उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 /40/63 सपठित नियम-24 24-शिकायत UAT:—NCRI44/09/82785/202 सुनील सिंह नेगी बनाम अशोका बिल्डर्स आदेश-पत्र दिनांक: 30.09.2025 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्‍्फेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पेश हुई। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री राज सिंह उपस्थित हुए। विपक्षी अनुपस्थित | सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। शिकायतकर्ता द्वारा अवगत कराया गया है कि विपक्षी द्वारा अभी तक यूनिट का कब्जा नहीं दिया गया है और न ही रजिस्ट्री कराई गई है। : प्रश्नगत शिकायत में माननीय पीठ-2 द्वारा नियमानुसार सुनवाई के उपरान्त दिनांक 20.05.2022 को निम्नवत आदेश पारित किये गये हैं:-

4. अतः प्रतिवादी को आदेशित किया जाता है कि परिवादी की इकाई का अधिपत्य सक्षम स्तर से अधिपत्य प्रमाण-पत्र (0.0) / सम्पूर्णता प्रमाण-पत्र (८.८) प्राप्त कर 45 दिन में प्रदान करते हुये परिवादी से बकाया धनराशि पुरानी दर से प्राप्त कर एवं नियमानुसार विधिक धनराशि प्राप्त कर लेने के पश्चात्‌ विकय विलेख करवा कर अधिपत्य प्रदान करना सुनिश्चित करें तथा विलम्ब की अवधि के लिए स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा निर्धारित MCLRH% सामान्य वार्षिक ब्याज की दर से केता-विकेता अनुबन्ध-पत्र में अधिपत्य दिये जाने की प्रस्तावित तिथि से उक्त परियोजना के ओ०्सी०/सी०्सी० की तिथि तक भुगतान करना सुनिश्चित करें। ब्याज की यह धनराशि अन्तिम भुगतान की धनराशि में समायोजित की जायेगी। विलम्ब ब्याज की धनराशि भुगतान की धनराशि से अधिक होने की दशा में परिवादी को नियमानुसार वापस की ord! eet की धनराशि देय धनराशि से अधिक होने पर परिवादी को वापस की जायेगी। 2. फोर्स मैज्योर पीरियड को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 25.03.2020 से दिनांक 25.09. 2020 तक परियोजना में हुए विलम्ब हेतु ब्याज की गणना नहीं की जायेगी। 2 3. इस आदेश का vera भू-सम्पदा (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 20:6 की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दंडनीय होगा। 4. इसके अतिरिक्त प्रतिवादी की परियोजना की प्रस्तावित अंतिम तिथि feaie—23.2. 2048 बीत जाने के पश्चात्‌ भी प्रतिवादी द्वारा उक्त परियोजना का निर्माण एवं विकास कार्य पूर्ण न किये जाने के सम्बन्ध में पत्रावली को सचिव, उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण को इस आशय से संदर्भित की जाती है ताकि वह प्रतिवादी के विरुद्ध विधिसम्यक अग्रिम कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

विपक्षी द्वारा आदेश दिनांक 20.05.2022 का अनुपालन नहीं किया गया, जिस कारण शिकायतकर्ता द्वारा धारा-38,/40,/63 के अन्तर्गत vat आदेश के क्रियान्वयन हेतु प्रार्थना-पत्र दाखिल किया गया। उपरोक्त शिकायत में मा. te—-o (पूर्व में पीठ-04ए) द्वारा दिनांक 44.08.2025 को धारा-63 के अन्तर्गत निम्न आदेश पारित किया गया है कि:- अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों एवं समस्त परिस्थितियों के दृष्टिगत पत्रावली नियम-24 में निहित शक्तियों के अधीन पीठ द्वारा ens के अन्तर्गत पारित आदेश, दिनांक 20-05-2022 के प्रस्तर-04 के अनुसार प्रश्नगत यूनिट के भौतिक कब्ज़े एवं रजिस्ट्री की कार्यवाही हेतु मा. न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी के समक्ष सुनवाई के लिए, दिनांक 30-09-2025 को संदर्भित की जाती है। सचिव, उ.प्र. रेरा प्रकरण में आदेश, दिनांक 20-05--2022 के प्रस्तर-04 के अनुसार दिनांक 20-09--2025 से पूर्व विपक्षी द्वारा देय विलम्बित अवधि के ब्याज की धनराशि हेतु वसूली प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु नियमानुसार कार्यवाही कर, पत्रावली को सुनवाई की तिथि से पूर्व मा. न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त सचिव, उ.प्र. रेरा पीठ द्वारा पारित आदेश, दिनांक 06-02-2025 के अनुपालन में विपक्षी कम्पनी के विरूद्ध अधिरोपित खर्चा (Cost) रू.2,000,//- की वसूली के सम्बन्ध में वसूली प्रमाण-पत्र जारी कराना सुनिश्चित करें।

यदि मा. न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी नियम 24 की कार्यवाही के दौरान यह पाते हैं कि विपक्षी / प्रमोटर द्वारा आदेश अन्तर्गत ois, दिनांक 20--05--2022 का समयबद्ध रूप से अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया. जा रहा है, तो ऐसी दशा में *मा. न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी प्रकरण को रेरा अधिनियम की धारा 63 की कार्यवाही किये जाने हेतु पीठ को वापस सन्दर्भित कर सकते हैं। तदोपरान्त अन्तर्गत धारा-38,/40,/63 के कार्यवाही के दौरान शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध न कराये जाने के- कारण मा. पीठ-04 (Gd में पीठ-04ए) द्वारा पारित आदेश दिनांक 44.08.2025 के अनुसार पत्रावली नियम-24 की कार्यवाही हेतु इस पीठ को संदर्भित .की गई। पत्रावली नियम-24 की कार्यवाही हेतु इस पीठ के समक्ष प्रथम बार पेश eg | विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि वह माननीय रेरा पीठ के आदेश के अनुपालन में कब्जा प्रस्ताव-पत्र वैध ओ.सी.,/सी.सी. सहित बकाया देयों की मांग सहित (यदि कोई हो तो) शिकायतकर्ता को is दिनों के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें तथा ~) रेरा पोर्टल पर भी अपलोड करना सुनिश्चित करें। शिकायतकर्ता द्वारा बकाया eal के अदा करने पर विपक्षी शिकायतकर्ता को यूनिट का भौतिक कब्जा उपलब्ध कराते हुए कब्जा-पत्र रेरा पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करें। शिकायतकर्ता को यदि कोई आपत्ति हो, तो वह अपनी आपत्ति गणना शीट सहित दाखिल कर सकता है। पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 30.42.2025 को पेश हो। —. आर. पी. सिंह (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण