उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर पीठ-3 कार्यवाही अन्तर्गत धारा-63 परिवाद संख्या -—NCRI44/20/4085/209 अजय कुमार बनाम wal festa प्रोजेक्टस प्राणलि0 दिनांक:-_/ /2022 परिवादी का परिवाद धारा-63 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया। पुकार पर परिवादी स्वयं व प्रतिवादी की ओर से प्रतिनिधि सुश्री संगीता मिश्रा उपस्थित। परिवादी ने जमा धनराशि मय ब्याज वापस दिलाये जाने का अनुरोध किया। प्रतिवादी की ओर से शपथ पत्र दिनांक 24.02.2022 प्रस्तुत किया गया जिसमें प्रतिवादी ने परिवादी को इकाई का अधिपत्य दिसम्बर 2022 तक दिये जाने का तथ्य अंकित किया है। उभयपक्ष के cot को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से fated है कि प्रीठ द्वारा यह Rae 04082020 को यह आदेश प्रारित किया गया कि ” (क) प्रतिवादी परिवादी को आवंटित इकाई का कब्जा (physical possession) ओ.सी /सी.सी के साथ मार्च 2024 तक उपलब्ध करायें। OE Page ~~ 4) प्रतिवादी द्वारा दिनांक 04.07.2007 से ओ.सी» सीसी प्राप्त होने की तिथि या ऑफर ऑफ पजेशन जो भी बाद मे हो, तक mcirsi% की दर से देय होगा। ब्याज की इस धनराशि को कब्जा दिये जाने के समय अंतिम देय धनराशि में समायोजित (adjust) किया जायेगा तथा शेष बची धनराशि परिवादी को भुगतान की जाएगी। परिवादी द्वारा यदि कोई धनराशि का भुगतान करना शेष है तो परिवादी प्रतिवादी को भुगतान करें। रेरा अधिनियम की धारा 2(Za)(i) के अधीन परिवादी द्वारा धनराशि भुगतान करने में किये गये विलम्ब के लिए प्रतिवादी उस विलम्बित अवधि का ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी है परन्तु परिवादी द्वारा ब्याज MCLR+% की दर से अधिक देय नहीं होगा।

alfas—i9 की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु देश में हुये लॉकडांउन को दृष्टिगत रखते हुये दिनांक 24.03.2020 से दिनांक 30.09.2020 .तक वादी की ओर से समय से भुगतान न किये जानें तथा प्रतिवादी द्वारा परियोजना पूर्ण करने में किये गये विलम्ब के सम्बंध में विलम्ब ब्याज की गणना उक्त अवधि में नहीं की जाएगी। यदि प्रतिवादी द्वारा परिवादी को मार्च 202i तक इकाई का कब्जा उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो प्रतिवादी ऐसी स्थिति में मार्च 2024 के उपरांत 45 दिन में परिवादी द्वारा जमा की गयी समस्त धनराशि | Bo 26,02,57 / - जमा करने की तिथि से भुगतान किये जाने की तिथि तक मय ब्याज McCLR+% की दर y~ परिवादी को भुगतान करेगा। Page 2 (व) प्रतिवादी द्वारा रेरा पोर्टल पर परियोजना पूर्ण करने की समय अवधि 34. 2.20i9 अंकित की गयी है परन्तु दिसम्बर 2049 के बाद प्रतिवादी द्वारा समय विस्तार नहीं कराया गया है। इस सम्बंध में तकनीकी सलाहकार रेरा, प्रतिवादी के विरूद्ध विधि सम्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें। तद्नुसार इस निर्णय की प्रति तकनीकी सलाहकार रेरा को प्रेषित की जाए। उक्त पारित आदेश का प्रतिवादी द्वारा अनुपालन नहीं किया गया, जिसके सम्बन्ध में रेश अधिनियम की धारा-63 के अंतर्गत निम्न प्राविधान हैः- SECTION 63.{THE REAL ESTATE (REGULATION AND DEVELOPMENT) ACT, 206} "Penalty for failure to comply with orders of Authority by promoter.—If any promoter, who fails to comply with, or contravenes any of the orders or directions of the Authority, he shall be liable to a penalty for every day during which such default continues, which may cumulatively extend up to

five per cent., of the estimated cost of the real estate project as determined by the Authority." प्रतिवादी के विरूद्ध नोटिस दिनांक 28.40.2024 व कारण दर्शाओं नोटिस दिनांक 25.44.2024 को जारी किया गया, किंतु प्रतिवादी द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया है, जिसके उपरान्त धारा-63 की कार्यवाही हेतु नियत की गयी जिसमें प्रतिवादी द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया कि परिवादी को दिसम्बर 2022 तक इकाई का अधिपत्य उपलब्ध करा दिया जाएगा। प्रतिवादी द्वारा धारा-63 की कार्यवाही हेतु जारी नोटिस पर कोई लिखित जवाब नही दिया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी को अभी तक न तो ओसी प्राप्त हुआ है और न ही चारो प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया गया। अतः rr Page 3 यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी को पीठ द्वारा पारित आदेश का अनुपालन समयानुसार किया जाना था, जोकि नहीं किया गया परन्तु प्रतिवादी द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया कि दिसम्बर 2022 तक परिवादी को इकाई का अधिपत्य उपलब्ध करा दिया जाएगा। चूंकि प्रतिवादी द्वारा दिसम्बर 2022 तक इकाई का अधिपत्य उपलब्ध कराये जाने का शपथपत्र प्रस्तुत किया गया। ऐसी स्थिति में धनराशि वापस किया जाना उचित नहीं है क्योंकि रेरा अधिनियम 20:6 का उद्देश्य होम बायर्स के हितों की रक्षा तथा रियल wee सेक्टर के विनियमन व प्रोत्साहन करने का भी है जिसे दृष्टिग्त रखते हुये परिवादी को शीघ्र धनराशि वापस किया जाना उचित नहीं होगा। उक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये प्रतिवादी को यह आदेशित किया जाता है कि परिवादी को आवंटन पत्र में निहित सुविधाओं के साथ यथाशीघ्र इकाई का अधिपत्य उपलब्ध कराना सुनिश्ति करें।

सचिव, 'रेरा' को निर्देशित किया जाता है कि परिवादी शिकायत के सम्बन्ध में आदेश के क्रम संख्या “ख” के अनुसार विलम्बित अवधि का ब्याज धनराशि वसूली हेतु वसूली प्रमाण-पत्र जारी करना सुनिश्चित करें। चूंकि प्रतिवादी द्वारा आदेश का अनुपालन नहीं किया गया है, ऐसी स्थिति में पत्रावली को धारा-63 की अग्रिम कार्यवाही हेतु प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। ey (भानु प्रताप सिंह) (सदस्य) उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण Page 4