उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर पीठ-3 भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) अधिनियम 2046 की ais के अन्तर्गत पारित आदेश उपस्थित:ः- slo दीपक स्वरूप सक्सेना, सदस्य क्रम शिकायत संख्या शिकायतकर्ता | यूनिट qo | जमा धनराशि vo | एग्रीमेंट फॉर [| अनुबंधानुसार [| वांछित ao सेल की कब्जा दिये अनुतोष तिथि जाने की तिथि I. | NCR44/I0/433/2023 | सैय्य 8044 रु0 4,82,248/ | 48.04.208 | 37.03.20i9 यूनिट का शहरोज कब्जा व फरहत व अजित ANY का शहरीज ब्याज दिलाये जाने का अनुरोध किया गया है। बनाम एटीएस रियलटी प्रा.लि. शिकायतकर्ता द्वारा विपक्षी के विरूद्ध यूनिट का कब्जा एवं विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाये जाने हेतु यह शिकायत संस्थिते*की गयी है। संक्षेप में शिकायतकर्ता owe & fe विपक्षी*द्वारा संचालित परियोजना ATS ALLURE में यूनिट संख्या 8044 बुक कराई गई, आवंटित यूनिट की कुल कीमत FO %O 43,72,249/थी. जिसके, साप्रेक्ष शिकायतकर्ता द्वारा विपक्षी को धनराशि GO 44,82,248 // का भुगतान किया गया है। शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत पृष्ठ पर यह उल्लिखित किया गया है कि विपक्षी द्वारा आवंटित यूनिट का कब्जा मार्च 2ot9 में दिया जाना था। विपक्षी को मार्च 2022 में ओ.सी प्राप्त हो चुका है। विपक्षी द्वारा विलम्बित अवधि का ब्याज भुगतान करने से इन्कार किया जा रहा है।

उक्त के अतिरिक्त शिकायतकर्ता द्वारा लिखित कथन दाखिल किया गया है जिसमें रेरा अधिनियम की धारा is (4) तथा पीठ द्वारा शिकायत संख्या एनसीआर444 /05 // 94067 / 2022 प्रिंयका कुमारी बनाम एटीएस रियलटी प्रा.लि. में पारित आदेश का उल्लेख करते हुए यूनिट का कब्जा व विलम्बित अवधि का ब्याज व रु0 2,00,000 / मानसिक उत्पीडन हेतु क्षतिपूर्ति दिलाये जाने का अनुरोध किया गया है। शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत के समर्थन में एग्रीमेंट फार सेल, त्रिपक्षीय अनुबंध पत्र व रसीदों की छायाप्रतियाँ दाखिल की गयी है। शिकायतकर्ता द्वारा विपक्षी को भुगतान की गई धनराशि का विवरण निम्नवत्‌ है:- क्रम विवरण दिनांक भुगतान की गई धनराशि (रु0) संख्या + विषक्षी द्वारा जारी रसीद संख्या 00004 29.09.2047.._ |रु० 3,00,000/ रसीद संख्या 00005 44.4.20i7 |®O 4,9,,225/ रसीद संख्या 00269 44.06.20i8 | BO 7,48,899 / रसीद संख्या 0398 20.09.2022 BO 74,54,04 / रसीद संख्या 07424 27.09.2022 |®%0 2,00,000/ रसीद संख्या 04420 27.09.2022 BO 3,45,023/ कुल WT: | Bo 47,82,248 /

विपक्षी की ओर से लिखित आपत्ति दाखिल करते हुए यह उल्लिखित किया गया है कि शिकायतकर्ता द्वारा परियोजना एटीएस एल्लौर में दिनांक 48.04.2048 को यूनिट संख्या संख्या 8044 बुक करायी गयी थी। विपक्षी को दिनांक 30.03.2022 को अधिभोग प्रमाण पत्र प्राप्त हो चुका है। विपक्षी द्वारा दिनांक 44.04.2022 को शिकायतकर्ता को ऑफर ऑफ पजेशन' प्रेषित. किया गया। विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता को दिनांक ...4.06.2022,.02.08.2022 व 4644.2022 को अवशेष देय धनराशि का भुगतान किये जाने sqrt पत्र भेजकर धनराशि का भुगतान किये जाने व कब्जा लिये जाने हेतु सूचित किया गया परन्तु शिकायतकर्ता अवशेष देय धनराशि का भुगतान करने में असफल रहा है। शिकायतकर्ता द्वारा कन्सट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लान की शर्तों के अनुसार अवशेष देय धनराशि का भुगतान नहीं किया गया जिस कारण विपक्षी द्वारा दिनांक 09.08.2023 को शिकायतकर्ता को यूनिट निरस्त किये जाने की सूचना प्रेषित की गयी। शिकायतकर्ता द्वारा धनराशि का भुगतान न किये जाने पर विपक्षी द्वारा दिनांक 20.0.2023 को शिकायतकर्ता की आवंटित यूनिट अंतिम रूप से निरस्त कर दी गयी। विपक्षी द्वारा उल्लिखित किया गया है कि एग्रीमेट टू सेल के क्लाज 9.3 के अनुसार शिकायतकर्ता द्वारा धनराशि भुगतान किये जाने पर डिफाल्ट किये जाने पर विपक्षी द्वारा io प्रतिशत oe मनी कटौती किये जाने का प्राविधान है। शिकायतकर्ता द्वारा wr अधिनियम की धारा Ss 446) के अनुसार यूनिट पुर्नस्थापित किये जाने का अनुरोध नहीं किया गया है। _———s

इसके अतिरिक्त विपक्षी द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 7588/20i2 सतीश बत्रा बनाम सुधीर रावल व श्री हनुमान कॉटन Pee बनाम टाटा एयरक्राफ्ट ((970एससीआर(3)427) का संदर्भ अंकित किया गया है। विपक्षी द्वारा अर्नेस्ट मनी कटौती किये जाने के सम्बन्ध में शिकायत संख्या एनसीआर।44 / 40 // 83450 /202 मीनाक्षी सिंह बनाम एआर लैण्डक्राफ्ट में पारित आदेश का उल्लेख किया गया है। अतः विपक्षी द्वारा वर्तमान वाद अर्थदण्ड के साथ निरस्त किये जाने व बिल्डर बायर एग्रीमेंट के अनुसार अर्नेस्ट मनी की कटौती उपरांत धनराशि शिकायतकर्ता को वापस किये जाने की अनुमति दिये जाने का अनुरोध किया गया है। विपक्षी की ओर से लिखित आपत्ति के समर्थन में ओ.सी दिनांक 30.03.2022, अनुस्मरण पत्रों व फाइनल नोटिस फॉर टर्मिनेशन पत्र की छायाप्रतियां दाखिल की गयी है। उभयपक्षों के तकों के आधार ae fet प्रश्न विरचित किये जाते हैं :- t. क्या विपक्षी द्वारा शिकायत॒कर्ता को आवंटित यूनिट निरस्त की गयी है? क्या परियोजना फोर्स मैज़्योर के.कारण विलम्बित हुई है? 3. क्‍या शिकायतकर्ता को कब्जा एवं विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाया जाये? यदि हाँ तो ब्याज की क्‍या दर होगी ? निस्तारण प्रश्न संख्या 4 -: प्रश्न संख्या । इस आशय का विरचित किया गया है कि क्‍या विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता को आवंटित यूनिट निरस्त की गयी है। इसे साबित करने का भार विपक्षी पर है। Ny

विपक्षी द्वारा दाखिल अपने जवाब में यह तर्क उठाया गया है कि शिकायतकर्ता द्वारा रेश अधिनियम की धारा 44() के अनुसार यूनिट पुर्नस्थापित किये जाने का अनुरोध नहीं किया गया है। विपक्षी ने अपने कथन के समर्थन में अनुस्मरण पत्र दिनांक 09.08.2023 व फाइनल नोटिस फॉर टर्मिनेशन दिनांकित 20. i0.2023 की प्रति दाखिल की है जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उसमें यह अंकित है कि ” फाइनल नोटिस फार टर्मिनेशन ” यानि इस नोटिस के उपरांत विपक्षी ने प्रश्नगत यूनिट किस तिथि में निरस्त की गयी है यह स्पष्ट नहीं है और के — = न ही विपक्षी द्वारा यूनिट निरस्तीकरण के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य भी दाखिल किया गया है जिस कारण विपक्षी का यह तर्क कि दिनांक 20.0.2023 को शिकायतकर्ता की आवंटित यूनिट निरस्त कर दी गयी है संधारणीय नहीं है। इसके अतिरिक्त उपरोक्त वर्णित तथ्यों के कारण शिकायतकर्ता के द्वारा यूनिट पुर्नस्थापित किये जाने की अनुरोध करने का कोई आधार नहीं है। तद्नुसार प्रश्न संख्या 4 Pena किया जाता है। निस्तारण प्रश्न संख्या 2-: प्रश्न संख्या-2 इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या परियोजना फोर्स मैज्योर इवेन्टस होने के कारण विलम्बित हुई? यह बिन्दु विपक्षी के अभिकथनों पर विरचित किया गया है। फोर्स मैज्योर के अधीन कब्जा उपलब्ध कराये जाने में हुए विलम्ब के सम्बन्ध में एस ओ पी दिनांकित 08.08.2024 के प्रस्तर 5.4 में यह प्राविधानित किया गया है कि :-

” प्रमोटर द्वारा बायर बिल्डर Wied कब्जा देने की आश्वासित तिथि (Promised Date) से (फोर्स मैज्योर,-माननीय wast, माननीय उच्च न्यायालय अथवा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के कारण बाधित अवधि को घटाते हुए) Whar प्रमाण पत्र*अथवा अधिभोग प्रमाण पत्र प्राप्त होने अथवा ऑफर ऑफ पजेशन की तिथि (जों भी बाद में हो ) को विलम्ब की अवधि माना जाएगा ।” माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या: 43029 / 4985, “M.C. Mehta Versus Union of India” में पारित आदेश, दिनांक 04-44-2049 में निम्नलिखित निर्देश दिये है:- “With respect to demolition and construction activities we direct that no demolition and construction activities take place in Delhi and NCR region. In case it is found that such activity is done, the local administration as well as the municipal authorities including the Zonal Commissioners, Deputy Zonal Commissioners shall be personally held responsible for all such activities. They have to act in furtherance of the Court’s order and to ensure that no such activity takes place.” इसके अतिरिक्त उपर्युक्त सिविल अपील संख्या: 43029 / 4985 में पारित आदेश दिनांक o9—-2—20:9 4 निम्नलिखित निर्देश दिये है:-- “In the affidavit dated 05.42.209, the Central Pollution Control Board (CPCB) has stated as under:- 4 OO

॥2., That it is respectfully submitted that it is normally experienced that in month of December depending upon Climatic Condition the AQI category varies. As a matter of fact, last year (208) 8 days in the month of December were in severe AQI category. Presently the situation not being severe, CPCB is of considered opinion that partial ban could be in place of construction activities in as much as no construction should be permitted during night time (6.00 pm to 6.00 am). The ban imposed could be partially lifted by permitting activities during day time (6.00 am to 6.00 pm), subject to the criteria stipulated in GRAP, wherein strict emforcement of rules for dust control in construction activities and closure of non-compliant sites is mandated in moderate to poor AQI category and further a bank on construction activities may be imposed by EPCA if Ambient AIR quality levels persist in severe+/emergency category for 48 hours or more. "” Hence, the ban is relaxed in terms of the recommendations made by Central Pollution Control Board (CPCB), as quoted above. However, conditions for raising construction be scrupulously followed.”

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा (दिनांक 04-44-2049 से दिनांक 74-02-2020 तक) की अवधि के लिए निर्माण कार्य पर रोक लगायी गयी है, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश,दिनांक 09-42-2049 में पूर्ण प्रतिबन्ध को हटाते हुए, आंशिक प्रतिबन्ध लगाया गया। ऐसे में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 35 दिन (दिनांक"04%4452049#से दिनांक 09-42-2049) एवं 33 दिन(6652) (दिनांक 40-t2-20I9 W दिनांक 4-02-2020 तक aia 06 बजे से सुबह 06 बजे तक) की अवधि«कें-लिए«निर्माण कार्य-पर-प्रतिबन्ध लगाया गया। इन तथ्यों के आलोक में यह स्पष्ट है कि उक्त अवधि विपक्षी के नियन्त्रण से बाहर थी तथा इसके लिए विपक्षी को उत्तरदायी ठहराना न्यायोचित नहीं होगा। अतः यह निष्कर्ष निकालना उचित होगा कि उपर्युक्त वर्णित दोनो अवधियों के लिए परियोजना को पूर्ण होने में हुए विलम्ब के लिए विपक्षी जिम्मेदार नहीं है और इस अवधि में कुल-35 दिन+ 33 दिन अर्थात्‌ 68 दिन निर्माण कार्य प्रभावित रहने के में कुल-35 feat 33 दिन अर्थात्‌ 68 दिन निर्माण कार्य प्रभावित रहने के कारण, विपक्षी इसका लाभ पाने का अधिकारी है। इसके अतिरिक्त wrfts—i9 महामारी के सम्बंध में उ0प्र0 रेरा अथॉरिटी द्वारा दिनांक 06.06.2020 को कोविड-49 (Corona Virus Disease) & प्रभाव के कारण सभी परियोजनाओं को पूर्ण करने हेतु दिनोक 25.03.2020 से 6 माह की अतिरिक्त अवधि अर्थात्‌ दिनांक 25.09.2020 तक की अवधि दे दी गयी है और यह अतिरिक्त अवधि फोर्स मैज्योर इवेन्टस्‌ के कारण मानी जायेगी। इसको दृष्टिगत रखते हुए 5 ——a

दिनांक 25.03.2020 से दिनांक 25.09.2020 तक परियोजना में हुए विलम्ब हेतु कोई ब्याज प्रोमोटर द्वारा आवंटियों को नहीं दिया जाएगा और न ही शिकायतकर्ता से कोई विलम्ब ब्याज लिया जायेगा। उपरोक्त तथ्यों व माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश को दृष्टिगत रखते हुये 68 दिन के अतिरिक्त विपक्षी कोविड-49 के कारण फोर्स मैज्योर का लाभ पाने का अधिकारी है। तदनुसार प्रश्न संख्या-2 Prema किया जाता है। निस्तारण प्रश्न संख्या 3-: प्रश्न संख्या-3 इस आशय का विरचित किया गया है कि क्‍या शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा एवं विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाया जाये? यदि हाँ तो ब्याज की क्‍या दर होगी? शिकायतकर्ता का कहना है कि विपक्षी द्वारा संचालित परियोजना में यूनिट बुक करायी गयी थी, जिसके उपरान्त उक्त यूनिट के सापेक्ष उभयपक्ष के मध्य दिनांक 8.04.2048 को अनुबंध पत्र निष्पादित हुआ जिसके अनुसार विपक्षी द्वारा 34.03.2049 में यूनिट का कब्जा दिया caren परन्तु अभी तक शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा प्राप्त नहीं हुआ है। पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों के अवलोकन से विदित है कि विपक्षी को यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 30.03.2022 को जारी ओ.सी प्राप्त हो चुका है जो पत्रावली पर उपलब्ध है। जबकि शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा नवम्बर मार्च 20i9 4 प्राप्त होना था। इस प्रकार विपक्षी द्वारा यूनिट का कब्जा दिये जाने में 03 वर्ष से अधिक का विलम्ब किया गया है परन्तु शिकायतकर्ता द्वारा यूनिट का कब्जा एवं विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाये जाने का अनुरोध किया गया है जिस कारण शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा एवं विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाया जाना न्यायोचित होगा।

जहाँ तक किस अवधि तक का ब्याज दिलाये जाने का प्रश्न है। इस सम्बन्ध में सिविल अपील to 6649-50 ,/2048 "सुपरटेक लिमिटेड बनाम रजनी गोयल"''में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है किः- "the period of Interest should close on April 206 when (sy a the Full Occupancy Certificate was obtained as per the a tose) 2 40) of ike CASEY CMAN, WIESE आल bas admitted that the Appellant -Builder had obtained the Completion Certificate as late as April 206. The 6 आया खिछ. Respondent — Purchaser could not have any further grievance after April 20l6 with respect to delay in handing over possession. The Respondent — Purchaser ought not to be allowed to reap the benefits of her own delay in taking possession. " उपरोक्त विधि व्यवस्था के अनुसार ओ.सी./सी.सी. अथवा कब्जा ऑफर किये जाने की तिथि, जो भी बाद में हो तक शिकायतकर्ता विलम्ब ब्याज पाने का अधिकारी होगा। जहाँ तक ब्याज देयता का प्रश्न है, माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा “नीलकमल रियलटर्स सबअर्बन प्रालि. आदि बनाम यूनियन ऑफ इंडिया”के वाद में अभिनिर्धारित किया गया है कि :-

"Section 8(I)(b) lays down that if the promoter fails to complete or is unable to give possession of an aprtment due to discontinuance of his business as a developer on account of suspension or revocation of the registration under the Act or for any other reason, he is liable on demand to the allottees, in case the allottee wishes to withdraw from the project, without prejudice in this behalf including compensation. If the allottee does not intent to withdraw fromthe project he shall be paid by the promoter interest'for every month's delay till handing over of the possession,, The requirement to pay interest is Nota penalty as the payment of interest is compensatory in nature in the light of the delay suffered by the allottee who»has paidsfor his apartment but has not received possession of it. The obligation imposed on the promoter to pay interest till,such time as the apartment is handed over to/him’is’not unreasonables" अतः उपरोक्त निर्णय के आलोक में यह स्पष्ट है कि vow रेरा के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रमोटर व केता के बीच किये गये अनुबंध के अनुरूप विलम्ब तथा मूल धनराशि पर ब्याज देय होगा, क्‍योंकि प्रमोटर्स द्वारा उक्त धनराशि का उपभोग किया गया है।

जहाँ तक देय ब्याज दर का प्रश्न है, तो राज्य सरकार द्वारा भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम 206 के अधीन दिनांक 77.020I8 को भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) (विकय,/पटटा के लिए करार) नियमावली 208 अधिसूचित की गयी हैं। इसमें संलग्नक के रूप में दिये गये Awa /ueer विलेख के प्रारूप के प्रस्तर 9 में प्रमोटर्स के डिफाल्ट प्रकरण (Events of default) परिभाषित है, जिसमें wear o2(ii) 4 प्रमोटर के डिफाल्टर होने की स्थिति में आवंटी हेतु प्राविधानित है कि:- we 7 "The Allottee shall have the option of terminating the Agreement in which case the Promoter shall be liable to refund the entire money paid by the Allottee under any head whatsoever towards the purchase of the apartment, along with interest at the rate equal to MCLR (Marginal Cost of Lending Rate) on home loan of State Bank of India +I% unless provided otherwise under the Rules. within forty-five days of receiving the termination : " notice:

यही दर आवंटियों के द्वारा डिफॉल्ट की स्थिति में भी प्रस्तर 9.30) में निर्धारित है। उक्त प्राविधान को दृष्टिगत रखते हुए आवंटी को ध८ा,९+प्रतिशत की ब्याज दर पर विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि शिकायतकर्ता की कोई धनराशि अतिदेय है, तो उस पर विपक्षी भी McLR+ प्रतिशत की दर से ही ब्याज प्राप्त कर सकता है। रेरा की धारा-2(०४)()में भी यही ब्याज की परिभाषा दी गयी है। अतः Gat तथ्यों एवं नजीरों के आधार पर शिकायतकर्ता यूनिट का कब्जा व विलम्बित अवधि का ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी है। तदनुसार. प्रश्न संख्या-3 निस्तारित किया जाता है। शिकायतकर्ता द्वारा जो क्षतिपूर्ति (compensation) दिलाये जाने सम्बंधी याचना की गयी है। इस सम्बंध. में क्षतिपूर्ति (Compensation) के प्रकरण पर सुनवाई का क्षेत्राधिकार रेश अधिनियम की धारा 77 के अन्तर्गत न्यायानिर्णायक अधिकारी (Adjudicating Officer) को है। अतः पीठ द्वारा इस सम्बंध में आदेश पारित नहीं किया जा सकता है। उपरोक्त प्रश्नों का निस्तारण करते हुए निम्न आदेश पारित किया जाता है। आदेश i, विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह आदेश पोर्टल पर अपलोड होने की तिथि से 45 दिन के भीतर शिकायतकर्ता से अवशेष धनराशि प्राप्त कर, आवंटन पत्र/अनुबंध के अनुसार समस्त सुविधाओं को पूर्ण कराकर ओ.सी /सी.सी सहित यूनिट का कब्जा देना सुनिश्चित करें और देय स्टाम्प शुल्क प्राप्त कर नियमानुसार रजिस्ट्री कराएं। विपक्षी शिकायतकर्ता को दिनांक 04.04.2049 से ओ.सी /सी.सी अथवा कब्जा ऑफर किये जाने की तिथि जो भी बाद में हो तक शिकायतकर्ता द्वारा जमा 8 ——$__—=—

धनराशि BO 44,82,248/ (एक्तालिस लाख ब्यासी हजार दो सौ अडतालिस) पर MCLR+ प्रतिशत ब्याज अदा करना सुनिश्चित करें। ब्याज की यह धनराशि अंतिम भुगतान की जाने वाली धनराशि में समायोजित की जायेगी। ब्याज की धनराशि देय धनराशि से अधिक होने पर नियमानुसार शिकायतकर्ता को वापस की जायेगी। निस्तारण प्रश्न संख्या 2 के अनुसार फोर्स मैज्योर पीरियड को दृष्टिगत रखते हुए (माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 43029,//4985 के अनुसार ) 68 दिन तथा दिनांक 25.03.2020 से दिनांक 25.09.2020 तक परियोजना में हुए विलम्ब हेतु ब्याज की गणना नहीं की जायेगी। साथ ही यदि शिकायतकर्ता का कोई अतिदेय (Over Dues) है, तो उस पर भी इस अवधि का ब्याज देय न होगा। विपक्षी को यह निर्देशित किया जाता है कि रेरा अधिनियम, 20:6 की धारा 2(29)0) के अनुसार यदि रेरा लागू होने के बाद कोई ब्याज दर आवंटी के डिफॉल्ट से प्रोमोटर द्वारा लिया ora’, Thott दर से ब्याज प्रोमोटर द्वारा डिफॉल्ट किये जाने पर भी आवंटी को दिया ort | अतः विलम्बित भुगतान पर RedHat gail MCLR+ प्रतिशत की ब्याज दर से ब्याज देय होगा। यदि इससे अधिक*दर से कोई धनराशि रेरा लागू होने के बाद आवंटी से विलम्ब हेतु ली गयी है, तो विलम्बित अवधि हेतु ब्याज की धनराशि की भी उसी दर से गणना की जायेगी। इस आदेश का उल्लघंन भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2046 की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दंडनीय होगा। विपक्षी द्वारा यदि इस आदेश का अनुपालन 45 दिन में नहीं किया जाता है, तो शिकायतकर्ता रेरा प्राधिकरण के माध्यम से आदेश का कियान्वयन करा सकते है। fee पोर्टल पर अपलोड जाये। सदस्य .प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण गौतमबुद्धनगर 9

उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर पीठ-3 भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) अधिनियम 2046 की ais के अन्तर्गत पारित आदेश उपस्थित:ः- slo दीपक स्वरूप सक्सेना, सदस्य क्रम शिकायत संख्या शिकायतकर्ता | यूनिट qo | जमा धनराशि vo | एग्रीमेंट फॉर [| अनुबंधानुसार [| वांछित ao सेल की कब्जा दिये अनुतोष तिथि जाने की तिथि I. | NCR44/I0/433/2023 | सैय्य 8044 रु0 4,82,248/ | 48.04.208 | 37.03.20i9 यूनिट का शहरोज कब्जा व फरहत व अजित ANY का शहरीज ब्याज दिलाये जाने का अनुरोध किया गया है। बनाम एटीएस रियलटी प्रा.लि. शिकायतकर्ता द्वारा विपक्षी के विरूद्ध यूनिट का कब्जा एवं विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाये जाने हेतु यह शिकायत संस्थिते*की गयी है। संक्षेप में शिकायतकर्ता owe & fe विपक्षी*द्वारा संचालित परियोजना ATS ALLURE में यूनिट संख्या 8044 बुक कराई गई, आवंटित यूनिट की कुल कीमत FO %O 43,72,249/थी. जिसके, साप्रेक्ष शिकायतकर्ता द्वारा विपक्षी को धनराशि GO 44,82,248 // का भुगतान किया गया है। शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत पृष्ठ पर यह उल्लिखित किया गया है कि विपक्षी द्वारा आवंटित यूनिट का कब्जा मार्च 2ot9 में दिया जाना था। विपक्षी को मार्च 2022 में ओ.सी प्राप्त हो चुका है। विपक्षी द्वारा विलम्बित अवधि का ब्याज भुगतान करने से इन्कार किया जा रहा है।

उक्त के अतिरिक्त शिकायतकर्ता द्वारा लिखित कथन दाखिल किया गया है जिसमें रेरा अधिनियम की धारा is (4) तथा पीठ द्वारा शिकायत संख्या एनसीआर444 /05 // 94067 / 2022 प्रिंयका कुमारी बनाम एटीएस रियलटी प्रा.लि. में पारित आदेश का उल्लेख करते हुए यूनिट का कब्जा व विलम्बित अवधि का ब्याज व रु0 2,00,000 / मानसिक उत्पीडन हेतु क्षतिपूर्ति दिलाये जाने का अनुरोध किया गया है। शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत के समर्थन में एग्रीमेंट फार सेल, त्रिपक्षीय अनुबंध पत्र व रसीदों की छायाप्रतियाँ दाखिल की गयी है। शिकायतकर्ता द्वारा विपक्षी को भुगतान की गई धनराशि का विवरण निम्नवत्‌ है:- क्रम विवरण दिनांक भुगतान की गई धनराशि (रु0) संख्या + विषक्षी द्वारा जारी रसीद संख्या 00004 29.09.2047.._ |रु० 3,00,000/ रसीद संख्या 00005 44.4.20i7 |®O 4,9,,225/ रसीद संख्या 00269 44.06.20i8 | BO 7,48,899 / रसीद संख्या 0398 20.09.2022 BO 74,54,04 / रसीद संख्या 07424 27.09.2022 |®%0 2,00,000/ रसीद संख्या 04420 27.09.2022 BO 3,45,023/ कुल WT: | Bo 47,82,248 /

विपक्षी की ओर से लिखित आपत्ति दाखिल करते हुए यह उल्लिखित किया गया है कि शिकायतकर्ता द्वारा परियोजना एटीएस एल्लौर में दिनांक 48.04.2048 को यूनिट संख्या संख्या 8044 बुक करायी गयी थी। विपक्षी को दिनांक 30.03.2022 को अधिभोग प्रमाण पत्र प्राप्त हो चुका है। विपक्षी द्वारा दिनांक 44.04.2022 को शिकायतकर्ता को ऑफर ऑफ पजेशन' प्रेषित. किया गया। विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता को दिनांक ...4.06.2022,.02.08.2022 व 4644.2022 को अवशेष देय धनराशि का भुगतान किये जाने sqrt पत्र भेजकर धनराशि का भुगतान किये जाने व कब्जा लिये जाने हेतु सूचित किया गया परन्तु शिकायतकर्ता अवशेष देय धनराशि का भुगतान करने में असफल रहा है। शिकायतकर्ता द्वारा कन्सट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लान की शर्तों के अनुसार अवशेष देय धनराशि का भुगतान नहीं किया गया जिस कारण विपक्षी द्वारा दिनांक 09.08.2023 को शिकायतकर्ता को यूनिट निरस्त किये जाने की सूचना प्रेषित की गयी। शिकायतकर्ता द्वारा धनराशि का भुगतान न किये जाने पर विपक्षी द्वारा दिनांक 20.0.2023 को शिकायतकर्ता की आवंटित यूनिट अंतिम रूप से निरस्त कर दी गयी। विपक्षी द्वारा उल्लिखित किया गया है कि एग्रीमेट टू सेल के क्लाज 9.3 के अनुसार शिकायतकर्ता द्वारा धनराशि भुगतान किये जाने पर डिफाल्ट किये जाने पर विपक्षी द्वारा io प्रतिशत oe मनी कटौती किये जाने का प्राविधान है। शिकायतकर्ता द्वारा wr अधिनियम की धारा Ss 446) के अनुसार यूनिट पुर्नस्थापित किये जाने का अनुरोध नहीं किया गया है। _———s

इसके अतिरिक्त विपक्षी द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 7588/20i2 सतीश बत्रा बनाम सुधीर रावल व श्री हनुमान कॉटन Pee बनाम टाटा एयरक्राफ्ट ((970एससीआर(3)427) का संदर्भ अंकित किया गया है। विपक्षी द्वारा अर्नेस्ट मनी कटौती किये जाने के सम्बन्ध में शिकायत संख्या एनसीआर।44 / 40 // 83450 /202 मीनाक्षी सिंह बनाम एआर लैण्डक्राफ्ट में पारित आदेश का उल्लेख किया गया है। अतः विपक्षी द्वारा वर्तमान वाद अर्थदण्ड के साथ निरस्त किये जाने व बिल्डर बायर एग्रीमेंट के अनुसार अर्नेस्ट मनी की कटौती उपरांत धनराशि शिकायतकर्ता को वापस किये जाने की अनुमति दिये जाने का अनुरोध किया गया है। विपक्षी की ओर से लिखित आपत्ति के समर्थन में ओ.सी दिनांक 30.03.2022, अनुस्मरण पत्रों व फाइनल नोटिस फॉर टर्मिनेशन पत्र की छायाप्रतियां दाखिल की गयी है। उभयपक्षों के तकों के आधार ae fet प्रश्न विरचित किये जाते हैं :- t. क्या विपक्षी द्वारा शिकायत॒कर्ता को आवंटित यूनिट निरस्त की गयी है? क्या परियोजना फोर्स मैज़्योर के.कारण विलम्बित हुई है? 3. क्‍या शिकायतकर्ता को कब्जा एवं विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाया जाये? यदि हाँ तो ब्याज की क्‍या दर होगी ? निस्तारण प्रश्न संख्या 4 -: प्रश्न संख्या । इस आशय का विरचित किया गया है कि क्‍या विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता को आवंटित यूनिट निरस्त की गयी है। इसे साबित करने का भार विपक्षी पर है। Ny

विपक्षी द्वारा दाखिल अपने जवाब में यह तर्क उठाया गया है कि शिकायतकर्ता द्वारा रेश अधिनियम की धारा 44() के अनुसार यूनिट पुर्नस्थापित किये जाने का अनुरोध नहीं किया गया है। विपक्षी ने अपने कथन के समर्थन में अनुस्मरण पत्र दिनांक 09.08.2023 व फाइनल नोटिस फॉर टर्मिनेशन दिनांकित 20. i0.2023 की प्रति दाखिल की है जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उसमें यह अंकित है कि ” फाइनल नोटिस फार टर्मिनेशन ” यानि इस नोटिस के उपरांत विपक्षी ने प्रश्नगत यूनिट किस तिथि में निरस्त की गयी है यह स्पष्ट नहीं है और के — = न ही विपक्षी द्वारा यूनिट निरस्तीकरण के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य भी दाखिल किया गया है जिस कारण विपक्षी का यह तर्क कि दिनांक 20.0.2023 को शिकायतकर्ता की आवंटित यूनिट निरस्त कर दी गयी है संधारणीय नहीं है। इसके अतिरिक्त उपरोक्त वर्णित तथ्यों के कारण शिकायतकर्ता के द्वारा यूनिट पुर्नस्थापित किये जाने की अनुरोध करने का कोई आधार नहीं है। तद्नुसार प्रश्न संख्या 4 Pena किया जाता है। निस्तारण प्रश्न संख्या 2-: प्रश्न संख्या-2 इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या परियोजना फोर्स मैज्योर इवेन्टस होने के कारण विलम्बित हुई? यह बिन्दु विपक्षी के अभिकथनों पर विरचित किया गया है। फोर्स मैज्योर के अधीन कब्जा उपलब्ध कराये जाने में हुए विलम्ब के सम्बन्ध में एस ओ पी दिनांकित 08.08.2024 के प्रस्तर 5.4 में यह प्राविधानित किया गया है कि :-

” प्रमोटर द्वारा बायर बिल्डर Wied कब्जा देने की आश्वासित तिथि (Promised Date) से (फोर्स मैज्योर,-माननीय wast, माननीय उच्च न्यायालय अथवा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के कारण बाधित अवधि को घटाते हुए) Whar प्रमाण पत्र*अथवा अधिभोग प्रमाण पत्र प्राप्त होने अथवा ऑफर ऑफ पजेशन की तिथि (जों भी बाद में हो ) को विलम्ब की अवधि माना जाएगा ।” माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या: 43029 / 4985, “M.C. Mehta Versus Union of India” में पारित आदेश, दिनांक 04-44-2049 में निम्नलिखित निर्देश दिये है:- “With respect to demolition and construction activities we direct that no demolition and construction activities take place in Delhi and NCR region. In case it is found that such activity is done, the local administration as well as the municipal authorities including the Zonal Commissioners, Deputy Zonal Commissioners shall be personally held responsible for all such activities. They have to act in furtherance of the Court’s order and to ensure that no such activity takes place.” इसके अतिरिक्त उपर्युक्त सिविल अपील संख्या: 43029 / 4985 में पारित आदेश दिनांक o9—-2—20:9 4 निम्नलिखित निर्देश दिये है:-- “In the affidavit dated 05.42.209, the Central Pollution Control Board (CPCB) has stated as under:- 4 OO

॥2., That it is respectfully submitted that it is normally experienced that in month of December depending upon Climatic Condition the AQI category varies. As a matter of fact, last year (208) 8 days in the month of December were in severe AQI category. Presently the situation not being severe, CPCB is of considered opinion that partial ban could be in place of construction activities in as much as no construction should be permitted during night time (6.00 pm to 6.00 am). The ban imposed could be partially lifted by permitting activities during day time (6.00 am to 6.00 pm), subject to the criteria stipulated in GRAP, wherein strict emforcement of rules for dust control in construction activities and closure of non-compliant sites is mandated in moderate to poor AQI category and further a bank on construction activities may be imposed by EPCA if Ambient AIR quality levels persist in severe+/emergency category for 48 hours or more. "” Hence, the ban is relaxed in terms of the recommendations made by Central Pollution Control Board (CPCB), as quoted above. However, conditions for raising construction be scrupulously followed.”

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा (दिनांक 04-44-2049 से दिनांक 74-02-2020 तक) की अवधि के लिए निर्माण कार्य पर रोक लगायी गयी है, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश,दिनांक 09-42-2049 में पूर्ण प्रतिबन्ध को हटाते हुए, आंशिक प्रतिबन्ध लगाया गया। ऐसे में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 35 दिन (दिनांक"04%4452049#से दिनांक 09-42-2049) एवं 33 दिन(6652) (दिनांक 40-t2-20I9 W दिनांक 4-02-2020 तक aia 06 बजे से सुबह 06 बजे तक) की अवधि«कें-लिए«निर्माण कार्य-पर-प्रतिबन्ध लगाया गया। इन तथ्यों के आलोक में यह स्पष्ट है कि उक्त अवधि विपक्षी के नियन्त्रण से बाहर थी तथा इसके लिए विपक्षी को उत्तरदायी ठहराना न्यायोचित नहीं होगा। अतः यह निष्कर्ष निकालना उचित होगा कि उपर्युक्त वर्णित दोनो अवधियों के लिए परियोजना को पूर्ण होने में हुए विलम्ब के लिए विपक्षी जिम्मेदार नहीं है और इस अवधि में कुल-35 दिन+ 33 दिन अर्थात्‌ 68 दिन निर्माण कार्य प्रभावित रहने के में कुल-35 feat 33 दिन अर्थात्‌ 68 दिन निर्माण कार्य प्रभावित रहने के कारण, विपक्षी इसका लाभ पाने का अधिकारी है। इसके अतिरिक्त wrfts—i9 महामारी के सम्बंध में उ0प्र0 रेरा अथॉरिटी द्वारा दिनांक 06.06.2020 को कोविड-49 (Corona Virus Disease) & प्रभाव के कारण सभी परियोजनाओं को पूर्ण करने हेतु दिनोक 25.03.2020 से 6 माह की अतिरिक्त अवधि अर्थात्‌ दिनांक 25.09.2020 तक की अवधि दे दी गयी है और यह अतिरिक्त अवधि फोर्स मैज्योर इवेन्टस्‌ के कारण मानी जायेगी। इसको दृष्टिगत रखते हुए 5 ——a

दिनांक 25.03.2020 से दिनांक 25.09.2020 तक परियोजना में हुए विलम्ब हेतु कोई ब्याज प्रोमोटर द्वारा आवंटियों को नहीं दिया जाएगा और न ही शिकायतकर्ता से कोई विलम्ब ब्याज लिया जायेगा। उपरोक्त तथ्यों व माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश को दृष्टिगत रखते हुये 68 दिन के अतिरिक्त विपक्षी कोविड-49 के कारण फोर्स मैज्योर का लाभ पाने का अधिकारी है। तदनुसार प्रश्न संख्या-2 Prema किया जाता है। निस्तारण प्रश्न संख्या 3-: प्रश्न संख्या-3 इस आशय का विरचित किया गया है कि क्‍या शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा एवं विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाया जाये? यदि हाँ तो ब्याज की क्‍या दर होगी? शिकायतकर्ता का कहना है कि विपक्षी द्वारा संचालित परियोजना में यूनिट बुक करायी गयी थी, जिसके उपरान्त उक्त यूनिट के सापेक्ष उभयपक्ष के मध्य दिनांक 8.04.2048 को अनुबंध पत्र निष्पादित हुआ जिसके अनुसार विपक्षी द्वारा 34.03.2049 में यूनिट का कब्जा दिया caren परन्तु अभी तक शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा प्राप्त नहीं हुआ है। पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों के अवलोकन से विदित है कि विपक्षी को यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 30.03.2022 को जारी ओ.सी प्राप्त हो चुका है जो पत्रावली पर उपलब्ध है। जबकि शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा नवम्बर मार्च 20i9 4 प्राप्त होना था। इस प्रकार विपक्षी द्वारा यूनिट का कब्जा दिये जाने में 03 वर्ष से अधिक का विलम्ब किया गया है परन्तु शिकायतकर्ता द्वारा यूनिट का कब्जा एवं विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाये जाने का अनुरोध किया गया है जिस कारण शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा एवं विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाया जाना न्यायोचित होगा।

जहाँ तक किस अवधि तक का ब्याज दिलाये जाने का प्रश्न है। इस सम्बन्ध में सिविल अपील to 6649-50 ,/2048 "सुपरटेक लिमिटेड बनाम रजनी गोयल"''में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है किः- "the period of Interest should close on April 206 when (sy a the Full Occupancy Certificate was obtained as per the a tose) 2 40) of ike CASEY CMAN, WIESE आल bas admitted that the Appellant -Builder had obtained the Completion Certificate as late as April 206. The 6 आया खिछ. Respondent — Purchaser could not have any further grievance after April 20l6 with respect to delay in handing over possession. The Respondent — Purchaser ought not to be allowed to reap the benefits of her own delay in taking possession. " उपरोक्त विधि व्यवस्था के अनुसार ओ.सी./सी.सी. अथवा कब्जा ऑफर किये जाने की तिथि, जो भी बाद में हो तक शिकायतकर्ता विलम्ब ब्याज पाने का अधिकारी होगा। जहाँ तक ब्याज देयता का प्रश्न है, माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा “नीलकमल रियलटर्स सबअर्बन प्रालि. आदि बनाम यूनियन ऑफ इंडिया”के वाद में अभिनिर्धारित किया गया है कि :-

"Section 8(I)(b) lays down that if the promoter fails to complete or is unable to give possession of an aprtment due to discontinuance of his business as a developer on account of suspension or revocation of the registration under the Act or for any other reason, he is liable on demand to the allottees, in case the allottee wishes to withdraw from the project, without prejudice in this behalf including compensation. If the allottee does not intent to withdraw fromthe project he shall be paid by the promoter interest'for every month's delay till handing over of the possession,, The requirement to pay interest is Nota penalty as the payment of interest is compensatory in nature in the light of the delay suffered by the allottee who»has paidsfor his apartment but has not received possession of it. The obligation imposed on the promoter to pay interest till,such time as the apartment is handed over to/him’is’not unreasonables" अतः उपरोक्त निर्णय के आलोक में यह स्पष्ट है कि vow रेरा के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रमोटर व केता के बीच किये गये अनुबंध के अनुरूप विलम्ब तथा मूल धनराशि पर ब्याज देय होगा, क्‍योंकि प्रमोटर्स द्वारा उक्त धनराशि का उपभोग किया गया है।

जहाँ तक देय ब्याज दर का प्रश्न है, तो राज्य सरकार द्वारा भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम 206 के अधीन दिनांक 77.020I8 को भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) (विकय,/पटटा के लिए करार) नियमावली 208 अधिसूचित की गयी हैं। इसमें संलग्नक के रूप में दिये गये Awa /ueer विलेख के प्रारूप के प्रस्तर 9 में प्रमोटर्स के डिफाल्ट प्रकरण (Events of default) परिभाषित है, जिसमें wear o2(ii) 4 प्रमोटर के डिफाल्टर होने की स्थिति में आवंटी हेतु प्राविधानित है कि:- we 7 "The Allottee shall have the option of terminating the Agreement in which case the Promoter shall be liable to refund the entire money paid by the Allottee under any head whatsoever towards the purchase of the apartment, along with interest at the rate equal to MCLR (Marginal Cost of Lending Rate) on home loan of State Bank of India +I% unless provided otherwise under the Rules. within forty-five days of receiving the termination : " notice:

यही दर आवंटियों के द्वारा डिफॉल्ट की स्थिति में भी प्रस्तर 9.30) में निर्धारित है। उक्त प्राविधान को दृष्टिगत रखते हुए आवंटी को ध८ा,९+प्रतिशत की ब्याज दर पर विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि शिकायतकर्ता की कोई धनराशि अतिदेय है, तो उस पर विपक्षी भी McLR+ प्रतिशत की दर से ही ब्याज प्राप्त कर सकता है। रेरा की धारा-2(०४)()में भी यही ब्याज की परिभाषा दी गयी है। अतः Gat तथ्यों एवं नजीरों के आधार पर शिकायतकर्ता यूनिट का कब्जा व विलम्बित अवधि का ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी है। तदनुसार. प्रश्न संख्या-3 निस्तारित किया जाता है। शिकायतकर्ता द्वारा जो क्षतिपूर्ति (compensation) दिलाये जाने सम्बंधी याचना की गयी है। इस सम्बंध. में क्षतिपूर्ति (Compensation) के प्रकरण पर सुनवाई का क्षेत्राधिकार रेश अधिनियम की धारा 77 के अन्तर्गत न्यायानिर्णायक अधिकारी (Adjudicating Officer) को है। अतः पीठ द्वारा इस सम्बंध में आदेश पारित नहीं किया जा सकता है। उपरोक्त प्रश्नों का निस्तारण करते हुए निम्न आदेश पारित किया जाता है। आदेश i, विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह आदेश पोर्टल पर अपलोड होने की तिथि से 45 दिन के भीतर शिकायतकर्ता से अवशेष धनराशि प्राप्त कर, आवंटन पत्र/अनुबंध के अनुसार समस्त सुविधाओं को पूर्ण कराकर ओ.सी /सी.सी सहित यूनिट का कब्जा देना सुनिश्चित करें और देय स्टाम्प शुल्क प्राप्त कर नियमानुसार रजिस्ट्री कराएं। विपक्षी शिकायतकर्ता को दिनांक 04.04.2049 से ओ.सी /सी.सी अथवा कब्जा ऑफर किये जाने की तिथि जो भी बाद में हो तक शिकायतकर्ता द्वारा जमा 8 ——$__—=—

धनराशि BO 44,82,248/ (एक्तालिस लाख ब्यासी हजार दो सौ अडतालिस) पर MCLR+ प्रतिशत ब्याज अदा करना सुनिश्चित करें। ब्याज की यह धनराशि अंतिम भुगतान की जाने वाली धनराशि में समायोजित की जायेगी। ब्याज की धनराशि देय धनराशि से अधिक होने पर नियमानुसार शिकायतकर्ता को वापस की जायेगी। निस्तारण प्रश्न संख्या 2 के अनुसार फोर्स मैज्योर पीरियड को दृष्टिगत रखते हुए (माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 43029,//4985 के अनुसार ) 68 दिन तथा दिनांक 25.03.2020 से दिनांक 25.09.2020 तक परियोजना में हुए विलम्ब हेतु ब्याज की गणना नहीं की जायेगी। साथ ही यदि शिकायतकर्ता का कोई अतिदेय (Over Dues) है, तो उस पर भी इस अवधि का ब्याज देय न होगा। विपक्षी को यह निर्देशित किया जाता है कि रेरा अधिनियम, 20:6 की धारा 2(29)0) के अनुसार यदि रेरा लागू होने के बाद कोई ब्याज दर आवंटी के डिफॉल्ट से प्रोमोटर द्वारा लिया ora’, Thott दर से ब्याज प्रोमोटर द्वारा डिफॉल्ट किये जाने पर भी आवंटी को दिया ort | अतः विलम्बित भुगतान पर RedHat gail MCLR+ प्रतिशत की ब्याज दर से ब्याज देय होगा। यदि इससे अधिक*दर से कोई धनराशि रेरा लागू होने के बाद आवंटी से विलम्ब हेतु ली गयी है, तो विलम्बित अवधि हेतु ब्याज की धनराशि की भी उसी दर से गणना की जायेगी। इस आदेश का उल्लघंन भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2046 की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दंडनीय होगा। विपक्षी द्वारा यदि इस आदेश का अनुपालन 45 दिन में नहीं किया जाता है, तो शिकायतकर्ता रेरा प्राधिकरण के माध्यम से आदेश का कियान्वयन करा सकते है। fee पोर्टल पर अपलोड जाये। सदस्य .प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण गौतमबुद्धनगर 9