उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 /40 //63 सपठित नियम-24 49-शिकायत WM:—NCR44/09/82027/202 : सम्पूर्णा नन्द शुक्ल बनाम एस. जे. पी. होटल्स एंड रिसॉर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 43.05.2025 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पेश हुई। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री इन्द्रेश विक्रम उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर सै विद्वान अधिवक्ता सुश्री श्वेता तिवारी उपस्थित ge | उभयपक्षों को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। विपक्षी द्वारा अपना जवाब दाखिल किया गया है, लेकिन विपक्षी द्वारा आदेश-पत्र दिनांक 28.03.2025 के अनुपालन में कब्जा प्रस्ताव-पत्र वैध ओ.सी.,/सी.सी सहित बकाया देयों की मांग सहित शिकायतकर्ता को नहीं भेजा गया है और न ही रेरा पोर्टल पर अपलोड किया गया है। ged शिकायत में माननीय feo द्वारा नियमानुसार सुनवाई के उपरान्त दिनांक 49.07.2022 को निम्नवत आदेश पारित किये गये हैं:- 4... विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह शिकायतकर्ता की यूनिट की समस्त सुविधाओं को अनुबन्ध के अनुसार पूर्ण कराकर दिनांक 30.09.2022 तक ओ.सी /सी.सी. सहित कब्जा देना सुनिश्चित करें और देय स्टाम्प शुल्क प्राप्त कर नियमानुसार रजिस्ट्री करायें।

2. विपक्षी, शिकायतकर्ता को दिनांक 44.09.2020 से ओ.सी. प्राप्त किये जाने की तिथि 29.07.202 तक शिकायतकर्ता द्वारा जमा धनराशि पर MCLRH प्रतिशत ब्याज अदा करना सुनिश्चित करें। ब्याज की यह धनराशि अंतिम भुगतान की धनराशि में समायोजित की जायेगी। ब्याज की धनराशि देय धनराशि से अधिक होने पर शिकायतकर्ता को वापस की unr) फोर्स मैज्योर पीरियड को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 4.09.2020 से दिनांक 25.09.2020 तक परियोजना में हुए विलम्ब हेतु ब्याज की गणना नहीं की जायेगी। साथ ही इस अवधि में शिकायतकर्ता द्वारा यदि कोई अतिदेय Over Dues) है, तो उस पर भी इस अवधि का ब्याज देय न होगा। 55 3. विपक्षी को यह भी निर्देशित किया जाता है कि रेरा अधिनियम, 20i6 की धारा Ava) के अनुसार यदि रेरा लागू होने के बाद कोई ब्याज दर आवंटी के डिफॉल्ट से प्रोमोटर द्वारा लिया जाता है, तो उसी दर से ब्याज प्रोमोटर द्वारा डिफॉल्ट किये जाने पर भी आवंटी को दिया जायेगा। अतः विलम्बित भुगतान पर शिकायतकर्ता द्वारा भी धटा॥स्‍ता प्रतिशत की ब्याज दर से ब्याज देय होगा। यदि इससे अधिक दर से कोई धनराशि रेरा लागू होने के बाद आवंटी से विलम्ब हेतु ली गयी है, तो विलम्बित अवधि हेतु ब्याज की धनराशि की भी उसी दर से गणना की जायेगी. 4... विपक्षी को यह भी आदेशित किया जाता है कि वह शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा देते समय सभी चार्जेज़ आवंटन पत्र,/अनुबन्ध के अनुरूप अधिरोपित करेगें।

5. इस आदेश का उल्लंघन भू-सम्पदा (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 20:6 की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दंडनीय होगा। 6. यदि विपक्षी द्वारा इस आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है, तो शिकायतकर्ता को यह अधिकार होगा कि रेरा प्राधिकरण के माध्यम से अपने आदेश का कियान्वयन करा सकेगें। उपरोक्त शिकायत में मा. tle-, द्वारा दिनांक 29.08.2023 को धारा-63 के अन्तर्गत निम्न आदेश पारित किया गया है कि:- * अत: समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए सचिव, रेरा को निर्देशित किया जाता है कि प्रश्नगत प्रकरण में पीठ द्वारा पूर्व में धारा-34 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 49.07.2022 के प्रस्तर संख्या-2 के अनुसार विलम्बित अवधि के ब्याज का वसूली प्रमाण पत्र जारी करना सुनिश्चित करें। विपक्षी द्वारा आदेश दिनांक 49.07.2022 का अनुपालन न किये जाने के कारण रेरा अधिनियम, 2046 की धारा 63 के अन्तर्गत यथोचित अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने हेतु पत्रावली प्राधिकरण के समक्ष पेश की जाए। लेकिन विपक्षी द्वारा माननीय पीठों द्वारा पारित आदेशों का अनुपालन नहीं किया गया है और न ही इस पीठ के आदेश-पत्र दिनांकित 28.03.2025 का अनुपालन किया गया है, जो अत्यन्त ही आपत्तिजनक है। जिससे स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण के आदेशों की अवहेलना की जा रही है। अतः ऐसी स्थिति में माननीय रेरा sory द्वारा पारित आदेश दिनांक 49.07.2022 के क्रम में प्रस्तुत पत्रावली पीठ के आदेश के उल्लंघन की बाबत धारा-63 के अन्तर्गत अर्थदण्ड अधिरोपित हेतु प्राधिकरण के समक्ष पेश हो। आदेश की एक प्रति श्रीमान सचिव, रेरा को प्रेषित की जाये।

विपक्षी को अंतिम अवसर देते हुए निर्देशित किया जाता है कि वह माननीय रेरा पीठ के आदेश क॑ अनुपालन मै कब्जा प्रस्ताव-पत्र वैध ओ.सी./ सी.सी. बक।थ। देयीं की a मांग सहित (यदि कोई हो तो) शिकायतकर्ता को एक सप्ताह के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें तथा रेरा पोर्टल पर भी अपलोड करना सुनिश्चित करें। शिकायतकर्ता को यदि कोई आपत्ति हो, तो वह अपनी आपत्ति दाखिल कर सकता है। पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 28.07.2025 को पेश हो। आर. Me (न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण