उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 /40 //63 नियम-24 28-शिकायत संख्या : NCR44/I0/64078/2020 रामवीर सिंह बनाम वेव मेगासिटी सेंटर प्राइवेट लिमिटेड TET दिनांक: 23.40.2024 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फेसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया wari पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अतुल सिंह उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अमित कुमार उपस्थित हुए। शिकायतकर्ता द्वारा अवगत कराया गया है कि विपक्षी द्वारा अभी तक यूनिट का कब्जा नहीं दिया गया है और न ही हस्तान्तरण विलेख निष्पादित एवं पंजीकृत कराया गया है। प्रश्नगत शिकायत में मा. पीठ-02, द्वारा दिनांक 07.04.2024 को निम्न आदेश पारित किया है कि:- 4- विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह शिकायतकर्तागण की यूनिट्स की समस्त सुविधाओं को आवंटन-पत्र,/अनुबन्ध के अनुसार पूर्ण करार दिनांक 34.:2.202i तक ओ0०सी0,// सीएसी० सहित कब्जा देना सुनिश्चित करें और देय स्टाम्प शुल्क प्राप्त कर नियमानुसार रजिस्ट्री करायें।

2- विपक्षी, शिकायतकर्ता को दिनांक 48.42.208 से ओ0०सी0,/सी0०सी0 प्राप्त होने अथवा कब्जा ऑफर किये जाने, जो भी बाद में हो की तिथि तक शिकायतकर्ता द्वारा जमा धनराशि पर MCRLH प्रतिशत की दर से विलम्बित अवधि का ब्याज अदा करना सुनिश्चित करें। साथ ही यह स्पष्ट किया जाता है क्रि ब्याज की यह धनराशि अंतिम भुगतान की धनराशि में समायोजित की जाएगी और यदि ब्याज की धनराशि देय धनराशि से अधिक है, तो नियमानुसार शिकायतकर्ता को वापस की जाये। अन्य शिकायतकर्ता के प्रकरण में आवंटन पत्र/अनुबन्ध के अनुरूप TRAIAN गणना की जायेगी। कोविड-49 की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु देश में हुए लॉकडाउन को दृष्टिगत रखते gy -दिनांक 25.03.2020 से दिनांक -25.09.2020- तक परियोजना में हुए विलम्ब हेतु ब्याज की गणना नहीं की जाएगी। च्च्छ 3- विपक्षी उपरोक्तानुसार कब्जा ऑफर पत्र ओ0सी0,/सी0सी0 सहित जारी करना सुनिश्चित करें। 4- विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि रेरा अधिनियम 2046 के धारा 26०)() के अंतर्गत ब्याज को परिभाषित किया गया है कि रेरा लागू होने के बाद यदि कोई ब्याज दर आवंटी के डिफॉल्ट से प्रोमोटर द्वारा लिया जाता है, तो उसी दर से ब्याज प्रोमोटर द्वारा डिफॉल्ट किये जाने पर भी आवंटी को दिया जायेगा। राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित ब्याज दर MCLR+L प्रतिशत है। उपरोक्त -शिकायत - -में--मा:-- पीढ-04ए, --द्वारा- - दिनांक -30.42.2022- को धारा-38 / 40 // 63 के अन्तर्गत निम्न आदेश पारित किया गया है कि:-

सचिव, रेरा को निर्देशित किया जाता है कि प्रश्नगत प्रकरण में पीठ द्वारा पूर्व में पारित आदेश दिनांक 07.04.2024 के पृष्ठ Wer के आदेश के बिन्दु संख्या-2 के aU विलम्बित अवधि का वसूली प्रमाण पत्र जारी करना सुनिश्चित करें। पत्रावली प्राधिकरण के समक्ष पेश की जाए। सचिव, रेरा द्वारा दिनांक 20.04.2023 को विलम्बित अवधि के सम्बन्ध में वसूली प्रमाण पत्र जारी किया गया। विपक्षी को बार-बार आदेशित किये जाने पर भी विपक्षी ने शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा एवं रजिस्ट्री नहीं करायी गयी और विपक्षी द्वारा कोई जवाब भी दाखिल नहीं किया गया। विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह दिनांक 05.4.2024 तक मा. पीठ द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में शिकायतकर्ता को प्रश्नगत यूनिट का कब्जा उपलब्ध कराते हुए, रजिस्ट्री निष्पादित कर, कब्जा पत्र, रजिस्ट्री विलेख तथा लिखित जवाब की प्रति रेरा पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करें, जिसकी एक प्रति भौतिक रूप से रेरा कार्यालय में दाखिल करना सुनिश्चित करें। पत्रावली ane अग्रिम सुनवाई दिनांक 05.:4.2024 को पेश हो। sy आर. पी. fie का (न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण