उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 /40 //63 सपठित नियम-24 23-शिकायत PAW—NCR44/09/82053/202 योगेश कुमार बनाम एस.पी.साई.आई.टी.प्रा. लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 05.03.2025 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फेसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पुकार पर शिकायतकर्ता अनुपस्थित। विपक्षी की ओर से जूनियर अधिवक्ता सुश्री अंजलि त्यागी उपस्थित हुई | विपक्षी द्वारा स्थगन प्रार्थना-पत्र दाखिल किया गया है, जो पत्रावली पर उपलब्ध है। gerd शिकायत में माननीय पीठ-0ए, द्वारा नियमानुसार सुनवाई के उपरान्त दिनांक 49.05.2022 को निम्नवत आदेश पारित किये गये हैं:-- (क) प्रतिवादी परिवादीगण को मूल आवंटित उक्त इकाई का अधिपत्य —(physical possession) जून 2022 तक ओ.सी / सी.सी के साथ उपलब्ध Here | (ख) प्रतिवादी परिवादीगण को दिनांक 04.:220I7 से ओ.सी/सी.सी प्राप्त करने या ऑफर ऑफ पुजेशन की तिथि, जो भी बाद में हो तक MCLRH% वार्षिक की दर से ब्याज देय होगा। इस धनराशि को अधिपत्य दिये जाने के समय अंतिम देय धनराशि में समायोजित (adjust) करते हुये अवशेष बची धनराशि प्रतिवादी द्वारा परिवादीगण को भुगतान की जाएगी। (ग) परिवादीगण द्वारा कन्सट्रक्शन लिंक प्लान के अन्तर्गत नियमानुसार धनराशि भुगतान नहीं किया गया जबकि रेरा अधिनियम की धारा-49 की उप-धारा 7 के अनुसार परिवादी प्रतिवादी को पेमेंट प्लान के अनुसार धनराशि भुगतान नहीं किया जाता है तो विलम्ब से धनराशि भुगतान किये जाने पर परिवादी द्वारा प्रतिवादी को ब्याज देय होगा।

(घ) परियोजना विलम्ब होने के सम्बंध में परिवादीगण विलम्बित अवधि का ब्याज प्रतिवादी से प्राप्त करेंगे । परिवादीगण को प्रतिवादी से परियोजना विलम्ब होने के सम्बंध में प्राप्त होने वाली ब्याज धनराशि व प्रतिवादी को परिवादीगण से धनराशि समय से भुगतान Ne . न किये जाने के सम्बंध प्राप्त होने वाली ब्याज धनराशि को समायोजित किया जाएगा अर्थात परिवादीगण व प्रतिवादी द्वारा देय ब्याज धनराशि समायोजन के पश्चात्‌ अवशेष बची धनराशि परिवादीगणप्रतिवादी को देय होगा। (ड) परिवादीगण द्वारा यदि कोई धनराशि का भुगतान करना शेष है तो परिवादीगण बकाया धनराशि प्रतिवादी को भुगतान करें। परिवादीगण द्वारा जो धनराशि विलम्ब से भुगतान की गयी है तो उस स्थिति में रेरा अधिनियम की धारा 2(2०)6) के अधीन प्रतिवादी विलम्बित अवधि का ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी है परन्तु परिवादीगण द्वारा ब्याज MCLRH% की दर से अधिक देय नहीं होगा। (च) wifts—9 की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु देश में हुये लॉकडाउन को दृष्टिगत रखते हुये दिनांक 24.03 2020 से दिनांक 30.09 2020 तक वादी की ओर से समय से भुगतान न किये जाने तथा प्रतिवादी द्वारा परियोजना पूर्ण करने में किये गये, विलम्ब के सम्बंध में विलम्ब ब्याज की गणना उक्त अवधि में नहीं की जाएगी। उपरोक्त शिकायत में मा. पीठ-03 (पूर्व पीठ-2), द्वारा दिनांक 02.02.2024 को धारा-63 के अन्तर्गत निम्न आदेश पारित किया गया है Pe उपरोक्त विश्लेषण व तथ्यों से स्पष्ट है कि विपक्षी ने पीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 49.05.2022 के क्रम संख्या क व ख का अनुपालन नहीं किया है।

अतः सचिव रेरा को निर्देशित किया जाता है कि भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2046 की धारा-38 /40,/63 के अन्तर्गत पीठ द्वारा दिनांक 49.05. 2022 को aRI-3 के अन्तर्गत पारित आदेश के क्रम संख्या ख के अनुसार जमा धनराशि पर विलम्बित अवधि का ब्याज हेतु वसूली प्रमाण पत्र जारी करना सुनिश्चित करें। विपक्षी द्वारा आदेश का अनुपालन न किये जाने के कारण भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 20I6 की धारा-63 के अन्तर्गत यथोचित अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने हेतु पत्रावली प्राधिकरण के समक्ष पेश की जाए। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये। अन्तर्गत धारा-38,/40,/63 के कार्यवाही के दौरान शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध न कराने व यूनिट की रजिस्ट्री निष्पादित न कराये जाने के कारण श्रीमान सचिव, रेरा द्वारा पारित कार्यालय-आदेश दिनांक 42.42.2024 के . अनुसार पत्रावली नियम--24 की कार्यवाही हेतु इस पीठ को भेजी गयी। पत्रावली आज प्रथम सुनवाई हेतु इस पीठ को पेश हुई। विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि वह माननीय रेरा पीठ के आदेश के अनुपालन में कब्जा प्रस्ताव-पत्र वैध ओ.सी.,/सी.सी. सहित बकाया देयों की मांग सहित (यदि कोई हो तो) शिकायतकर्ता को is दिनों के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें तथा पोर्टल भी अपलोड करना सुनिश्चित करें। शिकायतकर्ता द्वारा बकाया देयों के अदा करने पर विपक्षी शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा देते हुए शिकायतकर्ता के पक्ष में यूनिट की रजिस्ट्री निष्पादित करना सुनिश्चित ot) उभयपक्ष यदि कोई जवाब दाखिल करना चाहे, तो रेरा पोर्टल पर अपलोड एवं भौतिक रूप से रेरा कार्यालय में दाखिल कर सकते हैं। पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु नियत तिथि 08.05.2025 को पेश हो ।

—<{_— आर. पी. सिंह (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण