उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायंनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 /40/63 सपठित नियम-24 नियम-24 23-शिकायत UANCR44/0/085/209 अजय कुमार बनाम eg Resta प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 04.02.2025 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फेसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पुकार पर शिकायतकर्ता स्वयं उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता सुश्री चारू राणा उपस्थित हुई। शिकायतकर्ता द्वारा अवगत कराया गया है कि विपक्षी द्वारा अभी तक यूनिट का कब्जा नहीं दिया गया है और न ही हस्तान्तरण विलेख निष्पादित एवं पंजीकृत कराया गया है। gemma शिकायत में माननीय पीठ-03, द्वारा नियमानुसार सुनवाई उपरान्त दिनांक 04.08.2020 को निम्नवत आदेश' पारित किये गये हैं:- (क) प्रतिवादी परिवादी को आवंटित इकाई का कब्जा (physical possession) ओ.सी / सी. सी के साथ मार्च 2024 तक उपलब्ध करायें। (ख) प्रतिवादी द्वारा दिनांक 04.07.207 से ओ.सी / सी.सी प्राप्त होने की तिथि या ऑफर ऑफ पजेशन जो भी बाद में हो, तक MCLRH% की दर से देय होगा। ब्याज की इस धनराशि को कब्जा दिये जाने के समय अंतिम देय धनराशि में समायोजित (adjust) किया जायेगा तथा शेष बची धनराशि परिवादी को भुगतान की जाएगी। (ग) परिवादी द्वारा यदि कोई धनराशि का भुगतान करना शेष है तो परिवादी प्रतिवादी को भुगतान करें। रेरा अधिनियम की धारा 2(०४)0) के अधीन परिवादी द्वारा धनराशि भुगतान करने में किये गये विलम्ब के लिए प्रतिवादी उस विलम्बित अवधि का ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी है परन्तु परिवादी द्वारा ब्याज MCLRHI% की दर से अधिक देय नहीं होगा।

(a) aifas—i9 की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु देश में हुये लॉकडाउन को दृष्टिगत रखते हुये दिनांक 24.03.2020 से दिनांक 30.09. 2020 तक वादी की ओर से समय से भुगतान न किये जाने जाने तथा प्रतिवादी द्वारा परियोजना पूर्ण करने में किये गये विलम्ब के सम्बंध में विलम्ब व्याज की गणना उक्त अवधि में नहीं की जाएगी। (ड) यदि प्रतिवादी द्वारा परिवादी को मार्च 20200 तक इकाई का कब्जा उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो प्रतिवादी ऐसी स्थिति में मार्च 2024 के उपरांत 45 दिन में परिवादी द्वारा जमा की गयी समस्त धनराशि wo 26,02,57,//-भुगतान किये जाने की तिथि तक मय से परिवादी को भुगतान करेगा। जमा करने की तिथि से ब्याज MCLR+L% की दर (व) प्रतिवादी द्वारा रेरा पोर्टल पर परियोजना पूर्ण करने की समय अवधि 34.2.2049 अंकित की गयी है परन्तु दिसम्बर 2049 के बाद प्रतिवादी द्वारा समय विस्तार नहीं कराया गया है। इस सम्बंध में तकनीकी सलाहकार रेरा, प्रतिवादी के विरूद्ध विधि सम्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें। तद्नुसार इस निर्णय की प्रति तकनीकी सलाहकार रेरा को प्रेषित की जाए। इस आदेश का उल्लंघन उठप्र० भू-सम्पदा (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 2046 की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दंडनीय होगा। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये। उपरोक्त शिकायत में मा. पीठ-03, द्वारा दिनांक 09.03.2022 को धारा-38 / 40 ,/ 63 के अन्तर्गत निम्न आदेश पारित किया गया है कि:- उक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये प्रतिवदी को यह आदेशित किया जाता है कि परिवादी को आवंटन पत्र में निहित सुविधाओं के साथ यथाशीघ्र इकाई का अधिपत्य उपलब्ध कराना सुनिश्ति करें।

सचिव, रेरा को निर्देशित किया जाता है कि परिवादी शिकायत के सम्बन्ध में आदेश के क्रम संख्या “ख” के अनुसार विलम्बित अवधि का ब्याज धनराशि वसूली हेतु वसूली प्रमाण-पत्र जारी करना सुनिश्चित करें। चूंकि प्रतिवादी द्वारा आदेश का अनुपालन नहीं किया गया है, ऐसी स्थिति में पत्रावली को धारा-63 की अग्रिम कार्यवाही हेतु प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। ॥ अन्तर्गत धारा-38 / 40 ,/63 के कार्यवाही के दौरान शिकायतकर्ता को यूनिट का भौतिक कब्जा न दिलाये जाने पर तथा रजिस्ट्री निष्पादित न होने के कारण माननीय अध्यक्ष, महोदय द्वारा पारित आदेश-पत्र दिनांक 34.07.2024 क॑ अनुसार पत्रावली नियम-24 की कार्यवाही हेतु इस पीठ को भेजी गयी। पत्रावली आज प्रथम सुनवाई हेतु इस पीठ को पेश हुई। विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि वह माननीय रेरा पीठ के आदेश के अनुपालन में कब्जा प्रस्ताव पत्र वैध ओ.सी.//सी.सी. सहित बकाया eal की मांग सहित (यदि कोई हो तो) शिकायतकर्ता को 45 दिनों के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें। तद्पश्चात शिकायतकर्ता द्वारा बकाया देयों के अदा करने पर विपक्षी शिकायतकर्ता के पक्ष में यूनिट का कब्जा उपलब्ध करते हुए रजिस्ट्री कराना सुनिश्चित करें। उभयपक्षों को यदि कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति दाखिल कर सकते हैं। पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु नियत तिथि 49.03.2025 को पेश हो। कक आर. पी. सिंह (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण