उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 / 40 /63 सपठित नियम-24 47-शिकायत PAM—NCR44/09/82027/202 सम्पूर्णा नन्द शुक्ल बनाम एस. जे. पी. होटल्स Us रिसॉर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 28.07.2025 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्‍्फेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पेश हुई। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री इन्द्रेश विक्रम सिंह उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री रोहित महावर उपस्थित हुए। उभयपक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। विपक्षी द्वारा कब्जा प्रस्ताव-पत्र ओ.सी.,/सी.सी. सहित बकाया cal की मांग सहित शिकायतकर्ता को प्रेषित नहीं किया गया है, जबकि शिकायतकर्ता बकाया धनराशि का भुगतान कर कब्जा प्राप्त करने के लिए तैयार है। प्रकरण में विपक्षी द्वारा माननीय रेरा पीठ-04ए के आदेश दिनांक 49.07.2022 का अनुपालन न करने के कारण विपक्षी के विरुद्ध धारा-63 के अन्तर्गत अर्थदण्ड /पेनल्टी अधिरोपित करने हेतु दिनांक 43.05.2025 को आदेश पारित किया जा चुका है, उसके बावजूद भी विपक्षी द्वारा माननीय wr पीठ-0(ए द्वारा पारित आदेश दिनांक 49.07.2022 के अनुपालन में शिकायतकर्ता को कब्जा उपलब्ध नहीं कराया गया है और न ही रजिस्ट्री कराई गई है। विपक्षी द्वारा रेरा प्राधिकरण के आदेशों की अवहेलना की जा रही है और विपक्षी आदेश दिनांक 49.07.2022 का अनुपालन करने में कोई रुचि नहीं ले रहा है।

अतः ऐसी स्थिति में शिकायतकर्ता को कब्जा उपलब्ध कराये जाने एवं रजिस्ट्री कराये जाने हेतु एवं आदेश दिनांकित 49.07.2022 का अनुपालन कराये जाने हेतु आदेश-24 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत कार्यवाही करने के अलावा कोई विकल्प शेष नहीं है। उक्त आदेश का अनुपालन कराये जाने एवं शिकायतकर्ता को कब्जा उपलब्ध कराये जाने एवं रजिस्ट्री कराये जाने हेतु परियोजना-]8%90 Wynn में यूनिट PI-SUN-I- l005 को इस न्यायालय द्वारा op किया जाता है तथा कार्यलय आदेश oS संख्या-42482 / यू पी.रेरा / प्रशा. / 2024-25 दिनांक 24.08.2024 के अनुसार श्री रजत शर्मा, अवर अभियन्ता को रिसीवर नियुक्त किया जाता है। अतः श्री रजत शर्मा, अवर अभियंता को निर्देशित किया जाता है कि वह यूनिट को कुर्क कर न्‍्यायालयं के कब्जे में लेकर अपनी आख्या एक माह के अन्दर इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें, ताकि आदेश-24 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए स्वयं इस न्यायालय द्वारा शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध कराया जा सके और रजिस्ट्री कराई जा सके। पत्रावली वास्ते अग्रिम सुनवाई दिनांक 02.09.2025 को पेश हो। (न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण