Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority

Shefali Nagpal and Rahul Nagpal v. ATS Realty Private Limited

Complaint No. NCR144/10/62560/2020

Decision date
2022-07-20
Text availability
Machine-read (OCR) text, unverified
Bench
Adjudicating Officer Gautam Budh Nagar Status-Disposed
Counsel
Puneet Jain (in this matter)

Source: UP RERA order

Connected provisions and cases

No further provision or case links are recorded.

Judgment text

Boro भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | रेक्टिफिकेशन आदेश पीठ-॥ शिकायत संख्या- ४००-३१//४ट२44/0/62560/2020 शेफाली नागपाल एवं राहुल नागपाल बनाम ए.टी.एस. रियल्टी प्रा0 लि0 प्रस्तुत पत्रावली भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2046 की धारा-39 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है, जो कि निम्नवत्‌ प्राविधान्वित है -- प्राधिकरण, अभिलेखों से प्रकट किसी गलती को सुधारने की दृष्टि से, इस अधिनियम की अधीन किये गये आदेश की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर किसी समय, उसके द्वारा पारित किसी आदेश को संशोधित कर सकेगा और यदि पक्षकारों द्वारा उसके ध्यान में गलती लायी जाती है तो ऐसा संशोधन करेगा। परन्तु ऐसा कोई संशोधन किसी आदेश के सम्बंध में, जिसके विरूद्द इस अधिनियम के अधीन अपील प्रस्तुत की गयी है, नहीं किया जायेगा। परन्तु यह कि प्राधिकरण अभिलेख से प्रकट किसी गलती का सुधार करते समय, इस अधिनियम के उपबन्ध के अधीन पारित उसके आदेश के सारवान्‌ भाग का संशोधन नहीं करेगा।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसमें शिकायतकर्ता का कहना है कि मा0 पीठ द्वारा दिनांक 25.03.2024 को आदेश पारित करते हुये विपक्षी को निर्देशित किया गया था कि दिनांक 34.0/.2024 तक यूनिट क कब्जा प्रदान करें अथवा दिनांक 34.07.2024 के उपरान्त शिकायतकर्ता द्वारा अदा की गयी धनराशि 45 दिन के अन्तर्गत McLR+H% वार्षिक ब्याज की दर से वापस अदा फरना सुनिश्चित करें। मा0 पीठ द्वारा घारा-63 के अन्तर्गत दिनाक 27.04.2022 को कब्जा एवं विलम्बित अवधि के ब्याज हेतु वसूली प्रमाण पत्र जारी करने हेतु आदेश पारित किया गया था। शिकायतकर्ता द्वारा धारा-63 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 27.07.2022 संशोधित कर जमा धनराशि मय ब्याज दिलाये जाने का अनुरोध किया गया है। उभय पक्ष के तर्कों को सुना गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर दाखिल समस्त अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से विदित है कि पीठ द्वारा धारा-63 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 27.04.2022 गुण-दोष के आधार पर पारित किया गया जो कि रेरा अधिनियम की धारा-39 से अच्छादित नहीं है। शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। आदेश शिकायतकर्ता की शिकायत खारिज की जाती है। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये।| पत्रावली अभिलेखागार में संचयित की जाये। दिनांक :- 9- fot /2५०2_ (कल्पना मिश्रा) (सदस्य) उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण