उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 / 40/63 सपठित नियम-24 9-शिकायत PAT—NCRI44/0/085/209 श्याम सुंदर अग्रवाल बनाम अंतरिक्ष डेवलपर्स एंड प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड (अंतरिक्ष आदेश-पत्र दिनांक: 20.44.2025 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पेश हुई। पुकार पर शिकायतकर्ता स्वयं उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री रितुल टण्डन उपस्थित हुए। उभयपक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। शिकायतकर्ता द्वारा अवगत कराया गया है कि विपक्षी द्वारा अभी तक यूनिट का कब्जा नहीं दिया गया है और न ही हस्तान्तरण विलेख निष्पादित एवं पंजीकृत कराया गया है। प्रश्नगत शिकायत में माननीय पीठ-02 द्वारा नियमानुसार सुनवाई के उपरान्त दिनांक 22.09.2020 को निम्नवत आदेश पारित किये गये हैं:-

4. विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह दिनांक 3:.:2.2020 तक शिकायतकर्तागण से अनुबन्धानुसार उचित धनराशि प्राप्त करते हुए उन्हें नो-डयूज़ जारी करें और देय स्टाम्प शुल्क प्राप्त कर नियमानुसार रजिस्ट्री करायें। > विपक्षी, शिकायतकर्तागण को 45 दिनों के अन्दर बिजली, पानी कनेक्शन एवं किसान प्रतिकर के मद में मांगी जानी वाली धनराशि के सम्बंध में वह साक्ष्यों सहित सम्बंधित विभाग / प्राधिकरण को अदा की गयी धनराशि का विवरण उपलब्ध कराते हुए अनुपातिक तौर पर शिकायतकर्तागण से धनराशि प्राप्त करें। साक्ष्य उपलब्ध कराने के उपरान्त शिकायतकर्ता द्वारा अपनी देय धनराशि का भुगतान किया जायेगा। 5. विपक्षी, शिकायतकर्तागण को विभिन्‍न मदों में मांगी जाने वाली धनराशि का Calculation Sheet SE उपलब्ध करायें। 6 ओपन पार्किंग के सम्बंध में उभयपक्ष अनुबन्ध के अनुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। 7... इस आदेश की एक-एक प्रति सम्बंधित पत्रावलियों पर रखी जाये। ३... इस आदेश का Goo उठप्र० भू-सम्पदा (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 2046 की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दंडनीय होगा। विपक्षी द्वारा आदेश दिनांक 22.09.2020 का अनुपालन नहीं किया गया, जिस कारण शिकायतकर्ता द्वारा धारा-38,/40,/63 के अन्तर्गत vat आदेश के क्रियान्वयन हेतु प्रार्थना-पत्र दाखिल किया गया। उपरोक्त शिकायत में मा. पीठ-03 द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.08.2025 को धारा-63 के अन्तर्गत निम्न आदेश पारित किया गया है किः-

उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए पत्रावली रेरा नियमावली 2046 के नियम-24 में निहित शक्तियों के अन्तर्गत आदेश दिनांक 22.09.2020 के क्रम संख्या 4 के अनुसार यूनिट के रजिस्ट्री की कार्यवाही हेतु न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी, उ.प्र.रेरा के समक्ष सुनवाई हेतु दिनांक 20.44.2025 के लिए संदर्भित की जाती है। यदि न्याय निर्णायक अधिकारी नियम 24 की कार्यवाही के दौरान यह पाते है कि विपक्षी / प्रमोटर द्वारा आदेश अन्तर्गत asi, दिनांकित 22.09.2020 का समयबद्ध रूप से अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है तो ऐसी दशा में न्याय निर्णायक अधिकारी प्रकरण में रेशा अधिनियम की धारा 63 की कार्यवाही किये जाने हेतु पत्रावली पीठ को वापस संदर्भित कर सकते है। तदोपरान्त अन्तर्गत धारा-38,/40,/63 के कार्यवाही के दौरान शिकायतकर्ता को यूनिट की रजिस्ट्री न कराये जाने के कारण मा. पीठ-03 द्वारा पारित आदेश दिनांक 05. 08.2025 के अनुसार पत्रावली नियम-24 की कार्यवाही हेतु इस पीठ को संदर्भित की गई। आज सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता द्वारा बताया गया कि उसको आवंटित यूनिट का कब्जा उपलब्ध करा दिया गया है, केवल रजिस्ट्री होना शेष है। विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि वह 2 माह के अन्दर शिकायतकर्ता के पक्ष में आवंटित यूनिट की रजिस्ट्री कराते हुए रजिस्ट्री की प्रति रेरा पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करें| पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 49.02.2026 को पेश हो। आर. पी. सिंह (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण