U.P. Real Estate Regulatory Authority Regional Office, Gautam Buddha Nagar. Hearing Bench - Adjudicating Officer, Proceedings under Section-38 /40/63 read with Rule-24 43-Complaint PAT—NCR44/0/0300/209 Amarpal Yadav versus Nexgen Infracon Private Limited (Mahagun Group) Order-sheet Date: 28.05.2025 The complainant's case was presented through video conferencing. The file was presented. On call, learned counsel Shri Indresh Vikram appeared on behalf of the complainant. Their representative Shri Karan appeared on behalf of the respondent. Both parties were heard. It was informed by the complainant that possession of the unit has not yet been given by the respondent, nor has conveyance deed been executed and registered.

In the complaint in question, following orders were passed by the Hon'ble Bench-01A after hearing as per rules on date 26.42.2049:- 4... The respondent is ordered to complete all amenities as per the allotment letter / agreement of the complainant's flat and ensure giving possession by date 34.04.2020, and get registry done as per rules upon receiving due stamp duty. 2. The respondent is also ordered to ensure payment of MCLR+ percent interest to the complainant on the deposited amount by the complainant for the period from date 07.07.2047 up to the date of O.C. / C.C. or offer of possession, whichever is later. This interest amount shall be adjusted in the final payment amount. If the interest amount exceeds the amount due, it shall be refunded as per rules. 3. The respondent to ensure issuing revised demand letter as per above. 4. It is also clarified that under Section 2(24)0) of the RERA Act 2046, interest is defined such that after enforcement of RERA, if any interest rate is charged from the allottee upon default by the promoter, interest at the same rate shall also be given to the allottee upon default by the promoter. The interest rate should be MCLR+ percent. 5. Violation of this order shall be punishable under Section-63 and other relevant provisions of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2046.

The order dated 26.42.209 was not complied with by the respondent, due to which an application was filed by the complainant under Section-63 for execution of the said order. In the aforesaid complaint, Hon'ble Bench-04A passed the following order under Section-63 on date 29.44.2022:- "From the findings of the above-mentioned Conciliation Forum, it is clear that the order dated 26.42.2049 passed earlier by the Bench under Section-34 has not been fully complied with by the respondent, and by not complying with the said order, provisions of RERA have been violated. In all facts and stated circumstances, the Secretary, RERA is directed to get a recovery certificate issued for the amount of delayed period interest as per paragraph-2 of the order dated 26.42.2049 in the matter; simultaneously, the file be transmitted before the Adjudicating Officer for proceedings of possession of the unit under powers vested in Rule 24 of the Real Estate Regulatory Authority. Thereafter the file be presented before the Authority for imposing appropriate penalty under Section 63 of the RERA Act, 20i6."

Thereafter, during proceedings under Section-38, 40, 63, on account of possession of the unit not being provided to the complainant and registry of the unit not being done, the file was referred to this Bench for proceedings under Rule-24. On date 49.02.2024, the file was sent back to the Authority by the then Adjudicating Officer for issuing a recovery certificate. Applications dated 28.02.2025 and 40.03.2025 were filed by the complainant requesting resumption of proceedings under Rule-24, accepting which order was passed on date 20.03.2025 directing the System Analyst to restore the case in question for hearing under Rule-24. As stated above, the file is listed again today on date 28.05.2025 for proceedings under Rule-24. The respondent is directed to ensure sending offer of possession letter along with valid O.C. / C.C. along with demand of outstanding dues (if any) to the complainant within one month in compliance with the order of the Hon'ble RERA Bench, and ensure uploading the same on the RERA portal as well. Upon payment of outstanding dues by the complainant, the respondent shall provide physical possession of the unit to the complainant and ensure executing registry of the allotted unit. If the complainant has any objection, they may file their objection. Both parties may file their respective written reply and calculation sheet. The file be presented on date 43.08.2025 for further hearing. R.P. Singh (Adjudicating Officer) U.P. Real Estate Regulatory Authority

उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 /40/63 सपठित नियम-24 43-शिकायत PAT—NCR44/0/0300/209 अमरपाल यादव बनाम ARM इंफ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड (महागुन- ग्रुप) आदेश-पत्र दिनांक: 28.05.2025 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्‍्फेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पेश हुई। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री इन्द्रेश विक्रम उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से उनके प्रतिनिधि श्री करण उपस्थित हुए। * उभयपक्षों को सुना गया। शिकायतकर्ता द्वारा अवगत कराया गया है कि विपक्षी द्वारा अभी तक यूनिट का कब्जा नहीं दिया गया है और न ही हस्तान्तरण विलेख निष्पादित एवं पंजीकृत कराया गया है। gerd शिकायत में माननीय पीठ-0१ए द्वारा नियमानुसार सुनवाई के उपरान्त दिनांक 26.42.2049 को निम्नवत आदेश पारित किये गये हैं:- 4... विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह दिनांक 34.04.2020 तक शिकायतकर्ता के फ्लैट की आवंटन पत्र,/अनुबन्ध के अनुसार समस्त सुविधाओं को पूर्ण कराकर कब्जो देना सुनिश्चित और देय vera शुल्क प्राप्त कर नियमानुसार रजिस्ट्री करायें। 2. विपक्षी को यह भी आदेशित किया जाता है कि वह शिकायतकर्ता को दिनांक 07.07. 2047 से. ओ.सी.,/ सी.सी. अथवा कब्जा ऑफर किये जाने की तिथि, जो भी बाद में हो तक की अवधि के लिए शिकायतकर्ता द्वारा जमा धनराशि पर MCLR+ प्रतिशत व्याज अदा करना सुनिश्चित करें। ब्याज की यह धनराशि अतिम गुगतान की धनराशि में समायोजित की जायेगी। ब्याज की धनराशि देय धनराशि से अधिक होने पर निमयानुसार वापस की जायेगी। 3. fauell उपरोक्तानुसार संशोधित मांग पत्र जारी करना सुनिश्चित करे।

4. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि रेरा अधिनियम 2046 के धारा 2(2४)0)के अन्तर्गत ब्याज को परिभाषित किया गया है कि रेरा लागू होने के बाद यदि कोई ब्याज दर आवंटी के डिफॉल्ट से प्रोमोटर द्वारा लिया जाता है, तो उसी दर से ब्याज प्रोमोटर द्वारा डिफॉल्ट किये जाने पर भी आवंटी को दिया जायेगा। ब्याज दर MCLR+ प्रतिशत होनी चाहिए। 5. इस आदेश का उल्लघंन भू-सम्पदा (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 2046 की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दंडनीय होगा। विपक्षी द्वारा आदेश दिनांक 26.42.209 का अनुपालन नहीं किया गया, जिस कारण शिकायतकर्ता द्वारा धारा-63 के अन्तर्गत vat आदेश के क्रियान्वयन हेतु प्रार्थना-पत्र दाखिल किया गया। उपरोक्त शिकायत में मा. पीठ-04ए द्वारा दिनांक 29.44.2022 को धारा-63 के अन्तर्गत निम्न आदेश पारित किया गया है कि:- उपरोक्त वर्णित कंसीलिएशन फोरम के निष्कर्ष से यह स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा पूर्व में पीठ द्वारा धारा-34 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 26.42.2049 का पूर्ण रूप से अनुपालन नहीं किया गया है और उक्त आदेश का अनुपालन न करते हुए रेरा के प्राविधानों का उल्लंघन किया गया है। समस्त तथ्यों एवं वर्णित परिस्थितियों में सचिव, रेरा को निर्देशित किया जाता है कि यह प्रकरण में आदेश दिनांक 26.42.2049 के प्रस्तर-2 के अनुसार विलम्बित अवधि के ब्याज की धनराशि हेतु वसूली प्रमाण पत्र जारी करायें साथ ही पत्रावली भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण के नियम 24 में निहित शक्तियों के अन्तर्गत यूनिट के कब्जे की कार्यवाही हेतु न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी के समक्ष प्रेषित की जाये।

तदोपरान्त पत्रावली रेरा अधिनियम, 20i6 की धारा 63 के अन्तर्गत यथोचित अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने हेतु प्राधिकरण के समक्ष पेश की जाये। तदोपरान्त अन्तर्गत धारा-38,/40,/63 के कार्यवाही के दौरान शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध न कराये जाने एवं यूनिट की रजिस्ट्री न कराये जाने के कारण पत्रावली नियम-24 की कार्यवाही हेतु इस पीठ को संदर्भित की गई | पत्रावली दिनांक 49. 02.2024 को तत्कालीन न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा वसूली प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु प्राधिकरण को वापस भेज दी गई। शिकायतकर्ता द्वारा प्रार्थना-पत्र दिनांकित 28.02.2025 एवं 40.03.2025 दाखिल करते हुए नियम-24 के अन्तर्गत पुनः कार्यवाही किये जाने का अनुरोध किया गया, जो स्वीकार करते हुए दिनांक 20.03.2025 को प्रश्नगत प्रकरण को नियम-24 के अन्तर्गत सुनवाई हेतु wa सिस्टम एनालिस्ट को पुनर्स्थापित करने के आदेश पारित किये गये। उपरोकतानुसार पत्रावली आज दिनांक 28.05.2025 को पुनः नियम-24 की कार्यवाही हेतु सूचिबद्ध हुई। विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि वह माननीय रेरा पीठ के आदेश के अनुपालन में कब्जा प्रस्ताव-पत्र वैध ओ.सी./सी.सी. सहित बकाया देयों की मांग सहित (यदि कोई हो तो) शिकायतकर्ता को एक माह के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें तथा रेरा पोर्टल पर भी अपलोड करना सुनिश्चित करें| शिकायतकर्ता द्वारा बकाया eat के अदा करने पर विपक्षी शिकायतकर्ता को यूनिट का भौतिक कब्जा उपलब्ध कराते हुए आवंटित यूनिट की रजिस्ट्री निष्पादित कराना सुनिश्चित करें। शिकायतकर्ता को यदि कोई आपत्ति हो, तो वह अपनी आपत्ति दाखिल कर सकता है। उभयपक्ष अपना-अपना लिखित जवाब एवं गणना शीट दाखिल कर सकते हैं। पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 43.08.2025

को प्रेश हो। आर. वी: पी. सिंह (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण