उ0०प्र० भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर सुनवाई पीठ- न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी कार्यवाही अन्तर्गत नियम-24 42-fSepTad PRSAT:-NCR744/09/67908/2020 हर्ष मित्तल बनाम गोल्फग्रीन रेजीडेंसी प्राइवेट लिमिटेड आदेश पत्र दिनांक:- 09/0/2024 शिकायतकर्ता का वाद नियम-24 के अन्तर्गत वीडियो कॉनन्‍्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया गया। पुकार पर शिकायतकर्ता एवं विपक्षी अनुपस्थित। प्रश्रतत शिकायत में मा. पीठ-2, द्वारा दिनांक 20.08.202 को निम्नलिखित आदेश पारित किया @:- . " विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह शिकायतकर्ता की यूनिट की समस्त सुविधाओं को आवंटन पत्र/अनुबन्ध के अनुसार पूर्ण कराकर दिनांक 3.2.202 तक ओ-सी./सी.सी. सहित कब्जा देना सुनिश्चित करें और देय स्टाम्प शुल्क प्राप्त कर नियमानुसार रजिस्ट्री कराना सुनिश्चित करें। विपक्षी, शिकायतकर्ता को दिनांक 30.06.208 से ओ.सी. /सी.सी प्राप्त होने की तिथि अथवा कब्जा ऑफर किये जाने की तिथि जो बाद में हो तक शिकायतकर्ता द्वारा जमा धनराशि पर ./८.३१+१ प्रतिशत की दर से विलम्बित अवधि का ब्याज अदा करना सुनिश्चित करें। साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाता है कि ब्याज की यह धनराशि अंतिम भुगतान की धनराशि में समायोजित की जायेगी और ब्याज की धनराशि देय धनराशि से अधिक है तो नियमानुसार शिकायतकर्ता को वापस की जायेगी। oifas-i9 की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु देश में हुए लॉकडाउन को इष्टिगत रखते हुए दिनांक 24.03.2020 से दिनांक 30.09.2020 तक ६ परियोजना में हुए विलम्ब हेतु ब्याज की गणना नहीं की जायेगी। दूसरे प्रकरण में अनुबन्ध के अनुरुप उपरोक्तानुसार गणना की जाएगी।

3. विपक्षी, उपरोक्तानुसार कब्जा ऑफर पत्र ओ.सी./सी.सी. सहित जारी करना सुनिश्चित करें। 4... विपक्षी को यह निर्देशित किया जाता है कि रेरा अधिनियम, 20:6 की धारा 2(Za)(i) & अन्तर्गत ब्याज को परिभाषित किया गया है कि रेरा लागू होने के बाद कोई ब्याज दर आवंटी के डिफॉल्ट से प्रोमोटर द्वारा लिया जाता है, तो उसी दर से ब्याज प्रोमोटर द्वारा डिफॉल्ट किये जाने पर भी आवंटी को दिया जायेगा। राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित ब्याज दर (॥८ट२+१ प्रतिशत है। " शिकायतकर्ता द्वारा आदेश का क्रियान्वयन कराये जाने हेतु प्रार्थना पत्र दिया गया जिसके उपरान्त Ward शिकायत पीठ GeT-7T द्वारा दिनांक 23.08.2022 को धारा-38/40/63 के अन्तर्गत निम्नलिखित आदेश पारित किया गया हैः- " समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए सचिव को निर्देशित किया जाता है कि वह प्रश्नगत प्रकरण में पीठ द्वारा पूर्व में पारित आदेश दिनांक 20.08.2024 के अनुसार विलम्बितल अवधि के ब्याज का वसूली प्रमाण पत्र जारी करना सुनिश्चित करें और रेरा अधिनियम, 20:6 की धारा-63 के अन्तर्गत यथोचित अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने हुते पत्रावली प्राधिकरण के समक्ष पेश की जाए" माननीय अध्यक्ष महोदय, उ.प्र. RI के कार्यालय आदेश दिनांक 3.07.2024 के अनुमोदन होने के उपरान्त पत्रावली नियम-24 के अन्तर्गत इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी। पत्रावली आज दिनांक 09.0.2024 को नियम-24 के अन्तर्गत प्रथम सुनवाई हेतु पीठ के समक्ष प्रस्तुत की गई।

विपक्षी आज अनुपस्थित है। विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह अग्रिम नियत तिथि से पूर्व पीठ द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में शिकायतकर्ता को प्रश्नगत यूनिट का भौतिक कब्जा उपलब्ध कराते हुए, रजिस्ट्री निष्पादित कर , कब्जा पत्र/ अपना जवाब/ अनुपालन आख्या तथा रजिस्ट्री विलेख की प्रति रेरा पोर्टल/ पीठ की ई-मैल आई.डी.- [email protected] पर अपलोड करना aes करें, जिसकी एक प्रति शिकायतकर्ता को भी ई-मेल के माध्यम से उपलब्ध करना सुनिश्चित करें। पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत तिथि 9/3/2024 को पेश हो। ne A\YON ayy aio tio fig ५ (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण