उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर पीठ-3 कार्यवाही अन्तर्गत धारा-63 परिवाद संख्या :—NCRI44/0/0795/20i9 सत्य प्रकाश बनाम wal बिल्डवेल प्रोजेक्टस प्रा.लि. दिनांक:- /८ /४,/ 2022 परिवादी का परिवाद धारा-63 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया। पुकार पर परिवादी स्वयं व प्रतिवादी की ओर से प्रतिनिधि सुश्री संगीता मिश्रा उपस्थित | परिवादी की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रतिवादी द्वारा दिनांक 29.72. 2020 को पीठ द्वारा पारित आदेश का अनुपालन नहीं किया गया जिस कारण जमा धनराशि मय ब्याज वापस दिलाये जाने का अनुरोध किया गया। प्रतिवादी की ओर से तर्क प्रस्तुत किया गया कि शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें परिवादी को दिसम्बर 2022 तक इकाई का अधिपत्य उपलब्ध करा दिया जाएगा। सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि दिनांक 9.44.2020 को usta आदेश पारित किया गया कि जून 2024 तक परिवादी को इकाई का अधिपत्य उपलब्ध कराया जाए। यदि प्रतिवादी जून 2024 तक इकाई का अधिपत्य उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो प्रतिवादी जून 2024 के उपरांत परिवादी जमा धनराशि प्राप्त करने हेतु रेरा के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र है| प्रतिवादी द्वारा उक्त आदेश का अनुपालन न करने पर परिवादी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुये सूचित किया गया कि प्रतिवादी / प्रमोटर द्वारा पारित आदेश दिनांक 49. 44.2020 का अनुपालन नहीं किया गया, जिसके क्रम में प्रतिवादी को नोटिस दिनांक 45.09. Page 2024 व कारण दर्शाओं नोटिस दिनांक 08.0.2024 प्रेषित किया गया परन्तु प्रतिवादी / प्रमोटर द्वारा अनुपालन आख्या उपलब्ध नहीं करायी गयी |

पत्रावली पर स्थलीय निरीक्षण आख्या उपलब्ध है जिसके अनुसार परियोजना में 60 से 70 प्रतिशत निर्माण कार्य किया जा चुका है। प्रतिवादी की ओर से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रतिवादी को स्वामी wos का अनुमोदन मिल गया, जिस कारण परियोजना पूर्ण करके परिवादी को दिसम्बर 2022 तक इकाई अधिपत्य उपलबंध करा दियाजाएगा। उक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये प्रतिवादी को यह आदेशित किया जाता है कि परिवादी को यथाशीघ्र मूल इकाई का अधिपत्य अनुबंध पत्र में अंकित सुविधायें के साथ उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। सचिव, 'रेरा' को निर्देशित किया जाता है कि धारा 38/40/63 के अन्तर्गत पीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 9.44.2020 के प्रस्तर संख्या “ख” के अनुसार विलम्बित अवधि ब्याज धनराशि वसूली हेतु वसूली प्रमाण-पत्र जारी करना सुनिश्चित करें। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि प्रतिवादी द्वारा दिसम्बर 2022 तक इकाई का अधिपत्य मय ब्याज के साथ उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो जनवरी 2023 में पारित मूल आदेश के क्रम संख्या "Ss" के लिए वसूली प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाएगा जिसके लिए परिवादी को एक प्रार्थना पत्र सचिव के समक्ष प्रस्तुत करना होगा परन्तु धारा-63 के अन्तर्गत पुनः प्रार्थना पत्र दिये जाने की आवश्यकता नहीं है। चूंकि प्रतिवादी द्वारा आदेश का अनुपालन नहीं किया गया है, ऐसी स्थिति में पत्रावली को धारा-63 की अग्रिम हक Rg प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। yr (arg सदस्य उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण Page 2