उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर पीठ-3 भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) अधिनियम 2046 की धारा-34 के अन्तर्गत पारित आदेश उपस्थित:- slo दीपक स्वरूप सक्सेना, सदस्य 3 | शिकायत संख्या शिकायतकर्ता यूनिट न0 | पत्रावली पर उपलब्ध | आवंटन पत्र वांछित सं0 Rete के अनुसार | की तिथि अनुतोष जमा धनराशि रु0 l | NCRI44/09/99484/2022 | मंजू सिंघल व | डी-604 रु0 35,97,700 / 37.08.204 | यूनिट का श्रेष्टि सिंघल कब्जा व चल विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाये जाने का अनुरोध किया गया है। बनाम जेकेजी कन्सट्रक्‍्शन प्रा.लि. शिक़ायतकर्ता द्वारा विपक्षी के विरुद्ध यूनिट का कब्जा व विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाये जाने हेतु यह परिवाद संस्थित की गयी है। संक्षेप में शिकायतकर्ता- का कथन है कि उनके द्वारा विपक्षी की परियोजना JKG PALM COURT PHASE-II में यूनिट संख्या-70-604 बुक कराई गयी थी जिसके सापेक्ष शिकायतकर्ता द्वारा विपक्षी को धनराशि Bo 35,97,700 /— का भुगतान किया गया। शिकायतकर्ता ने शिकायत पृष्ठ पर यह उल्लिखित किया है कि विपक्षी द्वारा यूनिट को परिवर्तित करते हुए यूनिट संख्या डी-604 एरिया 2005 वर्गफिट आंवटित की गयी। शिकायतकर्ता 40 वर्ष बीत जाने के बाद भी कब्जा प्राप्त किये जाने के लिए प्रतीक्षा कर रहा है। विपक्षी की परियोजना में नियमित रूप से बिजली कनेक्शन नहीं है और न ही विपक्षी को ओ.सी /सी.सी प्राप्त है। विपक्षी द्वारा ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत एफएआर के अनुसार बिल्डिंग का निर्माण नहीं किया गया है। विपक्षी द्वारा ले-आउट प्लान वर्ष 20:5 में परिवर्तित कर दिया गया है। विपक्षी द्वारा बिना शिकायतकर्ता की सहमति से अतिरिक्त एफएआर बढायी गयी है। =

अत: शिकायतकर्ता ने यूनिट का कब्जा व विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाये जाने का अनुरोध किया है। शिकायतकर्ता की ओर से परिवाद के समर्थन में आवंटन पत्र, प्रतिउत्तर व भुगतान की गयी धनराशि कीरसीदों की छायाप्रतियाँ दाखिल की गई है। शिकायतकर्ता द्वारा विपक्षी को भुगतान की गई धनराशि का विवरण निम्नवत्‌ है:- क्रम ‘| विवरण दिनांक भुगतान की गई धनराशि | संख्या (रु0) 4 विपक्षी द्वारा जारी | रसीद संख्या 4064 4.04.2043 रु०0 7,00,000 / रसीद संख्या 4594 08.05.2043 रु0 2,00,000/ रसीद संख्या 888 34.40.2042 रु0 3,00,000/ रसीद संख्या 4422 04.04.2043 BO 3,00,000/ रसीद संख्या 596 08.05.2043 %O 2,97,700/ रसीद संख्या 4387 43.03.2043 0 6,00,000/ रसीद संख्या 4424 04.04.2043 रु० 2,00,000/ रसीद संख्या 4377 42.05.2046 %0 ,00,000 / रसीद संख्या 4376 42.05.206 0 4,00,000 / स्टेटमेंट 04.04.2046 रु0 4,00,000/ स्टेटमेंट 42.04.2046 %0 4,00,000 / कुल योग : रु0 35,97,700/

विपक्षी की ओर से लिखित आपत्ति दाखिल की गई जिसमें यह उल्लिखित किया गया है कि शिकायतकर्ता द्वारा वर्ष 2074 में विपक्षी की परियोजना जेकेजी पॉम कोर्ट में यूनिट हेतु आवेदन किया गया | शिकायतकर्ता को यूनिट संख्या डी-604, सुपर एरिया 2005 वर्गफिट आवंटित की गयी। शिकायतकर्ता के पक्ष में आवंटित यूनिट के सापेक्ष दिनांक 3.08.2074 को अस्थाई आवंटन पत्र निष्पादित हुआ। शिकायतकर्ता की आवंटित यूनिट की कुल कीमत wo 45,00,000/ है। शिकायतकर्ता द्वारा फ्लेक्सी पेमेंट प्लान के अन्तर्गत यूनिट बुक करायी गयी थी परन्तु शिकायतकर्ता द्वारा समय से धनराशि का भुगतान नहीं किया गया। विपक्षी की परियोजना फोर्स मैज्योर के कारण विलम्बित हुई जो विपक्षी के नियंत्रण से बाहर था। विपक्षी द्वारा कम्पलीशन प्राप्त किये जाने के उपरांत शिकायतकर्ता को मांग पत्र के साथ कब्जा हेतु प्रस्ताव दिया गया परन्तु शिकायतकर्ता द्वारा न तो अवशेष देय धनराशि का भुगतान किया गया और न ही शिकायतकर्ता यूनिट का कब्जा लेने आये। शिकायतकर्ता सितम्बर 2024 से यूनिट का 2 a =! कब्जा लेने नहीं आ रहे है। इस प्रकार शिकायतकर्ता बहुत बडा डिफाल्टर है। विपक्षी की परियोजना पूर्ण है और विपक्षी को आवश्यक अनापत्तत प्रमाण पत्र प्राप्त हो चुके है और विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता को कब्जा प्रस्ताव भी दिया जा चुका है। विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता से अवशेष देय धनराशि का भुगतान करके यूनिट का कब्जा लिये जाने हेतु निर्देश दिये जाने का अनुरोध किया गया है।

शिकायतकर्ता की ओर से प्रतिउत्तर दाखिल किया गया जिसमें शिकायतकर्ता द्वारा विपक्षी की लिखित आपत्ति के प्रत्येक प्रस्तर का खण्डन करते हुए यह उल्लिखित किया गया है कि शिकायतकर्ता द्वारा विपक्षी की परियोजना में वर्ष 2042 में यूनिट बुक करायी गयी थी। आवंटित यूनिट की कुल कीमत Bo 45,00,000/ है। विपक्षी द्वारा आवंटित यूनिट का भौतिक कब्जा अक्टूबर 20:5 में दिये जाने का कमिटमेंट किया गया था परन्तु अभी भी विपक्षी की परियोजना पूर्ण नहीं है और न ही विपक्षी को ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण से कम्पलीशन सर्टिफिकेट प्राप्त है। विपक्षी द्वारा अदिनांकित मांग पत्र रु० 24,48,928 / भुगतान किये जाने हेतु भेजा गया जो कि अवशेष देय धनराशि से दोगुना है। विपक्षी द्वारा गलत ब्याज लगाया गया है। शिकायतकर्ता द्वारा उल्लिखित किया गया है कि ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण द्वारा जारी अस्थाई ओ.सी दिनांकित 27.06.20i9 को प्राध्चिकरण द्वारा दिनांक 20.40.2024 को निरस्त कर दी गयी है। विपक्षी द्वारा बढ़े हुए एरिया 245 वर्गफिट का अतिरिक्त धनराशि का मांग किया गया है परन्तु शिकायतकर्ता द्वारा धनराशि का भुगतान किये जाने से इंकार कर दिया गया है। इस पर विपक्षी द्वारा यूनिट निरस्त किये जाने की धमकी दी गयी है। विपक्षी द्वारा बढ़े हुए एरिया का धनराशि bo 5,00,000,/ अतिरिक्त मांग की जा रही है। शिकायतकर्ता द्वारा प्रारम्भिक बुकिंग अक्टूबर 2042 में यूनिट संख्या सी 4-604 बुक किया गया था जिसका कब्जा बुकिंग की तिथि 47.40.2042 से 27 माह में दिया जाना था। लेकिन विपक्षी द्वारा व्यक्तिगत लाभ के लिए ले-आउट परिवर्तन करते हुए एरिया बढ़ा दिया गया है। अतः शिकायतकर्ता द्वारा विपक्षी द्वारा ले-आउट प्लान बिना शिकायतकर्ता की सहमति से परिवर्तन करते हुएं अवैघानिक रूप से बढ़े हुए एरिया की

3 पट मांग की गयी है जिस कारण Wedd का भुगतान दिलाये जाने व यूनिट का कब्जा व विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाये जाने का अनुरोध किया गया है। पक्षकारों के अभिवचनों के आधार पर निम्नलिखित प्रश्न विरचित किया गया है :- 4. क्या प्रश्नगत प्रकरण में विपक्षी द्वारा यूनिट का क्षेत्रफल बढ़ाया गया है ? 2. क्‍या शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा एवं विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाया जाये? यदि हाँ तो ब्याज की क्‍या दर होगी ? निस्तारण प्रश्न संख्या i प्रश्न संख्या se आशय का विरचित किया गया है कि क्या प्रश्नगत प्रकरण में विपक्षी द्वारा यूनिट का क्षेत्रफल बढ़ाया गया है? शिकायतकर्ता की ओर से कथन किया गया है कि विपक्षी द्वारा बिना किसी सहमति और अभिलेख के मनमाने ढंग से यूनिट का क्षेत्रफल 245 sqft बढ़ा दिया गया है जिसके सम्बन्ध में विपक्षी द्वारा अतिरिक्त धनराशि का मांग पत्र प्रेषित की गयी है। विपक्षी द्वारा यूनिट का क्षेत्रफल बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में कोई तर्क प्रस्तुत नहीं किया गया है। यूनिट का क्षेत्रफल बढने के सम्बन्ध में रेरा कार्यालय ज्ञाप दिनांक 06.42.2023 के अनुसार सुपर एरिया जैसा कोई कान्सेप्ट रेरा एक्ट के अनुसार विधिमान्य नहीं है। सुपर एरिया के आधार पर कोई भी क्रय विक्रय अवैधानिक माना जायेगा। रेरा अधिनियम प्रावधानों के अनुसार कार्पेट एरिया के आधार पर ही क्रय विक्रय विधि सम्मत है। रेरा अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कॉमन एरिया का विक्रय नहीं किया जा सकता है।

यूनिट का क्षेत्रफल बढ़ाये जाने के सम्बंध में एनसीडीआरसी द्वारा पवन गुप्ता बनाम एक्सपीरिएंट डेवलपर्स ure. में दिनांक 26.08.2020 को निर्णय पारित किया गया जिसमें यह उल्लिखित है कि “यह अधिकांश बिल्डरों,/डेवलपर्स द्वारा अपनाई जाने वाली एक सामान्य प्रथा है जो मूल रूप से एक अनुचित व्यापार प्रथा है। यह उस se 4 समय आवंटियों से अतिरिक्त धन निकालने का एक साधन बन गया है। जब आवंटी परियोजना को नहीं छोड़ सकता क्‍योंकि उसकी पर्याप्त धनराशि परियोजना में बंद है और वह कब्जा लेने वाला है” इसके अतिरिक्त यह भी स्पष्ट किया गया है कि शिकायतकर्ता द्वारा यूनिट के सापेक्ष समस्त धनराशि भुगतान किये जाने के उपरांत विपक्षी द्वारा बिना आवंटी के सहमति से यूनिट का क्षेत्रफल नहीं बढ़ाया जा सकता है। इस सम्बंध में उ.प्र. अपार्टमेंट अधिनियम 2040 की धारा 4 (4) में भी यह प्राविधानित है fee" After Plans, specifications and other particulars specified in this section as sanctioned by the prescribed sanctioning authority are disclosed to the intending pruchaser and a written agreement of sale is entered into and registered with the office of concenred registering authority. The promoter may make such minor additions or alteration as may be required by the owner or owners, or such minor changes or alterations as may be necessary due to architectural and structural reasons duly recommended and verified by authorized Architect or Engineer after proper

declaration and intimation to the owner,” इससे स्पष्ट है कि प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत प्लान के उपरांत स्ट्रक्चर को, अर्टिकेट द्वारा प्रमाणित करने पर अथवा इंजीनियर द्वारा Recommend करने पर प्रमोटर एरिया को थोडा बहुत घटा बढ़ा सकता है परन्तु इसके लिए आवंटी को सूचित किया जाना और आवंटी की सहमति लिया जाना आवश्यक है, परन्तु वर्तमान प्रकरण में पत्रावली पर उपलब्ध आवंटन पत्र दिनांकित 34.08.2074 F विपक्षी द्वारा यूनिट का क्षेत्रफल 2005 sqft है जिसका स्पष्ट उल्लेख किया गया है तथा शिकायतकर्ता द्वारा भी उक्त आवंटन पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है। इसके अतिरिक्त शिकायतकर्ता द्वारा अपने कथनानुसार आवंटित यूनिट के सापेक्ष 245 saft बढ़े हुए एरिया के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है और न ही विपक्षी द्वारा 275 sqft बढ़े हुए एरिया का कोई उल्लेख किया गया है। ऐसी स्थिति में जब शिकायतकर्ता द्वारा प्रश्नगत यूनिट के सम्बन्ध में यूनिट का Aha 2005 Saft स्वयं स्वीकार किया गया है तब शिकायतकर्ता द्वारा यह तर्क किया जाना कि विपक्षी द्वारा यूनिट का क्षेत्रफल बिना उनकी सहमति से बढ़ा दिया गया है 5 —_—_—— संधारणीय नहीं है। तद्नुसार प्रश्न संख्या 4 शिकायतकर्ता के विरूद्ध निस्तारित किया जाता है। निस्तारण प्रश्न संख्या 2 -:_ प्रश्न संख्या-2 इस आशय का विचरित किया गया है कि क्‍या शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा एवं विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाया जाये? यदि हाँ तो ब्याज की क्‍या दर होगी?

शिकायतकर्ता की ओर से यह कथन किया गया है कि विपक्षी द्वारा यूनिट को परिवर्तित करते हुए यूनिट संख्या डी-604ए एरिया 2005 वर्गफिट आंवटित की गयी। विपक्षी की परियोजना में नियमित रूप से बिजली कनेक्शन नहीं है और न ही विपक्षी को ओसी »/सी.सी प्राप्त है। विपक्षी द्वारा ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत एफएआर के अनुसार बिल्डिंग का निर्माण नहीं किया गया है। विपक्षी द्वारा ले-आउट प्लान वर्ष 2045 में परिवर्तित कर दिया गया है। विपक्षी द्वारा बिना शिकायतकर्ता की सहमति से अतिरिक्त एफएआर बढायी गयी है जो अनुचित हैं। अतः शिकायतकर्ता ने यूनिट का कब्जा व विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाये जाने का अनुरोध किया है। विपक्षी की ओर से तर्क प्रस्तुत किया गया कि शिकायतकर्ता द्वारा वर्ष 2044 में विपक्षी की परियोजना जेकेजी पॉम कोर्ट में यूनिट हेतु आवेदन किया गया। शिकायतकर्ता को यूनिट संख्या डी-604, सुपर एरिया 2005 वर्गफिट आवंटित की गयी। शिकायतकर्ता के पक्ष में आवंटित यूनिट के सापेक्ष दिनांक 3.08.2074 को अस्थाई आवंटन पत्र निष्पादित हुआ। शिकायतकर्ता द्वारा फ्लेक्सी पेमेंट प्लान के अन्तर्गत यूनिट बुक करायी गयी थी परन्तु शिकायतकर्ता द्वारा समय से धनराशि का भुगतान नहीं किया गया। विपक्षी की परियोजना फोर्स मैज्योर के कारण विलम्बित हुई जो विपक्षी के नियंत्रण से बाहर थी। विपक्षी द्वारा कम्पलीशन प्राप्त किये जाने के उपरांत शिकायतकर्ता को मांग पत्र के साथ कब्जा हेतु प्रस्ताव दिया गया परन्तु शिकायतकर्ता द्वारा न तो अवशेष देय धनराशि का भुगतान किया गया और न ही शिकायतकर्ता यूनिट का कब्जा लेने आये। शिकायतकर्ता सितम्बर 2024 से यूनिट का कब्जा लेने नहीं आ रहे है। इस प्रकार शिकायतकर्ता बहुत बडा डिफाल्टर है। विपक्षी बलि 6

की परियोजना पूर्ण है तथा विपक्षी को आवश्यक अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त हो चुके है और विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता को कब्जा प्रस्ताव भी दिया जा चुका है। पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों का अवलोकन किया गया जिससे विदित है कि उभयपक्ष के मध्य दिनांक 34.08.2044 को आवंटन पत्र निष्पादित हुआ। उभयपक्षों के मध्य हस्ताक्षारित आवंटन पत्र में यूनिट का कब्जा दिये जाने की तिथि का उल्लेख नहीं है। ह ऐसी स्थिति में माननीय उच्चतम न्यायालय के सिविल अपील संख्या 3533--3534 / 2047 M/s. Fortune Infrastructure (now known as M/s. Hicon Infrastructure) & ANR. Vs. Trevor D'lima & Ors 4 स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है fe Moreover, a person cannot be made to wait indefinitely for the possession of the flats allotted to them and they are entitled to seek the refund of the amount paid by them, along with compensation. Although we are aware of the fact that when there was no delivery period stipulated in the agreement, a reasonable time has to be taken into consideration. In the facts and circumstances of this case, a time period of 3 years would have been reasonable for completion of the contract i.e., the possession was required to be given by last quarter of 204. Further there is no dispute as to the fact that until now there is no redevelopment of the property. Hence, in view of the above discussion, which draw us to an irresistible conclusion that there is deficiency of service on the part of the appellants and accordingly the issue is answered.

उपरोक्त विधि व्यवस्था के अनुसार फ्लैट के कब्जे eg किसी व्यक्ति को अनिश्चित समय तक प्रतीक्षा नहीं करायी of सकती है, जहाँ अनुबन्ध में कब्जे की तिथि नहीं दी गयी है वहाँ एक रीज़नेबल समयावधि 3 वर्ष कब्जे हेतु अवधारित की जानी होगी। ऐसी स्थिति में उपरोक्त माननीय उच्चतम न्यायालय की न्याय नजीरों के अनुसार कब्जा देने की अवधि 3 वर्ष मानी गयी है इस प्रकार आवंटन पत्र निष्पादित बना = होने की तिथि 3.08.20:4 से 3 वर्ष अर्थात 34.08.20:7 में विपक्षी द्वारा आवंटित यूनिट का कब्जा उपलब्ध कराया जाना था जो अभी तक उपलब्ध नहीं कराया गया है।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों के अवलोकन से यह भी विदित है कि विपक्षी को विद्युत सुरक्षा प्रमाण पत्र दिनांक. 25.05.2049, Tee सुरक्षा प्रमाण पत्र दिनांक 20. o3.20i9, लिफ्ट सुरक्षा प्रमाण पत्र दिनांक 40.44.2020 व अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र दिनांक 49.04.202 प्राप्त हो चुके है जो पत्रावली पर उपलब्ध है। विपक्षी द्वारा कथन किया गया है कि उसकी परियोजना पूर्ण हो चुकी है। विपक्षी द्वारा यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि कम्पलीशन प्राप्त किये जाने के उपरांत शिकायतकर्ता को मांग पत्र के साथ कब्जा हेतु प्रस्ताव दिया गया परन्तु विपक्षी द्वारा परियोजना से सम्बन्धित कम्पलीशन प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु किये गये आवेदन की प्रति अथवा कम्पलीशन प्रमाण पत्र प्राप्त होने का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता को भेजे गये अदिनांकित ऑफर ऑफ पजेशन की प्रति पत्रावली पर उपलब्ध है। विपक्षी द्वारा परियोजना पूर्ण होने के सम्बन्ध में ओ.सी/सी.सी की प्रति नहीं दाखिल की गयी है। चूंकि शिकायतकर्ता ने यूनिट का कब्जा व विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाये जाने का अनुरोध किया है, जिस कारण शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा व विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाया जाना न्यायोचित होगा। जहाँ तक किस अवधि तक का ब्याज दिलाये जाने का प्रश्न है। इस सम्बन्ध में सिविल अपील wo 6649-50 /20I8 "सुपरटेक लिमिटेड बनाम रजनी aac" माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है किः-

"the period of Interest should close on April 20l6 when the Full Occupancy Certificate was obtained as per the admission of the Respondent — Purchaser herself in Para 4(j) of the Consumer Complaint, wherein she has admitted that the Appellant —Builder had obtained the Completion Certificate as late as April 20l6. The Respondent — Purchaser could not have any further grievance after April 206 with respect to delay in handing over possession. The Respondent — Purchaser ought not to be allowed to reap the henefits of her own delay . . : W in taking possession. उपरोक्त विधि व्यवस्था के अनुसार ओ.सी./सी.सी. अथवा कब्जा ऑफर किये जाने की तिथि, जो भी बाद में हो तक शिकायतकर्ता विलम्ब ब्याज पाने का अधिकारी होगा | जहाँ तक ब्याज देयता का प्रश्न है, माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा “नीलकमल Raced सबअर्बन प्रालि. आदि बनाम यूनियन ऑफ sad वाद में अभिनिर्धारित किया गया है कि :-

"Section I 8()(b) lays down that if the promoter fails to complete or is unable to give possession of an aprtment due to discontinuance of his business as a developer on account of suspension or revocation of the registration under the Act or for any other reason, he is liable on demand to the allottees, in case the allottee wishes to withdraw from the project, without prejudice in this behalf including compensation. If the allottee does not intent to withdraw from the project he shall be paid by the promoter interest for every month's delay till handing over of the possession,. The requirement to pay interest is not a penalty as the payment of interest is compensatory in nature in the light of the delay suffered by the allottee who has paid for his apartment but has not received possession of it. The obligation imposed on the promoter to pay interest till such time as the apartment is handed over to him is not unreasonable. " अतः उपरोक्त निर्णय के आलोक में यह स्पष्ट है कि उ0प्र0 रेरा के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रमोटर व dar के बीच किये गये अनुबंध के अनुरूप विलम्ब तथा मूल धनराशि पर ब्याज देय होगा, क्‍योंकि प्रमोटर्स द्वारा उक्त धनराशि का उपभोग किया गया है।

जहाँ तक देय ब्याज दर का प्रश्न है, तो राज्य सरकार द्वारा भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम 2046 के अधीन दिनांक 47.40.2048 को भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) (विकय,/पटटा के लिए करार) नियमावली 2048 अधिसूचित की गयी हैं। इसमें संलग्नक के रूप में दिये गये विकय,/पटटा विलेख के प्रारूप के TR 9 में प्रमोटर्स के डिफाल्ट प्रकरण (Events of default) परिभाषित है, जिसमें We o.ali) 4 प्रगोटर के डिफाल्टर होने की स्थिति में आवंटी oy प्रापिधानित है किः- "'The Allottee shall have the option of terminating the Agreement in which case the Promoter shall be liable to refund the entire money paid by the Allottee under any head whatsoever towards the purchase of the apartment, along with interest at the rate equal to MCLR (Marginal Cost of Lending Rate) on home loan of State Bank of India +% unless provided otherwise under the Rules. within forty-five days of receiving the termination notice:" यही दर आवंटियों के द्वारा डिफॉल्ट की स्थिति में भी प्रस्तर 9.30) में निर्धारित है। उक्त प्राविधान को दृष्टिगत रखते हुए आवंटी को MCLR+IMeIa की ब्याज दर पर विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि शिकायतकर्ता की कोई धनराशि अतिदेय है, तो उस पर विपक्षी भी MCLR+H प्रतिशत की दर से ही ब्याज प्राप्त कर सकता है। रेरा की धारा-2(29)(00)में भी यही ब्याज की परिभाषा दी गयी है। उपरोक्त तथ्यों व न्याय नजीरों के आधार पर शिकायतकर्ता को कब्जा के साथ विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाया जाना न्यायोचित होगा। तदनुसार प्रश्न संख्या-2 निस्तारित किया जाता है।

उपरोक्त प्रश्नों का निस्तारण करते हुए निम्न आदेश पारित किया जाता है। आदेश i. विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह आदेश पोर्टल पर अपलोड होने की तिथि से 45 दिन के भीतर शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा शिकायतकर्ता से अवशेष धनराशि प्राप्त कर, आवंटन पत्र/अनुबंध के अनुसार समस्त सुविधाओं को पूर्ण कराकर ओ.सी /सी.सी सहित कब्जा देना सुनिश्चित करें और देय KT शुल्क प्राप्त कर नियमानुसार रजिस्ट्री कराएं। 2, विपक्षी शिकायतकर्ता को दिनांक o2.09.20:7 से (निस्तारण बिन्दु संख्या 2 के अनुसार ) ओ.सी /सी.सी अथवा कब्जा ऑफर किये जाने की तिथि जो भी बाद में हो तक शिकायतकर्ता द्वारा जमा धनराशि vo 35,9,700/ पर MCLRt+ प्रतिशत ब्याज अदा करना सुनिश्चित करें। ब्याज की यह धनराशि अंतिम भुगतान की जाने वाली धनराशि में समायोजित की जायेगी। ब्याज की धनराशि देय धनराशि से अधिक होने पर नियमानुसार शिकायतकर्ता को वापस की जायेगी। —>_-0 फोर्स मैज्योर पीरियड को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 25.03.2020 से दिनांक 25. 09.2020 तक परियोजना में हुए विलम्ब हेतु ब्याज की गणना नहीं की जायेगी। साथ ही यदि शिकायतकर्ता का कोई अतिदेय (Over Dues) है, तो उस पर भी इस अवधि का ब्याज देय न होगा।

विपक्षी को यह निर्देशित किया जाता है कि रेरा अधिनियम, 20i6 की धारा ANG अनुसार यदि Wap होने के बाद कोई ब्याज दर add के डिफॉल्ट से प्रोमोटर द्वारा लिया जाता है, तो उसी दर से ब्याज प्रोमोटर द्वारा डिफॉल्ट किये जाने पर भी आवंटी को दिया जायेगा। अतः विलम्बित भुगतान पर शिकायतकर्ता द्वारा भी MCLR+I प्रतिशत की ब्याज दर से ब्याज देय होगा। यदि इससे अधिक दर से कोई धनराशि रेरा लागू होने के बाद आवंटी से विलम्ब हेतु ली गयी है, तो विलम्बित अवधि हेतु ब्याज की धनराशि की भी उसी दर से गणना की जायेगी। इस आदेश का उल्लघंन भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2046 की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दंडनीय होगा। विपक्षी द्वारा यदि इस आदेश का अनुपालन 45 दिन में नहीं किया जाता है, तो शिकायतकर्ता रेरा प्राधिकरण के माध्यम से आदेश का fear करा wt जिसके लिए शिकायतकर्ता ऑन लाइन प्रार्थना पत्र अपलोड करके उसकी प्रति रेरा कार्यालय में दाखिल करना सुनिश्चित करें। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया Ws. उठ 2825 (डा०दीपक स्वरूप सक्सेना) सदस्य उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण गौतमबुद्धनगर