2024 को निम्नवत आदेश पारित किये गये हैं:- 4... विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह शिकायतकर्तागण के प्लॉटस्‌ की समस्त सुविधाओं को अनुबन्ध के अनुसार पूर्ण कराकर दिनांक 37.08.202 तक ओ.सी / सी.सी सहित कब्जा देना सुनिश्चित करें और देय स्टाम्प शुल्क प्राप्त कर नियमानुसार रजिस्ट्री कराना सुनिश्चित करें।

2. विपक्षी, शिकायतकर्ता को दिनांक 22.05.2044 से दिनांक 30.04.20i6 तक 45/— रूपये प्रतिवर्ग गज प्रतिमाह (54,/- रूपये प्रति वर्ग मीटर प्रतिमाह) की दर से एवं दिनांक 07.05.206 से ओ.सी.// RMA. अथवा कब्जा ऑफर किये जाने की तिथि, जो भी बाद में हो, तक की अवधि पर शिकायतकर्ता द्वारा जमा धनराशि पर विलम्ब ब्याज के रूप में MCLRH प्रतिशत ब्याज अदा करना सुनिश्चित करें। ब्याज की यह धनराशि अंतिम भुगतान की देय धनराशि में समायोजित की जायेगी। ब्याज की धनराशि देय धनराशि से अधिक होने पर शिकायतकर्ता को वापस की जायेगी। फोर्स मैज्योर पीरियड को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 25.03.2020 से दिनांक 25.09.2020 तक परियोजना में हुए विलम्ब हेतु ब्याज की गणना नहीं की जायेगी। साथ ही इस अवधि में शिकायतकर्ता द्वारा यदि कोई होल्डिंग ante अनुबन्धानुसार देय न होगा तथा यदि कोई अतिदेय (Over Dues) है, तो चर उस पर भी इस अवधि का ब्याज देय न होगा। अन्य शिकायतकर्तागण क़े प्रकरण में अनुबन्ध के अनुरूप उपरोक्तानुसार गणना की जायेगी | 3. विपक्षी को यह निर्देशित किया जाता है कि रेरा अधिनियम, 20:6 की धारा 2(za) (i) के अनुसार यदि रेरा लागू होने के बाद कोई ब्याज दर आवंटी के डिफॉल्ट से प्रोमोटर द्वारा लिया जाता है, तो उसी दर से ब्याज प्रोमोटर द्वारा डिफॉल्ट किये जाने पर भी आवंटी को दिया जायेगा। अतः विलम्बित भुगतान पर शिकायतकर्ता द्वारा भी धटाएका प्रतिशत की ब्याज दर से ब्याज देय होगा। यदि इससे अधिक दर से कोई धनराशि रेरा लागू होने के बाद आवंटी से विलम्ब हेतु ली गयी है, तो विलम्बित अवधि हेतु ब्याज की धनराशि की भी उसी दर से गणना की जायेगी। 4. शिकायतकर्ता (ara किशोर गुप्ता व अन्य, श्याम सुन्दर गुप्ता एवं पुष्पा गोयल,

तुषार मित्तल एवं पवन कुमार बसल, संजीव कुमार गुप्ता एवं एम.जे. नसीम), विपक्षी से गोल्फ मेम्बरशिप लेने के लिए बाध्य नहीं हैं और यदि शिकायतकर्तागण द्वारा गोल्फ मेम्बशशिप लेने की सहमति दी जाती है. तभी विपक्षी, शिकायतकर्तागण से गोल्फ मेम्बरशिप के मद में धनराशि की माँग करने का अधिकारी है। 5... इस आदेश की एक-एक प्रति सम्बन्धित पत्रावलियों पर रखी जाये एवं इस आदेश में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुरूप धनराशि व ब्याज की प्रत्येक मामले में गणना की जायेगी। 6. इस आदेश का उल्लघंन भू-सम्पदा (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 2046 की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दंडनीय होगा। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये। 7. यदि विपक्षी द्वारा इस आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है, तो शिकायतकर्तागण को यह अधिकार होगा कि रेरा प्राधिकरण के माध्यम से अपने आदेश का कियान्वयन करा सकेगें। उपरोक्त शिकायत में मा. We-oy, द्वारा दिनांक 25.05.2022 को धारा-38 / 40,/ 63 के अन्तर्गत निम्न आदेश पारित किया गया है किः- वर्णित तथ्यों एवं समस्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए यदि विपक्षी द्वारा दिनांक 34.07.2022 तक कब्जा दिये जाने की सूचना, आदेश दिनांक 24.06.2024 के अनुसार अकाउन्टस्‌ सैटेल कर कम्पलेन्ट पेज पर अपलोड नहीं की जाती है, तो दिनांक 34.07.2022 के बाद सचिव, रेरा प्रकरण में आदेश दिनांक 2.06.2027 के अनुसार विलम्बित अवधि के ब्याज की धनराशि हेतु वसूली प्रमाण पत्र जारी करायें एवं विपक्षी / प्रमोटर के विरुद्ध Rr afefratzoi6 की धारा-63 के अन्तर्गत यथोचित अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने, हेतु प्राधिकरण के समक्ष पेश की जायेगी। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये।

अन्तर्गत धारा-38,/40,/63 के कार्यवाही के दौरान शिकायतकर्ता को यूनिट का भौतिक कब्जा न दिलाये जाने पर तथा रजिस्ट्री निष्पादित न होने के कारण सचिव, रेरा द्वारा पारित आदेश-पत्र दिनांक 42.06.2024 के अनुसार पत्रावली नियम-24 की कार्यवाही m< 3 इस पीठ को भेजी गयी। आज पत्रावली प्रथम सुनवाई हेतु इस पीठ के समक्ष पेश हुई | विपक्षी को निर्देशित किया' जाता है कि वह माननीय रेरा पीठ के आदेश के अनुपालन में कब्जा प्रस्ताव पत्र वैध ओसी.,/सी.सी. सहित बकाया देयों की मांग सहित (यदि कोई हो तो) शिकायतकर्ता को t5 दिनों के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें| तद्पश्चात शिकायतकर्ता द्वारा बकाया देयों के अदा करने पर विपक्षी शिकायतकर्ता के पक्ष में यूनिट का कब्जा उपलब्ध करते हुए रजिस्ट्री कराना सुनिश्चित करें। उभयपक्षों को यदि कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति दाखिल कर सकते हैं| पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु नियत तिथि 25.04.2025 को पेश हो। (न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण