उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 // 40 // 63 सपठित नियम-24 43-शिकायत WM—NCR 44/09/62326/2020 चंद्रावती मिश्रा बनाम ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण आदेश-पत्र दिनांक: 07.44.2025 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो area के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पेश हुई। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से श्री अशोक कुमार मिश्रा उपस्थित हुए। विपक्षी अनुपस्थित शिकायतकर्ता द्वारा अवगत कराया गया है कि विपक्षी द्वारा अभी तक यूनिट का कब्जा नहीं दिया गया है और न ही हस्तान्तरण विलेख निष्पादित एवं पंजीकृत कराया गया है। ged शिकायत में माननीय पीठ-04ए द्वारा नियमानुसार सुनवाई के उपरान्त दिनांक 27.09.2022 को निम्नवत आदेश पारित किये गये हैं:- 4. यदि इस प्रकरण में लीज डीड करायी जा चुकी है जो शिकायतकर्ता के अनुसार किसी फर्जी चन्द्रावती द्वारा करा ली गयी है तो उसके निरस्तीकरण का अधिकार रेरा को नहीं बल्कि सिविल कोर्ट को है व cage अग्रेतर कार्यवाही कराने के लिए शिकायतकर्ता स्वतंत्र है।

2. यदि अभी तक रजिस्ट्री इकाई की नहीं हुई है तो ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को शिकायतकर्ता ब्रोशर के wR संख्या-पी 4 के अनुसार आवेदन करें व नियमानुसार भुगतान कर कब्जा प्राप्त करें। ऐसी स्थिति में विपक्षी, शिकायतकर्ता को दिनांक 25.44 20:7 से दिनांक 04.07.2020 सी. सी प्राप्त किये जाने की तिथि तक, शिकायतकर्ता द्वारा जमा धनराशि पर विलम्ब ब्याज के रूप में MCLRH प्रतिशत ब्याज अदा करना सुनिश्चित करें, जिसके उपरान्त शिकायतकर्ता विलम्ब अवधि का ब्याज MCLRH प्रतिशत की दर से भुगतान करेंगे। साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाता है कि ब्याज की यह धनराशि अंतिम भुगतान की धनराशि में समायोजित की जायेगी और यदि ब्याज की धनराशि देय धनराशि से अधिक है, तो नियमानुसार शिकायतकर्ता को वापस की जाये। फोर्स मैज्योर पीरियड को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 25.03.2020 से दिनांक 25.09.2020 तक परियोजना में हुए it. विलम्ब हेतु ब्याज की गणना नहीं की जायेगी। साथ ही यदि शिकायतकर्ता का कोई अतिदेय (Over Dues) है, तो उस पर भी इस अवधि का ब्याज देय न होगा। 3. विपक्षी को यह निर्देशित किया जाता है कि रेरा अधिनियम, 2046 की धारा 2(za)(i) के अनुसार यदि रेरा लागू होने के बाद कोई ब्याज दर आवंटी के डिफॉल्ट से प्रोमोटर द्वारा लिया जाता है, तो उसी दर से ब्याज प्रोमोटर द्वारा डिफॉल्ट किये जाने पर भी आवंटी को दिया जायेगा। अतः विलम्बित भुगतान पर शिकायतकर्ता द्वारा भी MCLR+ प्रतिशत की ब्याज दर से ब्याज देय होगा। यदि इससे अधिक दर से कोई धनराशि रेरा लागू होने के बाद आवंटी से विलम्ब हेतु ली गयी है, तो विलम्बित अवधि हेतु ब्याज की धनराशि की भी उसी दर से गणना की जायेगी।

4... इस आदेश का उल्लघंन भू-सम्पदा (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 2046 की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दंडनीय होगा। . 5. यदि विपक्षी द्वारा इस आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है, तो शिकायतकर्ता को यह अधिकार होगा कि रेरा प्राधिकरण के माध्यम से अपने आदेश का कियान्वयन करा Wart | विपक्षी द्वारा आदेश दिनांक 27.09.2022 का अनुपालन नहीं किया, गया, जिस कारण शिकायतकर्ता द्वारा धारा-38,/40,/63 के अन्तर्गत उक्त आदेश के क्रियान्वयन हेतु प्रार्थना-पत्र दाखिल किया गया। उपरोक्त शिकायत में मा. पीठ-04 [पूर्व में पीठ--04ए) द्वारा दिनांक 42.06.2025 को धारा-63 के अन्तर्गत निम्न आदेश पारित किया गया है कि:- अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों एवं समस्त, परिस्थितियों के दृष्टिगत पत्रावली नियम-24 में निहित शक्तियों के अधीन पीठ द्वारा धारा-34 के अन्तर्गत पारित आदेश/ दिनांक 27.09. 2022 के प्रस्तर-02 के अनुसार प्रश्नगत यूनिट के भौतिक कब्जे की कार्यवाही हेतु मा. न्यायनिर्णायक अधिकारी के समक्ष सुनवाई के लिए, दिनांक 06.08.2025 को संदर्भित की जाती है। ॥ सचिव, उ.प्र. रेरा प्रकरण में आदेश, दिनांक 27.09.2022 के प्रस्तर-02 के अनुसार दिनांक 34.07.2025 से पूर्व विपक्षी द्वारा देय विलम्बित अवधि के ब्याज की धनराशि हेतु वसूली प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु नियमानुसार कार्यवाही कर, पत्रावली को सुनवाई की तिथि से पूर्व मा. न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

यदि मा. न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी नियम-24 की कार्यवाही के दौरान यह पाते हैं कि विपक्षी / प्रोमोटर द्वारा आदेश अन्तर्गत aRI-3, दिनांक 27.09.2022 का समयबद्ध रूप से अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है, तो ऐसी दशा में मा. न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी प्रकरण को रेरा अधिनियम की धाड्रा-63 की कार्यवाही किये जाने हेतु पीठ को वापस सनन्‍्दर्भित कर सकते हैं। = तदोपरान्त. अन्तर्गत धारा-38 /40/63 के कार्यवाही के दौरान शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध न कराये जाने एवं रजिस्ट्री न कराये जाने के कारण मा. पीठ-04 (पूर्व में पीठ-04ए) द्वारा पारित आदेश दिनांक 42.06.2025 के अनुसार पत्रावली नियम-24 की कार्यवाही हेतु इस पीठ को संदर्भित की गई। | विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि वह माननीय रेरा पीठ के आदेश दिनांक 27. 09.2022 का अनुपालन करते हुए अपनी अनुपालन आख्या एक माह के अन्दर रेरा पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करें। शिकायतकर्ता को यदि कोई आपत्ति हो, तो वह अपनी आपत्ति गणना शीट सहित दाखिल कर सकता है। पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 49.04.2026 को पेंश हो। ह (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण