उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर पीठ-3 भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2046 की धारा-3 के अन्तर्गत पारित आदेश उपस्थितः-डा०दीपक स्वरूप सक्सेना, सदस्य क्रम शिकायत संख्या od | यूनिट न0 | पत्रावली पर उपलब्ध ime टू सब | अनुबंधानुसार | वांछित ष . रसीद साक्ष्य के लीज की तिथि | कब्जा दिये = अनुसार जमा धनराशि जाने की तिथि रुू0 , टर4470/0080/2022 खिल अग्रवाल | D-0202 | 80 4,25,42,536 // | 24.02.2022 | t4 जून 2022 | यूनिट का कब्जा व विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाये जाने का अनुरोध किया गया है। बनाम ए आर लैण्डक्राप्ट एलएलपी शिकायतकर्ता द्वारा विपक्षी के विरूद्ध यूनिट का कब्जा व विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाये जाने हेतु यह परिवाद संस्थित की गयी है। कार्यालय आख्या दिनांक 30.08.2024 के अनुसार वर्तमान प्रकरण में धारा-8 अथवा स्वामहि फण्ड से डिस्बर्समेंट अथवा एनसीएलटी से सम्बन्धित कोई प्रपत्र अथवा अन्य कोई प्रपत्र आदेशार्थ सुरक्षित होने के उपरांत दिनांक 30.08.2024 तक किसी पक्षकार द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध नहीं कराया गया है।

संक्षेप में शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके द्वारा विपक्षी की परियोजना "Park Lane at Godrej Golf Links” में यूनिट संख्या डी--0204 बुक करायी गयी थी जिसके सापेक्ष शिकायतकर्ता द्वारा विपक्षी को धनराशि Go 4,25,42,536 / का भुगतान किया गया। शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत पृष्ठ पर यह उल्लिखित किया गया है कि अनुबंध के क्लाज 7 के अनुसार यूनिट का कब्जा 44.06.2022 को प्राप्त होना था। इसके अतिरिक्त शिकायतकर्ता द्वारा लिखित कथन प्रस्तुत किया गया जिसमें यह उल्लिखित है कि शिकायतकर्ता द्वारा वर्तमान शिकायत यूनिट संख्या डी-0204 का कब्जा मय विलम्बित अवधि के ब्याज हेतु योजित की गयी है। शिकायतकर्ता द्वारा दिनांक 24.02.2022 को यूनिट संख्या डी-0204 बुक करायी गयी थी जिसके सापेक्ष एग्रीमेंट टू सब लीज निष्पादित हुआ है जिसके अनुसार विपक्षी द्वारा यूनिट का कब्जा 44.06.2022 तक उपलब्ध कराया जाना em, Wie दू सब लीज एनेक्चर-4 के रूप में संलग्न है। शिकायतकर्ता द्वारा यूनिट के सापेक्ष विपक्षी को रु० 4,25,42,536.44/er भुगतान किया जा चुका है जिसका साक्ष्य रसीद व लेजर के रूप में एनेक्चर-2 है। शिकायतकर्ता द्वारा यूपी रेरा अधिनियम की धारा 38 (॥) का संदर्भ अंकित करते हुए ओ.सी /सी.सी के साथ यूनिट का कब्जा व विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाये जाने का अनुरोध किया गया है। शिकायतकर्ता द्वारा परिवाद के समर्थन में एग्रीमेंट टू सब लीज, etic ऑफ एकाउंट व रसीदों की छाया प्रतियां दाखिल की गयी है। शिकायतकर्ता द्वारा विपक्षी को भुगतान की गई धनराशि का विवरण निम्नवत्‌ हैः- क्रम poe दिनांक भुगतान की गई धनराशि [संख्या (रु0) । विपक्षी द्वारा जारी स्टेटमेंट आफ एकाउंट 07.0.2022 रु0 4,25,42,536 /

विपक्षी द्वारा लिखित आपत्ति दाखिल की गयी जिसमें विपक्षी द्वारा यह उल्लिखित किया गया है कि शिकायतकर्ता द्वारा तथ्यों को छिपाते हुए वर्तमान शिकायत दर्ज करायी गयी है। शिकायतकर्ता द्वारा विलम्बित अवधि का ब्याज चाहा गया है परन्तु शिकायतकर्ता ने कोविड-49 को दृष्टिगत रखते हुए प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये कई कार्यालय आदेशों को शिकायतकर्ता द्वारा नजर अंदाज किया गया है। शिकायतकर्ता ने विपक्षी की परियोजना पार्क लेन, गोदरेज गोल्फ लिंक्स में यूनिट संख्या डी-0204 बुक करायी थी जिसकी कुल कीमत Go 4,46,05,725/ है। शिकायतकर्ता ने बुकिंग फार्म के माध्यम से यूनिट बुक करायी थी जिसके पश्चात्‌ उभयपक्षों के मध्य एग्रीमेंट टू सब लीज दिनांक 24.02.2022 निष्पादित हुआ जिसके क्लाज 7.4 के अनुसार दिनांक 44.06.2022 तक कब्जा दिया जाना प्रस्तावित था। विपक्षी के अनुसार परियोजना पूर्ण करने तथा कब्जा प्रदान करने में जो विलम्ब हुआ है, वह अनिवार्य बाघ्यताओं (force majeure) तथा कोविड महामारी के कारण यूपी.रेरा प्राधिकरण द्वारा दिनांक 06.06.2020 को उन परियोजनाओं के लिए जिनकी पूर्णता तिथि 25.03.2020 को या उसके बाद समाप्त हो गई थी, परियोजना पूर्णता तिथि 6 माह बढा दी गयी। विपक्षी की ओर से यह भी उल्लिखित किया गया है कि 2

भिन्‍न भिन्‍न सक्षम प्राधिकरणों द्वारा जारी आदेशों से निर्माण कार्य प्रतिबंधित किया गया जिस कारण परियोजना में निर्माण कार्य प्रभावित हुआ। विपक्षी ने फोर्स मैज्योर के सम्बन्ध में अपीलीय अधिकरण द्वारा अपील संख्या 365,/2024 अरुण चौहान बनाम Tard हाई-टेक इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि. तथा प्राधिकरण द्वारा शिकायत संख्या एडीजे / एनसीआर44 / 07 /9708 / 2022 प्रियंका शर्मा बनाम एआर लैण्डक्राफ्ट एलएलपी में पारित आदेशों का veers किया गया है। विपक्षी द्वारा उल्लिखित किया गया है कि उसका प्रयास है कि परियोजना में निर्माण कार्य पूर्ण करके निर्धारित अवधि में यूनिट का कब्जा उपलब्ध करा दिया जाएगा। विपक्षी को फॉयर सर्टिफिकेट प्राप्त होने के बाद विपक्षी द्वारा दिनांक 28.04.2022 को ओ.सी हेतु आवेदन किया जा चुका है। विपक्षी को अभी ओसी प्राप्त नहीं हुआ है। विपक्षी ने रेरा प्राविधानों का उल्लंघन नहीं किया है। विपक्षी द्वारा यह अनुरोध किया गया है कि शिकायत गलत तथ्यों पर आधारित है जिस कारण शिकायत पोषणीय नहीं है और शिकायतकर्ता कोई अनुतोष पाने का अधिकारी नहीं है। अतः विपक्षी ने शिकायत अर्थदण्ड के साथ निरस्त किये जाने का अनुरोध किया है।

विपक्षी की ओर से लिखित आपत्ति के समर्थन में बोर्ड रैज्यूलेशन Wea aru, wie टू सब cha Wer आर-2, हाउसिंग मत्रांलय द्वारा जारी नोटिफिकेशन Wear आर- 3, रेरा प्राधिकरण द्वारा जारी कार्यालय आदेश एनेक्चर आर-4, हरियाण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आदेश Wee आर-5, रेरा न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी पीठ द्वारा पारित आदेश एनेक्चर आर-6, परियोजना विस्तार के सम्बंध में पत्र wee आर-7, परियोजना का फोटोग्राफ्स WR आर-8, अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र WAX आर-9 व ओ.सी हेतु आवेदन की प्रति एनेक्‍्चर आर-40 की प्रतियां दाखिल की गयी है। विपक्षी की ओर से दिनांक 28.06.2024 को प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि अपील संख्या 48/2024 व 49/2024 अपीलीय अधिकरण में विचाराधीन है जिस कारण प्रकरण को Abeyance में रखा जाए। विपक्षी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र व पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रपत्रों के अवलोकन से यह विदित है कि विपक्षी द्वारा जिस उपरोक्त अपील संख्या का संदर्भ लेते हुए वर्तमान प्रकरण में कार्यवाही न करते SY Abeyance में रखे जाने 37 >

का अनुरोध किया गया है। वह अपील वर्तमान प्रकरण से सम्बन्धित नहीं है जिस कारण विपक्षी द्वारा vat अपील लम्बित होने के दौरान वर्तमान प्रकरण की कार्यवाही स्थगित किये जाने का तर्क संधारणीय नहीं है। उभयपक्षों के अभिवचनों के आधार पर निम्न प्रश्न विरचित किया गया :- 4. क्‍या परियोजना फोर्स मैज्योर के कारण विलम्बित हुई है? 2. क्‍या शिकायतकर्ता को कब्जा एवं विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाया जाये? यदि हाँ तो ब्याज की क्‍या दर होगी ? निस्तारण प्रश्न He प्रश्न संख्या- इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या परियोजना फोर्स मैज्योर इवेन्टस होने के कारण विलम्बित हुई? यह प्रश्न विपक्षी के अभिकथनों पर विरचित किया गया है, जिसे साबित करने का भार विपक्षी पर है। विपक्षी की ओर से लिखित जवाब में यह उल्लेख किया गया है कि कोविड-49 महामारी व अन्य कारणों से परियोजना में निर्माण कार्य प्रभावित हुआ। उक्त के संदर्भ में यह उल्लेख करना आवश्यक है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या-940 /20:7 “fama चटर्जी एवं अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य” के निर्णय के पृष्ठ संख्या-234 एवं प्रस्तर 440 में फोर्स मैज्योर को निम्नवत्‌ परिभाषित किया हैः- "Force majeure shall mean a case of war, flood, drought, fire, cyclone, earthquake or any other calamity caused by nature." उपरोक्त फोर्स मैज्योर की परिभाषा से यह स्पष्ट है कि फोर्स मैज्योर वह स्थिति है, जिसमें युद्ध, बाढ़, सूखा, आग, तूफान, भूकम्प या अन्य प्राकृतिक आपदा आई हो, प्रश्नगत प्रकरण में कोविड-49 महामारी के अतिरिक्त अन्य ऐसी कोई परिस्थिति उत्पन्न नहीं हुई है।

कोविड-49 महामारी के सम्बंध में उ0प्र0 रेरा अथॉरिटी द्वारा दिनांक 06.06. 2020 को कोविड-49 (Corona Virus Disease) के प्रभाव के कारण सभी परियोजनाओं को पूर्ण करने हेतु दिनाक 25.03.2020 से 6 माह की अतिरिक्त अवधि अर्थात्‌ दिनांक 25.09.2020 तक की अवधि दे दी गयी है और यह अतिरिक्त अवधि जाओ ५ फोर्स मैज्योर इवेन्टस्‌ के कारण मानी जायेगी। इसको दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 25.03.2020 से दिनांक 25.09.2020 तक परियोजना में हुए विलम्ब हेतु कोई ब्याज प्रोमोटर द्वारा आवंटियों को नहीं दिया जाएगा और न ही शिकायतकर्ता से कोई विलम्ब ब्याज लिया जायेगा। उपरोक्त तथ्यों व माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश को दृष्टिगत रखते हुये विपक्षी कोविड-49 के अतिरिक्त अन्य किसी आधार पर फोर्स मैज्योर का लाभ पाने का अधिकारी नहीं है। तद्नुसार प्रश्न संख्या-4 निस्तारित किया जाता है। निस्तारण प्रश्न संख्या 2-: प्रश्न संख्या-2 इस आशय का विरचित किया गया है कि क्‍या शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा एवं विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाया जाये? यदि हाँ तो ब्याज की क्‍या दर होगी?

शिकायतकर्ता का कहना है कि विपक्षी द्वारा संचालित परियोजना में यूनिट बुक करायी गयी थी, जिसके उपरान्त उक्त यूनिट के सापेक्ष उभयपक्ष के मध्य दिनांक 24.02.2022 को एग्रीमेंट टू सब लीज निष्पादित हुआ। एग्रीमेंट टू सब लीज के अनुसार यूनिट का कब्जा जून 2022 में प्राप्त होना था परन्तु अभी तक शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा प्राप्त नहीं हुआ है। विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा प्राप्त कराये जाने का कोई साक्ष्य पत्रावली पर दाखिल नहीं किया गया है। विपक्षी की ओर से ग्रेटर नोएडा इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी में ओ.सी प्राप्त किये जाने के लिए, किये गये आवेदन के सम्बन्ध में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण द्वारा दिनांक 28.04.2022 को जारी रसीद की प्रति उपलब्ध करायी गयी है और विपक्षी की ओर से अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र की प्रति के अलावा अन्य आवश्यक अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति उपलब्ध नहीं करायी गयी है। इसके अतिरिक्त सक्षम प्राधिकरण द्वारा दिनांक 28.04.2022 को जारी रसीद में वांछित अनापत्ति प्रमाण पत्र का विवरण भी अंकित नही है। उपरोक्त वर्णित तथ्यों से स्पष्ट है कि शिकायतकर्ता को अभी तक यूनिट का कब्जा प्राप्त नहीं हुआ है परन्तु शिकायतकर्ता ने यूनिट का कब्जा व विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाये जाने का अनुरोध किया है। अतः ऐसी स्थिति में शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा व विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाया जाना उचित होगा। 5 रेरा अधिनियम की धारा-48(॥) में प्राविधान है कि :- "Section 8 (I) “If the promoter fails to complete oris unable to give possession of an apartment, plot or building,

(a) in accordance with the terms of the agreement for sale or, as the case may be, duly completed by the date specified therein; or (b) due to discontinuance of his business as a developer on account of suspension or revocation of the registration under this Act or for any other reason, he shall be liable on demand to the allottees, in case the allottee wishes to withdraw from the project, without prejudice to any other remedy available, to return the amount received by him in respect of that apartment, plot, building, as the case may be, with interest at such rate as may be prescribed in this behalf including compensation in the manner as provided under this Act: Provided that where an allottee does not intend to withdraw from the project, he shall be paid, by the promoter, interest for every month of delay, till the handing over of the possession, at such rate as may be prescribed". उपरोक्त वर्णित प्राविधान में यह स्पष्ट है कि शिकातकर्ता को यह अधिकार है कि यदि उन्हें एग्रीमेंट के अनुरूप कब्जा नहीं मिलता है तो वह अपनी जमा धनराशि को ब्याज सहित वापस मांग सकते है अथवा प्रत्येक माह के विलम्ब हेतु ब्याज प्राप्त करते हुए परियोजना में बने रहें, परन्तु प्रश्नगत प्रकरण में शिकायतकर्ता द्वारा कब्जा एवं विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाये जाने का अनुरोध किया गया है। उपरोक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि शिकायतकर्ता को अनुबंधानुसार यूनिट का कब्जा जून 2022 में प्राप्त होना था परन्तु अभी तक शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा प्राप्त नहीं हुआ है।

इस प्रकार विपक्षी द्वारा यूनिट का कब्जा दिये जाने में 2.5 वर्ष से अधिक का विलम्ब है परन्तु शिकायतकर्ता द्वारा यूनिट का कब्जा एवं विलम्बित अवधि का —= ७

ब्याज दिलाये जाने का अनुरोध किया गया है। अतः शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा व विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाया जाना न्यायोचित होगा। जहाँ तक किस अवधि तक का ब्याज दिलाये जाने का प्रश्न है। इस सम्बन्ध में सिविल अपील Wo 6649--.50,/ 2048 "सुपरटेक लिमिटेड बनाम रजनी गोयल"''में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है कि:- "the period of Interest should close on April 206 when the Full Occupancy Certificate was obtained as per the admission of the Respondent — Purchaser herself in Para 4(j) of the Consumer Complaint, wherein she has admitted that the Appellant —Builder had obtained the Completion Certificate as late as April 206. The Respondent — Purchaser could not have any further grievance after April 20l6 with respect to delay in handing over possession. The Respondent — Purchaser ought not to be allowed to reap the benefits of her own delay in taking possession. " उपरोक्त विधि व्यवस्था के अनुसार ओ.सी./सी.सी. अथवा कब्जा ऑफर किये जाने की तिथि, जो भी बाद में हो तक शिकायतकर्ता विलम्ब ब्याज पाने का अधिकारी होगा। जहाँ तक ब्याज देयता का प्रश्न है, माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा “नीलकमल रियलटर्स सबअर्बन प्रालि. आदि बनाम यूनियन ऑफ इंडिया”के वाद में अभिनिर्धारित किया गया है कि :- "Section 8()(b) lays down that if the promoter fails to complete or is unable to give possession of an aprtment due to discontinuance of his business as a developer on account of suspension or revocation of the registration under the Act or for any other reason, = 7

he is liable on demand to the allottees, in case the allottee wishes to withdraw from the project, without prejudice in this behalf including compensation. If the allottee does not intent to withdraw from the project he shall be paid by the promoter interest for every month's delay till handing over of the possession,. The requirement to pay interest is not a penalty as the payment of interest is compensatory in nature in the light of the delay suffered by the allottee who has paid for his apartment but has not received possession of it. The obligation imposed on the promoter to pay interest till such time as the apartment is handed over to him is not unreasonable. अतः उपरोक्त निर्णय के आलोक में यह स्पष्ट है कि उ0प्र0 रेरा के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रमोटर व केता के बीच किये गये अनुबंध के अनुरूप विलम्ब तथा मूल धनराशि पर ब्याज देय होगा, क्योंकि प्रमोटर्स द्वारा उक्त धनराशि का उपभोग किया गया है। जहाँ तक देय ब्याज दर का प्रश्न है, तो राज्य सरकार द्वारा भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम 20i6 के अधीन दिनांक ॥7.0.208 को भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) (विकय,पटटा के लिए करार) नियमावली 20i8 अधिसूचित की गयी हैं। इसमें संलग्नक के रूप में दिये गये विकय,/पटटा विलेख के प्रारूप के प्रस्तर 9 में प्रमोटर्स के डिफाल्ट प्रकरण (Events of default) परिभाषित है, जिसमें wee o2(ii) 4 प्रमोटर के डिफाल्टर होने की स्थिति में आवंटी हेतु प्राविधानित है कि:-

"The Allottee shall have the option of terminating the Agreement in which case the Promoter shall be liable to refund the entire money paid by the Allottee under any head whatsoever towards the purchase of the apartment, along with interest at the rate equal to =p 8 MCLR (Marginal Cost of Lending Rate) on home loan of State Bank of India +% unless provided otherwise under the Rules. within forty-five days of receiving the termination notice:" यही दर आवंटियों के द्वारा डिफॉल्ट की स्थिति में भी प्रस्तर 9.30) में निर्धारित है। उक्त प्राविधान को दृष्टिगत रखते हुए आवंटी को MCLR+Ofeed की ब्याज दर पर विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि शिकायतकर्ता की कोई धनराशि अतिदेय है, तो उस पर विपक्षी भी MCLRH+ प्रतिशत की दर से ही ब्याज प्राप्त कर सकता है। रेरा की धारा-2(28)0)में भी यही ब्याज की परिभाषा दी गयी है। अतः उक्त तथ्यों एवं नजीरों के आधार पर शिकायतकर्ता यूनिट का कब्जा व विलम्बित अवधि का ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी है। तदनुसार प्रश्न संख्या-2 Pad किया जाता है। उपरोक्त प्रश्नों का निस्तारण करते हुए निम्न आदेश पारित किया जाता है। आदेश i. विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह आदेश पोर्टल पर अपलोड होने की तिथि से 45 दिन के भीतर शिकायतकर्ता से अवशेष धनराशि प्राप्त कर, शिकायतकर्ता की यूनिट आवंटन पत्र/अनुबंध के अनुसार समस्त सुविधाओं को पूर्ण कराकर ओ.सी /सी.सी सहित कब्जा देना सुनिश्चित करें और देय स्टाम्प शुल्क प्राप्त कर नियमानुसार रजिस्ट्री कराएं।

2. विपक्षी शिकायतकर्ता को दिनांक 04.07.2022 से ओ.सी /सी.सी अथवा कब्जा ऑफर किये जाने की तिथि जो भी बाद में हो तक शिकायतकर्ता द्वारा जमा धनराशि BO 4,25,42,536 ,// पर (एक करोड पच्चीस लाख बयालिस हजार पाँच सौ छत्तीस) MCLRH प्रतिशत ब्याज अदा करना सुनिश्चित करें। ब्याज की यह धनराशि अंतिम भुगतान की जाने वाली धनराशि में समायोजित की जायेगी। ब्याज की धनराशि देय धनराशि से अधिक होने पर नियमानुसार शिकायतकर्ता को वापस की जायेगी। फोर्स मैज्योर पीरियड को दृष्टिगत 9 जज रखते हुए दिनांक 25.03.2020 से दिनांक 25.09.2020 तक परियोजना में हुए विलम्ब हेतु ब्याज की गणना नहीं की जायेगी। साथ ही यदि शिकायतकर्ता का कोई अतिदेय (Over Dues) है, तो उस पर भी इस अवधि का ब्याज देय न होगा। विपक्षी को यह निर्देशित किया जाता है कि रेरा अधिनियम, 2006 की धारा 2(2४)0)के अनुसार यदि रेरा लागू होने के बाद कोई ब्याज दर आवंटी के डिफॉल्ट से प्रोमोटर द्वारा लिया जाता है, तो उसी दर से ब्याज प्रोमोटर द्वारा डिफॉल्ट किये जाने पर भी आवंटी को दिया जायेगा। अतः विलम्बित भुगतान पर शिकायतकर्ता द्वारा भी MCLR+ प्रतिशत की ब्याज दर से ब्याज देय होगा। यदि इससे अधिक दर से कोई धनराशि रेरा लागू होने के बाद आवंटी से विलम्ब हेतु ली गयी है, तो विलम्बित अवधि हेतु ब्याज की धनराशि की भी उसी दर से गणना की जायेगी। इस आदेश का उल्लघंन भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2046 की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दंडनीय होगा। विपक्षी द्वार यदि इस आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है, तो शिकायतकर्ता रेरा प्राधिकरण के माध्यम से आदेश का कियान्वयन करा wart | आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये। sre

(डा०दीपक स्वरूप सक्सेना SPOS सदस्य उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण गौतमबुद्धनगर 0