उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर सुनवाई पीठ-3, अन्तर्गत धारा 38/40/63 64 - शिकायत संख्या -— NCR44/09/82204/202 विनायक नारायण घटाटे बनाम मैसर्स उत्तम स्टील्स एंड एसोसिएट्स (कंसोर्टियम) ait दिनांक :- 29/07 /2026 शिकायतकर्ता का वाद धारा-63 के अन्तर्गत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से अधिवक्ता श्री यशस्वी fave उपस्थित। विपक्षी अनुपस्थित। पत्रावली नियम 24 की कार्यवाही उपरांत न्यायनिर्णायक के कारण से शिकायतकर्ता अधिकारी द्वारा अपनी आख्या दिनांकित 46.04.2025 के साथ वापस पीठ को संदर्भित की गयी है कि विपक्षी को ओसी /सीसी प्राप्त नही है तथा विपक्षी की परियोजना पूर्ण न होने अपनी धनराशि वापस चाहते है जिस कारण से शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा दिलाया जाना सम्भव नही है। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि एक बार जब पीठ द्वारा प्रकरण में रेग अधिनियम की धारा 34 के अन्तर्गत अंतिम आदेश पारित किया जा चुका है तब उसके पश्चात्‌ पीठ द्वारा प्रकरण में पारित मूल आदेश से भिन्‍न कोई अन्य आदेश पारित नहीं किया जा सकता है क्‍योंकि विधि का सुव्यवस्थित सिद्धान्त है कि Execution court can not go beyond the decree. उपर्युक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि विपक्षी कम्पनी द्वारा पीठ के पूर्व आदेशों का पूर्ण रूप से अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है, जबकि विपक्षी कम्पनी का यह उत्तरदायित्व है कि वह प्रार्थी / शिकायतकर्ता को निर्धारित समयावधि में प्रश्नगत यूनिट का कब्जा उपलब्ध करायें। चूंकि रेरा नियमावली, 20i6 के नियम-24 सपठित सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश-24 में प्राधिकरण दी हुई है| अत: उपर्युक्त वर्णित

घिकरण के आदेशों एवं निर्देशों को क्रियान्वित करने की रीति तथ्यों एवं समस्त परिस्थितियों के दृष्टिगत पत्रावली नियम-24 सपठित सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश-24 में निहित शक्तियों के अधीन पीठ द्वारा धारा-34 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांकित 20.04.2022 के अनुसार प्रश्नगत यूनिट के भौतिक कब्जे की कार्यवाही हेतु न्यायनिर्णायक अधिकारी के समक्ष पुनः सुनवाई के लिए दिनांक 04.40.2026 को संदर्भित की जाती है। —— डा0 दीपक स्वरूप सक्सेना (सदस्य) उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण