उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 / 40 ,//63 सपठित नियम-24 46-शिकायत संख्या : NCRI44/0/0689/209 शोभित Gar बनाम ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण आदेश-पत्र दिनांक: 49.42.2024 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फेसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता सुश्री जबीन खान उपस्थित हुईं एवं विपक्षी अनुपस्थित | शिकायतकर्ता द्वारा अवगत कराया गया है कि विपक्षी द्वारा अभी तक यूनिट का कब्जा नहीं दिया गया है और न ही हस्तान्तरण विलेख निष्पादित एवं पंजीकृत कराया गया है। vera शिकायत में मा. पीठ-4ए, द्वारा दिनांक 30.04.2020 को निम्न आदेश पारित किया है कि:- 4. विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह शिकायतकर्ता के यूनिट को आवंटन पत्र,ब्रोशर के अनुसार समस्त सुविधाओं को पूर्ण कराकर दिनांक 34.03.2020 तक ओ.सी./ सी.सी. सहित कब्जा देना सुनिश्चित करें और देय स्टाम्प शुल्क प्राप्त कर नियमानुसार रजिस्ट्री कराये। 2. विपक्षी, शिकायतकर्ता को दिनांक 30.0:.20:7 से ओ.सी,/सी.सी अथवा कब्जा दिये जाने की तिथि, जो भी बाद में हो तक McLR+ प्रतिशत की दर से ब्याज अदा करना सुनिश्चित करे। साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाता है कि ब्याज की यह धनराशि अंतिम भुगतान की धनराशि में समायोजित की जायेगी और यदि ब्याज की धनराशि देय धनराशि से अधिक है, तो नियमानुसार शिकायतकर्ता को वापस की जाये।

3. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि रेरा अधिनियम 206 के धारा 2/४)() के अन्तर्गत ब्याज को परिभाषित किया गया है कि यदि रेरा लागू होने के बाद कोई ब्याज दर आवंटी के डिफॉल्ट से प्रोमोटर द्वारा लिया जाता है, तो उसी दर से ब्याज प्रोमोटर द्वारा डिफॉल्ट किये जाने पर भी आवंटी को दिया जायेगा। ब्याज की दर 'धटा॥२+१ प्रतिशत होनी चाहिए। उपरोक्त शिकायत में मा. पीठ-4, द्वारा दिनांक 24.40.2024 को धारा-38 /40 /63 के अन्तर्गत निम्न आदेश पारित किया गया है कि-- — अत: उपर्युक्त वर्णित तथ्यों एवं समस्त परिस्थितियों के दृष्टिगत पत्रावली नियम-24 में निहित शक्तियों के अन्तर्गत पीठ द्वारा धारा-34 के अन्तर्गत पारित आदेश, दिनांक 30-0-2020 प्रस्तर-0 के अनुसार प्रश्नगत यूनिट की समस्त सुविधाओं को आवंटन पत्र /ब्रोशर के अनुसार पूर्ण कराकर, भौतिक कब्जे की कार्यवाही हेतु मा. न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी के समक्ष सुनवाई हेतु, दिनांक 25-4-2024 को संदर्भित की जाती है। सचिव, उ.प्र. रेरा प्रकरण में आदेश, दिनांक 30-0:-2020 # प्रस्तर-02 के अनुसार सुनवाई की तिथि दिनांक 25~-7-2024 से पूर्व विपक्षी द्वारा देय विलम्बित अवधि के ब्याज की गणना कराकर, मा. अपीलीय अधिकरण से प्राप्त धनराशि B.42.07,39 /— प्रार्थी, शिकायतकर्ता के खाते में निम्नानुसार स्थानांतरित करायें:- (क) यदि मा. अपीलीय अधिकरण से प्राप्त धनराशि, पीठ द्वारा aia के अन्तर्गत पारित आदेश के प्रस्तर-02 के अनुसार विपक्षी द्वारा देय विलम्बित अवधि के ब्याज की धनराशि से अधिक हो, तो वह अतिरिक्त धनराशि विपक्षी (ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण) के अन्य वसूली प्रमाण-पत्रों के साथ समायोजित की जाये।

(ख) यदि पीठ द्वारा ens के अन्तर्गत पारित आदेश के प्रस्तर-02 के अनुसार विपक्षी द्वारा देय विलम्बित अवधि के ब्याज की धनराशि, मा. अपीलीय अधिकरण से प्राप्त धनराशि रू. 4207,:39/— से अधिक हो, तो उस अवशेष धनराशि के सम्बन्ध में वसूली प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु नियमानुसार कार्यवाही करायें। तदोपरान्त पत्रावली को सुनवाई की तिथि से पूर्व मा. न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। यदि मा. न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी नियम 24 की कार्यवाही के दौरान यह पाते हैं कि विपक्षी / प्रोमोटर द्वारा आदेश अन्तर्गत धारा-3, दिनांक 30-0:-2020 का समयबद्ध रूप से अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है, तो ऐसी दशा में मा. न्यायनिर्णायक अधिकारी प्रकरण को रेरा अधिनियम की धारा-63 की कार्यवाही किये जाने हेतु पीठ को वापस सन्दर्भित कर सकते हैं। आज दिनांक t9.:22004 को प्रथम सुनवाई हेतु पत्रावली इस पीठ के समक्ष प्रस्तुत की गयी। विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि माननीय रेरा पीठ के आदेश दिनांक 30.04.2020 का अनुपालन करना सुनिश्चित करें एवं अपनी अनुपालन आख्या रेरा पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करें। यदि कोई जवाब दाखिल करना हो तो वह अपना लिखित जवाब दाखिल करना सुनिश्चित करें। पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु नियत तिथि 30.07.2025 को पेश हो। ee oe पी. ee (न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण