उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 /40/63 सपठित नियम-24 44-शिकायत WA—NCR44/0/0090/2022 श्री देवेन्द्र पांडे एवं श्रीमती wer पांडे बनाम AR इंफ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड (महागुन- ग्रुप) आदेश-पत्र दिनांक: 23.06.2025 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पेश eg! पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अंकित दीक्षित उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से उनके प्रतिनिधि श्री करण उपस्थित हुए। उभयपक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। विपक्षी द्वारा माननीय रेरा पीठ-04ए द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.05.2023 का आज तक अनुपालन नहीं किया गया है और न ही वैध ओ.सी./सी.सी. सहित शिकायतकर्ता को यूनिंट का कब्जा दिया गया है और न ही रजिस्ट्री कराई गई है। विपक्षी द्वारा इस पीठ के आदेश-पत्र दिनांक 24.05.2025 एवं माननीय पीठ-0१ए द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.05. 2023 का समयबद्ध रूप से अनुपालन नहीं किया गया है। जिससे स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा माननीय रेरा प्राधिकरण के आदेशों की अवहेलना की जा रही है और विपक्षी आदेश दिनांकित 29.05.2023 के अनुपालन में कोई रुचि नहीं ले रहा है। अतः इस सम्बन्ध में विपक्षी पर आदेश का अनुपालन न करने के कारण धारा-63 के अन्तर्गत अर्थदण्ड / पेनल्टी अधिरोपित किया जाना उचित होगा।

माननीय रेरा पीठ-04ए द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.05.2025 के क्रम में प्रस्तुत पत्रावली पीठ के आदेश के उल्लंघन की बाबत धारा-63 के अन्तर्गत अर्थदण्ड अधिरोपित हेतु प्राधिकरण के समक्ष पेश et) आदेश की एक प्रति श्रीमान सचिव, रेरा को इस आशय से प्रेषित की जाये कि वह विपक्षी पर धारा-63 के अन्तर्गत अर्थदण्ड / पेनल्टी अधिरोपित करने हेतु पत्रावली को रेरा प्राधिकरण के समक्ष पेश करें। अत: ऐसी स्थिति में आदेश-24 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत कार्यवाही करने के अलावा कोई विकल्प शेष नहीं है। ना कार्यालय आदेश संख्या-42482 / यू पी.रेरा / प्रशा. / 2024-25 दिनांक 24.08.2024 के अनुसार URaGT—Mahagun ४०2४७7७ में यूनिट WN-I507 को इस न्यायालय द्वारा कर्क कियां जाता है तथा श्री रजत शर्मा, अवर अभियन्ता को रिसीवर नियुक्त किया जाता है। अतः श्री रजत शर्मा, अवर अभियंता को निर्देशित किया जाता है कि वह यूनिट a aa कर न्यायालय के कब्जे में लेकर अपनी आख्या एक माह के अन्दर इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें, ताकि आदेश-24 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए इस न्यायालय द्वारा शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध कराया जा सके। पत्रावली ae अग्रिम सुनवाई दिनांक 28.08.2025 को पेश हो। == Lon — azEr आर. पी. सिंह a (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण