उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर। सुनवाई पीठ-4 ए आदेश अन्तर्गत धारा-34 श्री राजीव कुमार, माननीय अध्यक्ष कम शिकायत संख्या फा यूनिट संख्या संख्या | NCR44/09/82624/202 रूचि तारा 3892 Ea | NCR44/09/82773/202 राखी तारा 3Bi55 बनाम मैसर्स उत्तम ees एण्ड एसोसिएट्स (कंसोर्टियम) शिकायतकर्ता रूचि तारा के wero. अन्य शिकायतकर्ता द्वारा विपक्षी के विरूद्ध वाद योजित किये गये हैं। इन सभी शिकायतों के तथ्य समान है और एक समान साक्ष्य हैं। यह सभी शिकायतें "PLOT 20फ- (3B,44,4B) " से सम्बन्धित है। अतः एक ही निर्णय से इनका निस्तारण किया जा रहा है। शिकायत संख्या-- NCR44/09/82624/202 रूचि तारा अग्रणी वाद रहेगा। प्रस्तुत शिकायत प्रार्थना पत्र शिकायतकर्तागण द्वारा विपक्षी के विरूद्ध कब्जा एवं विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाये जाने हेतु संस्थित किया गया है। संक्षेप में अग्रणी शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके द्वारा विपक्षी की परियोजना "PLOT ZONE-I (3B,4A,4B) " में प्लॉट संख्या- 3B92 बुक करायी गयी थी, जिसकी कुल कीमत 20,46,000/— रूपये थी, जिसके सापेक्ष शिकायतकर्ता द्वारा समय-समय पर किश्तों के आधार पर 27,28,24,/- रूपये का भुगतान किया गया। शिकायतकर्ता द्वारा अंकित किया गया है कि यूनिट बुक कराये जाने की तिथि से दस वर्ष बीत चुका है परन्तु विपक्षी द्वारा यूनिट का कब्जा वर्तमान समय में भी उपलब्ध नहीं कराया गया है। वर्तमान समय में विपक्षी की परियोजना में कोई भी निर्माण कार्य नहीं किया जा रहा है शिकायतकर्ता द्वारा अपनी देयता का भुगतान समय-समय से किया गया है। अतः शिकायतकर्ता द्वारा यूनिट का कब्जा एवं विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाये जाने का अनुरोध किया गया है।

शिकायतकर्ता द्वारा अपने कथन के समर्थन में आवेदन फार्म, प्लॉट आवंटी अनुबंध दिनांक 44.44.2008, चैक की प्रति, नोटिस, जमा धनराशि की रसीदों की छायाप्रतियाँ दाखिल की गयी | J 2

विपक्षी द्वारा प्रतिवाद पत्र दिनांकित 34.2.2024 दाखिल करते हुए कहा गया है कि शिकायतकर्ता द्वारा उनकी परियोजना में यूनिट बुक करायी गयी थी। विपक्षी द्वारा अंकित किया गया है कि उनकी परियोजना का निर्माण कार्य वर्ष 2007 में प्रारम्भ किया गया था, परन्तु किसानों द्वारा किये गए किये गए विरोध प्रदर्शन के कारण परियोजना का निर्माण कार्य समय-समय पर वाधित रहा और परियोजना wa कि भूमि पर अवैध खनन भी किया गया, जिसके सम्बन्ध में उनके द्वारा प्राथमिकी 0643 /20i6 भी थाना दादरी में योजित कि गई जिसके सम्बन्ध मे उनके द्वारा बुलंदशहर विकास प्राधिकरण को सूचित भी किया गया, प्रयोजन का निर्माण कार्य माननीय NGT द्वारा लगायी गयी रोक के कारण भी निर्माण कार्य प्रभाभित रहा है। वर्ष 2043 में वाद संख्या 42/2043 (आकाश वशिष्ट आदि बनाम भारत गणराज्य व अन्य) में माननीय NGT द्वारा लगेगी रोक कारण परियोजना का निर्माण कार्य दिनांक 24.0920i3 से दिनांक 2.09.2047 तक परियोजना का निर्माण कार्य प्रभाभित रहा विपक्षी का यह भी कहना है कि उनके द्वारा iso आवंटियों को परियोजना में कब्जा प्रदान किया जा चूका है और 50 अन्य आवंटियों को शीघ्र weal प्रदान कर दिया जाएगा। आवंटन पत्र के अनुसार आवंटित यूनिट संख्या-3बी 492 में स्थित हैं, जिसमें विकास कार्य लम्बित होने के कारण शिकायतकर्ता को सैक्टर संख्या-2 ए में यूनिट संख्या-0276 समायोजित विकल्प के रूप में विकासकर्ता कम्पनी सुशांत मेगापॉलिस प्रोजेक्ट में पूर्ववर्ती दर पर देने के लिए तैयार हैं तथा उक्त यूनिट में तीव्र गति से निर्माण कार्य प्रगति पर है तथा आशानुरूप अग्रिम मार्च 2022 में कब्जा प्रदान कर दिया जायेगा। यह कि उक्त वर्णित यूनिट का लगभग 95 प्रतिशत कार्य पूर्ण किया जा चुका है, मात्र अंतिम स्वरूप देना शेष है, जोकि अतिशीघ्र पूर्ण करते हुए शिकायतकर्ता को भी सूचित किया जायेगा।

उभयपक्ष के तर्कों को सुना गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया, जिसके आधार पर निम्न बिन्दु विचरित किये जाते हैं :- 4. क्या रेरा आने से पूर्व के अनुबन्ध रेरा के दायरे में नहीं आते हैं ? व क्‍या पक्षकारों के मध्य रेरा लागू होने से पूर्व अनुबन्ध निष्पादित किये जाने पर रेरा के प्राविधान लागू नहीं होगें ? 2... क्‍या force majeure events होने के कारण विपक्षी की परियोजना विलंबित हुई? यदि हां तो प्रभाव? 3. क्‍या शिकायतकर्ता को कब्जा एवं विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाया जाये? यदि हाँ तो ब्याज की क्‍या दर होगी ? ५) निस्तारण बिन्दु dea बिन्दु He इस तथ्य पर विचरित है कि कया रेरा आने से पूर्व के ITT रेरा के दायरे में नहीं आते है तथा क्या पक्षकारों के मध्य रेरा लागू होने से पूर्व अनुबन्ध निष्पादित किये जाने पर रेरा के प्राविधान लागू नहीं होगें ? इस सम्बन्ध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या-6745-6749 /202 “ef aa प्रोमोटर्स एंड डेवलपर्स mo लि0 बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य” में दिया गया आब्जर्वेशन महत्वपूर्ण है, जिसमें स्पष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है कि :- "54. From the scheme of the Act 206, its application is retroactive in character and it can safely be observed that the projects already completed or to which the completion certificate has been granted are not under its fold and therefore, vested or accrued rights, if any, in no manner are affected. At the same time, it will apply after getting the on-going projects and future projects registered under Section 3 to prospectively follow the mandate of the Act 206."

उपरोक्त विधि व्यवस्था से यह स्पष्ट है कि रेरा अधिनियम लागू होने से पूर्व जो भी ager हस्ताक्षरित हुए या अधिनियम लागू होने से पूर्व की परियोजनाओं, जहाँ पर पूर्णता प्रमाण पत्र सम्प्रवर्तक द्वारा प्राप्त नहीं किया गया है, वहाँ पर अधिनियम का प्रवर्तन पूर्वव्यापी प्रभाव रहेगा। यह भी रेरा अधिनियम में स्पष्ट है कि “ऑन गोईंग” परियोजनायें निश्चित रूप से रेरा अधिनियम की परिधि में आते हैं। उपरोक्त माननीय उच्च न्यायालय के sree से यह भी स्पष्ट है कि यद्यपि रेरा पंजीकरण से पूर्व प्रोमोटर एवं आवंटी के मध्य अनुबन्ध निष्पादित हुए हैं, परन्तु यदि परियोजना को रेरा में पंजीकरण कराया जाता है, तो रेरा के सभी प्राविधान लागू होगें। विपक्षी द्वारा vera परियोजना को रेरा में पंजीकृत कराया गया है, जिसका पंजीकरण संख्या- UPRERAPRII0475 है। अतः वर्णित तथ्यों के आधार पर यह स्पष्ट है कि विपक्षी की परियोजना वर्तमान में “ऑनगोईंग प्रोजेक्ट” की श्रेणी में आती है। ऐसी दशा में रेरा के सभी प्राविधान लागू et) cage बिन्दु de Peake किया जाता है। निस्तारण बिन्दु संख्या-2 बिन्दु Were इस आशय का विचरित किया गया है कि क्‍या वास्तव में परियोजना फोर्स मैज्योर इवेन्टस होने कारण विलम्बित हुई? यह बिन्दु विपक्षी के अभिकथनों पर विचरित किया गया है, जिसे साबित करने का भार विपक्षी पर है। विपक्षी की ओर से कथन किया गया है कि परियोजना फोर्स मैज्योर इवेन्टस्‌ के कारण विपरीत प्रभाव पड़ा है। 0 इस सम्बन्ध में अनुबन्ध के प्रस्तर-22 में फोर्स मैज्योर के सम्बन्ध में निम्नलिखित है:-

"That the ALLOTTEE agrees that the sale of the 'PLOT'//PLOT's is subject to force majeure clause which inter-alia include delay on account of non- availability of steel, cement or any other building materials, or water supply or electric power or slow down strike or due to a dispute with the construction agency employed by vit DEVELOPER/SPV, civil commotion or by reason of war, or enemy action or earthquake or any act of God, delay in certain decisions/clearances from statutory body(ies); or if non-delivery of possession is as a result of any notice, order, rules or notification of the Government and/or any other public or Competent Authority or for any other reason(s) beyond the control of the DEVELOPER/SPV and for any of the aforesaid event, the DEVELOPER/SPV shall be entitled to a reasonable corresponding extension of the time of delivery of possession of the said 'PLOT' on account of force majeure circumstances and in such eventually the ALLOTTEE(S) will not claim any amount of money by way of damages/compensation/interest, etc. from the DEVELOPER/SPV. In case of the DEVELOPER/SPV abandoning the scheme for any reason beyond its control then the DEVELOPER/SPV's liability shall be limited to the refund of the amount paid by the ALLOTTEE(S) as per the terms of Allotment Letter."

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 04.4.20:9 को सिविल Re पिटीशन संख्या-43029 // 4985 “एम.सी. मेहता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया व अन्य” में निर्माण कार्य पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया। मार्च 2020 में alfas—t9 फैलने के कारण भी परियोजना के निर्माण कार्य में बुरा प्रभाव पड़ा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या-43029 //4985 “एम. सी. मेहता बनाम भारत सरकार” में पारित आदेश दिनांक 04.4.2049 में निम्नलिखित निर्देश दिये है :- With respect to demolition and construction activities wedirect that no demolition and construction activities take place inDelhi and NCR region. In case it is found that such activity isdone, the local administration as well as the municipalauthoritiesincluding the Zonal Commissioners, Deputy Zonal Commissionersshallbe personally held responsible for all such activities. They haveto act in furtherance of the Court’s order and to ensure that nosuch activity takes place. We direct that construction, demolition and activities bestopped forthwith as well as garbage burning. In case, any personis found in construction and demolition activity and garbageburning in Delhi and NCR region, he/she shall be penalized. Anyperson is doing construction and demolition activity in violationof this order, shall be penalized with Rs.l Lac for such activity.For garbage burning he/she shall be penalized with Rs.5,000/- andbesides liable for violation of theorder passed by this Court tobe dealt with in accordance with law.

इसके अतिरिक्त उपरोक्त सिविल अपील संख्या-43029 ,/ 4985 में पारित आदेश दिनांक 09.42.2049 में निम्नलिखित निर्देश दिये है :-- In the affidavit dated 05.]2.209, the Central Pollution Control Board (CPCB) has stated as under:- "l2. That it is respectfully submitted that it is normally experienced that in month of December depending upon Climatic Condition the AQI category varies. As a matter of fact, last year (208) 8 days in the month of December were in severe AQI category. Presently the situation not being severe, CPCB is of considered opinion that partial ban could be in place of construction activities in as much as no construction should be permitted during night time (6.00 pm to 6.00 am). The ban imposed could be partially lifted by permitting activities during day time (6.00 am to 6.00 pm), subject to the criteria stipulated in GRAP, wherein strict emforcement of rules for dust control in construction activities and closure of non-compliant sites is mandated in moderate to poor AQI category and further a bank on construction activities may be imposed by EPCA if Ambient AIR quality levels persist in severet/emergency category for 48 hours or more." Hence, the ban is relaxed in terms of the recommendations made by Central Pollution Control Board (CPCB), as quoted above. However, conditions for raising construction be scrupulously followed.

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा (दिनांक 04.44.2049 से दिनांक 44.02.2020) की अवधि के लिए निर्माण कार्य पर रोक लगायी गयी है, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.2.209 में पूर्ण प्रतिबन्ध को हटाते हुए आंशिक प्रतिबन्ध लगाया गया। ऐसे में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 35 दिन (दिनांक 04.:4.20:9 से दिनांक 09.:220:9) एवं 33 दिन (66+2) (दिनांक 40.42. 20i9 से दिनांक 74.02.2020 तक साँय 6 बजे से सुबह 6 बजे तक) की अवधि के लिए निर्माण कार्य पर प्रतिबन्ध लगाया गया। विपक्षी ऐसी दशा में कुल 35+33 = 68 दिन निर्माण कार्य प्रभावित रहने के कारण लाभ पाने का अधिकारी है। 9 समस्त सुसंगत तथ्यों पर विचारोपरान्त उ0प्र0 रेरा अथॉरिटी द्वारा दिनांक 06.06.2020 को कोविड-49 (Corona Virus Disease) के प्रभाव के कारण सभी परियोजनाओं को पूर्ण करने हेतु दिनाक 25.03.2020 से 6 माह की अतिरिक्त अवधि अर्थात्‌ दिनांक 25.09.2020 तक की अवधि दे दी गयी है और यह अतिरिक्त अवधि फोर्स मैज्योर इवेन्टस्‌ के कारण मानी जायेगी। इसको दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 25.03.2020 से दिनांक 25.09.2020 तक परियोजना में हुए विलम्ब हेतु कोई ब्याज प्रोमोटर द्वारा आवंटियों को नहीं दिया जाएगा और न ही शिकायतकर्ता से कोई विलम्ब ब्याज लिया जायेगा। तद्नुसार बिन्दु संख्या-2 Praia किया जाता है। निस्तारण बिन्दु संख्या-3 बिन्दु संख्या-3 इस आशय का विचरित किया गया है कि क्‍या शिकायतकर्तागण को कब्जा एवं विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाया जाये? यदि हाँ तो ब्याज की क्‍या दर होगी?

अग्रणी शिकायतकर्ता द्वारा अंकित किया गया है कि यूनिट बुक कराये जाने की तिथि से दस वर्ष बीत चुका है परन्तु विपक्षी द्वारा यूनिट का कब्जा वर्तमान समय में भी उपलब्ध नहीं कराया गया है। वर्तमान समय में विपक्षी की परियोजना में कोई भी निर्माण कार्य नहीं किया जा रहा है शिकायतकर्ता द्वारा अपनी देयता का भुगतान समय-समय से किया गया है। अतः शिकायतकर्ता द्वारा यूनिट का कब्जा एवं विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाये जाने का अनुरोध किया गया है। पत्रावली पर शिकायतकर्ता द्वारा दाखिल आवंटन पत्र दिनांक 44.44.2008 के प्रस्तर-3 में प्राविधान दिये गये है, जिसके अनुसार आवंटन पत्र निष्पादित किये जाने की तिथि से 3 वर्ष में यूनिट का कब्जा दिया जाना था। आवंटन पत्र के अनुसार दिनांक 44.44.2044 तक कब्जा दिया जाना था, परन्तु विपक्षी द्वारा निर्धारित अवधि में कब्जा नहीं दिया गया है। इसके अतिरिक्त फोर्स मैज्योर के मद में विपक्षी कुल 68 दिन की अवधि के लिए लाभ पाने का अधिकारी है। (जैसा कि निस्तारण बिन्दु संख्या-2 में वर्णित है) जहाँ तक किस अवधि तक का ब्याज दिलाये जाने का प्रश्न है। इस सम्बन्ध में सिविल अपील Ho 6649-50 /20i8 "सुपरटेक लिमिटेड बनाम रजनी गोयल"में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है कि:- "the period of Interest should close on April 206 when the Full Occupancy Certificate was obtained as per the admission of the Respondent - Purchaser herself in Para 40) of the Consumer Complaint, wherein she has admitted that the Appellant —Builder had obtained the Completion Certificate as late as April 206. The Respondent — Purchaser could not have

any further grievance after April 206 with respect to delay in handing over possession. The Respondent — Purchaser ought not to be allowed to reap the benefits of her own delay in taking possession. " उपरोक्त विधि व्यवस्था के अनुसार ओ.सी.,/सी.सी. अथवा कब्जा ऑफर किये जाने की तिथि, जो भी बाद में हो तक शिकायतकर्ता fos ब्याज पाने का अधिकारी होगा। ऐसी दशा में शिकायतकर्ता को दिनांक t4.47200. + 68 दिन अर्थात्‌ 48.07.202 से ओ.सी /सी.सी अथवा कब्जा ऑफर किये जाने की तिथि, जो भी बाद में हो तक विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाया जाना था, परन्तु विपक्षी की aque अवधि का समय कोविड-+49 महामारी के लिए प्राधिकरण द्वारा घोषित फोर्स मैज्योर की अवधि में पड़ रहा है, ऐसी स्थिति में विपक्षी को फोर्स मैज्योर पीरियड को दृष्टिगत रखते दिनांक 27.04.2020 से 6 माह की अवधि प्रदान की जाती है। ऐसे में उपरोक्तानुसार शिकायतकर्ता दिनांक 27.0.2020 तक कब्जा पाने का अधिकारी था। अतः दिनांक 27.40.2020 से ओ.सी,/सी.सी अथवा कब्जा ऑफर किये जाने की तिथि, जो भी बाद में हो तक विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाया जाना न्यायोचित है, परन्तु विपक्षी द्वारा निर्धारित अवधि में कब्जा नहीं दिया गया है, जिससे स्पष्ट है कि विपक्षी की परियोजना विलम्बित है। जहाँ तक ब्याज देयता का प्रश्न है, माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा “नीलकमल Raced waerds orf. आदि बनाम यूनियन ऑफ इंडिया”के वाद में अभिनिर्धारित किया गया है कि :-

"Section 8()(0) lays down that if the promoter fails to complete or is unable to give possession of an aprtment due to discontinuance of his business as a developer on account of suspension or revocation of the registration under the Act or for any other reason, he is liable on demand to the allottees, in case the allottee wishes to withdraw from the project, without prejudice in this behalf including compensation. If the allottee does not intent to withdraw from the project he shall be paid by the promoter interest for every month's delay till handing over of the possession, The requirement to pay interest is not a penalty as the payment of interest is compensatory in nature in the light of the delay suffered by the allottee who has paid for his apartment but has not received possession of it. The obligation imposed on the promoter to pay interest till such time as the apartment is handed over to him is not unreasonable. " SS अतः: उपरोक्त निर्णय के आलोक में यह स्पष्ट है कि उ0प्र0 रेरा के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रमोटर व केता के बीच किये गये अनुबंध के अनुरूप विलम्ब तथा मूल धनराशि पर ब्याज देय होगा, क्‍योंकि प्रमोटर्स द्वारा उक्त धनराशि का उपभोग किया गया है।

जहाँ तक देय ब्याज दर का प्रश्न है, तो राज्य सरकार द्वारा भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम 2046 के अधीन दिनांक 47.40.2048 को भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) (विकय पट्टा के लिए करार) नियमावली 20:8 अधिसूचित की गयी हैं। इसमें संलग्नक के रूप में दिये गये विकय,/पटटा विलेख के प्रारूप के प्रस्तर 9 में प्रमोटर्स के डिफाल्ट प्रकरण (Events of default) परिभाषित है, जिसमें प्रस्तर 9.20) में प्रमोटर के डिफाल्टर होने की स्थिति में आवंटी हेतु प्राविधानित है कि:- "The Allottee shall have the option of terminating the Agreement in which case the Promoter shall be liable to refund the entire money paid by the Allottee under any head whatsoever towards the purchase of the apartment, along with interest at the rate equal to MCLR (Marginal Cost of Lending Rate) on home loan of State Bank of India +l% unless provided otherwise under the Rules. within forty-five days of receiving the termination notice:" यही दर आवंटियों के द्वारा डिफॉल्ट की स्थिति A भी प्रस्तर 9.30) में निर्धारित है| उक्त प्राविधान को दृष्टिगत रखते हुए आवंटी को MCLR+IfeARA की ब्याज दर पर विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि शिकायतकर्ता की कोई धनराशि अतिदेय है, तो उस पर विपक्षी भी MCLR+ प्रतिशत की दर से ही ब्याज प्राप्त कर सकता है। रेरा की धारा-2(»७)0) में भी यही ब्याज की परिभाषा दी गयी है। dager बिन्दु संख्या-3 निस्तारित किया जाता है। उपरोक्त बिन्दुओं का निस्तारण करते हुए निम्न आदेश पारित किये जाते है। आदेश

. विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह शिकायतकर्तागण के फ्लैट को अनुबन्ध के अनुसार पूर्ण कराकर दिनांक 34.42.2022 तक ओ.सी /सी.सी सहित कब्जा देना सुनिश्चित करें और देय स्टाम्प शुल्क प्राप्त कर नियमानुसार रजिस्ट्री करायें। 2. विपक्षी, शिकायतकर्ता को दिनांक 8.0:.20i2 से ओ.सी/सी.सी अथवा कब्जा ऑफर किये जाने की तिथि तक शिकायतकर्ता द्वारा स्वयं जमा धनराशि पर MCLR+ प्रतिशत ब्याज अदा करना सुनिश्चित करें। ब्याज की यह धनराशि 2 9 अंतिम भुगतान की धनराशि में समायोजित की जायेगी | ब्याज की धनराशि देय धनराशि से अधिक होने पर शिकायतकर्ता को वापस की जायेगी। फोर्स मैज्योर पीरियड को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 25.03.2020 से दिनांक 25.09.2020 तक परियोजना में हुए विलम्ब हेतु ब्याज की गणना नहीं की जायेगी। साथ ही यदि शिकायतकर्ता का कोई अतिदेय (Over Dues) है, तो उस पर भी इस अवधि का ब्याज देय न होगा। अन्य शिकायतकर्ता के प्रकरण में आवंटन पत्र/अनुबन्ध के अनुरूप VITA गणना की जायेगी। विपक्षी को यह निर्देशित किया जाता है कि रेरा अधिनियम, 2046 की धारा 2(2०)0)के अनुसार यदि Way होने के बाद कोई ब्याज दर आवंटी, के डिफॉल्ट से प्रोमोटर द्वारा लिया जाता है, तो उसी दर से ब्याज प्रोमोटर द्वारा डिफॉल्ट किये जाने पर भी आवंटी को दिया जायेगा। अतः विलम्बित भुगतान पर शिकायतकर्ता द्वारा भी MCLR+ प्रतिशत की ब्याज दर से ब्याज देय होगा। यदि इससे अधिक दर से कोई धनराशि रेरा लागू होने के बाद आवंटी से विलम्ब हेतु ली गयी है, तो विलम्बित अवधि हेतु ब्याज की धनराशि की भी उसी दर से गणना की जायेगी |

इस आदेश की एक-एक प्रति सम्बन्धित पत्रावलियों पर रखी जाये एवं इस आदेश में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुरूप धनराशि व ब्याज की प्रत्येक मामले में गणना की जायेगी। इस आदेंश का उल्लघंन भू-सम्पदा (विनियमन तथा विंकास) अधिनियम, 2046 की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दंडनीय होगा। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये। यदि विपक्षी द्वारा इस आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है, तो शिकायतकर्तागण को यह अधिकार होगा कि रेरा प्राधिकरण के माध्यम से अपने आदेश का कियान्वयन करा सकेगें। दिनांक :-४ /[2//2022 (राजीव कुमार) (अध्यक्ष) उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण