उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, .गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा+38 /40/63 सपठित नियम-24 6-शिकायत WA—NCRI44/0/027/209 केपीजे गेराल्ड बनाम ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण आदेश-पत्र दिनांक: 48.09.2025 . शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पेश हुई। पुकार पर शिकायतकर्ता स्वयं उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री ऋषेन्द्र उपस्थित हुए। उभयपक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। विपक्षी द्वारा कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया है और न ही कोई गणना शीट दाखिल की गई हैं, जबकि. विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिनांक 08.09.2025 को एक सप्ताह का समय चाहा गया था कि वह अपना जवाब एवं गणना शीट दाखिल कर देंगे। शिकायतकर्ता द्वारा धारा-34 के अन्तर्गत विपक्षी के विरुद्ध माननीय रेरा पीठ--0ए - के समक्ष अपनी शिकायत प्रस्तुत की गई, जिसमें दिनांक 26.42.209 को निम्न आदेश पारित किया गया था कि:- 4. विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह शिकायतकर्तागण के फ्लैटस्‌ को आबंटन पत्र,/ब्रोशर के अनुसार समस्त सुविधाओं को पूर्ण कराकर दिनांक 34.04.2020 तक ओ.सी./सी.सी सहित कब्जा देना सुनिश्चित करें और देय स्टाम्प शुल्क प्राप्त कर नियमानुसार रजिस्ट्री कराये। |

2. विपक्षी, शिकायतकर्ता को दिनांक 30.04.2047 से ओ.सी.//सी.सी. अथवा कब्जा ऑफर किये जाने की तिथि जो भी बाद में हो तक की अवधि के लिए शिकायतकर्ता द्वारा जमा धनराशि पर MCLRH प्रतिशत ब्याज अदा करना सुनिश्चित करें। ब्याज की यह धनराशि अंतिम भुगतान की धनराशि में समायोजित की जायेगी। ब्याज की धनराशि देय . धनराशि से अधिक होने पर निमयानुसार वापस की जायेगी। अन्य शिकायतकर्तागण के प्रकरण में अनुबन्ध के अनुरूप उपरोक्तानुसार गणना की जायेगी। न्त्च्र्‌ 3. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि रेरा अधिनियम 2046 के धारा 2 (zal) के अन्तर्गत ब्याज को: परिभाषित किया गया है कि यदि रेरा लागू होने के बाद कोई ब्याज दर आवंटी के डिफॉल्ट से प्रोमोटर द्वारा लिया जाता है, तो उसी दर से ब्याज प्रोमोटर द्वारा डिफॉल्ट किये जाने पर भी आवंटी को दिया जायेगा। ब्याज की दर MCLRH प्रतिशत होनी चाहिए। 4. विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि बढ़े हुए की कीमत का कारण बताते हुए मदवार विवरण, साक्ष्यों सहित शिकायतकर्तागण को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। 5. . शिकायतकर्तागण अपनी देय धनराशि का भुगतान कर कब्जा प्राप्त करना सुनिश्चित करें। 6... इस आदेश की एक-एक प्रति सम्बंधित पत्रावलियों पर रखी जाये एवं इस ओदश में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुरूप धनराशि व ब्याज की प्रत्येक मामले में गणना की जायेगी। * - 7... इस आदेश का उल्लघंन उठ्प्र०्भू-सम्पदा (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 206 की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दंडनीय होगा।

विपक्षी द्वारा उक्त आदेश का अनुपालन आज तक नहीं किया गया है, जिससे स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा माननीय रेरा प्राधिकरण के आदेशों की अवहेलना की जा रही है और विपक्षी आदेश दिनांकित 26.:2.20:9 के अनुपालन में कोई रुचि नहीं ले रहा है। अतः इस सम्बन्ध में विपक्षी पर आदेश का अनुपालन न करने के कारण धारा-63 भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम-2046 के अन्तर्गत अर्थदण्ड / ted} अधिरोपित किया जाना आवश्यक होगा। * माननीय रेरा He—ory द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.42.2049 के क्रम में प्रस्तुत पत्रावली te के , आदेश के. उल्लंघन की बाबत भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम-2046 की धारा-63 के अन्तर्गत अर्थदण्ड अधिरोपित हेतु प्राधिकरण के समक्ष पेश हो। आदेश की एक प्रति श्रीमान सचिव, tr को इस आशय से प्रेषित की जाये कि . वह विपक्षी पर धारा-63 भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम-2046 के अन्तर्गत अर्थदण्ड / Wed} अधिरोपित करने हेतु पत्रावली को रेरा प्राधिकरण के समक्ष पेश करें | विपक्षी को पुनः निर्देशित किया जाता है कि वह माननीय रेरा पीठ के आदेश के अनुपालन में फ्रेश कब्जा प्रस्ताव-पत्र वैध ओ.सी.,/सी.सी. सहित बकाया देयों की मांग सहित (यदि कोई हो तो) शिकायतकर्ता को 4 माह के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें तथा रेरा पोर्टल पर भी अपलोड करना सुनिश्चित करें। शिकायतकर्ता द्वारा बकाया देयों के अदा करने पर विपक्षी शिकायतकर्ता को यूनिट का भौतिक कब्जा उपलब्ध कराते हुए शिकायतकर्ता के पक्ष में आवंटित यूनिट की रजिस्ट्री निष्पादित करना सुनिश्चित करें। . << शिकायतकर्ता को यदि कोई आपत्ति हो, तो वह अपनी आपत्ति दाखिल कर सकता है। पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेंतु दिनांक 07.2.2025 को पेश हो।

an a . सिंह (न्यायनिर्णायक अधिकांरी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण