उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 /40/63 सपठित नियम-24 ॥7-शिकायत संख्या : NCRI44/0/0059/20I9 मोहिनी अग्रवाल बनाम यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण आदेश-पत्र दिनांक: 40.04.2025 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पुकार पर शिकायतकर्ता स्वयं उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री लोकेश कुमार उपस्थित हुए। शिकायतकर्ता द्वारा अवगत कराया गया है कि विपक्षी द्वारा अभी तक यूनिट का कब्जा नहीं दिया गया है और न ही हस्तान्तरण विलेख निष्पादित एवं पंजीकृत कराया गया है। विपक्षी द्वारा न तो कोई जवाब दाखिल किया गया है और न ही कोई अनुपालन आख्या दाखिल की गयी है। विपक्षी द्वारा अवगत कराया गया है कि माननीय अपीलीय अधिकरण में अपील लंम्बित है, परन्तु न तो कोई दस्तावेज दाखिल किये गये है और न ही कोई आदेश दाखिल किया गया है और न ही कोई er आदेश विपक्षी द्वारा दाखिल किया गया है। आदेश दिनांक 02.04.2020 का विपक्षी द्वारा अनुपालन नहीं किया जा रहा है। शिकायतकर्ता द्वारा बताया गया है कि वह यूनिट के सम्बन्ध में समस्त धनराशि अदा कर चुका है, परन्तु विपक्षी द्वारा माननीय रेरा पीठ के आदेश का अनुपालन न किया जाना गम्भीर मामला है और वह भी उस स्थिति में जब विपक्षी सरकारी संस्था है। रेरा पीठ Per-ow, द्वारा पारित आदेश दिनांकित 0.08.2024 अन्तर्गत धारा-38 /40,/63 में स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया गया है कि:-

अतः: उपर्युक्त वर्णित तथ्यों एवं समस्त परिस्थितियों के दृष्टिगत पत्रावली नियम-24 में निहित शक्तियों के अन्तर्गत यूनिट के भौतिक कब्जे की कार्यवाही हेतु मा. न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी के समक्ष सुनवाई हेतु, दिनांक 25-09--2024 को संदर्भित की जाती है। सचिव, उ.प्र. WI प्रकरण में आदेश, दिनांक 02-04-2020 के प्रस्तर-02 के अनुसार सुनवाई की तिथि दिनांक 25-09-2024 से पूर्व विपक्षी द्वारा देय विलम्बित अवधि के ब्याज की धनराशि हेतु वसूली प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु नियमानुसार कार्यवाही कर, पत्रावली को सुनवाई की तिथि से पूर्व मा. न्‍्यायनिर्णायक arent ot उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। पु यदि मा. न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी नियम-24 की कार्यवाही के दौरान यह पाते हैं कि विपक्षी / प्रोमोटर द्वारा आदेश अन्तर्गत धारा-34, दिनांक 02-04-2020 का समयबद्ध रूप से अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है, तो ऐसी दशा में मा. न्यायनिर्णायक अधिकारी प्रकरण को रेरा अधिनियम की धारा-63 की कार्यवाही किये जाने हेतु पीठ को वापस सन्दर्भित कर सकते हैं। अतः पत्रावली अन्तर्गत धारा-63, अर्थदण्ड अधिरोपित हेतु रेरा प्राधिकरण के समक्ष पेश की जाये। आदेश का अनुपालन न करने की स्थिति में शिकायतकर्ता आदेश-24 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करें ताकि यूनिट को ap कर रिसीवर नियुक्त कर शिकायतकर्ता को कब्जा दिलाया जा सके तथा रजिस्ट्री निष्पादित करायी जा सकें। आदेश की एक प्रति श्रीमान सचिव, रेरा को प्रेषित की जाये कि प्रकरण को अन्तर्गत धारा-63, अर्थदण्ड अधिरोपित हेतु पत्रावली रेरा प्राधिकरण के समक्ष पेश की जाये। पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु नियत तिथि 07.03.2025 को पेश हो।

(न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण