U.P. Real Estate Regulatory Authority, Regional Office, Gautam Buddh Nagar. Order under Section 63, Bench II Present: Smt. Kalpana Mishra, Member Complaint [?] NCR44/0/0704/20i9 Kunal Arora versus K.2.N. Infra India [?] This file has been presented for proceedings under Section 63 of the Act and other relevant provisions, for violation of an order passed earlier. In the complainant's complaint, the Bench had passed the following orders on 28.02.2020: [?]. The opposite party is directed to ensure that, after restoring the complainant's units/shops and completing all their facilities as per the allotment letter/agreement, possession is handed over with OC/CC by 34.03.2020, and that on receipt of the payable stamp duty, the registration is done as per rules. 2. The complainant shall ensure payment of the amount due as per the agreement. 3. The opposite party shall ensure that the offer of possession letter is issued after receipt of OC/CC as stated above. 4. The opposite party is directed that under Section 2 (zai) of the RERA Act 2046, if after RERA came into force any interest rate is taken by the promoter on the allottee's default, the same rate of interest shall also be paid to the allottee when the promoter defaults. The interest rate notified by the State Government is 48,2+] percent.

On 43.08.2020, the complainant informed by application that the promoter/opposite party had not complied with the order dated 28.02.2020. Pursuant to this, by notice dated 25.08.2020 issued under letter No. 4274/RI/Anu.Notice/2020-24, the opposite party was informed that it must ensure that a compliance report is provided by 45.09.2020. However, the opposite party did not provide any compliance report. The opposite party was again issued a notice dated 46.40.2020 under Sections 38, 40,/63 (letter No. 2823 / U.P. RERA // 2020-24), informing it that it must definitely provide the compliance report of the order dated 28.02.2020 by 05.44.2020. However, the opposite party did not provide any compliance report. The file was presented for hearing under Section 63 on 48.02.2024, 07.04.2024, 28.03.2022 and 47.05.2022. The opposite party has not filed any evidence on the file from which it could be known that possession of the complainant's unit has been given in compliance with the order dated 28.02.2020 passed under Section 34. Nor has the opposite party placed on the file any documentary evidence from which it could be known that the unit in question has been sold to any other buyer.

उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | आदेश अन्तर्गत धारा-63, पीठ-॥ उपस्थिति:- श्रीमती कल्पना मिश्रा, सदस्य शिकायत Wear— NCR44/0/0704/20i9 कुणाल अरोड़ा बनाम के.2.एन. इंफ्रा इंडिया yo feo यह पत्रावली पूर्व में पारित आदेश के उल्लंघन एवं अधिनियम की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने हेतु पेश की गयी है। शिकायतकर्ता की शिकायत में पीठ द्वारा दिनांक 28.02.2020 को निम्नवत्‌ आदेश पारित किये गये थे :- l- विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह शिकायतकर्ता की यूनिट्स /दुकानों को पुर्नस्थापित करते हुए एवं उनकी समस्त सुविधाओं को आवंटन-पत्र / अनुबंध के अनुसार पूर्ण कराकर दिनांक 34.03.2020 तक ओ.सी. /सी.सी. सहित कब्जा देना सुनिश्चित करें और देय स्टाम्प शुल्क प्राप्त कर नियमानुसार रजिस्ट्री करायें। 2- शिकायतकर्ता अपनी देय धनराशि का भुगतान अनुबंधानुसार करना सुनिश्चित He | 3- विपक्षी, उपरोक्तानुसार कब्जा ऑफर पत्र ओ.सी /सी.सी. मिलने के उपरान्त जारी करना सुनिश्चित करें। 4- विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि रेरा अधिनियम 2046 के धारा 2 (zai) के अन्तर्गत यदि रेरा लागू होने के बाद यंदि कोई ब्याज दर आवंटी के डिफॉल्ट से प्रोमोटर द्वारा लिया जाता है, तो उसी दर से ब्याज प्रोमोटर द्वारा डिफॉल्ट किये जाने पर भी आवंटी को दिया जायेगा। राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित ब्याज दर ४८,२+] प्रतिशत है।

दिनांक 43.08.2020 को शिकायतकर्ता द्वारा प्रार्थना पत्र देते हुए सूचित किया गया था कि प्रोमोटर / विपक्षी द्वारा आदेश दिनांक 28.02.2020 का अनुपालन नहीं किया गया, जिसके क्रम में विपक्षी को दिनांक 25.08.2020 को पत्रांक संख्या-4274/ RI / अनु0नोटिस / 2020-24 के माध्यम से नोटिस जारी करते हुए सूचित किया गया कि वे दिनांक 45.09.2020 तक अनुपालन आख्या उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, परन्तु विपक्षी द्वारा कोई अनुपालन आख्या उपलब्ध नहीं करायी गयी। na विपक्षी को पुनः दिनांक 46.40.2020 को धारा-38,40,/63 के अन्तर्गत नोटिस (पत्रांक संख्या-2823 / यू पी.रेरा // 2020-24) के माध्यम से जारी करते हुए उन्हें सूचित किया गया कि वे आदेश दिनांक 28.02.2020 की अनुपालन आख्या दिनांक 05.44.2020 तक निश्चित रूप से उपलब्ध कराएं, परन्तु विपक्षी द्वारा कोई अनुपालन आख्या उपलब्ध नहीं करायी गयी। पत्रावली को धारा-63 के अन्तर्गत सुनवाई हेतु दिनांक 48.02.2024, दिनांक 07.04. 2024, दिनांक 28.03.2022, दिनांक 47.05.2022 को प्रस्तुत कि गई। विपक्षी द्वारा पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य दाखिल नहीं किया गया है, जिससे यह विदित हो सके कि विपक्षी द्वारा धारा-34 के अंतर्गत पारित आदेश दिनांक 28.02.2020 के अनुपालन में शिकायतकर्ता को उनकी यूनिट का कब्जा दिया जा चुका हो। विपक्षी द्वारा पत्रावली पर ऐसा भी कोई अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह विदित हो कि उनके द्वारा प्रश्नगत यूनिट किसी अन्य क्रेता को विक्रय की गई हो।

इस सम्बन्ध में धारा-63 भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 20I6 4 प्राधिकरण को यह अधिकार दिया गया है कि अगर प्रोमोटर प्राधिकरण के आदेश का अनुपालन करने में असमर्थ रहता है, तो प्राधिकरण प्रोमोटर के विरूद्ध प्रोमोटर की भू-सम्पदा परियोजना की अनुमानित लागत का 5 प्रतिशत तक पेनल्टी लगा सकता है। धारा-63 निम्नवत है:- “63. If any promoter, who fails to comply with, or contravenes any of the orders or directions of the Authority, he shall be liable to a penalty for every day during which such default continues, which ~ may cumulatively extend up to five per cent., of the estimated cost of the real estate project as determined by the Authority.” वर्णित तथ्यों एवं समस्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए यदि विपक्षी द्वारा दिनांक 30.42. 2022 तक कब्जा दिये जाने की सूचना, आदेश दिनांक 28.02.2020 के अनुसार अकाउन्टस्‌ सैटल कर “कम्पलेन्ट पेज” पर अपलोड नहीं की जाती है, तो दिनांक 30.::.2022 के बाद सचिव, रेरा प्रकरण में आदेश दिनांक 28.02.2020 के अनुसार विपक्षी /प्रोमोटर के विरूद्ध रेर अधिनियम, 2046 की धारा-63 के अन्तर्गत यथोचित अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने हेतु पत्रावली प्राधिकरण के समक्ष पेश की जाये। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये। दिनांक:- 44/09 / 2022 €्श्थ कल्पना मिश्रा (सदस्य) sono भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण

U.P. Real Estate Regulatory Authority, Regional Office, Gautam Buddh Nagar. Order under Section 63, Bench II Present: Smt. Kalpana Mishra, Member Complaint [?] NCR44/0/0704/20i9 Kunal Arora versus K.2.N. Infra India [?] This file has been presented for proceedings under Section 63 of the Act and other relevant provisions, for violation of an order passed earlier. In the complainant's complaint, the Bench had passed the following orders on 28.02.2020: [?]. The opposite party is directed to ensure that, after restoring the complainant's units/shops and completing all their facilities as per the allotment letter/agreement, possession is handed over with OC/CC by 34.03.2020, and that on receipt of the payable stamp duty, the registration is done as per rules. 2. The complainant shall ensure payment of the amount due as per the agreement. 3. The opposite party shall ensure that the offer of possession letter is issued after receipt of OC/CC as stated above. 4. The opposite party is directed that under Section 2 (zai) of the RERA Act 2046, if after RERA came into force any interest rate is taken by the promoter on the allottee's default, the same rate of interest shall also be paid to the allottee when the promoter defaults. The interest rate notified by the State Government is 48,2+] percent.

On 43.08.2020, the complainant informed by application that the promoter/opposite party had not complied with the order dated 28.02.2020. Pursuant to this, by notice dated 25.08.2020 issued under letter No. 4274/RI/Anu.Notice/2020-24, the opposite party was informed that it must ensure that a compliance report is provided by 45.09.2020. However, the opposite party did not provide any compliance report. The opposite party was again issued a notice dated 46.40.2020 under Sections 38, 40,/63 (letter No. 2823 / U.P. RERA // 2020-24), informing it that it must definitely provide the compliance report of the order dated 28.02.2020 by 05.44.2020. However, the opposite party did not provide any compliance report. The file was presented for hearing under Section 63 on 48.02.2024, 07.04.2024, 28.03.2022 and 47.05.2022. The opposite party has not filed any evidence on the file from which it could be known that possession of the complainant's unit has been given in compliance with the order dated 28.02.2020 passed under Section 34. Nor has the opposite party placed on the file any documentary evidence from which it could be known that the unit in question has been sold to any other buyer.

उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | आदेश अन्तर्गत धारा-63, पीठ-॥ उपस्थिति:- श्रीमती कल्पना मिश्रा, सदस्य शिकायत Wear— NCR44/0/0704/20i9 कुणाल अरोड़ा बनाम के.2.एन. इंफ्रा इंडिया yo feo यह पत्रावली पूर्व में पारित आदेश के उल्लंघन एवं अधिनियम की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने हेतु पेश की गयी है। शिकायतकर्ता की शिकायत में पीठ द्वारा दिनांक 28.02.2020 को निम्नवत्‌ आदेश पारित किये गये थे :- l- विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह शिकायतकर्ता की यूनिट्स /दुकानों को पुर्नस्थापित करते हुए एवं उनकी समस्त सुविधाओं को आवंटन-पत्र / अनुबंध के अनुसार पूर्ण कराकर दिनांक 34.03.2020 तक ओ.सी. /सी.सी. सहित कब्जा देना सुनिश्चित करें और देय स्टाम्प शुल्क प्राप्त कर नियमानुसार रजिस्ट्री करायें। 2- शिकायतकर्ता अपनी देय धनराशि का भुगतान अनुबंधानुसार करना सुनिश्चित He | 3- विपक्षी, उपरोक्तानुसार कब्जा ऑफर पत्र ओ.सी /सी.सी. मिलने के उपरान्त जारी करना सुनिश्चित करें। 4- विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि रेरा अधिनियम 2046 के धारा 2 (zai) के अन्तर्गत यदि रेरा लागू होने के बाद यंदि कोई ब्याज दर आवंटी के डिफॉल्ट से प्रोमोटर द्वारा लिया जाता है, तो उसी दर से ब्याज प्रोमोटर द्वारा डिफॉल्ट किये जाने पर भी आवंटी को दिया जायेगा। राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित ब्याज दर ४८,२+] प्रतिशत है।

दिनांक 43.08.2020 को शिकायतकर्ता द्वारा प्रार्थना पत्र देते हुए सूचित किया गया था कि प्रोमोटर / विपक्षी द्वारा आदेश दिनांक 28.02.2020 का अनुपालन नहीं किया गया, जिसके क्रम में विपक्षी को दिनांक 25.08.2020 को पत्रांक संख्या-4274/ RI / अनु0नोटिस / 2020-24 के माध्यम से नोटिस जारी करते हुए सूचित किया गया कि वे दिनांक 45.09.2020 तक अनुपालन आख्या उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, परन्तु विपक्षी द्वारा कोई अनुपालन आख्या उपलब्ध नहीं करायी गयी। na विपक्षी को पुनः दिनांक 46.40.2020 को धारा-38,40,/63 के अन्तर्गत नोटिस (पत्रांक संख्या-2823 / यू पी.रेरा // 2020-24) के माध्यम से जारी करते हुए उन्हें सूचित किया गया कि वे आदेश दिनांक 28.02.2020 की अनुपालन आख्या दिनांक 05.44.2020 तक निश्चित रूप से उपलब्ध कराएं, परन्तु विपक्षी द्वारा कोई अनुपालन आख्या उपलब्ध नहीं करायी गयी। पत्रावली को धारा-63 के अन्तर्गत सुनवाई हेतु दिनांक 48.02.2024, दिनांक 07.04. 2024, दिनांक 28.03.2022, दिनांक 47.05.2022 को प्रस्तुत कि गई। विपक्षी द्वारा पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य दाखिल नहीं किया गया है, जिससे यह विदित हो सके कि विपक्षी द्वारा धारा-34 के अंतर्गत पारित आदेश दिनांक 28.02.2020 के अनुपालन में शिकायतकर्ता को उनकी यूनिट का कब्जा दिया जा चुका हो। विपक्षी द्वारा पत्रावली पर ऐसा भी कोई अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह विदित हो कि उनके द्वारा प्रश्नगत यूनिट किसी अन्य क्रेता को विक्रय की गई हो।

इस सम्बन्ध में धारा-63 भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 20I6 4 प्राधिकरण को यह अधिकार दिया गया है कि अगर प्रोमोटर प्राधिकरण के आदेश का अनुपालन करने में असमर्थ रहता है, तो प्राधिकरण प्रोमोटर के विरूद्ध प्रोमोटर की भू-सम्पदा परियोजना की अनुमानित लागत का 5 प्रतिशत तक पेनल्टी लगा सकता है। धारा-63 निम्नवत है:- “63. If any promoter, who fails to comply with, or contravenes any of the orders or directions of the Authority, he shall be liable to a penalty for every day during which such default continues, which ~ may cumulatively extend up to five per cent., of the estimated cost of the real estate project as determined by the Authority.” वर्णित तथ्यों एवं समस्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए यदि विपक्षी द्वारा दिनांक 30.42. 2022 तक कब्जा दिये जाने की सूचना, आदेश दिनांक 28.02.2020 के अनुसार अकाउन्टस्‌ सैटल कर “कम्पलेन्ट पेज” पर अपलोड नहीं की जाती है, तो दिनांक 30.::.2022 के बाद सचिव, रेरा प्रकरण में आदेश दिनांक 28.02.2020 के अनुसार विपक्षी /प्रोमोटर के विरूद्ध रेर अधिनियम, 2046 की धारा-63 के अन्तर्गत यथोचित अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने हेतु पत्रावली प्राधिकरण के समक्ष पेश की जाये। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये। दिनांक:- 44/09 / 2022 €्श्थ कल्पना मिश्रा (सदस्य) sono भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण