उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 /40 /63 सपठित नियम-24 5-शिकायत GA—NCRI44/0/0969/209 अमित कुमार कंसरिया और नीतू सिंह बनाम एंथम इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 03.40.2025 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पेश हुई। पुकार पर शिकायुतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता सुश्री राशि जैन उपस्थित हुई। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री arg गोयल उपस्थित हुए। उभयपक्षों सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। विपक्षी को जवाब दाखिल करने हेतु अवसर प्रदान किया गया था, लेकिन विपक्षी द्वारा अपना कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया है और न ही विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता श्री वासु गोयल द्वारा कोई संतोषजनक जवाब दिया गया है कि उनके द्वारा क्यों जवाब दाखिल नहीं किया गया है। शिकायतकर्ता द्वारा आज सुनवाई के दौरान बताया गया कि विपक्षी द्वारा अभी तक यूनिट का कब्जा उपलब्ध नहीं कराया गया है और न ही रजिस्ट्री कराई गई है।

प्रश्नगत शिकायत में माननीय पीठ-3 द्वारा नियमानुसार सुनवाई के उपरान्त दिनांक 06.40.2020 को निम्नवत आदेश पारित किये गये हैं:- क) प्रतिवादी परिवादी को मूल आवंटित इकाई पुर्नस्थापित करके कब्जा ओसी /सी.सी के साथ asx 2020 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें| : (@) प्रतिवादी विलम्बित अवधि के ब्याज के सम्बंध में दिनांक 2.08. 2046 से ओ.सी. /सी.सी. प्राप्त होने की तिथि या ऑफर ऑफ पजेशन जो भी बाद में हो, तक MCLRH% वार्षिक की दर से प्रतिवादी द्वारा परिवादी को ब्याज भुगतान किया जायेगा। यह धनराशि अंतिम देय धनराशि में समायोजित करने के उपरांत अवशेष बची धनराशि परिवादी को प्रतिवादी द्वारा भुगतान की जाएगी। (ग) परिवादी द्वारा यदि कोई धनराशि का भुगतान करना शेष है तो परिवादी प्रतिवादी को भुगतान करें। रेरा अधिनियम की धारा zai) के अधीन परिवादी द्वारा धनराशि भुगतान करने में किये गये विलम्ब के लिए प्रतिवादी उस विलम्बित अवधि का ब्याज प्राप्त च्च करने का अधिकारी है परन्तु परिवादी द्वारा ब्याज MCLRH% की दर से अधिक देय नहीं होगा। ह (a) कोविड-49 की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु देश में हुये लॉकडाउन को दृष्टिगत रखते हुये, दिनांक 24.03.2020 से दिनांक 30.09. 2020 तक) वादी की ओर से समय से भुगतान न किये जाने तथा प्रतिवादी द्वारा परियोजना पूर्ण करने में किये गये विलम्ब के सम्बन्ध में विलम्ब ब्याज की गणना उक्त अवधि में नहीं की जाएंगी।

(ड) प्रतिवादी द्वारा परिवादी से प्रतिकर के मद में ली जाने वाली धनराशि, यदि उनके द्वारा सक्षम प्राधिकरण को अदा की गयी है, लिपि अनुपातिक विवरण प्रो-रेटा के आधार पर साक्ष्य सहित परिवादी को उपलब्ध कराके प्राप्त करें और यदि यह, धनराशि प्रतिवादी द्वारा प्राप्त कर ली गयी है और सक्षम प्राधिकरण कौ अदा न की गयी है तो उस स्थिति में MCLRH प्रतिशत की वार्षिक ब्याज दर से प्रतिवादी परिवादी को वापस अदा करना सुनिश्चित करें। (a) प्रतिवादी अनुबंध में निहित प्राविधानों .के अनुसार बढ़े हुये एरिया के सम्बंध में पूर्ण विवरण परिवादी को उपलब्ध करायें तथा बढ़े हुये एरिया की धनराशि आवंटन के समय निर्धारित दर से ही धनराशि प्राप्त करें। इस आदेश का उल्लंघन उठप्र० भू-सम्पदा (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 20t6 की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दंडनीय होगा। विपक्षी द्वारा आदेश दिनांक 06.0.2020 का अनुपालन नहीं किया गया, जिस कारण शिकायतकर्ता द्वारा धारा-38/40,/63 के अन्तर्गत vad आदेश के क्रियान्वयन हेतु प्रार्थना-पत्र दाखिल किया गया। उपरोक्त शिकायत में मा. पीठ-3 द्वारा दिनांक 49.04. 2022 को धारा-63 के अन्तर्गत निम्न आदेश पारित किया गया है किः-* प्रतिवादी को निर्देशित किया जाता है कि परिवादी के पक्ष में आवंटित इकाई का निबन्धीकरण कार्यवाही यथाशीघ्र कराना सुनिश्चित करें। तदूनुसार धारा-63 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र निस्तारित किया जाता है। तदोपरान्त अन्तर्गत धारा-38/40,/63 के कार्यवाही के दौरान आदेश दिनांक 06. 40,2020 का अनुपालन न कराये जाने के कारण श्रीमान सचिव, रेरा द्वारा कार्यालय-आदेश दिनांक 25.06.2025 के अनुसार पत्रावली नियम-24 की कार्यवाही हेतु इस पीठ को संदर्भित की गई।

विपक्षी को अपना जवाब दाखिल करने हेतु एक माह का समय प्रदान किया गया था, लेकिन विपक्षी द्वारा आज तक कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया है। पत्रावली से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा माननीय रेरा प्राधिकरण के आदेशों की अवहेलना की जा रही है और विपक्षी आदेश दिनांकित 06.40.2020 के 'अनुपालन में कोई रुचि नहीं ले रहा है। अतः इस सम्बन्ध में विपक्षी पर आदेश का अनुपालन न करने के कारण धारा-63 भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) afefrra—2o0r6 के अन्तर्गत अर्थदण्ड / पेनल्टी अधिरोपित किया जाना आवश्यक होगा। << माननीय रेरा पीठ-3 द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.0.2020 के क्रम में प्रस्तुत पत्रावली पीठ के आदेश के उल्लंघन की बाबत भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम--206 की धारा-63 के अन्तर्गत अर्थदण्ड अधिरोपित हेतु प्राधिकरण के समक्ष पेश हो। आदेश की एक प्रति श्रीमान सचिव, रेरा को इस आशय से प्रेषित की जाये कि वह विपक्षी पर धारा-63 भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम-2046 के अन्तर्गत अर्थदण्ड / पेनल्टी अधिरोपित करने हेतु पत्रावली को रेरा प्राधिकरण के समक्ष पेश करें। क्योंकि विपक्षी द्वारा माननीय पीठ के आदेश का अनुपालन नहीं किया गया है और न ही इस पीठ के आदेश का अनुपालन किया गया है। माननीय बेंच-3 के आदेश दिनांक 06.0.2020 के अनुपालन में शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध नहीं कराया गया है। अतः ऐसी स्थिति में शिकायतकर्ता को कब्जा उपलब्ध कराये जाने हेतु एवं आदेश दिनांकित 06.40.2020 का अनुपालन कराये जाने हेतु आदेश-24 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत कार्यवाही करने के अलावा कोई विकल्प शेष नहीं है।

अतः ऐसी स्थिति में नियम-24 में दी गई व्यवस्था के अनुसार और नियम-24 की कार्यवाही के अन्तर्गत शिकायतकर्ता को कब्जा उपलब्ध कराये जाने एवं रजिस्ट्री कराये जाने हेतु arés-2 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए aftator—French Apartment Gautam Buddhanagar में यूनिट संख्या-8-50 को इस न्यायालय द्वारा कुर्क किया जाता है तथा कार्यालय आदेश संख्या-42482 J FORT / प्रशा. #2024--25 दिनांक 24.08.2024 के अनुसार श्री रजत शर्मा, अवर अभियन्ता को रिसीवर नियुक्त किया जाता है। अतः श्री रजत शर्मा, अवर अभियंता को निर्देशित किया जाता है कि वह यूनिट को aa कर न्यायालय के कब्जे में लेकर अपनी आख्या 45 दिनों के अन्दर इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें, ताकि आदेश-24 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए स्वयं इस न्यायालय द्वारा शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध कराया जा सके और आदेश दिनांक 06.0.2020 का अनुपालन कराया जा सके। पत्रावली aed अग्रिम सुनवाई दिनांक 24.40.2025 को पेश हो । TS आर. पी. सिंह (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण