उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | न्‍्यायपीठ:- पीठ संख्या-04 (पूर्व पीठ संख्या-03) उपस्थित:- श्री हरीश त्रिपाठी, न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी कम शिकायत संख्या = | आवंटन की [यूनिट संख्या कब्जा परिदान विक्रय मूल्य अभिकथित रुप संख्या तिथि की निर्धारित से जमा धनराशि तिथि [_स्लरावबबाणतक्ा:022 जैन 05-02-209] | 02-0 विक्रय ayer | रु. 40,2,462/- | रू. 40,42,462/— के अनुसार- फरवरी 20i3 बनाम एम्स मैक्स गार्डिनिया डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड धारा-34- Ww अधिनियम 2046 निर्णय ह ने आवंटित यूनिट की रजिस्ट्री कराये जाने एवं विलम्बित अवधि के लिए i0 रुपया प्रति वर्ग फूट की दर से भुगतान कराये जाने के अनुतोष की प्रार्थना के साथ विपक्षी के विरूद्र शिकायत आवेदन प्रस्तुत किया है। संक्षेप में शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके द्वारा विपक्षी की परियोजना GH-07/75 GOLF City में फ्लैट आवंटन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। विपक्षी द्वारा शिकायतकर्तागण के पक्ष में फ्लैट का आवंटन किया गया। शिकायतकर्ता ने विपक्षी को विक्रय मूल्य का भुगतान भी किया। विक्रय अनुबंध के अनुसार फरवरी 20I3 के अन्दर निर्माण कार्य पूर्ण कर कब्जा प्रदान किया जाना था। जबकि आज तक विधिक कब्जा प्रदान नहीं किया गया हैं। विपक्षी द्वारा विक्रय अनुबंध के खण्ड-27 का स्पष्ट रुप से उलंघन किया है। खण्ड--27 के अनुसार यदि विपक्षी निर्धारित समय के अन्दर कब्जा देने में विलम्ब करता है तो विपक्षी द्वारा आवंटी को सुपर एरिया पर io रुपये प्रति वर्ग फुट की दर से मासिक भुगतान करेगा। परन्तु आज तक विपक्षी द्वारा इस धनराशि का भुगतान Ce | Page

| आधार पर विक्रय विलेख का पंजीयन एवं भुगतान कराये जाने के अनुतोष हेतु प्रार्थना की गई है। अपने कथन के समर्थन में शिकायतकर्ता ने भुगतान योजना, कब्जा प्रस्ताव पत्र, कब्जा पत्र, मांग पत्र, बुकिंग0 आवेदन पत्र, आवंटन पत्र, विक्रय अनुबन्ध, भुगतान से सम्बन्धित प्रपत्र आदि की प्रतियाँ दाखिल किया हैं। शिकायत अभिकथनों के विरूद्दर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता के पक्ष में उपरोक्तानुसार आवंटन किया जाना तथा निर्माण कार्य पूर्ण कर कब्जा दिया जाना प्रस्तावित होना स्वीकार किया गया है। विपक्षी का कथन है कि शिकायतकर्ता को दिनांक 2I-0-20I8 को वास्तविक भौतिक कब्जा प्रदान किया जा चुका है। विपक्षी के पास सभी चारों आवश्यक अनापत्तियांध प्रमाण पत्र उपलब्ध है। आवंटी द्वारा पट्टा निस्पादन की कार्यवाही की जा सकती है। निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। अधिभोग प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए सम्बन्धित प्राधिकरण को आवेदन प्रस्तुत किया जा चुका है। विपक्षी द्वारा सभी कानूनों का पालन किया गया है। किसी भी कानून का उलंघन नहीं किया गया है। विपक्षी की यह भी कथन है कि अधिनियम के कुछ प्रावधान 02-05-20I6 से लागू हुए जबकि शेष प्रावधान 0i-05-20I7 से लागू हुए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि रेरा अधिनियम एक सारवांन विधि है न कि घोषणात्मक एवं स्पष्टीकरणात्मक | इस अधिनियम के द्वारा पक्षकारों के अधिकारों एंव दायित्वों का सृजन किया गया है। इसलिए अधिनियम भविष्यलक्षी है।

विपक्षी द्वारा रेश अधिनियम तथा नियमावली के अधीन परियोजना का रेरा में है. मे Ol अगस्त 20I7 को कराया गया है। इसलिए रेरा अधिनियम के प्रावधान विपक्षी पर 0।॥ अगस्त 20I7 से लागू होगें। विपक्षी पर कोई भी दायित्व रेरा में रजिस्ट्रेशन के समय निर्धारित की गई समय सीमा के आधार पर ही किया जाएगा। रेरा में रजिस्ट्रेशन से पूर्व यदि कोई व्यतिक्रम किया गया है,तो वह रेरा अधिनियम की परिधि के अन्तर्गत नहीं आता है। इसलिए प्राधिकरण को ऐसे वादों के सुनवाई एवं निर्णय का क्षेत्राधिकार नहीं है। विपक्षी का यह भी कथन है कि विक्रय अनुबन्ध दिनांकित 30-04-20i: में स्पष्ट रुप से उल्लेख है कि आवंटन निबन्धनों एवं शर्तों के अधीन है। इन निबन्धों एवं शर्तों को आवंटी द्वारा स्वीकार किया गया था। विपक्षी का यह भी कथन है कि परियोजना विभिन्‍न कारणों से विलम्बित हुई जैसे कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा प्रतिबन्ध लगाया जाना, भूमि अर्जन के विरूद्ध किसानों द्वारा धरना प्रदर्शन तथा मुकदमेबाजी किया जाना, "BE ARMS उच्च न्यायालय द्वारा भूमि अर्जन पर प्रतिबन्ध लगाया जाना। Page 2 हनन के अनुसार यूनिट 20ll में बुक करायी गई, विक्रय अनुबन्ध 30-04- 20ll को निष्पादित किया गया। अन्तिम मांग के साथ कब्जा प्रस्ताव 09-2-20i6 को जारी किया गया। विक्रय अनुबन्ध के अनुसार केवल एक माह का विलम्ब है। जिसके लिए कोई विलम्ब शास्ति नहीं दी गई है। आवंटी द्वारा भी भुगतान में विलम्ब किये जाने के कारण उसके द्वारा देय रुपया 2,56,500/- वसूल नहीं किया गया है। शिकायतकर्ता द्वारा कब्जा लिया जा चुका है। इसलिए शिकायत पोषणीय नहीं है। उपरोक्त अभिकथनों के आधार पर शिकायत खारिज किये जाने का निवेदन किया गया है।

आपत्ति कथनों के समर्थन में विपक्षी की ओर से कब्जा पत्र, चाभी प्राप्ति प्रपत्र, अधिभोग प्रमाण पत्र हेतु प्रस्तुत आवेदन प्रपत्र, ओमवीर सिहं बनाम उ.प्र.राज्य में पारित आदेश दिनांक 03-08-206 (आपत्ति में दाखिल करना कहा गया है परन्तु रेरा पोर्टल पर अपलोड नहीं है), शिकायत संख्या NCR44/02/49665/2020 गोपाल बिन्दल बनाम गार्डनिया एम्स डेवलेपर्स प्रा.लि. में रेरा द्वारा पारित निर्णय, अन्य टावर से सम्बन्धित पूर्णता / अभिभोग प्रमाण पत्र, विधुत, अग्नि, लिफ्ट , संरचना मजबूती से सम्बन्धित अनाज्ति प्रमाण पत्रों की प्रतियाँ दाखिल की हैं। भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 20I6 की arsi सपठित "Sed =o प्रोमोटर्स एण्ड डेवलपर्स प्रा0 लि0 बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य 2020 SCC ONLINE SC 667 (RR-I6)" में मा0 सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आधार पर प्राधिकरण द्वारा प्रतिनिधायन के सम्बन्ध के लिए गये निर्णय से सम्बन्धित आदेश संख्या- 9536 /उ0प्र0 रेरा /का0आ0 / 2023-24, दिनांक 24-07-2023 द्वारा a प्राधिकार / अधिकारिता के आधार पर शिकायत की सुनवाई की गई। अवधार्य बिन्दु उभयपक्षों के अभिकथनों, प्रस्तुत किये गये साक्ष्य एवं बहस में प्रस्तुत किये गये cet के आधार पर निम्नलिखित suri बिन्दु उत्पन्न होते हैं:- . क्या परियोजना अपरिहार्य बाध्यता (force majeure) की परिस्थितियों के कारण विलम्बित हुई ? 2 क्‍या विलम्ब का निर्धारण विक्रय अनुबन्ध में निर्धारित समय सीमा के आधार पर किया जाएगा अथवा रेरा में पंजीयन के समय घोषित नयी समय सीमा के आधार पर किया "GZ 2 2 Page 3 == क्या शिकायतकर्ता कब्जे में विलम्ब के लिए विक्रय अनुबन्ध के आधार पर सुपर एरिया पर i0 रुपया प्रति वर्ग फुट मासिक की दर से प्राप्त करने का अधिकारी हैं ?

4... क्या शिकायतकर्ता युनिट का हस्तान्तरण विलेख करा पाने का अधिकारी है? निष्कर्ष अवधार्य बिन्दु der— व 2 यह दोनों अवधार्य बिन्दु एक-दुसरे से सम्बन्धित है अतः पुनरावृत्ति से बचने एवं सुविधा की दृष्टि से इनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है। अवधार्य बिन्दु संख्या-। इस आशय का है कि क्‍या परियोजना अपरिहार्य बाध्यता (force majeure) की परिस्थितियों के कारण विलम्बित हुई ? wang बिन्दु संख्या-2 इस आशय का है कि क्‍या विलम्ब का निर्धारण विक्रय अनुबन्ध में निर्धारित समय सीमा के आधार पर किया जाएगा अथवा रेरा में पंजीयन के समय घोषित नयी समय सीमा के आधार पर किया जाएगा ? यह दोनों अवधार्य बिन्दु विपक्षी की आपत्ति में किये गये अभिकथनों के आधार पर उत्पन्न हुये हैं। अतः इन्हे प्रमाणित करने का प्रमाण भार विपक्षी पर है। विपक्षी की ओर से परियोजना में विलम्ब का स्पष्टीकरण देते हुए कथन है गया है कि कुछ अपरिहार्य बाध्यता (force majeure) की परिस्थितियों (जैसे दंगा, आंदोलन, हडताल, औद्योगिक विवाद, परियाजना पर सेवाओं एवं आपूर्ति का बाधित होना, सरकार का नीति परिवर्तन, न्यायिक स्थगन आदेश, निर्णय व डिकी से कार्य बाधित होना, अनुज्ञप्ति व wget में होने वाला विलंब आदि) के कारण परियोजना विलंबित हुई, साथ ही यह भी कहा गया कि परियोजना किसानों के उग्र yee, राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नोटबंदी, के कारण परियोजना प्रभावित हुई। जहॉ तक न्यायालय के we एवं किसानों के आन्दोलन के कारण विलम्ब का प्रश्न है तो इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विकम चटर्जी एवं अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य (208)7 SCC 69 के मामले में अभिनिर्धारित किया गया है:-

4]. On behalf of Amrapali group, learned senior counsel submitted that there were force majeure conditions in completing the projects. There were legal impediments in the completion of projects within the period given in the flat-buyers agreement during the period from 20I-5. The submission is baseless. It is apparent that the Full Bench __ कट ध the High Court though he! and acquisition was vitiated Page 4 = still it was upheld. The High Court did not quash it for the reason that development has taken place. Higher compensation was ordered to be paid. That order was affirmed by this Court in 205 in Savitri Devi v. State of U.P. (205) 7 SCC 2]. There was no interim stay granted by the High Court on construction work, is made clear by the Noida and Greater Noida authorities. There was no room to entertain any doubt as to the fact whether for a particular village the acquisition had been quashed. There was no quashing of land acquisition and moreover, there was no stay. Only higher compensation was ordered to be paid. There was no force majeure condition or any legal impediment as such the period from 20 to 205 cannot be treated as a moratorium period vis-a-vis the dues of Noida and Greater Noida authorities. The submission made as to the farmers' agitation etc. is too vague and 30% of the projects have come up; whereas 70% have not yet come up, out of the projects in Noida and Greater Noida alone.

इस प्रकार WO उच्चतम न्यायालय ex किसानों के आन्दोलन को अनिवार्य बाध्यता (force majeure) के रुप में स्वीकार नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त उपरोक्त निर्णय विकम चटर्जी एवं अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य 208) ॥7 SCC 69 के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णय के पृष्ठ संख्या-234 weaei0 में फोर्स मैज्योर को निम्नवत्‌ परिभाषित किया है:- Force majeure shall mean a case of war, flood, drought, fire, cyclone, earthquake or any other calamity caused by nature. इसी प्रकार रेरा अधिनियम की धारा-6 के स्पष्टीकरण में भी उन बज का उल्लेख किया गया, जो अनिवार्य बाध्यता के अन्तर्गत आती हैं। धारा-6 का स्पष्टीकरण निम्नवत्‌ है। Explanation.— For the purpose of this section, the expression "force majeure" shall mean a case of war, flood, drought, fire, cyclone, earthquake or any other calamity caused by nature affecting the regular development of the real estate project. उपरोक्त फोर्स मैज्योर के परिभाषा से यह स्पष्ट है कि अपरिहार्य बाध्यता (force majeure) वह परिस्थिति /घटना है, जिसमें की युद्ध, बाढ़, सूखा, आग, तूफान, भूकम्प या अन्य प्राकृतिक आपदा आती है। प्रश्नगत प्रकरण में ऐसी कोई परिस्थिति उत्पन्न नहीं हुई है। Page 5 ce सर्वोच्च न्यायालय की विधि व्यवस्था एवं रेरा अधिनियम में अपरिहार्य बाध्यता (force majeure) के अन्तर्गत आने वाली जो परिस्थितियां बतायी गयी है उनके अन्तर्गत विपक्षी द्वारा अभिकथित उपरोक्त परिस्थितियां नहीं आती। इसलिए उन्हे अपरिहार्य बाध्यता (force majeure) के अन्तर्गत मानते हुए विलम्ब के वैध कारण के रुप में स्वीकार नहीं किया जा सकता।

विपक्षी की ओर से विलम्ब का एक आधार माए0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण का रोक आदेश होना भी बताया है | विपक्षी के अनुसार mo राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पूरे NCR में निर्माण कार्य पर रोक लगाया गया था। अपने कथन के समर्थन में विपक्षी द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। विपक्षी द्वारा यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि woe आदेश कब तक प्रभावी रहा और कब समाप्त हुआ। इसलिए विपक्षी द्वारा प्रस्तुत किये गये इस आधार को भी विलम्ब का वैध आधार नहीं माना जा सकता। विक्रय अनुबन्ध दिनांक 30-04-20l] के प्रस्तर-27 के अनुसार फरवरी 20]3 तक कब्जा दिया जाना था। निर्धारित समय में कब्जा न दिये जाने पर सुपर एरिया पर 0 रुपया प्रति माह प्रति वर्ग फुट की दर से भुगतान किया जाना था। विक्रय अनुबन्ध HT WA -27 निम्नवत हैः-

"The construction of the complex is likely to be completed as early as possible subject, however, to force major regular and timely payments by the Allottee(s) availability of building material etc. change of laws by Government/local authorities etc. No claim by way of damage or compensation shall i against the Developer in case of delay in handing over of the possession on account of the aforesaid reasons or any other reasons beyond the control of the Developer. The Complex is proposed to be completed by Feb 203. However if there is delay in possession beyond due date due to any other reason, the Developer will pay the Allottee(s) a sum at the rate of Rsl0- (Rs. 0 only) per sq. ft. of Super area per month for the period of delay to the Flat Allottee (s) Provided, however, that the Flat Allottee (s) has made payment of all installments towards the sale consideration of the said Flat in time and without making any delay to the Developer ‘Za ¥ Page 6 है. 4 की ओर से यह कहा गया कि रेरा में रजिस्ट्रेशन कराते समय परियोजना कार्य पूर्ण करने की नयी समय सीमा घोषित की गयी थी, इसलिये रेरा में पंजीकरण के समय घोषित नयी समय सीमा के आधार पर विलम्ब की गणना की जायेगी। विक्रय अनुबन्ध में निर्धारित समय सीमा के आधार पर विलम्ब की गणना कर विपक्षी पर कोई दायित्व नहीं डाला जा सकता।

विपक्षी का यह तर्क स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है क्‍यों कि रेरा में पंजीकरण के समय धारा-4(2)0)(0)के अधीन परियोजना कार्य पूर्ण करने के सम्बन्ध में प्रमोटर द्वारा शपथ पत्र से समर्थित नयी समय सीमा की घोषणा मात्र दाण्डिक परिणामों से बचने के लिए होती है। इस नयी समय सीमा के आधार पर पक्षकारों द्वारा निष्पादित विक्रय अनुबन्ध में निर्धारित समय सीमा समाप्त नहीं होती बल्कि पक्षकारों के अधिकार व दायित्वों का निर्धारण विक्रय अनुबन्ध में दी गई समय सीमा के आधार पर ही किया जाएगा। इस सम्बन्ध में विधिक स्थिति को स्पष्ट करते हुए नीलकमल Raced सब ada vio feo बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2047 SCC Online Bom 9302 के मामले में माननीय बम्बई उच्च न्यायालय की खण्ड es द्वारा पारित निर्णय का उल्लेख किया जाना समीचीन होगा। मा0 उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय के प्रस्तर-305 में यह अवधारित किया गया है कि :- "The provisions of RERA, however, do not rewrite the clause of completion or handing over possession in agreement for sale. Section 4(2)(L)(C) enables the promoter to give fresh time line independent of the time period stipulated in the agreements for sale entered into between him and the allottees so that he is not visited with penal consequences laid down under RERA. In other Lo by giving opportunity to the promoter to prescribe fresh time line under Section 4(2)(L)(C) he is not absolved of the liability under the agreement for sale."

इसी प्रकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने Imperia structure Ltd. Vs Anil Patni (2020) 0 SCC 783 (para-33) के मामले में यह अवधारित किया है कि विलम्ब अवधि की गणना एवं ERH8 के अधीन ब्याज / प्रतिकर के दायित्व का निर्धारण रेरा रजिस्ट्रेशन के समय घोषित की गई नयी समय सीमा के आधार पर नहीं की जाएगी बल्कि इसकी गणना एवं निर्धारण पक्षकारों के मध्य निष्पादित किये गये मूल विक्रय अनुबन्ध के निबन्धों एवं शर्तों के आधार पर किया जाएगा। निर्णय का प्रस्तर-33 निम्नवत्‌ हैः- 33. “We may now consider the effect of the registration of the Project under the RERA Act. In the present case the apartments were booked by the Complainants in 20!]- “ee 2 and the Builder Buyer Agreemen e entered into | November,20l3. As promised, the construction should have been completed in 42 months. The period had expired well before the Project was registered under the provisions of the RERA Act. Merely because the registration under the RERA Act is valid till 3.2.2020 does not mean that the entitlement of the concerned allottees to maintain an action stands deferred. It is relevant to note that even for the purposes of Section 8, the period has to be reckoned in terms of the agreement and not the registration. Condition no.(x) of the letter dated 7..20I7 also entitles an allottee in same fashion. Therefore, the entitlement of the Complainants must be considered in the light of the terms of the Builder Buyer Agreement and was rightly dealt with by the Commission.”

उपरोक्त विधि व्यवस्थाओं में दिये गये निर्णयों से यह we है कि Ww पंजीकरण के समय दी गई नई समय-सीमा के आधार पर मात्र रेरा अधिनियम के अधीन दाण्डिक परिणामों (Penal Consequences) से ही बचा सकता है। स्पष्टतया विलम्ब की गणना एवं ब्याज/प्रतिकर के दायित्व का निर्धारण विक्रय /अनुबन्ध की शर्तों के अधीन किया जाएगा। विक्रय अनुबन्ध के प्राविधान रेरा में पंजीयन के समय घोषित की गई नयी समय सीमा से उपरिलिखित (overwritten) नहीं होंगे। उपरोकतानुसार अवधार्य बिन्दु संख्या-0। व 02 नकारात्मक रूप से निर्णीत किये जाते है। sau बिन्दु संख्या-03 व 04 यह दोनों अवधार्य बिन्दु एक-दुसरे से सम्बन्धित है अतः पुनरावृत्ति से बचने हि सुविधा की दृष्टि से इनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है। अवधार्य बिन्दु संख्या-3 इस आशय का है कि क्‍या शिकायतकर्ता कब्जे में विलम्ब के लिए विक्रय अनुबन्ध के आधार पर सुपर एरिया पर 40 रुपया प्रति वर्ग फूट मासिक की दर से भुगतान प्राप्त करने का अधिकारी है ? अवधार्य बिन्दु संख्या-4 इस आशय का है कि क्‍या शिकायतकर्ता ge का हस्तान्तरण विलेख करा पाने का अधिकारी है ? यह दोनों अवधार्य बिन्दु शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत में किये गये अभिकथनों के आधार पर BE हैं। अतः इन्हे प्रमाणित करने का प्रमाण भार शिकायतकर्ता पर है। ; Page 8 | EE का कथन है कि विपक्षी द्वारा कब्जे में विलम्ब किया गया है। विक्रय अनुबन्ध के निबन्धनों के अनुसार कब्जे में विलम्ब होने पर सुपर एरिया पर 0 रुपया प्रति वर्ग फुट मासिक की दर से भुगतान किया जाएगा। इस कथन के समर्थन में शिकायतकर्ता द्वारा विक्रय अनुबन्ध के खण्ड-27 का उल्लेख किया गया है।

विपक्षी का कथन है कि कब्जे में कोई विलम्ब नहीं हुआ। शिकायतकर्ता को कब्जा वर्ष 20i8 में ही दे दिया गया था। शिकायतकर्ता फ्लैट में निवास भी कर रहा है। शिकायतकर्ता को कोई fers ब्याज इस लिए नहीं दिया गया क्योंकि शिकायतकर्ता द्वारा भी किश्तो के भुगतान में विलम्ब किया गया था, जिसके कारण शिकायतकर्ता पर विपक्षी का रुपया 2,56,500/- देय था जो विपक्षी ने शिकायतकर्ता से प्राप्त नहीं किया। विपक्षी द्वारा न तो शिकायतकर्ता को विलम्ब के लिए कोई ब्याज दिया ओर न ही शिकायतकर्ता द्वारा किश्तों के भुगतान में विलम्ब के लिए शिकायतकर्ता से कोई ब्याज न लिया। शिकायतकर्ता द्वारा भी विपक्षी के उपरोक्त कथनों का खण्डन नहीं किया गया है। विक्रय अनुबन्ध के खण्ड-27 के अवलोकन से स्पष्ट है कि शिकायतकर्ता i0 रुपया प्रति वर्ग फुट मासिक की दर से भुगतान प्राप्त करने का अधिकारी तभी होगा जब उसके द्वारा किश्तों का नियमित भुगतान किया गया हो। विलम्ब से किश्ते जमा करने पर यह लाभ उपलब्ध नहीं होगा। विपक्षी का कथन है कि शिकायतकर्ता ने किश्तों के भुगतान में विलम्ब किया है। शिकायतकर्ता द्वारा विपक्षी के इस कथन का खण्डन नहीं किया गया है। उपरोक्त परिस्थितियों में शिकायतकर्ता विक्रय अनुबन्ध के निबन्धनों के अनुसार कब्जे में विलम्ब होने पर सुपर एरिया पर 0 रुपया प्रति वर्ग फुट मासिक की दर से भुगतान पाने का अधिकारी नहीं है। है... तक युनिट की रजिस्ट्री का सम्बन्ध है विपक्षी युनिट की रजिस्ट्री करने को तैयार है निर्माण कार्य पूर्ण है। शिकायतकर्ता यूनिट का कब्जा प्राप्त कर उसमें निवास भी कर रहा है। परन्तु शिकायतकर्ता द्वारा स्वंय रजिस्ट्ररी इस आधार पर नहीं करायी जा रही कि परियोजना का पूर्णता / अधिभोग प्रमाण पत्र जारी नहीं हुआ है।

विपक्षी द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रलेखों से स्पष्ट है कि विपक्षी के पास नियमानुसार अपेक्षित चारों अनापत्ति प्रमाण पत्र- बिजली, अग्नि, लिफ्ट व संरचना मजबूती प्रमाण पत्र उपलब्ध है, जिन्हे संलग्न कर शिकायतकर्ता द्वारा सक्षम प्राधिकरण के समक्ष पूर्णता / अधिभोग प्रमाण पत्र जारी करने हेतु आवेदन प्रपत्र-9 प्रस्तुत किया जा चुका है। इसलिए विधिक रुप से मान लिए गये पूर्णता / अधिभोग प्रमाण पत्र (Deemed CC/OC) के आधार पर रजिस्ट्री कराये जाने में कोई विधिक बाधा प्रतीत नहीं होती। उपरोक्तानुसार अवधार्य बिन्दु संख्या-3 नकारात्मक रुप से तथा sand बिन्दु संख्या-4 सकारात्मक रुप से निर्णीत किये जाते हैं ee Page 9 आदेश . शिकायत sige: स्वीकार की जाती है। विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि वह निर्णय पोर्टल पर अपलोड होने की तिथि से 45 दिनों के अन्दर शिकायतकर्ता के पक्ष में हस्तान्तरण विलेख निष्पादित कर पंजीकृत कराये। 2. शिकायतकर्ता को निर्देशित किया जाता है कि वह पंजीकरण से पूर्व पूरी की जाने वाली विधिक औपचारिकताएं स्टाम्प, पंजीयन शुल्क आदि की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन हेतु विपक्षी से सम्पर्क स्थापित करें। 3. आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जायें। पत्रावली दाखिल दफ्तर की जाए। दिनांक :- 2/02/2024 (क्र ६ (हरीश त्रिपाठी) है अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण Page 0