उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 /40 /63 सपठित नियम-24 42-शिकायत WA—NCR 44/0/0704/209 कुणाल अरोड़ा बनाम के2एन इंफ्रा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ' आदेश-पत्र दिनांक: 04.07.2025 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पेश हुई | पुकार पर शिकाय॑तकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री मनीष अरोड़ा उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से. विद्वान अधिवक्ता सुश्री मालिनी उपस्थित हुई | उभयपक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। शिकायतकर्ता द्वारा अवगत कराया गया है कि विपक्षी द्वारा अभी तक यूनिट का कब्जा नहीं दिया गया है और न ही हस्तान्तरण विलेख निष्पादित एवं पंजीकृत कराया गया है। विपक्षी द्वारा बताया गया कि माननीय उच्च न्यायालय में याचिका लम्बित है, लेकिन विपक्षी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित याचिका के सम्बन्ध में कोई दस्तावेज /आदेश दाखिल नहीं किये गये हैं और न ही रेरा पोर्टल पर अपलोड है। vend शिकायत में माननीय पीठ-02 द्वारा नियमानुसार सुनवाई के उपरान्त दिनांक 25.04.2022 को निम्नवत आदेश पारित किये गये हैं:-- 4. विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह शिकायतकर्ता की यूनिट्स/ दुकानों को पुर्नस्थापित करते हुए एवं उनकी समस्त सुविधाओं को आवंटनग-पत्र,/अनुबन्ध के अनुसार पूर्ण कराकर दिनांक 37.03.2020 तक ओ.सी./सी.सी. सहित कब्जा देना सुनिश्चित करें और देय स्टाम्प शुल्क प्राप्त कर नियमानुसार रजिस्ट्री करायें। 2. - शिकायतकर्ता अपनी देय धनराशि का भुगतान अनुबन्धानुसार करना सुनिश्चित करें।

3. विपक्षी, उपरोक्तानुसार कब्जा ऑफर पत्र ओ.सी.//सी.सी. मिलने के उपरांत जारी करना सुनिश्चित करें। 4... विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि रेरा अधिनियम 2046 के धारा 2 Gay) के अन्तर्गत यदि रेरा लागू होने के बाद कोई ब्याज दर आवंटी के डिफॉल्ट से प्रोमोटर द्वारा लिया जाता है, तो उसी दर से ब्याज प्रोमोटर द्वारा डिफॉल्ट किये जाने पर भी आवंटी को दिया जायेगा। राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित ब्याज दर MCLRH प्रतिशत है। इस आदेश का उल्लघंन भू-सम्पदा (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 2046 की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों 'के अन्तर्गत दंडनीय होगा। विपक्षी द्वारा आदेश दिनांक 28.02.2020 का अनुपालन नहीं किया गया, जिस कारण शिकायतकर्ता द्वारा धारा-38,/40,/63 के अन्तर्गत var आदेश के क्रियान्वयन हेतु प्रार्थना-पत्र दाखिल किया गया। उपरोक्त शिकायत में मा. पीठ-4 द्वारा दिनांक t4009. 2022 को धारा-63 के अन्तर्गत निम्न आदेश पारित किया गया है कि:-- वर्णित तथ्यों एवं समस्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए यदि विपक्षी द्वारा दिनांक 30.4. 2022 तक कब्जा दिये जाने की सूचना, आदेश दिनांक 28.02.2020 के अनुसार अकाउन्टस्‌ Gea कर कम्पलेन्ट tor पर अपलोड नहीं की जाती है, तो दिनांक 30.4.2022 के बाद सचिव, रेरा प्रकरण में आदेश दिनांक 28.02.2020 के अनुसार विपक्षी /प्रोमोटर के विरूद्ध रेरा अधिनियम, 206 की धारा-63 के अन्तर्गत यथोचित अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने हेतु पत्रावली प्राधिकरण के समक्ष पेश की जाये।

तदोपरान्त अन्तर्गत धारा-38,/40,/63 के कार्यवाही के दौरान शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध न कराये जाने के कारण माननीय पीठ-2 रेरा पारित आदेश दिनांक 06.03.2024 के अनुसार पत्रावली नियम-24 की कार्यवाही हेतु इस पीठ को संदर्भित की गई। विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि वह माननीय रेरा पीठ के आदेश के अनुपालन में कब्जा प्रस्ताव-पत्र वैध ओ.सी.,/सी.सी. सहित बकाया देयों की मांग सहित (यदि कोई हो तो) शिकायतकर्ता को is दिनों के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें तथा रेरा पोर्टल पर भी अपलोड करना सुनिश्चित करें। शिकाग्रतकर्ता द्वारा बकाया देयों के अदा करने पर विपक्षी शिकायतकर्ता को यूनिट का भौतिक कब्जा उपलब्ध कराते हुए शिकायतकर्ता के पक्ष में आवंटित यूनिट की रजिस्ट्री कराना सुनिश्चित करें। विपक्षी द्वारा आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में प्रकरण को धारा-63 के अन्तर्गत विपक्षी पर ted /अर्थदण्ड अधिरोपित करने हेतु रेरा प्राधिकरण को भेज दी जायेगी। शिकायतकर्ता को यदि कोई आपत्ति हो, तो वह अपनी आपत्ति गणना शीट सहित दाखिल कर सकता है। पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 45.09.2025 को पेश हो | (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण