उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 /40 //63 सपठित नियम-24 44-शिकायत WM—NCR44/0/067/209 डॉ. अशोक कुमार बनाम जेकेजी कस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 30.09.2025 . शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पेश हुई | पुकार पर शिकायतकर्ता स्वयं उपस्थित हुए एवं उनके विद्वान अधिवक्ता श्री प्रवीण सिन्हा उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता सुश्री ज्योति शर्मा उपस्थित हुई। | विपक्षी द्वारा अपना जवाब ई-मेल के माध्यम से दाखिल किया गया है। विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि वह अपना जवाब एक सप्ताह के अन्दर रेरा पोर्टल पर भी अपलोड करना सुनिश्चित करें।

विपक्षी द्वारा आदेश दिनांक 47.07.2025 के अनुपालन में कब्जा प्रस्ताव-पत्र वैध ओ. सी. / सी.सी. सहित बकाया eat की मांग सहित शिकायतकर्ता को प्रेषित नहीं किया गया है। विपक्षी द्वारा इस आशय का जवाब दाखिल किया गया है कि शिकायतकर्ता द्वारा समय से धनराशि का भुगतान न करने के कारण शिकायतकर्ता की यूनिट Peat कर दी गई है और इसकी सूचना बैंक को भी भेज दी गई है। अपने जवाब में विपक्षी द्वारा यह भी कहा गया कि उसके पास ओ.सी./सी.सी. नहीं है, इसलिए कब्जा दिया जाना गैर-कानूनी है। माननीय बेंच-3 द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.02.2020 के अनुपालन में विपक्षी को अप्रैल, 2020 तक ओ.सी./सी.सी. के साथ यूनिट का कब्जा उपलब्ध कराना था, लेकिन आज तक भी विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध नहीं कराया गया है और न ही रजिस्ट्री कराई गई है, जिससे स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा माननीय रेरा प्राधिकरण के आदेशों की अवहेलना की जा रही है और विपक्षी आदेश दिनांकित 28.02.2020 के अनुपालन में कोई रुचि नहीं ले रहा है। अतः इस सम्बन्ध में विपक्षी पर आदेश का अनुपालन न करने के कारण धारा-63 भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम-2046 के अन्तर्गत अर्थदण्ड / पेनल्टी अधिरोपित किया जाना आवश्यक होगा।

माननीय रेरा पीठ-3 द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.02.2020 के क्रम में प्रस्तुत पत्रावली पीठ के आदेश के उल्लंघन की बाबत भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम-2046 की धारा-63 के अन्तर्गत अर्थदण्ड अधिरोपित हेतु प्राधिकरण के समक्ष पेश हो। आदेश की एक प्रति श्रीमान सचिव, रेरा को इस आशय से प्रेषित की जाये कि वह विपक्षी पर धारा-63 भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम-2046 के अन्तर्गत अर्थदण्ड / पेनल्टी अधिरोपित करने हेतु पत्रावली को रेरा प्राधिकरण के समक्ष पेश करें। विपक्षी द्वारा माननीय पीठ के. आदेश का अनुपालन नहीं किया ग़या है और न ही इस पीठ के आदेश का अनुपालन किया गया है और विपक्षी द्वारा मनमाने तरीके से यूनिट को निरस्त कर दिया गया है, जबकि विपक्षी ने स्वयं अपने जवाब में स्वीकार किया है कि उसके पास यूनिट,/परियोजना का aie / सी.सी. प्राप्त नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में विपक्षी ने जल्दबाजी में यूनिट को निरस्त करने का निर्णय लिया है और माननीय बेंच-3 के आदेश दिनांक 28.02.2020 के अनुपालन में शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध नहीं कराया गया 'है और न ही रजिस्ट्री कराई गई है। अतः ऐसी स्थिति में शिकायतकर्ता को कब्जा उपलब्ध कराये जाने हेतु एवं आदेश दिनांकित 28.02.2020 का अनुपालन कराये जाने हेतु आदेश-24 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत कार्यवाही करने के अलावा कोई विकल्प शेष नहीं है।

अतः ऐसी स्थिति में नियम-24 में दी गई व्यवस्था के अनुसार और नियम-24 की कार्यवाही के अन्तर्गत शिकायतकर्ता a कब्जा उपलब्ध कराये जाने एवं रजिस्ट्री कराये जाने हेतु आदेश-24 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए परियोजना--66 Palm Court Phase-] & 2 में यूनिट W-A2-20] Phase-l को इस न्यायालय द्वारा कुर्क किया जाता है तथा कार्यालय आदेश संख्या-2482 / यू पी.रेरा / प्रशा. / 2024-25 दिनांक 24.08.2024 के अनुसार श्री रजत शर्मा, अवर अभियन्ता को रिसीवर नियुक्त किया जाता है। अतः श्री रजत शर्मा, अवर अभियंता को निर्देशित किया जाता है कि वह यूनिट को oe कर न्यायालय के कब्जे में लेकर अपनी आख्या एक माह के अन्दर इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें, ताकि आदेश-2 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए स्वयं इस न्यायालय द्वारा शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध कराया जा सके और आदेश दिनांक 28.02.2020 का अनुपालन कराया जा सके । पत्रावली at अग्रिम सुनवाई दिनांक 27.40.2025 को पेश हो। { आर. पी. सिंह (न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण