उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 / 40 /63 सपठित नियम-24 5--शिकायत GAT—NCR44/0/0859/209 यदुवीर यादव बनाम ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण आदेश-पत्र दिनांक: 44.07.2025 - शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पेश af) पुकार पर शिकायतकर्ता अनुपस्थित। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री आयुष मंगल गुप्ता उपस्थित हुए। gen शिकायत में माननीय पीठ-0०॥ए द्वारा नियमानुसार सुनवाई के उपरान्त दिनांक 22.04.2020 को निम्नवत आदेश पारित किये गये 'हैं:- 4. _ विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह शिकायतकर्ता के यूनिट को आवंटन पत्र/ब्रोशर के अनुसार समस्त सुविधाओं को पूर्ण कराकर दिनांक 34.03.2020 तक ओसी. /सी.सी. सहित कब्जा देना सुनिश्चित करें और देय स्टाम्प शुल्क प्राप्त कर नियमानुसार रजिस्ट्री कराये। 2... विपक्षी, शिकायतकर्ता को दिनांक 46.06.2044 से दिनांक 30.04.20I6 तक ब्रोशर की ud के अनुसार ब्याज,/धनराशि व दिनांक 07.05.20i6 से ओ.सी./सी.सी. अथवा कब्जा ऑफर किये जाने की तिथि, जो भी बाद में हो तक की अवधि के लिए शिकायतकर्ता द्वारा जमा धनराशि पर MCLRH प्रतिशत ब्याज अदा करना सुनिश्चित करें| ब्याज की यह धनराशि अंतिम भुगतान की धनराशि, में समायोजित की जायेगी। ब्याज की धनराशि देय धनराशि से अधिक होने पर निमयानुसार वापस की जायेगी। यदि विलम्ब के सम्बन्ध में कोई धनराशि पूर्व में समायोजित की गयी है, तो उक्तानुसार धनराशि समायोजित करते हुए अवशेष धनराशि शिकायतकर्ता को वापस अदा करना सुनिश्चित करें |

3. विपक्षी उपरोक्तानुसार संशोधित कब्जा ऑफर पत्र ओ.सी. मिलने के उपरान्त जारी करना सुनिश्चित करें। 4... इस आदेश का Vesta उठप्र० भू-सम्पदा (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 2046 की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दंडनीय होगा। विपक्षी द्वारा आदेश दिनांक 22.04.2020 का अनुपालन नहीं किया गया, जिस कारण शिकायतकर्ता द्वारा धारा-38,/40,/63 के अन्तर्गत उक्त आदेश के क्रियान्वयन हेतु प्रार्थना-पत्र दाखिल किया गया। उपरोक्त शिकायत में मा. पीठ-0॥ (पूर्व में पीठ-04ए) द्वारा दिनांक 03.0:.2025 को धारा-63 के अन्तर्गत निम्न आदेश पारित किया गया है कि:- अत उपर्युक्त वर्णित तथ्यों एवं समस्त परिस्थितियों के दृष्टिगत पत्रावली नियम-24 में Affe शक्तियों के अन्तर्गत प्रश्नगंत यूनिट के भौतिक कब्जे की कार्यवाही हेतु मा aria अधिकारी के समक्ष सुनवाई हेतु, दिनांक 25-02-2025 को संदर्भित की जाती .है | यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पीठ द्वारा उक्त धारा-34 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 22-04-2020 के विरुद्ध विपक्षी द्वारा मा. अपीलीय अधिकरण के समक्ष अपील wen 27:/2020 योजित करते समय, रेरा अधिनियम की धारा-43(5) के अनुपालन में रू.2.76,505,/- की धनराशि जमा कराई गयी थी, जो कि मा. अपीलीय अधिकरण द्वारा विपक्षी की उक्त अपील को अपने आदेश, दिनांक 08-09--2022 के माध्यम से खारिज करते हुए. उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, लखनऊ के खाते में अन्तरित करा दी गयी, जो कि प्रार्थी,शिकायतकर्ता के खाते में पत्र, दिनांक 20-42--2022 के माध्यम स्थानांतरित की जा चुकी है।

अत. सचिव, उ.प्र. रेरा प्रकरण में आदेश, दिनांक 22--04-2020 के प्रस्तर-02 के अनुसार दिनांक 20-02-2025 से पूर्व विपक्षी द्वारा देय विलम्बित अवधि के ब्याज की पुर्नगणना कराते हुए, प्रार्थी / शिकायतकर्ता के खाते में स्थानांतरित की गयी धनराशि रु. 2,76,505,/- को घटाते हुए, अवशेष देय विलम्बित अवधि के ब्याज की धनराशि हेतु वसूली प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु नियमानुसार कार्यवाही कर, पत्रावली को सुनवाई की तिथि से पूर्व मा न्यायनिर्णायक अधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। यदि मा. न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी नियम-24 की कार्यवाही के दौरान यह पाते हैं। कि विपक्षी / प्रोमोटर द्वारा आदेश' अन्तर्गत धारा-34. दिनांक 22--04-2020 का समयबद्ध रूप से अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है. तों ऐसी दशा में मा. न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी प्रकरण को रेरा अधिनियम की धारा-63 की कार्यवाही किये जाने हेतु पीठ को वापस सन्दर्भित कर सकते हैं। तदोपरान्त अन्तर्गत धारा-38,40,/63 के कार्यवाही के दौरान शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध न कराये जाने के कारण मा. पीठ-04 (पूर्व म॑ं He—-ory) रेरा पारित आदेश दिनांक 03.04.2025 के अनुसार पत्रावली नियम-24 की कार्यवाही हेतु इस पीठ को संदर्भित की गई। पत्रावली दिनांक 25.02.2025 एवं 75.05.2025 को इस पीठ को उपलब्ध नहीं थी, क्‍योंकि पत्रावली वसूली प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु श्रीमान सचिव, रेरा द्वारा तलब की गई थी। पत्रावली नियम-24 के अन्तर्गत सुनवाई हेतु आज इस पीठ के समक्ष प्रथम बार पेश हुई। ॥

विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि वह माननीय रेरा पीठ के आदेश के अनुपालन में कब्जा प्रस्ताव-पत्र वैध ओ.सी./सी.सी. सहित बकाया देयों की मांग सहित (यदि कोई हो तो) शिकायतकर्ता को एक माह के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें तथा रेरा पोर्टल पर भी अपलोड करना सुनिश्चित करें| शिकायतकर्ता द्वारा बकाया देयों के अदा करने पर विपक्षी शिकायतकर्ता को यूनिट का भौतिक कब्जा उपलब्ध कराते हुए शिकायतकर्ता के पक्ष में आवंटित यूनिट की रजिस्ट्री कराना सुनिश्चित करें। शिकायतकर्ता को यदि कोई आपत्ति हो, तो वह अपनी आपत्ति गणना शीट सहित दाखिल कर सकता है। पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 43.0.2025 को पेश हो। et एन ०४ आर. पी. (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण