उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 /40/63 सपठित नियम-24 9-शिकायत BAE—NCR I44/0/0689/20I9 शोभित खन्‍ना बनाम ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण आदेश-पत्र दिनांक: 46.06.2025 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्‍्फेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पेश हुई। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता सुश्री जबीन खानम उपस्थित हुई | विपक्षी अनुपस्थित | सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। विपक्षी को बार-बार लिंक प्रेषित करने के पश्चात भी विपक्षी सुनवाई के समय उपस्थित नहीं हो रहा है और विपक्षी आज भी अनुपस्थित है। विपक्षी द्वारा माननीय wr पीठ-0१ए द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.04. 2020 का आज तक अनुपालन नहीं किया गया है और न ही वैध ओ.सी.,/सी.सी. सहित शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा दिया गया है और न ही रजिस्ट्री कराई गई है। विपक्षी द्वारा इस पीठ के आदेश-पत्र दिनांक 49.42.2024 एवं माननीय Meow द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.04.2020 का समयबद्ध रूप से अनुपालन नहीं किया गया है। जिससे स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा माननीय रेरा प्राधिकरण के आदेशों की अवहेलना की जा रही है और विपक्षी आदेश दिनांकित 30.04.2020 के अगुपाजन में कोई रुचि नहीं जे रहा है। अएः इस सम्बन्ध में विपक्षी पर आदेश का अनुपालन न करने के कारण धारा-63 के अन्तर्गत अर्थदण्ड / पेनल्टी अधिरोपित किया जाना न्यायोचित होगा।

माननीय रेरा पीठ-0।ए द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.04.2020 के क्रम में प्रस्तुत पत्रावली पीठ के आदेश के उल्लंघन की बाबत धारा-63 के अन्तर्गत अर्थदण्ड अधिरोपित हेतु प्राधिकरण के समक्ष पेश हो। आदेश की एक प्रति श्रीमान सचिव, रेरा को इस आशय से प्रेषित की जाये कि वह विपक्षी पर धारा-63 के अन्तर्गत अर्थदण्ड / पेनल्टी अधिरोपित करने हेतु पत्रावली को रेरा प्राधिकरण के समक्ष पेश करें। अतः ऐसी स्थिति में आदेश-24 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत कार्यवाही करने के अलावा कोई विकल्प शेष नहीं है। नह कार्यालय आदेश संख्या-42482 / यू पी.रेरा / प्रशा. / 2024-25 दिनांक 24.08.2024 के अनुसार GRAGAT-BHS-I7 Lohiya Enclave Omicron-lA में यूनिट GN-304/F को इस न्यायालय द्वारा कुर्क किया जाता है तथा श्री रजत शर्मा, अवर अभियन्ता को रिसीवर नियुक्त किया जाता है। अत: श्री रजत शर्मा, अवर अर्भियंता को निर्देशित किया जाता है कि वह यूनिट wt qa कर न्यायालय के कब्जे में लेकर अपनी आख्या एक माह के अन्दर इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें, ताकि आदेश-24 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए इस न्यायालय द्वारा शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध कराया जा सके। पत्रावली वास्ते अग्रिम सुनवाई दिनांक 28.08.2025 को पेश हो। आए वी कि; तो सिंह (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण