l उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर। सुनवाई Ws—04 श्रीमती कल्पना मिश्रा, सदस्य “Pi अड्डे हज कम YO ... शिकायत संख्या व का नाम + | wantiameraa / 40/0263 / 2079 किरण पाण्डेय एवं भुपेन्द्र कुमार_ ह एन.सी.आर।44,/09 / 0006 / 209 WA QA गुप्ता 3 Wai. ae 44 / 08 /0485 /209 | दीपक कुमार मिश्रा व नीरज कुमार मिश्रा बनाम न्यूटेक प्रमोटर और डेवलपर्स प्रा.लि. शिकायतकर्ता किरण पाण्डेय एवं भुपेन्द्र कुमार के साथ 02 अन्य शिकायतकर्तागण द्वारा विपक्षी के विरूद्ध योजित की गयी है। इन सभी शिकायत के तथ्य समान है और एक समान साक्ष्य हैं। यह दोनों शिकायतें La Galaxia से सम्बंधित है। अतः एक ही निर्णय से इनका निस्तारण किया जा रहा है। शिकायत Wo एन.सी.आर।44 / 0 / 0263 /20i9 किरण पाण्डेय एवं भुपेन्द्र कुमार अग्रणी वाद रहेगा। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र शिकायतकर्ता द्वारा विपक्षी के विरूद्द समस्त जमा धनराशि ब्याज सहित वापस दिलाये जाने हेतु संस्थित किया गयां है। संक्षेप में शिकायतकर्ता का कथन है कि शिकायतकर्ता द्वारा विपक्षी की परियोजना La Galaxia में यूनिट संख्या F-L2A04 बुक करायी गयी थी, जिसके लिए शिकायततकर्ता द्वारा विपक्षी को समय-समय पर किश्तों के आधार पर 23,06,944 /— रुपये की धनराशि का भुगतान किया गया। शिकातयकर्ता द्वारा कथन किया गया है कि विपक्षी द्वारा परियोजना का निर्माण कार्य दिनांक 04.07.20I6 तक पूर्ण करके कब्जा दिया जाना था, किन्तु विपक्षी द्वारा अभी तक कब्जा नहीं दिया गया है। जिस कारण शिकायतकर्ता द्वारा भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत विपक्षी के विरूद्ध शिकायत दर्ज करायी गयी है। 2

शिकायतकर्ता द्वारा अपने कथन के समर्थन में फ्लैट बायर witre दिनांक 44.08. । भुगतान की wie, ई-मेल व अन्य प्रपत्रों की छायाप्रति दाखिल की गई है। विपक्षी की ओर से प्रतिवादपत्र दाखिल करते हुये कथन किया गया, कि शिकायतकर्ता द्वारा च्यूटेक प्रमोटर और Saeed wife. की परियोजना La Galaxia में फ्लैट Wem £-I2A04 बुक कराया था, जिसका कब्जा 30 माह तथा 6 माह Gt पीरियड) सहित 36 माह में देना था। विपक्षी का कहना है कि टॉवर संख्या ई, एफ व जी तैयार है और शिकायकर्ता को नवम्बर 2009 तक ओ.सी के साथ कब्जा दे दिया जायेगा, और टॉवर संख्या ए, बी, सी और डी का कार्य पूर्ण है एवं आवंटियों को फिट आउट लेटर जारी किया जा चुका है। प्रतिवाद पत्र में अंकित किया गया कि कुछ Force Majeure के कारण परियोजना में विलम्ब हुआ है, अनुबंध में विलम्बित अवधि के भुगतान के लिए प्राविधान है अतः शिकायतकर्ता को विलम्बित अवधि की धनराशि को अंतिम भुगतान की धनराशि में समायोजित कर दिया जायेगा। विपक्षी की ओर से यह भी कहा गया कि उसके द्वारा परियोजना का सी.सी. के लिए आवेदन किया जा चुका है। विपक्षी के द्वारा पीठ के समक्ष कथन किया गया है कि शिकायतकर्ता को दिसम्बर 2020 तक कब्जा दे दिया जाएगा। उभयपक्ष को सुना व पत्नावली का अवलोकन किया। पक्षकारों के अभिवचनों के आधार पर निम्नलिखित वाद बिन्दु विचरित किये गये :- 4. क्या force majeure होने के कारण विपक्षी की परियोजना विलंबित हुई? यदि हां तो प्रभाव ? 2, क्या शिकायतकर्तागण की समरत जगा धनराशि ब्याज सहित वापस दिलायी जा सकती है? 3, क्‍या शिकायत्कर्तागण को कब्जा एवं विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाया जाये ? यदि हाँ तो ब्याज का दर क्‍या होगा ? छा fo E बिन्दु tio 4

बिन्दु सं० 7 Se आशय का विरचित किया गया है कि क्‍या force majeure होने के कारण विपक्षी की परियोजना विलंबित हुई? यदि हां तो प्रभाव? यह वाद बिन्दु भी विपक्षी के अभिकथनों के आधार पर विरचित किया गया है, जिसे साबित करने का भार विपक्षी पर है। विपक्षी की ओर से कथन किया गया है कि कुछ अप्रत्याशित घटनाओं (force majeure) (जैसे दंगा, आंदोलन, हडताल, औद्योगिक विवाद, परियोजना पर सेवाओं एवं आपूर्ति का बाधित होना, सरकार का नीति परिवर्तन, न्यायिक स्थगन आदेश, निर्णय व डिकी से कार्य बाधित होना, अनुज्ञप्ति व संस्तुतियों में होने वाला facia आदि) के कारण परियोजना विलंबित हुई, जिसके सम्बंध में विपक्षी द्वारा अपने अनुबन्ध के में उल्लिखित किया गया था, जिसे शिकायतकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित किया गया था, ऐसी दशा में शिकायतकर्ता किसी ब्याज को पाने का अधिकारी नही है, किन्तु विपक्षी की ओर से न तो यह कथन किया गया कि किन फोर्स मैज्योर की बाबत उसकी परियोजना विलंबित हुई और न ही किसी फोर्स मैज्योर की बाबत कोई साक्ष्य पत्रावली पर दाखिल नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या-940 / 2047 विकम चटर्जी एवं अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य के निर्णय के पृष्ठ संख्या-234 एवं प्रस्तर 4i0 4 फोर्स मैज्योर को निम्नवत्‌ परिभाषित किया हैः-- "Force majeure shall mean a case of war, flood, drought, fire, cyclone, earthquake or any other calamity caused by nature."

उपरोक्त फोर्स मैज्योर के परिभाषा से यह स्पष्ट है कि फोर्स मैज्योर वह Refer है, जिसमें की युद्ध, बाढ़, सूखा, आग, तूफान, भूकम्प या अन्य प्रकृतिक आपदा आई हो, प्रश्नगत प्रकरण में ऐसी कोई परिस्थिति उत्पन्न नहीं हुई और विपक्षी ऐसी दशा में वह इस तर्क का लाभ पाने का अधिकारी नहीं है। तदनुसार बिन्दु सं०-१ निस्तारित किया जाता है। ‘i * farq संख्या-2 इस आशय का विचरित किया गया है कि क्या शिकायतकर्ता की जमा धनराशि वापस दिलायी जा सकती है?'यह वाद बिन्दु भी शिकायतकर्ता के अभिकथनों के आधार पर विचरित किया गया है, जिसे साबित करने का भार शिकायतकर्ता पर है। शिकायतकर्ता द्वारा कथन किया गया है कि विपक्षी द्वारा अनुबंधित अवधि में कब्जा नही दिया गया है, जिस कारण वह परियोजना के साथ नहीं रहना चाहता है और उसकी जमा धनराशि मय ब्याज वापस दिलायी जाये, जिस पर विपक्षी द्वारा पीठ के समक्ष कथन किया गया है कि शिकायतकर्ता को दिसम्बर 2020 तक कब्जा दे दिया जाएगा। यह निर्विवादित है कि शिकायतकर्ता द्वारा विपक्षी की परियोजना फ्लैट बुक कराया था। पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि दिनांक t4.08.20:3 को फ्लैट केता अनुबन्ध निष्पादित किया गया उक्त अनुबन्ध के अनुसार कब्जा 30 भाह एवं 6 माह की अनुग्रह अवधि के साथ दिनांक s4.08.20i6 तक दिया जाना था। विपक्षी के अधिवक्ता द्वारा कथन प्रस्तुत किया गया कि परियोजना में फिनिशिंग कार्य चल रहा है और टॉवर संख्या ई, एफ व जी तैयार है और शिकायकर्ता को दिसम्बर 2020 तक कब्जा दे दिया जायेगा। जहाँ तक केता द्वारा रिफण्ड के अनुरोध का प्रश्न है, इस विषय में रेरा अधिनियम के प्राविधानों को समग्र रूप से ver जाना आवश्यक है ताकि सभी पक्षों के मत्त को दृष्टिगत रखते हुए एक संतुलित निर्णय लिया जा सकें |

रेरा एक्ट की धारा is (4) ¥ प्राविधान है कि :- "Section 76 () “If the promoter fails to complete or is unable to give possession of an apartment, plot or building, in accordance with the terms of the agreement for sale or, as the case may be, duly completed by the Nw i I 4.4 अम»++ ८3 न नमक थ५७५५७०++«म मरना कान न “न पलननऊनक कान क न कन- कान न नमन नान+33+ 43 +नन-न मनन ++नननननननन नमन न नमन न ननीननन॑नननननभनननभ-ऊक्‍ऊक्‍ ५ date specified therein; or (b) due to discontinuance of kis business as & developer on account of suspension or revocation of the registration under this Act or for any other reason, he shall be liable on demand to the allottees, in case the allottee wishes to withdraw from the project, without prejudice to any other remedy available, to return the amount received by him in respect of that apartment, plot, building, as the case may be, with interest at such rate as may be prescribed in this behalf including compensation in the manner as provided under this Act: Provided that where an allottee does not intend to withdraw from the project, he shall be paid, by the promoter, interest for every month of delay, till the handing over of the possession, at such rate as may be prescribed." इस प्रकार dat को यह अधिकार है कि यदि उन्हें एग्रीमेंट के अनुरूप कब्जा नहीं | तो वह अपनी जमा धनराशि को ब्याज सहित वापिस माँग सकते हैं अथवा मासिक दर से ब्याज प्राप्त करते हुए परियोजना में बने रहें।

रेरा अधिनियम की धारा 34(f) में रेरा के अन्य HIN” के साथ-साथ ॥ to ensure compliance of the obligations cast upon the promoters, the allottees and the real estate agents under this Act and the rules and regulations made thereunder " का भी उल्लेख है। Ye —————— नमन मनन -ननमन-न-ा-+नमन--नननआम»« 6 । इसी प्रकार धारा 32 में रियल gee सेक्टर के विकास हेतु अथॉरिटी के उत्तरदायित्तवों द निम्न भी सम्मिलित हैं :- 5३2, The Authority shall in order to facilitate the growth and promotion of @ healthy, transparent, efficient and competitive real estate sector make recommendations to the appropriate Government of the competent authority, as the case may be, on, (a)protection of interest of the allottees, promoter and real estate agent,....... (any other issue that the Authority may think necessary for the promotion of the real estate sector.” उक्त प्राविधानों रो यह स्पष्ट है कि “Raa wee सेक्टर” के स्वस्थ विकास को सुनिश्चित करने के लिए इसके सभी wn treet के हितों को समग्र रूप से देखते हुए समुचित निर्णय लेने का उत्तरदायित्व इस ऑथरिटी का है। इस कम में मा. मुम्बई उच्च न्यायालय द्वारा नीलकमल Raced सबअरबन प्रा.लि. बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया, जिसमें er अधिनियम की वैद्यानिकता के सम्बंध में निर्णय दिया गया था, के प्रस्तर 424 में मा. उच्च न्यायालय द्वारा निम्न संवीक्षण किया :-

बन 24, The entire scheme of the RERA is required to be kept in mind. It is already submitted during the course of hearing that in many cases helpless allottees had approached consumer forum, High Courts, Apex Court in a given fact situation of the case: The courts have been passing orders by moulding reliefs by granting interest, compensation to the allottees, and issuing directions for timely completion of project, transit accommodation during completion of praject, so on and so fort. Under RERA now this function is assigned to oa a —- ee ——— sian 7 the authority, tribunal. An appeal lies to the High Court. Under one umbrella, under one regulation and one law all the issues are tried to be resolved. Provisions of Section 77 refers to power to adjudicate. A District Judge is conferred with the power to adjudicate compensation under Sections 42, (4, 76 and 79, A promoter could very well put up his case before the adjudicator who deals with the issues in the light of the fact situation of each case. Therefore, there should not be any apprehension that mechanically compensation would be awarded against a promoter on failure to complete the development work.”

उक्त से स्पष्ट है कि सभी पक्षों को सुनने के बाद, यद्यपि समय से इकाई न मिलने की दशा में आवंटी का अपनी धनराशि ब्याज सहित मांगने का अधिकार है, तथापि उक्त वर्णित संवीक्षा को देखते हुए अथॉरिटी, प्रकरण के समस्त तथ्यों, के आधार पर ‘by moulding reliefs by granting interest, ८०/॥06#60#ए8 to Tie et reliefs by granting interest, compensation to the allottees, and issuing directions for timely completion of project, transit ‘or timely completion of project, transit accommodation during completion of project, so on and so forth’ के अनुरूप आदेश पारित किए जा सकते हैं। एलोटीज द्वारा धनराशि वापस किए जाने व परियोजना में बने रहनें वाले एलोटीज के हितों में wget के प्रसंग में “चित्रा शर्मा बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया” (744 /207) के निर्णय में मा. सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय के WER 40 में निम्न ऑबजरवेशन किया है — "40. As we have stated earlier, an amount of Rs 750 crores is lying in deposit before this Court pursuant to the interim directions, on which interest has accrued. The home buyers have earnestly sought the issuance of interim directions to facilitate a pro-rata disbursement of this amount to those of the home buyers who seek a

refund. "We are keenly conscious of the fact that the claim of the home buyers who seek a refund of monies deserves to be considered with empathy. Yet, having given our anxious consideration to the plea and on the balance, we are not inclined to accede to it for more than one reason, Firstly occ Secondly, the figures which have been made available presently, following the opening of the Web portal by the amicus curiae, indicate that 8% of the home buyers have sought a refund of their monies while 92% would evidently prefer possession of the homes which they have purchased, We cannot be unmindful of the interests of 92% of the home buyers many of whom would also have obtained loans to secure a home, They would have a legitimate grievance if the corpus of Rs 750 crores (together with accrued interest) is distributed to the home buyers who seck a refund." मा. उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उक्त प्रस्तरों में | एवं रेरा एक्ट की समग्र व्यवस्था को देखते हुए यह भी स्पष्ट है कि यदि विलम्ब के प्रत्येक मामले में धनराशि लौटाने का ही निर्णय लिया जाये तो निश्चय ही यह अधिनियम के “ऑबजेक्टिव” तथा “स्कीम” के अनुरूप न होगा। रिफण्ड का निर्णय लेते समय प्रत्येक मामले की “यूनीकनेस” प्रकरण के समस्त तथ्यों यथा ”कन्सट्रक्शन” की स्थिति, कम्पलीशन की “टाईम-लाईन”, प्रोमोटर्स के द्वारा ऑफर ऑफ wert के “कमिटमेन्ट” की स्थिति, अन्य “we होल्डर्स", विशेष रूप से परियोजना के साथ बने रहने वाले “एलॉटीज” पर प्रभाव, "प्रस्तावित wert डेट” के विषय में “कन्सेन्सस्‌” आदि पर विचार किया जाना

—— ..33++७७+++ कम >>» मभक भा उतना + पर नये < 33 करन ननननमनननमनन अमन करन कननना नमक» भ पान कमान न+»+-झ«८++-+ं++न+आन+-न | See 9 anata में होगा। चूंकि विपक्षी द्वारा प्रतिवादपत्र दाखिल करते हुए कहा गया कि टॉवर संख्या ई, एफ व जी तैयार है और शिकायकर्ता को दिसम्बर 2020 तक कब्जा दे दिया जायेगा, और टॉवर संख्या ए, बी, सी और डी का कार्य पूर्ण और आवंटियों को फिट आउट लेटर जारी किया जा चुका है। शिकायतकर्ता को परियोजना पूर्ण कर कब्जा दे दिया जायेगा। निश्चय ही परियोजना में बने रहने की दशा में एलॉटीज को विलम्ब हेतु नियमानुसार ब्याज प्रोमोटर्स द्वारा देय होगा। निस्तारण बिन्दु सं0-2 निस्तारित किया जाता है। निस्तारण बिन्दु to 3 यह भी स्पष्ट है.कि विपक्षी द्वारा अनुबन्ध में शिकायतकर्ता को अनुबन्ध निष्पादित करने से 30 माह तथा 6 माह प्रिस पीरियड) में कब्जा दिया जाना था। फ्लैट बायर एग्रीमेन्ट दिनांक 44.08.203 को निष्पादित किया गया एवं अनुबन्ध के अनुसार विपक्षी को 44.08.2076 तक कब्जा देना था, किन्तु विपक्षी आज तक कब्जा नहीं दिया गया है। चूंकि विपक्षी द्वारा प्रतिवादपत्र दाखिल करते हुए कहा गया कि टॉवर संख्या ई, एफ व जी dae है और शिकायकर्ता को दिसम्बर 2020 कब्जा दे दिया जायेगा, और टॉवर संख्या ए, बी, सी और डी का कार्य पूर्ण और आवंटियों को फिट आउट लेटर जारी किया जा चुका है। शिकायतकर्ता को परियोजना पूर्ण कर कब्जा दे दिया जायेगा। ऐसे में शिकायतकर्ता को यूनिट पर दिनांक 44. 08.20:6 से ओ.सी /सी.सी सहित कब्जा ऑफर किये जाने की तिथि तक का विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाये जाना-न्यायोचित प्रतीत होता है।

इस सम्बंध में उल्लेखनीय है कि महाराष्ट्र उच्च न्यायालय के "नीलकमल Raced waarda wife. आदि बनाम यूनियन ऑफ इंडिया" की याचिका में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है कि :- "Section 76()6) lays down that if the promoter fails to complete or is unable to give possession of an aprtment due to discontinuance of his business as 6 developer on account of suspension or revocation of we 0... ५28. ॥रपए//॥९कलस॥३॥ — न3कननननन+--ह {0 the registration under the Act or for any other reason, he is liable on demand to the allottees, in case the allottee wishes to withdraw from the project, without prejudice in this behalf including compensation. If the allotice does not intent to withdraw from the project he shall be paid by the promoter interest for every month's delay till handing over of the possession, The requirement to pay interest is not a penalty as the payment of interest is compensatory in nature in the light of the delay suffered by the allottee who has paid for his apartment but has not received possession of it. The obligation imposed on the promoter to pay interest till such time as the apartment is handed over to him is not unreasonable." | उपरोक्त निर्णय के आलोक में यह स्पष्ट है कि उ0प्र0 रेरा के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रमोटर व dar के बींच किये गये अनुबंध के अनुरूप विलम्ब तथा मूल धनराशि पर ब्याज देय होगा, क्योंकि प्रमोटर्स द्वारा उक्त धनराशि का उपभोग किया गया है।

जहां तक देय ब्याज दर का प्रश्न है, तो राज्य सरकार द्वारा भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम 2046 के अधीन दिनांक 77.70.2078 को भू-सम्पदा (afer और विकास) (विकय ,/“पटटा के लिए करार) नियमावली 2048 अधिसूचित की गयी हैं। इसमें संलग्नक के रूप में दिये गये विकय,/पंटटा विलेख के प्रारूप के प्रस्तर 9 में प्रमोटर्स के डिफाल्ट प्रकरण (Bvents of default) परिभाषित है, जिसमें प्रस्तर 9 () में प्रमोटर के डिफाल्टर होने की स्थिति में आवंटी हेतु प्राविधानित है किः- i] "The Allottee shall have the option of terminating the Agreement in which case the Promoter shall be liable to refund the entire money paid by the Allotiee under any head whatsoever towards the purchase of the apartment, along with interest at the rate equal to MCLR (Marginal Cost of Lending Rate) on home loan of State Bank of India +7% unless provided otherwise under the Rules. within forty-five days of receiving the termination notice:" यही दर आवंटियों के द्वारा डिफॉल्ट की स्थिति में भी wer 9.30) में निर्धारित है। उक्त प्राविधान को दृष्टिगत रखते हुए आवंटी को MCLRHL प्रतिशत की ब्याज दर पर ब्याज विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि शिकायतकर्ता की कोई देय धनराशि में विलम्ब है, तो विपक्षी भी McLRH प्रतिशत की दर से ही ब्याज प्राप्त सकता है। जहां तक किस अवधि तक का ब्याज दिलाये जाने का प्रश्न है, 'तो इस सम्बंध में सिविल अपील vo co4o-s0/20i8 सुपरटेक लिमिटेड बनाम रजनी गोयल में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है कि —

"the period of Interest should close on April 2076 when the Full Occupancy Certificate was obtained as per the admission of the Respondent — Purchaser herself in Para 40) of the Consumer Complaint, wherein she has admitted that the Appellant —Builder had obtained the Completion Certificate as late as April 20/6, The Respondent ~ Purchaser could not have any ee जम 3 लुलुलअ अमन ४ ns —= 2 further grievance after April 20/6 with respect to delay in handing over possession. The Respondent — Purchaser ought not to be allowed to reap the benefits of her own delay in taking possession. " » । में हो तक शिकायतकर्ता विलम्ब ब्याज पाने का अंधिकारी होगा। 7, POSSESSION OF THE APARTMENT/PLOT: ॥प| Schedule for possession of the said [Apartment/Plot] - The Promoter agrees and understands that timely delivery of possession of the [Apartment/Plot] to the Allottee and the Common Areas to the association of Allottees or the competent authority, as the case may be, is the essence of the Agreement. The Promoter assures to hand over possession of the [Apartment/Plot] along with ready and complete Common Areas with all specifications, amenities and facilities of the Project in place on , unless there is delay or failure due to war, flood, drought, fire, cyclone, earthquake or any other calamity caused by nature affecting the regular development of the real estate project (Force Majeure"). If, however, the completion of the Project is

delayed due to the Force Majeure conditions then the Allottee agrees that the Promoter shall be entitled to the extension of time for delivery of possession of the [Apartment/Plof]:" उपरोक्त विधि व्यवस्था के के अनुसार ओ.सीं. मिलने या कब्जा ऑफर होने, जो भी इसके अतिरिक्त दिनांक 47.:0.20:8 को उ0प्र0/ शासन आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-740 /8-3-48-65 विविध, 76 के द्वारा मॉडल एग्रीमेन्ट के प्रस्तर-? में फोर्स मैज्योर के सम्बन्ध में निम्न उल्लेख किया गया है :- इसी कम में समस्त सुसंगत तथ्यों के बाद gowo ऐरा अथॉरिटी द्वारा दिनांक द 2020 को कोविड-49 (Corona Virus Disease) B प्रभाव के कारण सभी परिथोजनाओं को पूर्ण ]3 करने हेतु दिनाक 25.03.2020 से 6 माह की अवधि अर्थात्‌ दिनांक 25.09.2020 तक की अवधि दे दी गयी है और यह अवधि फोर्स मैज्योर की अवधि मानी जायेगी। इसको दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 25.03.2020 से दिनांक 25.09.2020 तक परियोजना में हुए विलम्ब की अवधि का आंकलन नहीं किया जायेगा तथा इस हेतु कोई ब्याज प्रोमोटर द्वारा आवंटियों को नहीं दिया जाएगा और न ही शिकायतकर्ता से कोई era ब्याज लिया जायेगा। तद्‌नुसार fag सं0-3 निस्तारित किया जाता है। उपरोक्त बिन्दुओं का निस्तारण करते हुए निम्न आदेश पारित किया जाते है। 4... विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह शिकायतकर्तागण को ओ.सी. / सी.सी. सहित दिनांक 37.42.2020 तक, यदि कोई देय धनराशि बकाया है, तो उसे प्राप्त कर कब्जा देना सुनिश्चित करें और नियमानुसार स्टाम्पशुल्क प्राप्त कर पंजीयकरण कराना सुनिश्चित करें।

2, विपक्षी, शिकायतकर्तागण को ग्रेस पीरियड के साथ धनराशि का ब्याज रेरा आने के पूर्व अनुबन्ध के अनुसार देय होगा एवं रेरा आने के उपरांत स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित MCLR+ प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर पर देय होगा। साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाता है कि ब्याज की यह धनराशि अंतिम भुगतान की धनराशि में समायोजित की जायेगी। यदि ब्याज की धनराशि देय धनराशि से अधिक है, तो नियमानुसार शिकायतकर्तागण को वापस की जाये। 5. यदि विपक्षी अनुतोष tio 4 देने में असफल रहता है, तो दिनांक 37.:2.2020 के पश्चात 45 दिन के अन्दर शिकायतकर्तागण की धनराशि जमा करने की तिथि से वास्तविक भुगतान की तिथि तक MCLRH प्रतिशत्त वार्षिक ब्याज सहित वापस करना सुनिश्चित करे | Yo ]4 ' यह भी स्पष्ट किया जाता है कि रेरा अधिनियम 20.6 के धारा 2 (ay) के अन्तर्गत परिभाषित किया गया है कि यदि कोई ब्याज दर आवंटी के डिफॉल्ट से प्रोमोटर द्वारा लिया जांता है, तो उसी दर से ब्याज प्रोमोटर द्वारा डिफॉल्ट किये जाने पर भी आवंटी को दिया जायेगा। a फोर्स मैज्योर पीरियड को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 25.03.2020 से दिनांक 25.09, 2020 तक परियोजना में हुए विलम्ब की अवधि एवं इस अवधि दिये जाने वाले ब्याज की गणना नहीं की जायेगी। 6... इस आदेश की एक-एक प्रति सम्बंधित पत्रावलियों पर रखी जाये एवं इस ओदश में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुरूप धनराशि व ब्याज की प्रत्येक मामले में गणना की जायेगी। 7... इस आदेश का उल्लघंन उ0प्र/भू-सम्पदा (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 2046 की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दंडनीय होगां। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये।

8... यदि विपक्षी द्वारा इस आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है, तो शिकायतकर्ता को यह अधिकार होगा कि रेरा प्राधिकरण के माध्यम से अपने आदेश का कियान्वयन करा सकेंगे। दिनांक / /2020 (कल्पना मिश्रा) 2A (सदस्य) उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण