उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 /40 /63 सपठित नियम-24 20-शिकायत WAT—NCR 44/0/0795/209 सत्य प्रकाश बनाम रुद्र बिल्डवेल प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 44.02.2025 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फेसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पुकार पर शिकायतकर्ता स्वयं उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से जूनियर अधिवक्ता सुश्री चारू राणा उपस्थित BE | शिकायतकर्ता द्वारा अवगत कराया गया है कि विपक्षी द्वारा अभी तक यूनिट का कब्जा नहीं दिया गया है और न ही हस्तान्तरण विलेख निष्पादित एवं पंजीकृत कराया गया है। प्रश्नगत शिकायत में माननीय पीठ-3, द्वारा नियमानुसार सुनवाई उपरान्त दिनांक 49.44.2020 को निम्नवत आदेश पारित किये गये हैं:- (क) प्रतिवादी परिवादीगण को आवंटित इकाई का कब्जा (physical possession) ओ. सी /सी.सी के साथ जून 2024 तक उपलब्ध करायें।

(ख) प्रतिवादी विलम्बित अवधि के सम्बंध में ब्याज शिकायत संख्या एनसीआर 444 /40,/ 0744// 2049 परिवादी-प्रशांत त्यागी को दिनांक 49.09.2046 से शिकायत संख्य। एनसीआए 744/0 / 0795 /20I9 परिपादी-सर्य प्रकाश को विगाक 04.07.2049 से शिकायत wea एनसीआर 444/0 /0476/2020 परिवादी प्रशांत रंजन मिश्रा को दिनांक 20.05.2048 से तथा शिकायत सख्या एनसीआर 444,03 /54753,/ 2020 रतीश Sa को दिनांक 44.08. 2046 से ओ.सी/सी.सी प्राप्त होने की तिथि या ऑफर ऑफ पजेशन जो भी बाद मे हो, तक MCLRH™ की दर से प्रतिवादी द्वारा परिवादगण को देय erm) शिकायत संख्या एनसीआर 444,/44,/0965 ,/ 2049 परिवादी विजय कुमार को दिनांक 06.09.2045 से 30.04.2046 तक अनुबंध,/आवंटन पत्र में अंकित विलम्बित अवधि के सम्बंध में ब्याज दर तथा दिनांक 07.0520I6 से ओ.सी/सी.सी प्राप्त होने की तिथि या ऑफर ऑफ पजेशन जो भी बाद मे हो, तक MCLRH% की दर से प्रतिवादी द्वारा परिवाद को देय होगा। ब्याज की इस धनराशि को कब्जा दिये जाने के समय अंतिम देय 5.

धनराशि में समायोजित (adjust) किया जायेगा तंथा शेष बची धनराशि परिवादीगण को भुगतान की जाएगी। (ग) परिवादीगण द्वारा यदि कोई धनराशि का भुगतान करना शेष है तो परिनादीगण प्रतिवादी को भुगतान करें। रेरा अधिनियम की धारा aay) के अधीन परिवादीगण द्वारा धनराशि भुगतान करने में किये गये विलम्ब के लिए प्रतिवादी उस विलम्बित अवधि का ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी है परन्तु परिवादीगण द्वारा ब्याज MCLR+% की दर से अधिक देय नहीं होगा। (a) कोविड-49 की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु देश में हुये लॉकडाउन को दृष्टिगत रखते हुये दिनांक 24.03.2020 से दिनांक 30.09. 2020 तक वादी की ओर से समय से भुगतान न किये जाने तथा प्रतिवादी द्वारा परियोजना पूर्ण करने में किये गये विलम्ब के सम्बंध में विलम्ब ब्याज की गणना उक्त अवधि में नहीं की जाएगी। (ड) प्रतिवादी arr oe 202 तक परिवादीगण को इकाई का कब्जा न दिये जाने की स्थिति में परिवादीगण जून 2024 के उपरांत जमा धनराशि मय ब्याज वापसी हेतु रेरा के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र होंगे। (व) प्रतिवादी द्वारा रेरा पोर्टल पर परियोजना पूर्ण करने की समय अवधि 3.42.2049 अंकित की गयी है परन्तु दिसम्बर 209 के बाद प्रतिवादी द्वारा समय विस्तार नहीं कराया गया है। इस सम्बंध में तकनीकी सलाहकार रेरा, प्रतिवादी के विरूद्ध विधि सम्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें। तद्नुसार इस निर्णय की प्रति तकनीकी सलाहकार रेरा को प्रेषित की जाए। इस आदेश का उल्लंघन उठप्र० भू-सम्पदा (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 20t6 की धारा 63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दंडनीय होगा| आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये।

उपरोक्त शिकायत में मा. पीठ-03, द्वारा दिनांक 6.00.2022 को धारा-38 / 40 / 63 के अन्तर्गत निम्न आदेश पारित किया गया है किः- उक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये प्रतिवादी को यह आदेशित किया जाता है कि परिवादी को यथाशीघ्र मूल इकाई का अधिपत्य. अनुबंध पत्र में अंकित सुविधायें के साथ उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें| सचिव, रेरा को निर्देशित किया जाता है कि धारा 38,/40,/63 के अन्तर्गत पीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 49.44.2020 के प्रस्तर संख्या ख के अनुसार विलम्बित अवधि ब्याज धनराशि वसूली हेतु वसूली प्रमाण-पत्र जारी करना सुनिश्चित करें। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि प्रतिवादी द्वारा दिसम्बर 2022 तक इकाई का अधिपत्य मय ब्याज के साथ उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो जनवरी 2023 में पारित मूल आदेश के क्रम संख्या ड के लिए वसूली प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाएगा. जिसके लिए परिवादी को एक प्रार्थना पत्र सचिव के समक्ष प्रस्तुत करना होगा परन्तु धारा-63 के अन्तर्गत पुनः प्रार्थना पत्र दिये जाने की आवश्यकता नहीं है। 4 चूंकि प्रतिवादी द्वारा आदेश का अनुपालन नहीं किया गया है, ऐसी स्थिति में पत्रावली को धारा-63 की अग्रिम कार्यवाही हेतु प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। अन्तर्गत धारा-38 /40,63 के कार्यवाही के दौरान शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध न होने व यूनिट की रजिस्ट्री निष्पादित न होने के कारण माननीय अध्यक्ष, महोदय द्वारा पारित आदेश-पत्र दिनांक 34.07.2024 के अनुसार पत्रावली नियम-24 की कार्यवाही हेतु इस पीठ को भेजी गयी। पत्रावली आज प्रथम सुनवाई हेतु इस पीठ को पेश हुई |

विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि वह माननीय रेरा पीठ के आदेश का अनुपालन में कब्जा प्रस्ताव पत्र de ओ.सी./सी.सी. सहित बकाया eal की मांग सहित (यदि कोई हो तो) शिकायतकर्ता को ts दिनों के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें। शिकायतकर्ता द्वारा बकाया देयों के अदा करने पर विपक्षी शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा देते हुए शिकायतकर्ता के पक्ष में यूनिट की रजिस्ट्री निष्पादित करना सुनिश्चित करें। उभयपक्ष यदि कोई जवाब दाखिल करना चाहे, तो रेरा पोर्टल पर अपलोड एवं भौतिक रूप से रेरा कार्यालय में दाखिल कर सकते हैं। पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु नियत तिथि 24.04.2024 को पेश हो | — hw, ... आर. th. सिंह (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण