उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 /40/63 सपठित नियम-24 45-शिकायत संख्या : ॥7८२44/09/82245/202] हरिंदर कुमार हफ कर्ता श्री हरिंदर कुमार बनाम फ्यूटेक शेल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 24.04.2025 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फेसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री कुशवत्स उपस्थित हुए एवं विपक्षी अनुपस्थित | शिकायतकर्ता द्वारा अवगत कराय। गय। है कि विपक्षी gi यूनिट का कब्जा दिया जा चुका है एवं हस्तान्तरण विलेख निष्पादित एवं पंजीकृत नहीं करायी गयी है। शिकायतकर्ता को सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रश्नगत शिकायत में मा. पीठ-3, द्वारा दिनांक 30.05.2022 को निम्न आदेश पारित किया है कि-- 4. प्रतिवादी को आदेशित किया जाता हे कि आवंटन पत्र,/अनुबन्ध पत्र में निहित शर्तों के अनुसार मूलभूत सुविधाओं ओ पूर्ण कराते हुये एवं परिवादीगण से बकाया धनराशि प्राप्त कर 3 माह में परिवादीगण के इकाई की रजिस्ट्री निष्पादित करना सुनिश्चित करें। 2. प्रतिवादी द्वारा मूलभूत सुविधाओं के सम्बन्ध में शुल्क दोनों पक्ष के मध्य हस्ताक्षरित आंटन पत्र/अनुबन्ध पत्र में निहित शर्तों के अनसार ही प्राप्त करेगा तथा परिवादीगण द्वारा जो धनराशि इस मद में भुगतान कर दी गयी है वह समायोजित किया जाएगा। इस आदेश का उल्लघंन भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 206 की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दंडनीय होगा |

उपरोक्त शिकायत में मा. पीठ-2, द्वारा दिनांक 30.08.2023 को धारा-38 /40 / 63 के अन्तर्गत निम्न आदेश पारित किया गया है कि:- अत: सचिव, रेरा को निर्देशित किया जाता है कि धारा-38,/40,/63 के अन्तर्गत पीठ द्वारा दिनांक 30.05.2022 को धारा-34 के अन्तर्गत पारित आदेश के क्रम संख्या-4 का विपक्षी द्वारा अनुपालन न किये जाने के कारण रेरा अधिनियम 2046 की धारा-63 के अन्तर्गत यथोचित = अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने हेतु पत्रावली प्राधिकरण के समक्ष पेश की जाये। आदेश की प्रति सचिव रेरा को प्रेषित हों। आदेश दिनांक 30.05.2022 का विपक्षी द्वारा अनुपालन नहीं किया गया है। विपक्षी को पंजीकृत डाक के माध्यम से नोटिस भेजे जाने के बाद भी विपक्षी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। शिकायतकर्ता द्वारा बताया गया कि विपक्षी के पास ओ.सी. नहीं है। बिना ओ.सी. के शिकायतकर्ता के पक्ष में रजिस्ट्री स्वयं इस पीठ द्वारा नहीं करायी जा सकती है। माननीय रेरा पीठ संख्या-03 द्वारा पारित आदेश दिनांकित 30.05.2022 का विपक्षी द्वारा अनुपालन न करने के कारण विपक्षी पर धारा-63 के अन्तर्गत अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाना न्यायोचित होगा। अतः पीठ संख्या-2 द्वारा पारित आदेश दिनांकित 30.08.2023 के अनुपालन में पत्रावली अन्तर्गत धारा-63, अर्थदण्ड अधिरोपित हेतु रेरा प्राधिकरण के समक्ष पेश की जाये।

इस प्रकार क्‍योंकि विपक्षी के पास ओ.सी./सी.सी. नहीं है। ऐसी दशा में रजिस्ट्री की कार्यवाही पूर्ण किया जाना संम्भव नहीं है। उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण के कार्यालय आदेश संख्या 44675 / यू पी.रेरा / प्रशा. / 2024-25 दिनांक 40.40.2024 के प्रस्तर-43, के अनुसार पत्रावली प्राधिकरण की सम्बंधित पीठ को इस टिप्पणी के साथ वापस किया जाता है कि पीठ द्वारा ओ.सी. /सी.सी. से सम्बंधित प्रश्न का विनिश्चय करने के उपरान्त पत्रावली ओ.सी./सी.सी. सहित पुनः इस पीठ को भेजी जाती है, तो ओ.सी. /सी.सी. प्राप्त होने पर इस पीठ द्वारा रजिस्ट्री की कार्यवाही करायी जायेगी। आदेश की एक प्रति श्रीमान सचिव, रेरा को प्रेषित की जाये कि प्रकरण को अन्तर्गत धारा-63, अर्थदण्ड अधिरोपित हेतु पत्रावली रेरा प्राधिकरण के समक्ष पेश की जाये। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये। पत्रावली सम्बंधित पीठ को वापस भेजी जाये। TS पट इन आर. पी. fg (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण