उ0प्र० भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर सुनवाई पीठ- न्यायनिर्णायक अधिकारी कार्यवाही अन्तर्गत नियम-24 32-शिकायत PSA:-NCR44/70/0059/2049 मोहिनी अग्रवाल बनाम यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण आदेश पत्र दिनांक:- 08//2024 शिकायतकर्ता का वाद नियम-24 के अन्तर्गत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया गया। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री राकेश अग्रवाल उपस्थित एवं विपक्षी अनुपस्थित। विपक्षी को उपस्थिति हेतु पंजीकृत डाक के माध्यम से नोटिस जारी किया जाए। vara शिकायत में मा. पीठ-ए, द्वारा दिनांक 02.07.2020 को निम्नलिखित आदेश पारित किया हैः- 4. " विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह शिकायतकर्तागण के यूनिट को आवंटन पत्र/ ब्रोशर के अनुसार पूर्ण कराकर दिनांक 37.03.2020 तक ओ.सी./सी.सी. सहित कब्जा देना सुनिश्चित करें और देय स्टाम्प शुल्क प्राप्त कर नियमानुसार रजिस्ट्री कराए। 2. विपक्षी, शिकायतकर्ता को दिनांक :6.07.20:8 से ओ.सी. /सी.सी सहित कब्जा ऑफर किये जाने तक की अवधि के लिए शिकायतकर्ता, द्वारा जमा धनराशि पर MCLR+4 प्रतिशत ब्याज अदा करना सुनिश्चित करें। ब्याज की यह धनराशि अंतिम भुगतान की देय धनराशि में समायोजित की जायेगी। ब्याज की धनराशि देय धनराशि से अधिक होने पर शिकायतकर्ता को वापस की जायेगी। अन्य शिकायतकर्ता के प्रकरण में आवंटन पत्र/ब्रोशर के अनुरुप SONATAS गणना की जाएगी। T —s

3. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि रेरा अधिनियम, 20I6 की धारा 2(Za)(i) के अन्तर्गत ब्याज को परिभाषित किया गया है कि यदि I लागू होने के बाद कोई ब्याज दर आवंटी के डिफॉल्ट से प्रोमोटर द्वारा लिया जाता है, तो उसी दर से ब्याज प्रोमोटर द्वारा डिफॉल्ट किये जाने पर भी आवंटी को दिया जायेगा। ब्याज की दर MCLR+ प्रतिशत होनी चाहिए। 4. विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह शिकायतकर्ता (मोहिनी अग्रवाल) द्वारा जमा की गयी अतिरिक्त धनराशि को सीवर कनेक्शन चार्जेज, फ्लैट की बढ़ी हुई दर, दस्तावेज शुल्क, tier Fe चार्ज, लीज डीड निष्पादन शुल्क में समायोजित करते हुए संशोधित मांग पत्र जारी करें। उक्त विभिन्‍न चार्जेज़ के मद ली जाने वाली धनराशि यदि विपक्षी द्वारा सम्बन्धित विभाग को अदा की गयी है, तो उसका साक्ष्य विपक्षी, शिकायतकर्ता को विवरण सहित उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। 5. विपक्षी उपरोक्तानुसार संशोधित मांग पत्र जारी करना सुनिश्चित शिकायतकर्ता द्वारा आदेश का क्रियान्वयन कराये जाने हेतु प्रार्थना पत्र दिया गया जिसके उपरान्त verre शिकायत पीठ संख्या-ए द्वारा दिनांक 70.08.2024 को धारा-38/40/63 के अन्तर्गत निम्नलिखित आदेश पारित किया गया हैः- « अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों एवं समस्त परिस्थितियों के दृष्टिगत पत्रावली नियम-24 में निहित शक्तियों के अन्तर्गत प्लॉट के भौतिक कब्जे की कार्यवाही हेतु मा. न्यायनिर्णायक अधिकारी के समक्ष सुनवाई हेतु, दिनांक 25-09-2024 को संदर्भित की जाती है।

सचिव, उ.प्र. रेरा प्रकरण में आदेश, दिनांक 02-0-2020 के प्रस्तर-02 के अनुसार सुनवाई की तिथि दिनांक 25-09-2024 से पूर्व विपक्षी द्वारा देय विलम्बित अवधि के ब्याज की धनराशि हेतु वसूली प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु नियमानुसार कार्यवाही कर, पत्रावली को सुनवाई की तिथि से पूर्व मा. न्यायनिर्णायक अधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। यदि मा. न्यायनिर्णायक अधिकारी नियम-24 की कार्यवाही के दौरान यह पाते हैं कि विपक्षी /प्रोमोटर द्वारा आदेश अन्तर्गत urei-37, दिनांक 02-0-2020 का समयबद्ध रूप से अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है, तो ऐसी दशा में मा. न्यायनिर्णायक अधिकारी प्रकरण को रेरा अधिनियम की धारा-63 की कार्यवाही किये जाने हेतु पीठ को वापस सन्दर्भित कर सकते हैं I" माननीय पीठ PeN-70 के आदेश दिनांक 0.08.2024 के अनुसार पत्रावली नियम- 24 के अन्तर्गत इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी। पत्रावली आज दिनांक 08.7.2024 को नियम-24 के अन्तर्गत प्रथम सुनवाई हेतु पीठ के समक्ष प्रस्तुत की गई। विपक्षी आज अनुपस्थित है। विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह अग्रिम नियत तिथि से पूर्व पीठ द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में शिकायतकर्ता को प्रश्नगत यूनिट का भौतिक कब्जा उपलब्ध कराते हुए, रजिस्ट्री निष्पादित कर , कब्जा पत्र/ अपना जवाब/ अनुपालन SRSA तथा रजिस्ट्री विलेख की प्रति रेरा पोर्टल/ पीठ की ई-मेल आई.डी.- [email protected] पर अपलोड करना सुनिश्चित करें, जिसकी एक प्रति शिकायतकर्ता को भी ई-मेल के माध्यम से उपलब्ध करना सुनिश्चित करें। पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत तिथि 0/0:/2025 को पेश हो। —q_ _ ao to fre (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण