Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority

Mr. Mahendra Shankar v. Imperia Structures Ltd

Complaint No. NCR144/09/61977/2020

Decision date
Not recorded
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Bench
Bench 2 Gautam Budh Nagar

Source: UP RERA order

Connected provisions and cases

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Judgment text

उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-02 (पूर्व पीठ-4) आदेश अन्तर्गत धारा-38, 40(2) एवं 63 उपस्थिति:- टी. वेंकटेश, सदस्य शिकायत संख्याः-घ८टार44/09/6977/2020 श्री महेन्द्र शंकर बनाम इम्पीरिया स्ट्रक्चर्स लिमिटेड प्रार्थी , शिकायतकर्ता का परिवाद अंतिम बहस हेतु वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिनांक 30-04-2025 को प्रस्तुत किया गया। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता श्री कुश वत्स एवं विपक्षी की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता श्री वैभव शाही उपस्थित। इस पर पीठ द्वारा उभयपक्षों के det को विस्तार से सुनते हुए, पत्रावली आदेश हेतु, दिनांक 30-04-2025 को ही सुरक्षित रखी गयी भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2046 का मुख्य उद्देश्य यह है कि भू-सम्पदा सेक्टर में उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण किया जाए तथा विवादों का शीघ्र निस्तारण किया जाए। इस उददेश्य की पूर्ति हेतु प्राधिकरण को रेरा अधिनियम के अन्तर्गत दायित्व तथा शक्तियाँ प्रदान की गयी हैं। धारा-34(8), भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 20i6 4 प्राधिकरण के कृत्यों का उल्लेख किया गया है। धारा-34(8) में निम्नलिखित प्राविधान हैः- "34(g)-to ensure compliance of its regulations or orders or directions made in exercise of its powers under this Act;" धारा-38, भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 206 & प्राविधान के अनुसार प्राधिकरण को यह अधिकार दिया गया है कि प्रोमोटर द्वारा उस पर डाली गयी बाध्यताओं का उल्लंघन किया जाता है, तो प्राधिकरण इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों एवं विनियमों के अधीन पैनाल्टी या ब्याज अधिरोपित कर सकता है। धारा-38, रेरा अधिनियम निम्नवत्‌ a

"38. (I) The Authority shall have powers to impose penalty or interest, in regard to any contravention of obligations cast upon the promoters, the allottees and the real estate agents, under this Act or the rules and the regulations made thereunder. (2) The Authority shall be guided by the principles of natural justice and, subject to the other provisions of this Act and the rules made thereunder, the Authority shall have powers to regulate its own procedure. (3) Where an issue is raised relating to agreement, action, omission, practice or procedure that— (a) has an appreciable prevention, restriction or distortion of competition in connection with the development of a real estate project; or (b) has effect of market power of monopoly situation being abused for affecting interest of allottees adversely, then the Authority, may suo motu, make reference in respect of such issue to the Competition Commission of India." रेरा अधिनियम की धारा-40 निम्नवत्‌ हैः- 40. (7) If a promoter or an allottee or a real estate agent, as the case may be, fails to pay any interest or penalty or compensation imposed on him, by the adjudicating officer or the Regulatory Authority or the Appellate Authority, as the case may be, under this Act or the rules and regualtions made thereunder, it shall be recoverable from such promoter or allottee or real estate agent, in such manner as may be prescribed as an arrears of land revenue.

(2) If any adjudicating officer or the Regulatory Authority or the Appellate Tribunal, as the case may be, issues any order or directs any person to do any act, or refrain from doing any act, which it is empowered to do under this Act or the rules or regulations made thereunder, then in case of failure by any person to comply with such order or direction, the same shall be enforced, in such manner as may be prescribed. धारा-63,भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 20॥6 में प्राधिकरण को यह अधिकार दिया गया है कि प्रोमोटर प्राधिकरण के आदेश का अनुपालन करने में असमर्थ रहता है, तो प्राधिकरण प्रोमोटर के विरूद्ध प्रोमोटर की भू-सम्पदा परियोजना की अनुमानित लागत का 05 प्रतिशत तक taredt लगा सकता है। धारा-63 निम्नवत है:- “63. If any promoter, who fails to comply with, or contravenes anyof the orders or directions of the Authority, he shall be liable to a penalty for every day during which such default continues, which may cumulatively extend up to five per cent., of the estimated cost of the real estate project as determined by the Authority.”

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि धारा-40, भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2046 के अध्याय-5 के अन्तर्गत आता है, जोकि भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण से सम्बन्धित है तथा धारा-63, भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2046 के अध्याय-8 के अन्तर्गत आता है, जोकि अपराध, शास्तियाँ और न्यायनिर्णयन से सम्बन्धित है। उपरोक्त प्राविधानों से यह स्पष्ट है कि रेरा अधिनियम के अन्तर्गत प्राधिकरण को यह अधिकार दिया गया है कि प्राधिकरण प्रोमोटर द्वारा आदेशों का अनुपालन न करने पर धारा-40 के अन्तर्गत अपने आदेशों का क्रियान्वयन कराए तथा धारा-63 के अन्तर्गत प्रोमोटर पर अर्थदण्ड लगाए। प्राधिकरण दोनों कार्यवाही एक साथ कर सकता है। प्रश्नगत प्रकरण में शिकायतकर्ता द्वारा रेरा पोर्टल के माध्यम से आदेश क्रियान्वयन कराये जाने हेतु आवदेन किया गया, जिस पर प्राधिकरण द्वारा विपक्षी को नोटिस जारी करते हुए दिनांक 45.06.2022 तक पीठ द्वारा msi के अन्तर्गत पारित आदेश, दिनांक 45.03.2024 का अनुपालन कर, अनुपालन आख्या प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिये गये, परन्तु विपक्षी द्वारा अनुपालन आख्या उपलब्ध नहीं करायी गयी। प्राधिकरण द्वारा कारण दर्शाओं नोटिस, दिनांक 26.08.2022 को जारी करते हुए विपक्षी को निर्देशित किया गया है कि वह दिनांक 42.09.2022 तक Sat आदेश का अनुपालन कर, अनुपालन आख्या प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिये गये थे।

प्राधिकरण द्वारा धारा-63 के अन्तर्गत नोटिस जारी की गयी, जिसके क्रम में पीठ द्वारा सुनवाई दिनांक 46.44.2022, 20.04.2023, 49.04.2023, 5.05.2023, 26.07.2023 एवं 25.09.2023 तथा अंतिम सुनवाई दिनांक 30.07.2025 को की गयी है, जिसके कम में विपक्षी द्वारा अपनी अनुपालन आख्या दाखिल करते हुए अंकित किया गया है कि wera शिकायत में दिनांक 45.03.2024 को धारा-34 के अन्तर्गत आदेश पारित किया गया था, जिसके कम में उनके दिनांक 49.42.2022 को सब-लीज डीड का निष्पादन करा दिया गया है, जिसकी प्रति उनके द्वारा संलग्न की गयी है। wed शिकायत के सम्बन्ध में पीठ द्वारा धारा-34 के अन्तर्गत दिनाक 45.03.2024 को आदेश पारित किया गया। उपरोक्त पीठ द्वारा धारा-34 के अन्तर्गत पारित आदेश, दिनांक 45.03.2024 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि अधिभोग प्रमाण पत्र के साथ परिवादी के पक्ष में इकाई संख्या-8- 502 का निबन्धीकरण अप्रैल, 2024 तक निष्पादित कराना सुनिश्चित करें। पत्रावली पर उपलब्ध शिकायतकर्ता के पक्ष में wea यूनिट की रजिस्ट्री,//बिकी विलेख दिनांक 46.42.2022 के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि पीठ द्वारा sai के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 5.03.2020 के अनुपालन में विपक्षी द्वारा wet यूनिट के सापेक्ष प्रार्थी, शिकायतकर्ता के पक्ष में पंजीकृत eee डीड /रजिस्ट्री //बिकी विलेख निष्पादित करा दी गय है। उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रश्नगत प्रकरण में धारा-38, 402) एवं 63 के अन्तर्गत शिकायत निस्तारित करते हुए कार्यवाही समाप्त की जाती है। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये। तद्नुसार पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। 4 | ot bs (सदस्य) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण