उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 /40 ,/63 सपठित नियम-24 47-शिकायत संख्या : NCR44/09/8266/202 अभय कुमार ओझा बनाम पंचशील fiesta प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 22.04.2025 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फेसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पुकार पर शिकायतकर्ता स्वयं उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री रवि सेठ उपस्थित हुए । शिकायतकर्ता द्वारा अवगत कराया गया है कि विपक्षी द्वारा अभी तक यूनिट का कब्जा नहीं दिया गया है और न ही हस्तान्तरण विलेख निष्पादित एवं पंजीकृत कराया गया है। उभयपक्षों को सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रश्नगत शिकायत में माननीय पीठ-03, द्वारा नियमानुसार सुनवाई उपरान्त दिनांक 43.06.2022 को निम्नवत आदेश पारित किये गये हैं:- (क) प्रतिवादी परिवादी को आवंटित इकाई का अधिपत्य वांछित अनापत्ति प्रमाण पत्र या ओी. /सी.सी. के साथ आदेश अपलोड होने की तिथि से 45 दिन में आवंटन पत्र में निहित समस्त सुविधाओं के साथ अपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। (ख) प्रतिवादी विलम्बित अवधि के सम्बंध में ब्याज दिनांक 03.07.2020 से वांछित अनापत्ति प्रमाण पत्र ओ.सी.//सी.सी. प्राप्त होने की तिथि या ऑफर ऑफ पजेशन जो बाद में हो, तक MCRI+% वार्षिक की दर से प्रतिवादी द्वारा परिवादी को ब्याज भुगतान किया जायेगा। यह धनराशि अधिपत्य दिये जाने के समय अंतिम देय धनराशि में समायोजित करते हुये अवशेष बची धनराशि प्रतिवादी द्वारा परिवादी को भुगतान की जाएगी। प्रतिवादी आवंटन पत्र में निहित शुल्क ही परिवादी से प्राप्त करें।

@) परिवादी द्वारा यदि कोई धनराशि का भुगतान करना शेष है तो परिवादी बकाया धनराशि प्रतिवादी को भुगतान करें। रेरा अधिनियम की धारा 2७०)() के अधीन प्रतिवादी विलम्बित अवधि का ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी है परन्तु परिवादी द्वारा ब्याज MCRLH% की दर से अधिक देय नहीं होगा। -<. (घ) परिवादी द्वारा धनराशि भुगतान में किये गये विलम्ब व प्रतिवादी द्वारा परियोजना पूर्ण किये जाने में हुये विलम्ब के लिये फोर्स मैज्योर पीरियड दिनांक 25 मार्च 2020 से दिनांक 25.09.2020 की अवधि का ब्याज परिवादी व प्रतिवादी द्वारा भुगतान नहीं किया जायेगा। (ड) प्रतिवादी विद्युत शुल्क प्रो-रेटा के आधार पर परिवादी से प्राप्त करेगा परन्तु विद्युत शुल्क के सम्बंध में सम्बन्धित विभाग में भुगतान की गयी धनराशि का साक्ष्य परिवादी को उपलब्ध करायें। (व) प्रतिवादी रख-शुल्क परिवादी को भौतिक रूप में इकाई का अधिपत्य दिये जाने के उपरांत ही प्राप्त करेगा। इस आदेश का उल्लंघन भू-सम्पदा (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 20:6 की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दण्डनीय होगा। उपरोक्त शिकायत में मा. पीठ-03, द्वारा दिनांक 09.05.2024 को धारा-38 / 40 // 63 के अन्तर्गत निम्न आदेश पारित किया गया है किः- अत: सचिव रेरा को निर्देशित किया जाता है कि भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 20i6 की धारा-38,/40,/63 के अन्तर्गत पीठ द्वारा दिनांक 43.06.2022 को धारा-34, के अन्तर्गत पारित आदेश के क्रम संख्या “ख” के अनुसार “विलम्बित अवधि का ब्याज हेतु वसूली प्रमाण पत्र“ जारी करना सुनिश्चित करें।

विपक्षी द्वारा आदेश का अनुपालन न किये जाने के कारण भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 20i6 की धारा-63 के अन्तर्गत यथोचित अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने हेतु पत्रावली प्राधिकरण के समक्ष पेश की जाए। अन्तर्गत धारा-38 / 40 / 63 के कार्यवाही के दौरान सम्बन्धित पीठ द्वारा शिकायतकर्ता को यूनिट का भौतिक कब्जा न दिलाये जाने पर व रजिस्ट्री निष्पादित न होने के कारण आदेश पत्र दिनांक 30.08.2024 के अनुसार पत्रावली नियम-24 की कार्यवाही हेतु इस पीठ को भेजी गयी। आज दिनांक 22.04.2025 को प्रथम सुनवाई हेतु पत्रावली इस पीठ के समक्ष प्रस्तुत की गयी। विपक्षी द्वारा अपना जवाब दाखिल करने हेतु समय चाहा गया, जो स्वीकार किया जाता है। विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि वह माननीय रेरा पीठ के आदेश के अनुपालन में कब्जा प्रस्ताव पत्र वैध ओ.सी.,/सी.सी. सहित बकाया देयों की मांग सहित यदि कोई हो तो शिकायतकर्ता को 45 दिनों के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें। तद्पश्चात शिकायतकर्ता द्वारा बकाया देयों के अदा करने पर विपक्षी शिकायतकर्ता के पक्ष में यूनिट का कब्जा देते हुए रजिस्ट्री निष्पादित करना सुनिश्चित करें। उभयपक्ष को यदि कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति दाखिल कर सकता है। पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु नियत तिथि 24.02.2025 को पेश हो। — सिह आर. पी. fte (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण