U.P. Real Estate Regulatory Authority, Regional Office, Gautam Buddh Nagar Hearing Bench-04A Order under Section 38 / 40 / 63 Shri Rajeev Kumar, Hon'ble Chairman Complaint No. [?] NCR44/09/82760/2024 Pankaj Agarwal vs. La Residencia Developers Pvt. Ltd. In the case in question, after hearing the arguments of both parties, the Bench reserved the file for orders on 05.06.2023. On that date, during the hearing, the complainant requested that the deposited amount be refunded with interest. The opposite party stated that it was ready to return the complainant's deposited amount with interest after June, 2024, and the opposite party was directed to fully comply with the earlier order passed by the Bench under [?], and to upload its compliance report and reply on the RERA complaint page by 40.06.2023. In pursuance of this, the opposite party has filed its written reply. The main objective of this [?] is that [?] disputes [?] of the RERA Act [?]. Under the provision of Section 38 of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 20:6, the Authority has been given the power that where a promoter violates the obligations imposed on it, the Authority may impose penalty or interest under this Act and the rules and regulations made thereunder. Section 38 of the RERA Act reads as follows:

"38. (1) The Authority shall have powers to impose penalty or interest, in regard to any contravention of obligations cast upon the promoters, the allottees and the real estate agents, under this Act or the rules and the regulations made thereunder. (2) The Authority shall be guided by the principles of natural justice and, subject to the other provisions of this Act and the rules made thereunder, the Authority shall have powers to regulate its own procedure. (3) Where an issue is raised relating to agreement, action, omission, practice or procedure that— (a) has an appreciable prevention, restriction or distortion of competition in connection with the development of a real estate project; or (b) has effect of market power of monopoly situation being abused for affecting interest allottees adversely, then the Authority, may suo motu make reference in respect of such issue to the Comp[?] [?] [?] real estate agent, in such manner as may be prescribed as an arrears of land revenue. (2) If any adjudicating officer or the Regulatory Authority or the Appellate Tribunal, as the case may be, issues any order or directs any person to do any act, or refrain from doing any act, which it is empowered to do under this Act or the rules or regulations made thereunder, then in case of failure by any person to comply with such order or direction, the same shall be enforced, in such manner as may be prescribed."

Bo प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ- 04ए आदेश अन्तर्गत धारा-38 / 40/63 श्री राजीव कुमार, माननीय अध्यक्ष शिकायत PWEIM—NCR44/09/82760/2024 पंकज अग्रवाल बनाम ला रेसीडेन्सिया डेवलपर्स प्रा0 लि0 प्रश्नगत प्रकरण में पीठ द्वारा उभय पक्ष के तकों को सुनते हुए दिनांक 05.06.2023 को पत्रावली आदेश हेतु सुरक्षित की गयी। उक्त तिथि को सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता द्वारा जमा धनराशि मय ब्याज वापस दिलाये जाने का अनुरोध किया गया, जिस पर विपक्षी द्वारा कहा गया कि वह शिकायतकर्ता की जमा धनराशि मय ब्याज जून, 2024 के उपरान्त वापिस करने हेतु तैयार हैं और विपक्षी को दिनांक 40.06.2023 तक पीठ द्वारा पूर्व 4 ast के अन्तर्गत पारित आदेश का पूर्ण रूप से अनुपालन करते हुए, अपनी अनुपालन आख्या, जवाब रेरा कम्पलेन्ट पेज़ पर अपलोड करने हेतु आदेशित किया गया, जिसके क्रम में विपक्षी द्वारा अपना लिखित जवाब दाखिल किया गया है। का मुख्य उद्देश्य यह है जाए तथा विवादों का को रेरा अधिनियम धारा-38 भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 20:6 4 प्राविधान के अनुसार प्राधिकरण को यह अधिकार दिया गया है कि प्रोमोटर द्वारा उस पर डाली गयी बाध्यताओं का उल्लंघन किया जाता है, तो प्राधिकरण इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों एवं विनियमों के अधीन पैनाल्टी या ब्याज अधिरोपित कर सकता है। धारा-38 रेरा अधिनियम निम्नवत है:- "38. (I) The Authority shall have powers to impose penalty or interest, in regard to any contravention of obligations cast upon the promoters, the allottees and the real estate agents, under this Act or the rules and the regulations made thereunder.

(2) The Authority shall be guided by the principles of natural justice and, subject to the other provisions of this Act and the rules made thereunder, the Authority shall have powers to regulate its own procedure. (3) Where an issue is raised relating to agreement, action, omission, practice or procedure that— (a) has an appreciable prevention, restriction or distortion of competition in connection with the development of a real estate project; or (b) has effect of market power of monopoly situation being abused for affecting interest allottees adversely, then the Authority, may suo me ake refei respect of such | issue to the Comp 7 2 or real estate agent, in such manner as may be prescribed as an arrears of land revenue. (2) If any adjudicating officer or the Regulatory Authority or the Appellate Tribunal, as the case may be, issues any order or directs any person to do any act, or refrain from doing any act, which it is empowered to do under this Act or the rules or regulations made thereunder, then in case of failure by any person to comply with such order or direction, the same shall be enforced, in such manner as may be prescribed. धारा-63 भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2076 में प्राधिकरण को यह अधिकार दिया गया है कि अगर प्रोमोटर प्राधिकरण के आदेश का अनुपालन करने में असमर्थ रहता है, तो प्राधिकरण प्रोमोटर के विरूद्ध प्रोमोटर की भू-सम्पदा परियोजना की अनुमानित लागत का 5 प्रतिशत तक पैनालटी लगा सकता है। धारा-63 निम्नवत a

“63. If any promoter, who fails to comply with, or contravenes any of the orders or directions of the Authority, he shall be liable to a penalty for every day during which such default continues, which may cumulatively extend up to five per cent., of the estimated cost of the real estate project as determined by the Authority.” सम्पदा (विनियमन vd विकास) जो कि भू-सम्पदा विनियामक यमन एवं विकास) अधिनियम, स्तियाँ और न्यायनिर्णयन से यम के अन्तर्गत द्वारा आदेशों का कराए तथा एक साथ यहाँ यह उल्लेखनीय है कि धारा-40 अधिनियम, 20i6 के अध्याय-5 के प्राधिकरण से सम्बन्धित है तथा 2046 के अध्याय-8 के अन्तर्गत सम्बन्धित है। उपरोक्त | प्राधिकरण को यह = विचारोपरान्त दिनांक 06.06.2020 को आदेश पारित करते हुए कोविड-49 (Corona Virus Disease) के प्रभाव के कारण परियोजनाओं को पूर्ण करने हेतु दिनांक 25.03.2020 से 6 माह की अतिरिक्त अवधि अर्थात्‌ दिनांक 25.09.2020 तक की अवधि प्रदान की गयी, जिसके उपरान्त कोबिड--49 (Corona Virus Disease) की द्वितीय da अप्रैल 2024 से प्रभावी होने के कारण भी परियोजनाओं के निर्माण कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। इसके अतिरिक्त कोविड-49 (Corona Virus Disease) की तृतीय aa वर्तमान में प्रभावी हैं, जिससे भी परियोजनाओं को पूर्ण करने में बाधा उत्पन्न हो रही है, जो कि फोर्स मैज्योर की परिस्थितियों की परिभाषा में आती है। उभय पक्ष के oat को सुना गया व पत्रावली को अवलोकन किया गया।

प्रश्नगत प्रकरण में शिकायतकर्ता द्वारा रेरा पोर्टल के माध्यम से आदेश कियान्वयन कराये जाने हेतु आवदेन किया गया, जिस पर प्राधिकरण द्वारा विपक्षी का नोटिस जारी करते हुए दिनांक 25.02.2023 तक उक्त आदेश का अनुपालन कर, अनुपालन आख्था प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिये गये, परन्तु विपक्षी द्वारा अनुपालन आख्या उपलब्ध नहीं करायी गयी। प्राधिकरण द्वारा कारण दर्शाओ नोटिस दिनांक 02.03.2023 को जारी करते हुए विपक्षी को निर्देशित किया गया है कि वह दिनांक 20.03.2023 तक उक्त आदेश का अनुपालन कर, अनुपालन आख्था प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिये गये, परन्तु विपक्षी द्वारा कोई अनुपालन आख्या,/जवाब दाखिल नहीं किया गया है। प्राधिकरण द्वारा धारा-63 के अन्तर्गत नोटिस जारी की गयी, जिसके क्रम में पीठ द्वारा सुनवाई दिनांक 04.05.2023 एवं दिनांक 05.06.2023 को की गयी। विपक्षी द्वारा अपना लिखित जवाब दाखिल करते हुए कहा गया है कि परियोजना के फेज़-। में कुल t8 टॉवर्स (fart से 8 ; यूनिटस्‌ हैं। उक्त टॉवर्स में से 42 टॉवर्स का ओ.सी. प्राप्त किया टॉवर्स का ओ.सी. प्राप्त किये जाने हेतु ग्रेटर नोएडा आवेदन किया जा चुका है। जिन टॉवरों का ओ. | का कब्जा दिया जा है। परियोजना के | कार्य चल रहा fear जायेगा। फिनिशिंग और सभी पर विपक्षी

द्वारा शिकायतकर्ता को अपनी अवशेष धनराशि का भुगतान करते हुए प्रश्नगत यूनिट का कब्जा प्राप्त करने हेतु निर्देशित किये जाने का अनुरोध किया गया है, परन्तु पीठ द्वारा पूर्व में पारित आदेश दिनांक 340.2022 का विपक्षी द्वारा पूर्ण रूप से अनुपालन करते हुए कोई अनुपालन आख्या उपलब्ध नहीं करायी गयी है, जिससे यह विदित है कि समुचित अवसर देने के बावजूद भी विपक्षी द्वारा पूर्व में धारा-34 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 32.0.2022 का अनुपालन नहीं किया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय सिविल अपील संख्या-940 /20:7 "बिकम चटर्जी एवं अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य" में आई.ए. Ao—t68t86/20:8, आई.ए. A0-t098e2/2020, आई.ए. 0—474865 / 2020, आई.ए. H0—753347/20I9, आई.ए. नं0-420307 / 2020, आई.ए. नं0-१23299 /2020 एवं आई.ए. नं0-6397 / 202 (लॉ रेसीडेन्सिया प्रोजेक्ट के सम्बन्ध में) में दिनांक 29006.202: को पृष्ठ dea में प्रस्तर-22 व प्रस्तर-23 में निम्नलिखित अवधारणा दी गयी है :- "22. Even if the entire project cannot be made over to the NBCC for the reasons stated above, another aspect of the matter that may require consideration is whether the component representing 632 flats could still be made over to the NBCC. However, that course would also not be feasible as those 632 unsold flats are spread over in various towers; some of them are in Phase one while the others are in Phase two and three.

23. An important aspect of the matter is that unlike all the other projects of the Amrapali Group which were made over to the NBCC, the development with respect to the instant project has always been an on-going process..." 6 and out of the amounts deposited in the account as specified hereinabove, depending upon the stage and progress of construction. amet उल्लेखित आदेश में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह पाया गया है कि परियोजना के 632 फ्लैट कई टॉवरों में फैले हुए हैं और यह किन्हीं एक टॉवर में एक साथ नहीं हैं। परियोजना में मा. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कोर्ट रिसिवर की नियुक्ति भी की जा चुकी है जिसके संरक्षण में परियोजना के निर्माण के लिए धनराशि प्राप्त की जा रही है। प्रश्नगत प्रकरण में विपक्षी द्वारा पत्रावली पर उक्त परियोजना "La Residentia", जिसका पंजीकरण WeI—-UPRERAPRII357 में सचिव, रेरा द्वारा अधिनियम की धारा-6 सपठित धारा-8, धारा-7 तथा उ0प्र0 रेरा नियमावली के नियम-7 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 49.04.2023 की प्रतिलिपि दाखिल की गयी है, जिसके पृष्ठ संख्या-4 पर निम्नवत्‌ उल्लिखित है :-

“ee TERT द्वारा समस्त GATT HMA एवं प्रोमोटर के मौखिक अभिकथनों W Wo उच्चतम न्यायालय के निर्णय दिनांक 20.05.2022, रेरा अधिनियम तथा उ.प्र eT नियमावली के ग्राविधानों तथा प्राधिकरण स्तर पर परियोजनाणों के पंजीकरण Pear eg निर्धारित व्यवस्थाओं के आलोक में are विचार किया गया तथा आवठंटियों के हितों का संरक्षण चुनिश्चित करने एवं ter अधिनियम के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अधिनियम की धार-6 सपठित IT 8 तथा 37 एवं TH wT नियमावली को नियम-7 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए परियोजना का पंजीकरण rad विस्तारित करने का निर्णय fera Tar :- () आ्रधिकरण द्वार परियोजना का पंजीकरण fara (दिनांक सचिव, रेरा प्रकरण में उभय पक्ष से विलम्बित अवधि के ब्याज के सम्बन्ध में गणना शीट प्राप्त करते हुए आदेश दिनांक 3.04.2022 के अनुसार विलम्बित अवधि के ब्याज की धनराशि हेतु वसूली प्रमाण पत्र जारी करायें, जिसके उपरान्त पत्रावली रेरा अधिनियम, 20i6 की धारा-63 के अन्तर्गत विपक्षी के free यथोचित अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने हेतु प्राधिकरण के समक्ष पेश की जाये। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये। दिनांक 49 756 /2023 2: eee © ae fees ; (राजीव कुमार) उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण

U.P. Real Estate Regulatory Authority, Regional Office, Gautam Buddh Nagar Hearing Bench-04A Order under Section 38 / 40 / 63 Shri Rajeev Kumar, Hon'ble Chairman Complaint No. [?] NCR44/09/82760/2024 Pankaj Agarwal vs. La Residencia Developers Pvt. Ltd. In the case in question, after hearing the arguments of both parties, the Bench reserved the file for orders on 05.06.2023. On that date, during the hearing, the complainant requested that the deposited amount be refunded with interest. The opposite party stated that it was ready to return the complainant's deposited amount with interest after June, 2024, and the opposite party was directed to fully comply with the earlier order passed by the Bench under [?], and to upload its compliance report and reply on the RERA complaint page by 40.06.2023. In pursuance of this, the opposite party has filed its written reply. The main objective of this [?] is that [?] disputes [?] of the RERA Act [?]. Under the provision of Section 38 of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 20:6, the Authority has been given the power that where a promoter violates the obligations imposed on it, the Authority may impose penalty or interest under this Act and the rules and regulations made thereunder. Section 38 of the RERA Act reads as follows:

"38. (1) The Authority shall have powers to impose penalty or interest, in regard to any contravention of obligations cast upon the promoters, the allottees and the real estate agents, under this Act or the rules and the regulations made thereunder. (2) The Authority shall be guided by the principles of natural justice and, subject to the other provisions of this Act and the rules made thereunder, the Authority shall have powers to regulate its own procedure. (3) Where an issue is raised relating to agreement, action, omission, practice or procedure that— (a) has an appreciable prevention, restriction or distortion of competition in connection with the development of a real estate project; or (b) has effect of market power of monopoly situation being abused for affecting interest allottees adversely, then the Authority, may suo motu make reference in respect of such issue to the Comp[?] [?] [?] real estate agent, in such manner as may be prescribed as an arrears of land revenue. (2) If any adjudicating officer or the Regulatory Authority or the Appellate Tribunal, as the case may be, issues any order or directs any person to do any act, or refrain from doing any act, which it is empowered to do under this Act or the rules or regulations made thereunder, then in case of failure by any person to comply with such order or direction, the same shall be enforced, in such manner as may be prescribed."

Bo प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ- 04ए आदेश अन्तर्गत धारा-38 / 40/63 श्री राजीव कुमार, माननीय अध्यक्ष शिकायत PWEIM—NCR44/09/82760/2024 पंकज अग्रवाल बनाम ला रेसीडेन्सिया डेवलपर्स प्रा0 लि0 प्रश्नगत प्रकरण में पीठ द्वारा उभय पक्ष के तकों को सुनते हुए दिनांक 05.06.2023 को पत्रावली आदेश हेतु सुरक्षित की गयी। उक्त तिथि को सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता द्वारा जमा धनराशि मय ब्याज वापस दिलाये जाने का अनुरोध किया गया, जिस पर विपक्षी द्वारा कहा गया कि वह शिकायतकर्ता की जमा धनराशि मय ब्याज जून, 2024 के उपरान्त वापिस करने हेतु तैयार हैं और विपक्षी को दिनांक 40.06.2023 तक पीठ द्वारा पूर्व 4 ast के अन्तर्गत पारित आदेश का पूर्ण रूप से अनुपालन करते हुए, अपनी अनुपालन आख्या, जवाब रेरा कम्पलेन्ट पेज़ पर अपलोड करने हेतु आदेशित किया गया, जिसके क्रम में विपक्षी द्वारा अपना लिखित जवाब दाखिल किया गया है। का मुख्य उद्देश्य यह है जाए तथा विवादों का को रेरा अधिनियम धारा-38 भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 20:6 4 प्राविधान के अनुसार प्राधिकरण को यह अधिकार दिया गया है कि प्रोमोटर द्वारा उस पर डाली गयी बाध्यताओं का उल्लंघन किया जाता है, तो प्राधिकरण इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों एवं विनियमों के अधीन पैनाल्टी या ब्याज अधिरोपित कर सकता है। धारा-38 रेरा अधिनियम निम्नवत है:- "38. (I) The Authority shall have powers to impose penalty or interest, in regard to any contravention of obligations cast upon the promoters, the allottees and the real estate agents, under this Act or the rules and the regulations made thereunder.

(2) The Authority shall be guided by the principles of natural justice and, subject to the other provisions of this Act and the rules made thereunder, the Authority shall have powers to regulate its own procedure. (3) Where an issue is raised relating to agreement, action, omission, practice or procedure that— (a) has an appreciable prevention, restriction or distortion of competition in connection with the development of a real estate project; or (b) has effect of market power of monopoly situation being abused for affecting interest allottees adversely, then the Authority, may suo me ake refei respect of such | issue to the Comp 7 2 or real estate agent, in such manner as may be prescribed as an arrears of land revenue. (2) If any adjudicating officer or the Regulatory Authority or the Appellate Tribunal, as the case may be, issues any order or directs any person to do any act, or refrain from doing any act, which it is empowered to do under this Act or the rules or regulations made thereunder, then in case of failure by any person to comply with such order or direction, the same shall be enforced, in such manner as may be prescribed. धारा-63 भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2076 में प्राधिकरण को यह अधिकार दिया गया है कि अगर प्रोमोटर प्राधिकरण के आदेश का अनुपालन करने में असमर्थ रहता है, तो प्राधिकरण प्रोमोटर के विरूद्ध प्रोमोटर की भू-सम्पदा परियोजना की अनुमानित लागत का 5 प्रतिशत तक पैनालटी लगा सकता है। धारा-63 निम्नवत a

“63. If any promoter, who fails to comply with, or contravenes any of the orders or directions of the Authority, he shall be liable to a penalty for every day during which such default continues, which may cumulatively extend up to five per cent., of the estimated cost of the real estate project as determined by the Authority.” सम्पदा (विनियमन vd विकास) जो कि भू-सम्पदा विनियामक यमन एवं विकास) अधिनियम, स्तियाँ और न्यायनिर्णयन से यम के अन्तर्गत द्वारा आदेशों का कराए तथा एक साथ यहाँ यह उल्लेखनीय है कि धारा-40 अधिनियम, 20i6 के अध्याय-5 के प्राधिकरण से सम्बन्धित है तथा 2046 के अध्याय-8 के अन्तर्गत सम्बन्धित है। उपरोक्त | प्राधिकरण को यह = विचारोपरान्त दिनांक 06.06.2020 को आदेश पारित करते हुए कोविड-49 (Corona Virus Disease) के प्रभाव के कारण परियोजनाओं को पूर्ण करने हेतु दिनांक 25.03.2020 से 6 माह की अतिरिक्त अवधि अर्थात्‌ दिनांक 25.09.2020 तक की अवधि प्रदान की गयी, जिसके उपरान्त कोबिड--49 (Corona Virus Disease) की द्वितीय da अप्रैल 2024 से प्रभावी होने के कारण भी परियोजनाओं के निर्माण कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। इसके अतिरिक्त कोविड-49 (Corona Virus Disease) की तृतीय aa वर्तमान में प्रभावी हैं, जिससे भी परियोजनाओं को पूर्ण करने में बाधा उत्पन्न हो रही है, जो कि फोर्स मैज्योर की परिस्थितियों की परिभाषा में आती है। उभय पक्ष के oat को सुना गया व पत्रावली को अवलोकन किया गया।

प्रश्नगत प्रकरण में शिकायतकर्ता द्वारा रेरा पोर्टल के माध्यम से आदेश कियान्वयन कराये जाने हेतु आवदेन किया गया, जिस पर प्राधिकरण द्वारा विपक्षी का नोटिस जारी करते हुए दिनांक 25.02.2023 तक उक्त आदेश का अनुपालन कर, अनुपालन आख्था प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिये गये, परन्तु विपक्षी द्वारा अनुपालन आख्या उपलब्ध नहीं करायी गयी। प्राधिकरण द्वारा कारण दर्शाओ नोटिस दिनांक 02.03.2023 को जारी करते हुए विपक्षी को निर्देशित किया गया है कि वह दिनांक 20.03.2023 तक उक्त आदेश का अनुपालन कर, अनुपालन आख्था प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिये गये, परन्तु विपक्षी द्वारा कोई अनुपालन आख्या,/जवाब दाखिल नहीं किया गया है। प्राधिकरण द्वारा धारा-63 के अन्तर्गत नोटिस जारी की गयी, जिसके क्रम में पीठ द्वारा सुनवाई दिनांक 04.05.2023 एवं दिनांक 05.06.2023 को की गयी। विपक्षी द्वारा अपना लिखित जवाब दाखिल करते हुए कहा गया है कि परियोजना के फेज़-। में कुल t8 टॉवर्स (fart से 8 ; यूनिटस्‌ हैं। उक्त टॉवर्स में से 42 टॉवर्स का ओ.सी. प्राप्त किया टॉवर्स का ओ.सी. प्राप्त किये जाने हेतु ग्रेटर नोएडा आवेदन किया जा चुका है। जिन टॉवरों का ओ. | का कब्जा दिया जा है। परियोजना के | कार्य चल रहा fear जायेगा। फिनिशिंग और सभी पर विपक्षी

द्वारा शिकायतकर्ता को अपनी अवशेष धनराशि का भुगतान करते हुए प्रश्नगत यूनिट का कब्जा प्राप्त करने हेतु निर्देशित किये जाने का अनुरोध किया गया है, परन्तु पीठ द्वारा पूर्व में पारित आदेश दिनांक 340.2022 का विपक्षी द्वारा पूर्ण रूप से अनुपालन करते हुए कोई अनुपालन आख्या उपलब्ध नहीं करायी गयी है, जिससे यह विदित है कि समुचित अवसर देने के बावजूद भी विपक्षी द्वारा पूर्व में धारा-34 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 32.0.2022 का अनुपालन नहीं किया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय सिविल अपील संख्या-940 /20:7 "बिकम चटर्जी एवं अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य" में आई.ए. Ao—t68t86/20:8, आई.ए. A0-t098e2/2020, आई.ए. 0—474865 / 2020, आई.ए. H0—753347/20I9, आई.ए. नं0-420307 / 2020, आई.ए. नं0-१23299 /2020 एवं आई.ए. नं0-6397 / 202 (लॉ रेसीडेन्सिया प्रोजेक्ट के सम्बन्ध में) में दिनांक 29006.202: को पृष्ठ dea में प्रस्तर-22 व प्रस्तर-23 में निम्नलिखित अवधारणा दी गयी है :- "22. Even if the entire project cannot be made over to the NBCC for the reasons stated above, another aspect of the matter that may require consideration is whether the component representing 632 flats could still be made over to the NBCC. However, that course would also not be feasible as those 632 unsold flats are spread over in various towers; some of them are in Phase one while the others are in Phase two and three.

23. An important aspect of the matter is that unlike all the other projects of the Amrapali Group which were made over to the NBCC, the development with respect to the instant project has always been an on-going process..." 6 and out of the amounts deposited in the account as specified hereinabove, depending upon the stage and progress of construction. amet उल्लेखित आदेश में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह पाया गया है कि परियोजना के 632 फ्लैट कई टॉवरों में फैले हुए हैं और यह किन्हीं एक टॉवर में एक साथ नहीं हैं। परियोजना में मा. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कोर्ट रिसिवर की नियुक्ति भी की जा चुकी है जिसके संरक्षण में परियोजना के निर्माण के लिए धनराशि प्राप्त की जा रही है। प्रश्नगत प्रकरण में विपक्षी द्वारा पत्रावली पर उक्त परियोजना "La Residentia", जिसका पंजीकरण WeI—-UPRERAPRII357 में सचिव, रेरा द्वारा अधिनियम की धारा-6 सपठित धारा-8, धारा-7 तथा उ0प्र0 रेरा नियमावली के नियम-7 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 49.04.2023 की प्रतिलिपि दाखिल की गयी है, जिसके पृष्ठ संख्या-4 पर निम्नवत्‌ उल्लिखित है :-

“ee TERT द्वारा समस्त GATT HMA एवं प्रोमोटर के मौखिक अभिकथनों W Wo उच्चतम न्यायालय के निर्णय दिनांक 20.05.2022, रेरा अधिनियम तथा उ.प्र eT नियमावली के ग्राविधानों तथा प्राधिकरण स्तर पर परियोजनाणों के पंजीकरण Pear eg निर्धारित व्यवस्थाओं के आलोक में are विचार किया गया तथा आवठंटियों के हितों का संरक्षण चुनिश्चित करने एवं ter अधिनियम के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अधिनियम की धार-6 सपठित IT 8 तथा 37 एवं TH wT नियमावली को नियम-7 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए परियोजना का पंजीकरण rad विस्तारित करने का निर्णय fera Tar :- () आ्रधिकरण द्वार परियोजना का पंजीकरण fara (दिनांक सचिव, रेरा प्रकरण में उभय पक्ष से विलम्बित अवधि के ब्याज के सम्बन्ध में गणना शीट प्राप्त करते हुए आदेश दिनांक 3.04.2022 के अनुसार विलम्बित अवधि के ब्याज की धनराशि हेतु वसूली प्रमाण पत्र जारी करायें, जिसके उपरान्त पत्रावली रेरा अधिनियम, 20i6 की धारा-63 के अन्तर्गत विपक्षी के free यथोचित अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने हेतु प्राधिकरण के समक्ष पेश की जाये। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये। दिनांक 49 756 /2023 2: eee © ae fees ; (राजीव कुमार) उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण