॥ उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 /40 63 सपठित नियम-24 47-शिकायत AEATNCR44/09/82607/202 पवन कुमार पांडे बनाम महागुन (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 34.04.2025 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फेसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से जूनियर अधिवक्ता सुश्री TT जैन उपस्थित हुई। विपक्षी अनुपस्थित | शिकायतकर्ता द्वारा अवगत कराया गया है कि विपक्षी द्वारा अभी तक यूनिट का कब्जा नहीं दिया गया है और न ही sera विलेख निष्पादित एवं पंजीकृत कराया गया है। उभयपक्षों द्वारा स्थगन प्रार्थना-पत्र दाखिल किया गया है। gerd शिकायत में माननीय पीठ-04ए, द्वारा नियमानुसार सुनवाई उपरान्त दिनांक 27. 04.2022 को निम्नवत आदेश पारित किये गये हैं:- 4 विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह उपरोक्त सारणी के सभी शिकायतकर्तागण के wey की समस्त सुविधाओं को ,अनुबन्ध के अनुसार पूर्ण कराकर दिनांक 30.06.2022 तक ओ. सी/सी.सी सहित कब्जा देना सुनिश्चित करें और देय स्टाम्प शुल्क प्राप्त कर नियमानुसार रजिस्ट्री करायें।

2... विपक्षी, शिकायतकर्ता को दिनांक 08.06.2048 से ओ.सी.// सी.सी. प्राप्त किये जाने की तिथि अथवा कब्जा ऑफर किये जाने की तिथि, जो भी बाद में हो, तक की अवधि पर शिकायतकर्ता द्वारा जमा धनराशि पर विलम्ब ब्याज के रूप में MCLRH प्रतिशत ब्याज अदा करना सुनिश्चित करें। ब्याज की यह धनराशि: अंतिम भुगतान की देय धनराशि में समायोजित की att) ब्याज की धनराशि देय धनराशि से अधिक होने पर शिकायतकर्ता को वापस की जायेगी। फोर्स मैज्योर पीरियड को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 25.03.2020 से दिनांक 25.09. 2020 तक परियौजना में हुए विलम्ब हेतु ब्याज की गणना नहीं की जायेगी। साथ ही इस अवधि में शिकायतकर्ता द्वारा यदि अनुबन्धानुसार अथवा कोई अतिदेय (Over Dues) है, तो उस पर भी इस अवधि का ब्याज देय न होगा। अन्य शिकायतकर्तागण के प्रकरण में आवंटन पत्र, अनुबन्ध के अनुरूप उपरोक्तानुसार विलम्ब ब्याज की गणना की जायेगी। 3. विपक्षी को यह निर्देशित किया जाता है कि रेरा अधिनियम, 2046 की धारा 2(za) (i) के अनुसार यदि रेरा लागू होने के बाद कोई ब्याज दर आवंटी के डिफॉल्ट से प्रोमोटर द्वारा नर. लिया जाता है, तो उसी दर से ब्याज प्रोमोटर द्वारा डिफॉल्ट किये जाने पर भी आवंटी को दिया जायेगा। अतः विलम्बित भुगतान पर शिकायतकर्ता द्वारा भी धटाआरका प्रतिशत की ब्याज दर से ब्याज देय होगा। यदि इससे अधिक दर से कोई धनराशि रेरा लागू होने के बाद आवंटी से लीड ली गयी है, तो विलम्बित अवधि हेतु ब्याज की धनराशि की भी उसी दर से गणना की जायेगी।

4... विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह त्रिपक्षीय अनुबन्ध,/ एम.ओ.यू. के अनुसार प्री-ई.एम.आई. का भुगतान करें तथा यदि पूर्व में किसी किश्त का भुगतान नहीं किया गया है अथवा विपक्षी का विधिक उत्तरदायित्व होने के बाद भी शिकायतकर्ता द्वारा वित्तीय संस्था को किया जा चुका है, तो उसका समायोजन कब्जा ऑफर करते समय करना सुनिश्चित करें| 5... इस आदेश की एक-एक प्रति सम्बन्धित पत्रावलियों पर रखी जाये एवं इस आदेश में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुरूप धनराशि व ब्याज की प्रत्येक मामले में गणना की जायेगी। 6. इस आदेश का उल्लघंन eal (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 20I6 की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दंडनीय होगा। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये। 7. यदि विपक्षी द्वारा इस आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है, तो शिकायतकर्तागण को यह अधिकार होगा कि रेरा प्राधिकरण के माध्यम से अपने आदेश का कियान्वयन करा wey | उपरोक्त शिकायत में मा. We-ory, द्वारा दिनांक 25.07.2023 को धारा-38 /40,/63 के अन्तर्गत निम्न आदेश पारित किया गया है किः-

वर्णित तथ्यों एवं समस्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए यदि विपक्षी द्वारा दिनांक 3.08.2023 तक प्रश्नगत यूनिट का भौतिक कब्जा दिये जाने की सूचना, आदेश दिनांक 27.04. 2022 के अनुसार अंतिम अकाउन्टस्‌ सैटेल कर तथा उक्त आदेश के प्रस्तर-4 के अनुसार सभी प्री-ई.एम.आई. का भुगतान करते हुए (मोरोटोरियम पीरियड सहित) रेरा पोर्टल पर अपलोड नहीं की जाती है, तो दिनांक 34.08.2023 के बाद सचिव, रेरा प्रकरण में आदेश दिनांक 27.04.2022 के अनुसार विलम्बित अवधि के ब्याज की धनराशि (यदि कोई अवशेष हो) तुथा उक्त आदेश के प्रस्तर-4 के अनुसार सभी प्री-ई-एम.आई. (मोरोटोरियम पीरियड सहित) की धनराशि (यदि कोई अवशेष हो) हेतु वसूली प्रमाण पत्र जारी करायें, जिसके उपरान्त पत्रावली भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण के नियम-24 में निहित शक्तियों के अन्तर्गत यूनिट के कब्जे की कार्यवाही हेतु न्यायनिर्णायक अधिकारी के समक्ष ,संदर्भित की जाये। autre अधिकारी के द्वारा कार्रवाई सम्पन्न करने के उपरान्त पत्रावली रेरा अधिनियम, 2046 की धारा-63 के अन्तर्गत विपक्षी के विरूद्ध यथोचित अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने हेतु प्राधिकरण के समक्ष पेश की जायेगी। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये। आदेश-पत्र दिनांक 05.02.2024 के अनुसार तत्कालीन न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा पत्रावली वसूली के सम्बन्ध में प्राधिकरण को वापस भेजी गई थी। शिकायतकर्ता द्वारा दाखिल प्रार्थना-पत्र दिनांकित 49.4.2024 के क्रम में पत्रावली आज प्रथम सुनवाई हेतु इस पीठ के समक्ष पेश हुई। —4 a

विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि वह माननीय रेरा पीठ के आदेश के अनुपालन में कब्जा प्रस्ताव पत्र वैध ओ.सी.,/सी.सी. सहित बकाया देयों की मांग सहित (यदि कोई हो तो) शिकायंतकर्ता को i5 दिनों के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें। तद्पश्चात शिकायतकर्ता द्वारा बकाया देयों के अदा करने पर विपक्षी शिकायतकर्ता के पक्ष में यूनिट का कब्जा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें| उभयपक्षों को यदि कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति दाखिल 'कर सकते हैं। पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु नियत तिथि 24.04.2025 को पेश हो। = आर. पी. सिंह (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण