U.P. Real Estate Regulatory Authority Regional Office, [?]-t69, Gamma-2, Greater Noida, Gautam Buddh Nagar-204308. Hearing Bench-04 (formerly Bench-0-A) Shri Sanjay R. Bhusareddy, Hon'ble Chairman Complaint No.: ॥287244/0/494] ]/202] Arvind Kumar Singhal Versus La Residencia Developers Pvt. Ltd. Order under Sections 38, 40(2) and 63 The applicant/complainant's complaint was presented for final arguments through video conferencing on 25-04-2025. When called, the complainant's learned advocate Shri Rishindra Vikram Singh appeared on behalf of the complainant. For the opposite party, learned advocate Shri [?] Kumar appeared through proxy advocate Ms. Aarushi. After hearing the arguments of the learned advocates of both sides at length, the Bench reserved the file for orders on the same day, 25-04-2025. The main object of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2076 is to protect the interests of consumers in the real estate sector and to ensure speedy disposal of disputes. To fulfil this object, the Authority has been given duties and powers under the RERA Act. The functions of the Authority are mentioned in Section 34(8) of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2046. Section 34(8) provides as follows: "34(g) - to ensure compliance of its regulations or orders or directions made in exercise of its powers under this Act;"

Under the provisions of Section 38 of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2076, the Authority has been empowered that, if a promoter violates the obligations imposed on it, the Authority may impose penalty or interest under this Act and the rules and regulations made thereunder. Section 38 of the RERA Act reads as follows: "38. (2) The Authority shall have powers to impose penalty or interest, in regard to any contravention of obligations cast upon the promoters, the allottees and the real estate agents, under this Act or the rules and the regulations made thereunder. (2) The Authority shall be guided by the principles of natural justice and, subject to the other provisions of this Act and the rules made thereunder, the Authority shall have powers to regulate its own procedure. (3) Where an issue is raised relating to agreement, action, omission, practice or procedure that— (a) has an appreciable prevention, restriction or distortion of competition in connection with the development of a real estate project; or (b) has effect of market power of monopoly situation being abused for affecting interest of allottees adversely, then the Authority, may suo motu, make reference in respect of such issue to the Competition Commission of India." Section 40 of the RERA Act reads as follows:

"40. (I) If a promoter or an allottee or a real estate agent, as the case may be, fails to pay any interest or penalty or compensation imposed on him, by the adjudicating officer or the Regulatory Authority or the Appellate Authority, as the case may be, under this Act or the rules and regulations made thereunder, it shall be recoverable from such promoter or allottee or real estate agent, in such manner as may be prescribed as an arrears of land revenue. (2) If any adjudicating officer or the Regulatory Authority or the Appellate Tribunal, as the case may be, issues any order or directs any person to do any act, or refrain from doing any act, which it is empowered to do under this Act or the rules or regulations made thereunder, then in case of failure by any person to comply with such order or direction, the same shall be enforced, in such manner as may be prescribed." Under Section 63 of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2046, the Authority has been empowered that, if a promoter is unable to comply with the Authority's order, the Authority may impose on the promoter a penalty of up to 05 per cent [?] of the estimated cost of the promoter's real estate project. Section 63 reads as follows:

"63. If any promoter, who fails to comply with, or contravenes any of the orders or directions of the Authority, he shall be liable to a penalty for every day during which such default continues, which may cumulatively extend up to five per cent., of the estimated cost of the real estate project as determined by the Authority." It is noteworthy that Section 40 of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2006 falls under Chapter 5, which relates to the Real Estate Regulatory Authority, and Section 63 of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2046 falls under Chapter 8, which relates to offences, penalties and adjudication. From the above provisions, it is clear that under the RERA Act the Authority has been empowered, if a promoter does not comply with its orders, to enforce its orders under Section 40 and to impose penalty on the promoter under Section 63. The Authority may take both actions together. In the case in question, the complainant filed an application for enforcement of the order through the RERA portal. On this, the Authority issued a notice to the opposite party directing it to comply with the order passed by the Bench under Section 34 dated 27-04-2022 and submit a compliance report by 04-04-2024. However, the opposite party did not submit a compliance report.

The Authority issued a show-cause notice dated 25-04-2024, directing the opposite party to comply with the said order and submit a compliance report by 5-05-2024. However, the opposite party has not filed any compliance report. Hearings under Section 63 were held by the Bench on 23-08-2024, 23-40-2024, 5—04—2025, 28-03-2025 and 25-04-2025. The complainant, by filing his written reply dated 25-03-2025, has stated that he completely denies all facts and allegations made in the compliance report submitted by the opposite party, has mentioned various facts and allegations in support of his statement, and has requested that the order of the Bench under Section 34 dated 27-04-2022 be fully complied with. I heard the learned advocates of both parties at length and carefully perused all the evidence and material available on the record. In connection with the complaint in question, the Bench under [?] passed the following orders on 27-04-2022 along with the other complainants:

"4. The opposite party is directed to complete all facilities of the flats of the complainants at serial numbers 07 to 02 [?] in the above table as per the agreement, and to ensure handing over of possession with O.C./C.C. by 37-72-2022 [?], and, on receipt of payable stamp duty, to get the registration done as per rules; and for the flat of the complainant at serial number 69 [?] in the above table, to complete all facilities as per the agreement and ensure handing over of possession with O.C./C.C. by 30-06-2022, and to get the registration done as per rules. 2. The opposite party shall pay to the complainant, at Rs. 05/- per square foot per month for the period from 26--03--2075 to 30--.04-2077 and from 6/-05--2077 till the date O.C./C.C. is obtained or offer of possession is made, whichever is later, delayed-period interest at MCLR+I per cent on the amount deposited by the complainant himself. The interest amount shall be adjusted in the final payable amount. If the interest amount exceeds the amount payable, it shall be refunded to the complainant. In view of the force majeure period, interest shall not be calculated for the delay in the project from 25-03-2020 to 25--09--2020. Also, if the complainant has any overdues (Over Dues) during this period, interest on them shall not be payable. In the cases of the other complainants, interest for delay shall be calculated as above, in accordance with the agreement.

3. The opposite party is directed that, under Section 2(44) of the RERA Act, 2076, if after RERA came into force any interest rate is charged by the promoter from the allottee on default, the same rate shall be given to the allottee when the promoter defaults. Accordingly, the complainant shall also be liable to pay interest on delayed payments at [?] per cent. If any amount has been charged from the allottee at a higher rate for delay after RERA came into force, the interest amount for the delayed period shall also be calculated at the same rate. 4. A copy of this order shall be placed on each related file, and the amount and interest in each case shall be calculated in accordance with the principles laid down in this order. 5. Violation of this order shall be punishable under Section 63 of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2076 and other relevant provisions. Upload the order on the portal. 6. If the opposite party does not comply with this order, the complainants shall have the right to get their order enforced through the RERA Authority."

By the above order passed by the Bench under Section 34 dated 27-04-2022, the complainant's name is entered at serial number 02 in the table on page 04. Thus, it is clear from the above order that the Bench had directed the opposite party to complete all facilities of the flat in question as per the agreement, to give possession with O.C./C.C. by 3[?]-72-2022, to execute and register the conveyance deed, and to pay the delayed-period interest due. However, the opposite party company has not filed any evidence or proof on the RERA complaint page, nor has it been uploaded on the portal, along with the detailed compliance report filed physically on 45-0i-2025, which is undated. This does not show that, in compliance with the order dated 27-04-2022 passed under Section 34, the opposite party company has at present given the complainant physical possession of the unit in question, settled the final account and executed the registration. Therefore, in view of all the above facts and the circumstances described, it is clear that the opposite party has so far not ensured compliance with any paragraph of the Bench's order dated 27-04-2022. Rule 24 of the RERA Rules, 2016 provides the manner of enforcing the orders and directions of the Authority.

Therefore, in view of the above facts and all circumstances, the file is referred under the powers in Rule 24 to the Hon'ble Adjudicating Officer for hearing on 34-40-2025, for physical possession and registration of the flat in question, as per paragraph 04 of the order dated 27-04--2022 passed under Section 34. The Secretary, UP RERA, shall, as per paragraph 02 of the order dated 27-04--2022 in the RERA case, take action as per rules for issuing a recovery certificate for the amount of delayed-period interest payable by the opposite party before 20-40-2025, and shall ensure that the file is made available to the Hon'ble Adjudicating Officer before the hearing date. If the Hon'ble Adjudicating Officer finds during the Rule 24 proceedings that compliance with the order under Section 34 dated 27-04--2022 is not being ensured by the opposite party / promoter within the stipulated time, then in such case the Hon'ble Adjudicating Officer may refer the case back to the Bench for proceedings under Section 63 of the RERA Act. The order is to be uploaded on the portal. Date: 06—09—2025. (Sanjay R. Bhusareddy) Chairman, [?]

E-Court उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, va-t69, गामा-2, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर-204308. सुनवाई पीठ-04 (पूर्व में पीठ-0-ए) श्री संजय आर. भूसरेड्डी, माननीय अध्यक्ष शिकायत संख्या: ॥२८7२44/0/494] ]/202] अरविन्द कुमार सिंघल बनाम ला रेसीडेन्सिया डेवलपर्स प्रा. लि. आदेश अन्तर्गत धारा-38, 40(2) एवं 63 प्रार्थी / शिकायतकर्ता का परिवाद अंतिम बहस हेतु वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिनांक 25-04-2025 को प्रस्तुत किया गया। पुकार we welt / शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री ऋषीन्द्र विक्रम सिंह उपस्थित हुए तथा विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री we कुमार की प्रॉक्सी अधिवक्ता सुश्री आरूषी उपस्थित हुईं इस पर पीठ द्वारा उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण के तर्को को विस्तार से सुनते हुए, पत्रावली आदेश हेतु दिनांक 25-04-2025 को ही सुरक्षित की गयी। भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2076 का मुख्य उद्देश्य यह है कि भू-सम्पदा सेक्टर में उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण किया जाए तथा विवादों का शीघ्र निस्तारण किया जाए। इस उददेश्य की पूर्ति हेतु प्राधिकरण को रेरा अधिनियम के अन्तर्गत दायित्व तथा शक्तियाँ प्रदान की गयी हैं। धारा-34(8), भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2046 में प्राधिकरण के कृत्यों का उल्लेख किया गया है। धारा-34(8) में निम्नलिखित प्राविधान हैः- "34(g) - to ensure compliance of its regulations or orders or directions made in exercise of its powers under this Act;" धारा-38, भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2076 के प्राविधान के अनुसार प्राधिकरण को यह अधिकार दिया गया है कि प्रोमोटर द्वारा उस पर डाली गयी Page | of 6 KAY. 7

बाध्यताओं का उल्लंघन किया जाता है, तो प्राधिकरण इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों एवं विनियमों के अधीन पैनालटी या ब्याज अधिरोपित कर सकता है। धारा-38, रेरा अधिनियम निम्नवत्‌ है:- "38. (2) The Authority shall have powers to impose penalty or interest, in regard to any contravention of obligations cast upon the promoters, the allottees and the real estate agents, under this Act or the rules and the regulations made thereunder. (2) The Authority shall be guided by the principles of natural justice and, subject to the other provisions of this Act and the rules made thereunder, the Authority shall have powers to regulate its own procedure. (3) Where an issue is raised relating to agreement, action, omission, practice or procedure that— (a) has an appreciable prevention, restriction or distortion of competition in connection with the development of a real estate project; or (b) has effect of market power of monopoly situation being abused for affecting interest of allottees adversely, then the Authority, may suo motu, make reference in respect of such issue to the Competition Commission of India." रेरा अधिनियम की धारा-40 निम्नवत्‌ है:-

40. (I) If a promoter or an allottee or a real estate agent, as the case may be, fails to pay any interest or penalty or compensation imposed on him, by the adjudicating officer or the Regulatory Authority or the Appellate Authority, as the case may be, under this Act or the rules and regulations made thereunder, it shall be recoverable from such promoter or allottee or real estate agent, in such manner as may be prescribed as an arrears of land revenue. (2) If any adjudicating officer or the Regulatory Authority or the Appellate Tribunal, as the case may be, issues any order or directs any person to do any act, or refrain from doing any act, which it is empowered to do under this Act or the rules or regulations made thereunder, then in case of failure by any person to comply with such order or direction, the same shall be enforced, in such manner as may be prescribed. धारा-63, भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2046 में प्राधिकरण को यह अधिकार दिया गया है कि यदि प्रोमोटर प्राधिकरण के आदेश का अनुपालन करने में असमर्थ रहता है, तो प्राधिकरण प्रोमोटर के विरूद्ध प्रोमोटर की भू-सम्पदा परियोजना Page 2 of 6 E-Court की अनुमानित लागत का 05 प्रतिशत तक Yared] लगा सकता है। धारा-63 निम्नवत हैः- “63. If any promoter, who fails to comply with, or contravenes any of the orders or directions of the Authority, he shall be liable to a penalty for every day during which such default continues, which may cumulatively extend

up to five per cent., of the estimated cost of the real estate project as determined by the Authority.” यहाँ यह उल्लेखनीय है कि धारा-40, भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2006 के अध्याय-5 के अन्तर्गत आता है, जो कि भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण से सम्बन्धित है तथा धारा-63, भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2046 के अध्याय-8 के अन्तर्गत आता है, जोकि अपराध, शास्तियाँ और न्यायनिर्णयन से सम्बन्धित है। उपरोक्त प्राविधानों से यह स्पष्ट है कि रेरा अधिनियम के अन्तर्गत प्राधिकरण को यह अधिकार दिया गया है कि प्राधिकरण प्रोमोटर द्वारा आदेशों का अनुपालन न करने पर धारा-40 के अन्तर्गत अपने आदेशों का क्रियान्वयन कराए तथा धारा-63 के अन्तर्गत प्रोमोटर पर अर्थदण्ड लगाए। प्राधिकरण दोनों कार्यवाही एक साथ कर सकता है। प्रश्नगत प्रकरण में शिकायतकर्ता द्वारा wr पोर्टल के माध्यम से आदेश क्रियान्वयन कराये जाने हेतु आवेदन किया गया, जिस पर प्राधिकरण द्वारा विपक्षी को नोटिस जारी करते हुए दिनांक 04-04-2024 तक पीठ द्वारा धारा-34 के अन्तर्गत पारित आदेश, दिनांक 27-04-2022 का अनुपालन कर, अनुपालन आख्या प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिये गये, परन्तु विपक्षी द्वारा अनुपालन आख्या उपलब्ध नहीं करायी गयी। प्राधिकरण द्वारा कारण दर्शाओ नोटिस, दिनांक 25-04-2024 को जारी करते हुए विपक्षी को निर्देशित किया गया है कि वह दिनांक 5-05-2024 तक उक्त आदेश का अनुपालन कर, अनुपालन आख्या प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिये गये, परन्तु विपक्षी द्वारा कोई अनुपालन आख्या दाखिल नहीं किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा धारा-63 के अन्तर्गत नोटिस जारी की गयी, जिसके क्रम में पीठ द्वारा सुनवाई, दिनांक 23-08-2024, दिनांक 23-40-2024, दिनांक 5—04—2025, दिनांक 28-03-2025 एवं दिनांक 25-04-2025 को की गयी। melt / शिकायतकर्ता द्वारा अपना लिखित जवाब, दिनांक 25-03-2025 दाखिल करते हुए कहा गया है कि विपक्षी द्वारा प्रस्तुत अनुपालन आख्या में किये गये समस्त तथ्यों / अभिकथनों का प्रार्थी,/ शिकायतकर्ता द्वारा पूर्ण रूप से खण्डन करते हुए, अपने कथन के समर्थन में विभिन्‍न तथ्यों ,/अभिकथनों का उल्लेख कर, पीठ द्वारा धारा-34 के अन्तर्गत पारित आदेश, दिनांक 27-04-2022 का पूर्ण रूप से अनुपालन कराये जाने का अनुरोध किया गया है। Page 3 of 6 E-Court मैंने उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण के cept को विस्तार से सुना तथा अभिलेख पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य एवं सामग्री का सम्यूक परिशीलन किया। wand शिकायत के सम्बन्ध में पीठ द्वारा ues के अन्तर्गत दिनांक 27-04--2022 को अन्य शिकायतकर्तागण के साथ निम्न्‌ आदेश पारित किये गये:- "4, विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह उपरोक्त सारणी के क्रमांक सख्याः 07 से ०2 तक के शिकायतकतगयिण के FACT की समस्त GPIB को अनुबन्ध के अनुसार पूर्ण कराकर दिनांक 37-72--2022 तक ओ सी सी सी सहित कब्जा देना चुनिश्वित करें और देय werd you ग्राप्त कर नियमानुसार रजिस्ट्री करायें तथा उपरोक्‍त सारणी के क्रमांक संख्या: 69 के शिकायवकर्ता के फ्लैट की समस्त yaar को अनुबन्ध के अनुसार पूर्ण कराकर दिनांक 30-06-2022 तक ओसी.,सी सी सहित कब्जा देना PRAT करें और देय RPT Yow ग्राप्त कर नियमानुसार रजिस्ट्री करायें/

2 विपक्षी शिकायतकर्ता को दिनांक 26--03--2075 से दिनांक 30--.04-2077 तक 05/- रुपये ग्रतिवर्यग Ee प्रतिगाह की दर से व दिनांक 6/-05--2077 से MRS AA. ग्राप्त किये जाने की तिथि अथवा कब्जा ऑफर किये जाने की तिथि जो भी बाद में Bh तक की अवधि पर शिकायतकर्ता द्वारा स्वयं जगा धनराशि पर विलम्ब ब्याज के रूप में MCLR+I ग्रतिशत ब्याज अदा करना सुनिश्चित Be] ब्याज की यह धनराशि अंतिम थुय॒तान की देय धनराशि में समायोजित की जायेगी। ब्याज की rir देय धनराशि से अधिक होने पर शिकायतकर्ता को वापस की जायेगी / फोर्स मैज्योर प्रीरियड को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 25-03-2020 से दिनाक 25--09--2020 तक परियोजना में हुए ora हेदु ब्याज की यणना नहीं की जायेगी/ wer ही इस अवधि में शिकायतकर्ता द्वार यदि कोर्ड्न अतिदेय (Over Dues) & तो उस पर भरी इस अवधि का ब्याज देय न होगा/ अन्य थिकायतकतगिण के ग्रकरणों में उपरोक्‍्तानुसार अनुबन्ध को Azar erg ब्याज की गणना की जायेगी | 3. विपक्षी को यह निर्देशित किया जाता है कि रेर अधिनियम 2076 की धारा Aca) के अनुसार यदि wr लागू होने के बाद कोर्ड ब्याज दर आवंटी के 'डिफॉल्ट से प्रोगोटर द्वारा लिया जाता & तो उसी दर से ब्याज ग्रोमोटर द्वारा डिफॉल्ट किये जाने पर भरी आवंटी को दिया जायेगा/ अतः fad भुगतान पर थिकायवकर्ता द्वारा भी #८7#+7 प्रतिशत की ब्याज दर से ब्याज देय EMIT) यदि इससे अधिक दर से ald धनराशि रेरा लागू होने के ग्राद आवंटी से बिलम्ब eg ली ययी हैं. तो विल्बित अवधि eg ब्याज की धनराशि की भी उसी दर से यणना की जायेगी / Page 4 of 6 E-Court

4. इस आदेश की एक-एक ग्रति सम्बन्धित प्रत्रावलियों पर रखी जाये एवं इस आदेश में प्रतिपादित स़िद्धान्त के ayer धनयाशि व ब्याज की ग्रत्येक मामले में गणना की जायेगी 5. इस आदेश का उललघंन Yaar (विनियमन तथा विकास) अधिनियम 2076 की IRI-63 तथा अन्य Gard ग्राविधानों के अन्तर्यत TAT होगा/ आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये। 6. यदि विपक्षी द्वार इस आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता & तो थिकायतकर्तायण को यह अधिकार होगा कि er प्राधिकरण के माध्यम से अपने आदेश का क्रियान्वयन करा THT |” उपर्युक्त पीठ द्वारा धारा-34 के अन्तर्गत पारित आदेश, दिनांक 27-04-2022 के पृष्ठ संख्या: 04 पर अंकित सारणी के अनुसार प्रार्थी / शिकायतकर्ता का नाम क्रमांक संख्या: 02 पर अंकित है। इस प्रकार उपर्युक्त आदेश के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पीठ द्वारा विपक्षी को दिनांक 3:-72-2022 तक प्रश्नगत फ्लैट की समस्त सुविधाओं को अनुबन्ध के अनुसार पूर्ण कराकर ओ.सी. / सी.सी. सहित कब्जा देते हुए, रजिस्ट्री निष्पादित कराये जाने तथा देय विलम्बित अवधि का ब्याज अदा करने हेतु आदेशित किया गया था, परन्तु विपक्षी कम्पनी द्वारा पोर्टल पर अपलोडेड एवं दिनांक 45-0i-2025 को भौतिक रूप से दाखिल विस्तृत अनुपालन आख्या तिथि रहित के साथ ऐसा कोई साक्ष्य / प्रमाण रेरा कम्प्लेन्ट पेज पर अपलोड एवं प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि पीठ द्वारा धारा-34 के अन्तर्गत पारित आदेश, दिनांक 27-04-2022 के अनुपालन में विपक्षी कम्पनी द्वारा वर्तमान समय में प्रार्थी,/ शिकायतकर्ता को प्रश्नगत यूनिट का भौतिक कब्जा देते हुए, अंतिम अकाउन्ट सैटेल कर, रजिस्ट्री निष्पादित करा दी गयी हो।

अतः उपर्युक्त समस्त तथ्यों एवं वर्णित परिस्थितियों के आलोक में यह स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा अभी तक पीठ द्वारा पारित आदेश, दिनांक 27-04-2022 के किसी भी प्रस्तर का कोई अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया गया है। रेरा नियमावली, 20i6 के नियम-24 में प्राधिकरण के आदेशों एवं निर्देशों को क्रियान्वित करने की रीति दी हुई है। अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों एवं समस्त परिस्थितियों के दृष्टिगत पत्रावली नियम-24 में निहित शक्तियों के अधीन पीठ द्वारा धारा-34 के अन्तर्गत पारित आदेश, दिनांक 27-04--2022 के प्रस्तर-04 के अनुसार प्रश्नगत फ्लैट के भौतिक कब्जे एवं रजिस्ट्री की कार्यवाही हेतु मा. न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी के समक्ष सुनवाई के लिए, दिनांक 34-40-2025 को संदर्भित की जाती है। Page 5 of 6 E-Court सचिव, उ.प्र. रेरा प्रकरण में आदेश, दिनांक 27-04--2022 के प्रस्तर-02 के अनुसार दिनांक 20-40-2025 से पूर्व विपक्षी द्वारा देय विलम्बित अवधि के ब्याज की धनराशि हेतु वसूली प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु नियमानुसार कार्यवाही कर, पत्रावली को सुनवाई की तिथि से पूर्व मा. न्‍न्यायनिर्णायक अधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित ay | यदि मा. न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी नियम-24 की कार्यवाही के दौरान यह पाते हैं कि विपक्षी / प्रोमोटर द्वारा आदेश अन्तर्गत धारा-34, दिनांक 27-04--2022 का समयबद्ध रूप से अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है, तो ऐसी दशा में मा. न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी प्रकरण को रेरा अधिनियम की धारा-63 की कार्यवाही किये जाने हेतु पीठ को वापस सन्दर्भित कर सकते हैं। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये। दिनांक: 06—09—2025. 4 (संजय आर. भूसरेड्डी) अध्यक्ष, WT | Page 6 of 6