उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | पीठ-2 उपस्थिति :- श्री बलविन्दर कुमार, सदस्य क्रम सं0 | शिकायत संख्या | eat | | अनार | | , एटारा 4400/62430/2020 शिवमय भद्‌ एवं C-802 49,92,966 /- दीपमाला भटूटाचार्य |] इटरा44/0/62424/2020 | बाशीष चौधरी एवं | (C-20 53,0,268 /- प्रतीका चौधरी | = | NCRI44/09/6245/2020 क शुक्ला ट्ना० 4,2,007 /- | * | इटार44/0/62603/2020 तजिंदर पाल सिंह लांबा ८-03 45,40,062 /- एवं सतिंदर लांबा | 4 पटारा44/09/6958/2020 भावना कपूर एंव म B-2A-0 28,6,09 /- कपूर | | उटारा44/09/6868/2020 आनन्द प्रकाश वार्मा एवं 8-408 45,26,340 /- उमा वर्मा 7. NCRI44/09/6823/2020 मनोज यादव एवं Alte B-407 45,26,340 /- वर्मा | * | NCRI44/09/6580/2020 | Sse 8 | मि 8-607 4,54,000 /- a एटारा 44/09/6443/2020 अभय कुमार सिंह एवं B-207 47,25,595 /- अनुराधा सिंह | १. | NCRI44/I0/6257/2020 मिनाक्षी भारद्वाज A-207 20,59,455 /- l. पटारा44/॥08/58930/2020 नौरभ शुक्ला T-A 006 4,58,89] /- 2. एटारा44/0/62947/2020 अकाश सौरव A-907 28,36,342 /- बनाम विहान डेवलपर्स प्रा0 लि0 एवं 47090 (irs फोर्स ऑफिशियल वेलफेयर ऑग्रनाइज़ेशन) VL Page 4 शिकायतकर्ता शिवमय भट्टाचार्य एवं दीपमाला भद्टाचार्य के साथ 44 अन्य शिकायतकर्तागण द्वारा विपक्षी के विरूद्ध वाद योजित किया गया है। इन सभी शिकायतों के तथ्य समान हैं और एक समान साक्ष्य हैं। यह सभी शिकायतें "VIHAAN GREENS" परियोजना से सम्बंधित है। अतः एक ही निर्णय से इनका निस्तारण किया जा रहा है। शिकायत Wo NCR44/i0/62430/2020 शिवमय भटूटाचार्य एवं दीपमाला भट्टाचाय अग्रणी वाद रहेगा।

प्रस्तुत शिकायत प्रार्थना पत्र शिकायतकर्ता द्वारा विपक्षी के विरूद्द कब्जा एवं विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाये जाने हेतु संस्थित किया गया है। संक्षेप में शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके द्वारा विपक्षी की परियोजना "VIHAAN GREENS" में यूनिट Go— C-802 बुक किया गया था, जिसकी कुल कीमत 24,74,270/— रुपये के सापेक्ष उनके द्वारा समय-समय पर किश्तों के आधार पर 49,92,966 /— रुपये का भुगतान किया गया। विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता को परियोजना पूर्ण कर कब्जा दिया जाना था, परन्तु अभी तक कब्जा नहीं दिया गया। शिकायतकर्ता का यह भी कहना है कि परियोजना में 2 वर्ष एवं 9 माह का विलम्ब है। अतः शिकायतकर्ता द्वारा विपक्षी के विरूद् कब्जा एवं विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाये जाने का अनुरोध किया गया है। शिकायतकर्ता की ओर से अपने कथन के समर्थन में आवंटन-पत्र, ई-मेल पत्राचार, जमा धनराशि की रसीदें, परियोजना विवरण, प्रार्थना पत्र की छायाप्रतियां दाखिल की गयी हैं। विपक्षी संख्या-4 विहान डेवलपर्स wo लि0 द्वारा जवाब दाखिल करते हुए कहा गया है कि शिकायतकर्ता द्वारा उनकी परियोजना के टॉवर- ८ में यूनिट सं०- 802 बुक किया गया था। विभिन्‍न कारणों से परियोजना में निर्माण कार्य प्रभावित हुई, जोकि उनके नियंत्रण में नहीं था। विपक्षी द्वारा कहा Page 2 | कि परियोजना के टॉवरों का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है और ओ.सी हेतु सक्षम प्राधिकरण को आवेदन किया जा चुका है| प्रश्नगत टॉवर पूर्ण है और वह अप्रैल 2024 तक कब्जा दे देंगे। विपक्षी द्वारा पीठ के समक्ष सुनवाई के दौरान कहा गया है कि वह टॉवर- छ एवं ८ को सितम्बर 202 तक पूर्ण कर लिया जायेगा।

विपक्षी संख्या-2 AFOWO (आर्मड फोर्स ऑफिशियल वेलफेयर ऑग्रनाइजेशन) द्वारा जवाब दाखिल करते हुए कहा गया है कि AFOWO एक वेलफेयर ऑग्रनाइजेशन है, जोकि सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 4860 के अंतर्गत रजिस्टर्ड है, जिसके अध्यक्ष रि0 ग्रुप कैप्टन श्री युद्धवीर तलवार हैं। ऑग्रनाइज़ेशन का मुख्य कार्य आर्मड फोर्स के व्यक्तियों को घर मौहईया कराना है। शिकायतकर्ता ऑग्रनाइजेशन में मेम्बर हैं एवं ऑग्रनाइज़ेशन के द्वारा शिकायतकर्ता को विपक्षी संख्या-4 के द्वारा परियोजना में यूनिट बुक किये जाने हेतु सहायता की गयी। शिकायतकर्ता विपक्षी संख्या-4 एवं उनके मध्य दिनांक 30.04.20i6 को त्रिपक्षीय अनुबन्ध निष्पादित हुआ था, जिसके प्राविधान के अनुसार उनका कार्य मात्र प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस को मॉनिटर करने है, AFOWO के द्वारा शिकायतकर्ता को फ्लैट का कब्जा दिलाये जाने का कोई वादा नहीं किया गया था एवं न ही कोई धनराशि परियोजना के निर्माण हेतु प्राप्त की गयी | विपक्षी संख्या-2 का कहना है कि शिकायतकर्ता की शिकायत उनके प्रति पोष्णीय नहीं है। विपक्षी संख्या-2 द्वारा उनका नाम शिकायत से हटाये जाने का अनुरोध किया गया है उभयपक्ष को सुना व पत्रावली का अवलोकन किया। पक्षकारों के अभिवचनों के आधार पर निम्नलिखित वाद बिन्दु विचारणीय किये गये :- 4. क्‍या AFOWO आर्मड फोर्स ऑफिशियल वेलफेयर ऑग्रनाइजेशन शिकायतकर्ता के प्रति उत्तरदायी होगा? 2. क्‍या force majeure events अर्थात विभिन्‍न कारणों से विपक्षी की परियोजना का निर्माण कार्य प्रभावित हुआ? यदि हां तो प्रभाव? 3. क्‍या Reward war एवं विलम्बित अवधि का ब्याज पाने का अधिकारी है? निस्तारण बिन्दु Ho 4 क्या आर्मड फोर्स ऑफिशियल वेलफेयर ऑग्रनाइज़ेशन शिकायतकर्ता के

प्रति उत्तरदायी होगा? यह बिन्दु शिकायतकर्ता के अभिकथनों के आधार पर विचरित किया गया है, जिसे साबित करने का भार शिकायतकर्ता पर है। शिकायतकर्ता का यह कहना है कि ७४090 यू0पी० रेरा के अन्तर्गत न ही wer और न ही wre के तौर पर रजिस्टर्ड है, जबकि उनके द्वारा रेजिडेंशियल यूनिट की wre को आमर्ड फोर्ससिज़ के व्यक्तियों में प्रोमोट किया जा रहा है, जोकि रेरा एक्ट के नियमों का उल्लंघन है, जिस पर 47090 के द्वारा कहा गया है कि AFOWO एक वेलफेयर ऑग्रनाइज़ेशन हैं, जिसका कार्य प्रतिष्ठित बिल्डर्स के प्रोजेक्ट्स में मल्टीस्टोरी अवासिय प्रोजेक्ट्स में फ्लैट आदि को अपने मेम्बर्स के लिए उपलब्ध कराया जाना है एवं मेम्बर्स और बिल्डर्स के मध्य सहभागिता करया जाना है। चूंकि शिकायतकर्ता द्वारा धनराशि का भुगतान विपक्षी संख्या-। को किया गया है एंव अनुबन्ध भी दोनों पक्षों के मध्य निष्पादित है। शिकायतकर्ता विपक्षी संख्या-4 एवं उनके मध्य दिनांक 30.04.20I6 को नत्रिपक्षीय अनुबन्ध निष्पादित हुआ था, जिसके प्राविधानों के अनुसार उनका कार्य मात्र प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस को मॉनिटर करने का है, AFOWO के द्वारा शिकायतकर्ता को फ्लैट का कब्जा दिलाये जाने का कोई वादा नहीं किया गया था एवं न ही कोई धनराशि परियोजना के निर्माण हेतु प्राप्त की गयी | अतः उनका शिकायतकर्ता के प्रति कोई उत्तरदायित्व नहीं है। ware के अवलोकन से यह विदित है कि श्कायतकर्ता द्वारा AFOWO के माध्यम से विपक्षी संख्या-4 की परियोजना में यूनिट बुक हे Page 4

थी एवं दिनांक 30.04.20i6 को त्रिपक्षीय अनुबंध निष्पादित किया गया था, जिसमें aFowo के द्वारा शिकायतकर्ता की यूनिट को आवंटित किये जाने एवं उनके द्वारा 45 प्रतिशत प्रथम भुगतान प्राप्त कर विपक्षी संख्या-4 को ट्रान्सफर किये जाने का उल्लेख है। साथ ही उनके द्वारा त्रिपक्षीय अनुबंध के अनुसार परियोजना के निरीक्षण एवं निर्माण कार्य के प्रगति की मॉनिटिरिंग का कार्य भी किये जाने का प्रावधान है। त्रिपक्षीय अनुबंध से यह भी स्पष्ट है कि विपक्षी संख्या-4 के द्वारा AFOWO के पक्ष पर शिकायतकर्ता की यूनिट को बुक किया गया। ऐसी दशा में शिकायतकर्ता के प्रति AFOWO उत्तरदायी होगा। तद्नुसार बिन्दु to 4 Pena किया जाता है। निस्तारण बिन्दु tio 2 बिन्दु to 2 इस आशय का विचरित किया गया है कि क्‍या वास्तव में परियोजना फोर्स मैज्योर इवेन्टस होने कारण प्रभावित हुआ? यह बिन्दु विपक्षी के अभिकथनों पर विचरित किया गया है, जिसे साबित करने का भार विपक्षी पर है। विपक्षी की ओर से कथन किया गया है कि विभिन्‍न कारणों अर्थात (force majeure events) के कारण परियोजना का निर्माण कार्य प्रभावित हुआ, साथ ही यह भी कहा गया कि परियोजना किसानों के उग्र veers, राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नोट बंदी, के कारण परियोजना प्रभावित हुई। विपक्षी की ओर से उक्त कथन के बाबत कोई साक्ष्य पत्रावली पर दाखिल नहीं किया गया है जिससे विदित हो सके कि परियोजना की भूमि पर वास्तव में निर्माण कार्य प्रभावित हुआ । इस सम्बंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या-940 /20:7 विकम चटर्जी एवं अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एवं

अन्य में निर्णय के go संख्या-234 एवं प्रस्तर 440 में फोर्स मैज्योर को निम्नवत्‌ परिभाषित किया है :- "Force majeure shall mean a case of war, flood, drought, fire, cyclone, earthquake or any other calamity caused by nature." उपरोक्त फोर्स मैज्योर के परिभाषा से यह स्पष्ट है कि फोर्स मैज्योर वह स्थिति है, जिसमें की युद्ध, बाढ़, सूखा, आग, तूफान, भूकम्प या अन्य प्रकृतिक आपदा आई हो, प्रश्नगत प्रकरण में ऐसी कोई परिस्थिति उत्पन्न नहीं हुई और विपक्षी ऐसी दशा में वह इस तर्क का लाभ पाने का अधिकारी नहीं है। विपक्षी द्वारा कोविड-49 को फोर्स मैज्योर की श्रेणी में माने जाने का कथन किया गया है। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए कोविड-49 को फोर्स मैज्योर दिनांक 23.03.2020 से दिनांक 25.09.2020 तक की श्रेणी में माना जाना उचित होगा। Tega बिन्दु सं० 2 Peake किया जाता है। निस्तारण बिन्दु Ho 3 शिकायतकर्ता का कहना है कि विपक्षी द्वारा दिनांक 0i.02.20I8 तक परियोजना पूर्ण कर कब्जा दिया जाना था, परन्तु विपक्षी द्वारा अभी तक कब्जा नहीं दिया गया है, जिस पर विपक्षी द्वारा कहा गया है कि वह सितम्बर 202 तक परियोजना पूर्ण कर कब्जा दे देंगे। शिकायतकर्ता द्वारा अपने कथन के समर्थन में आवंटन-पत्र दिनांक 30.04.2046 की छायाप्रति दाखिल की गयी है, जिसके पृष्ठ सं०-5 के प्रस्तर-9(8) के अवलोकन से विदित है कि विपक्षी द्वारा टॉवर- C के निर्माण हेतु खुदाई शुरू किये जाने की तिथि से 36 माह में कब्जा दिया जाना था। आवंटन पत्र में टॉवर C के निर्माण हेतु खुदाई शुरू होने की तिथि अंकित नहीं की गयी है। ऐसे में आवंटन-पत्र/ अनुबंध निष्पादित होने की तिथि से उक्त अवधि की गणना किया जाना उचित होगा। sat आवंटन-पत्र rey Page 6

2046 को उभयपक्षों द्वारा हस्ताक्षरित करते हुए निष्पादित किया गया था। ऐसे में उपरोक्तानुसार कब्जे की तिथि 30.04.2049 होती है। यह स्पष्ट है कि परियोजना विलम्बित है और ऐसे में शिकायतकर्ता दिनांक 04.05.2049 से ओ.सी /सी.सी अथवा कब्जा ऑफर किये जाने, जो भी बाद में हो तक की अवधि पर विलंबित अवधि का ब्याज पाने का अधिकारी है। इस सम्बंध में उल्लेखनीय है कि माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय के "नीलकमल रियलटर्स सबअर्बन प्रालि. आदि बनाम यूनियन ऑफ इंडिया" की याचिका में माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है कि :-- "Section 8(L)(b) lays down that if the promoter fails to complete or is unable to give possession of an aprtment due to discontinuance of his business as a developer on account of suspension or revocation of the registration under the Act or for any other reason, he is liable on demand to the allottees, in case the allottee wishes to withdraw from the project, without prejudice in this behalf including compensation. If the allottee does not intent to withdraw from the project he shall be paid by the promoter interest fur every month's delay till handing over of the possession,. The requirement to pay interest is not a penalty as the payment of interest is compensatory in nature in the light of the delay suffered by the allottee who has paid for his apartment but has not received possession of it. The obligation imposed on the promoter to pay interest till such time as the apartment is handed over to him is not unreasonable. "

अतः उपरोक्त निर्णय के आलोक में यह स्पष्ट है कि रेरा के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रमोटर व Sor के बीच किये गये अनुबंध के अनुरूप विलम्ब तथा VW Page 7 ESS पर ब्याज देय होगा, क्‍योंकि wed ae vad धनराशि का उपभोग किया गया है। जहां तक देय ब्याज दर का प्रश्न है, राज्य सरकार द्वारा भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम 20i6 के अधीन दिनांक 47.40.208 को भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) (विकय/पटटा के लिए करार) नियमावली 2oi8 अधिसूचित की गयी हैं। इसमें संलग्नक के रूप में दिये गये विकय / पटटा विलेख के प्रारूप के wer 9 में प्रमोटर्स के डिफाल्ट प्रकरण है ॥ of default) परिभाषित है, जिसमें प्रस्तर 9.2 (ii) F प्रमोटर के डिफाल्टर होने की स्थिति में आवंटी हेतु प्राविधानित है कि :-

"The Allottee shall have the option of terminating the Agreement in which case the Promoter shall be liable to refund the entire money paid by the Allottee under any head whatsoever towards the purchase of the apartment, along with interest at the " The period of Interest should close on April 206 when the Full Occupancy Certificate was obtained as per the admission of the Respondent — Purchaser herself in Para 4(j) of the Consumer Complaint, wherein she has admitted that the Appellant —Builder had obtained the Completion Certificate as late as April 206. The Respondent — Purchaser could not have any further grievance after April 20l6 with respect to delay in handing over possession. The Respondent — Purchaser ought not to be allowed to reap the benefits of her own delay in taking possession. "rate equal to MCLR (Marginal Cost of Lending Rate) on home loan of State Bank of India +% unless provided otherwise under the Rules. within forty-five days of receiving the termination notice: " W Page 8 | यही दर आवंटियों के द्वारा डिफॉल्ट की स्थिति में भी प्रस्तर 9.30) में निर्धारित है। उक्त प्राविधान को दृष्टिगत रखते हुए आवंटी को McLRH प्रतिशत की ब्याज दर पर विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। जहां तक किस अवधि तक का ब्याज दिलाये जाने का प्रश्न है। इस सम्बंध में सिविल अपील Wo 6649--50 // 208 "सुपरटेक लिमिटेड बनाम रजनी गोयल" में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है कि :-

उपरोक्त विधि व्यवस्था के अनुसार ओ.सी.,/सी.सी. मिलने अथवा कब्जा ऑफर किये जाने, जो भी बाद में हो, की तिथि तक शिकायतकर्ता विलम्ब ब्याज पाने का अधिकारी होगा। ऐसी दशा में शिकायतकर्ता ओ.सी. / सी.सी. मिलने अथवा कब्जा ऑफर किये जाने की तिथि, जो भी बाद में हो, की अवधि aw विलम्ब के लिए ब्याज पाने के अधिकारी होगें। इसके अतिरिक्त दिनांक 47.40.208 को उ0प्र0 शासन आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-4740 / 8-3-48-65 विविध /i6 के द्वारा मॉडल Ware के प्रस्तर-7 में फोर्स मैज्योर के सम्बन्ध में निम्न उल्लेख किया गया है :-- 7. POSSESSION OF THE APARTMENT/PLOT: "7. Schedule for possession of the said [Apartment/Plot] - The Promoter agrees and understands that timely delivery of possession of the [Apartment/Plot] to the Allottee and the Common Areas to the association of Allottees or the competent authority, as the case may be, is the essence of the Agreement. The Promoter assures to hand over possession of the [Apartment/Plot] along with ready and complete Common Areas with all specifications, amenities and facilities of the Project in place on : unless there is delay or failure due to war, flood, drought, fire, cyclone, earthquake or any other calamity caused by nature affecting the regular development of the real estate project ("Force Majeure"). If, however, the completion of the Project is delayed due to the Force Majeure conditions then the Allottee agrees that the Promoter shall be entitled to the extension of time for delivery of possession of the [Apartment/Plot]:"

इसी कम में समस्त सुसंगत तथ्यों के बाद vouo wi अथॉरिटी द्वारा दिनांक 20.05.2020 को कोविड-49 (Corona Virus Disease) Wald के कारण सभी परियोजनाओं को पूर्ण करने हेतु दिनोक 25.03.2020 से 6 माह की अवधि अर्थात्‌ दिनांक 25.09.2020 तक की अवधि दे दी गयी है और यह अवधि फोर्स मैज्योर की अवधि मानी जायेगी। इसको दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 25. 03.2020 से दिनांक 25.09.2020 तक परियोजना में हुए विलम्ब का आंकलन नहीं किया जाएगा तथा इस हेतु कोई ब्याज प्रोमोटर द्वारा आवंटियों को नहीं दिया जाएगा और न ही शिकायतकर्ता से कोई विलम्ब ब्याज लिया जायेगा। mage बिन्दु संख्या-3 निस्तारित किया जाता है। उपरोक्त बिन्दुओं का निस्तारण करते हुए निम्न आदेश पारित किये जाते है। आदेश 4. विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह शिकायतकर्तागण के यूनिट्स की समस्त सुविधाओं को आवंटन-पत्र /अनुबन्ध के अनुसार पूर्ण कराकर दिनांक 30.09.2024 तक ओ.सी. /सी.सी. सहित कब्जा देना सुनिश्चित करें और देय स्टाम्प शुल्क प्राप्त कर नियमानुसार रजिस्ट्री करायें। 2... विपक्षी, शिकायतकर्ता को दिनांक 04.05.2049 से ओ.सी /सी.सी प्राप्त होने अथवा कब्जा ऑफर किये जाने, जो भी बाद में हो, की तिथि तक शिकायतकर्ता द्वारा जमा धनराशि पर MCLRt+ प्रतिशत की दर से Page 0

विलम्बित अवधि का ब्याज अदा करना सुनिश्चित करे। साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाता है कि ब्याज की यह धनराशि अंतिम भुगतान की धनराशि में समायोजित की जायेगी और यदि ब्याज की धनराशि देय धनराशि से अधिक है, तो नियमानुसार शिकायतकर्ता को वापस की जाये। अन्य शिकायतकर्तागण के प्रकरण में आवंटन पत्र,/अनुबन्ध के अनुरूप उपरोक्तानुसार गणना की जायेगी। कोविड-49 की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु देश में हुए लॉकडाउन एवं फोर्स मैज्योर को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 25.03.2020 से दिनांक 25.09.2020 तक परियोजना में हुए विलम्ब हेतु ब्याज की गणना नहीं की जाएगी। 3. विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि रेरा अधिनियम 206 के धारा 2 (ai) के अन्तर्गत ब्याज को परिभाषित किया गया है कि रेरा लागू होने के बाद यदि कोई ब्याज दर आवंटी के डिफॉल्ट से प्रोमोटर द्वारा लिया जाता है, तो उसी दर से ब्याज प्रोमोटर द्वारा डिफॉल्ट किये जाने पर भी आवंटी को दिया जायेगा। राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित ब्याज दर MCLR+I प्रतिशत है। 4. विपक्षी उपरोक्तानुसार कब्जा ऑफर पत्र ओ.सी. मिलने के उपरान्त जारी करना सुनिश्चित करे। 5... प्राधिकरण के कंसीलिएटर श्री आर डी पालीवाल को निर्देशित किया जाता है कि एक कमेटी बनायें जिसमें विहान fer रक्षा सोशियल वेलफेयर सोसाइटी के 5 प्रतिनिधि, AFOWO की ओर से ग्रुप कैप्टन श्री gede तलवार एवं प्रमोटर के प्रतिनिधि के साथ प्रति माह परियोजना की प्रगति की समीक्षा बैठक करते हुए अपनी निगरानी में परियोजना को प्रमोटर द्वारा पूर्ण करायें। 6. प्राधिकरण की तकनीकी Oa को निर्देशित किया जाता है कि वह _ 3 नितानिक का थे वि के टॉवरों के विकास कार्य की Berks रूप से सितम्बर Page ] ।

2024 तक निरीक्षण कर विस्तृत आख्या कंसीलिएटर एवं पीठ को उपलब्ध HWE | 7 इस आदेश की एक-एक प्रति सम्बन्धित प्रत्रावलियों पर रखी जाये एवं इस आदेश में प्रतिपादित fart के अनुरूप धनराशि व ब्याज की प्रत्येक मामले में गणना की जायेगी। इसके अतिरिक्त इस आदेश की एक प्रति तकनीकी टीम एवं प्रकरण के कंसीलिएटर को अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाये। इस आदेश का उल्लघंन भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 20i6 की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दंडनीय होगा। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये। दिनांक :- 23/02/2024 dv later (बलविन्दर कुमार) (सदस्य) उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण Page 2