उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 /40/63 सपठित नियम-24 47-शिकायत GAT—NCR44/09/6844/2020 सौरभ दरगुन बनाम थ्री सी प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 22.04.2025 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो arent के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पेश हुई | पुकार पर उभयपक्ष अनुपस्थित | शिकायतकर्ता द्वारा धारा-34 के अन्तर्गत अपनी शिकायत योजित की गई। प्रश्नगत शिकायत में माननीय पीठ-+, द्वारा नियमानुसार सुनवाई के उपरान्त दिनांक 02.42.2024 को निम्नवत आदेश पारित किये गये हैं:- 4. Sh प्रकरण में शिकायतकर्तागण द्वारा जमा धनराशि की मांग के अनुतोष को निरस्त किया जाता है। 2. शिकायतकर्तागण को सुझाव दिया जाता .है कि वह अपनी यूनिट का कब्जा लेने पर विचार करें। ऐसी स्थिति में विपक्षी, शिकायतकर्तागण को पूर्व में तय दरों पर अपनी परियोजना के किसी अन्य टॉवर में, जोकि पूर्ण कर लिया गया हो, उनकी सहमति से समकक्ष इकाई के वैकल्पिक यूनिट का दिनांक 34.0:.2022 तक ओ.सी./ सी.सी. सहित कब्जा देना सुनिश्चित करें अथवा मूल इकाई का कब्जा दिनांक 34.03.2022 तक देना सुनिश्चित करें और देय स्टाम्प शुल्क प्राप्त कर नियमानुसार रजिस्ट्री कराए।

3... विपक्षी शिकायतकर्ता को दिनांक 30.03.2024 से ओ.सी/सी.सी. प्राप्त होने अधया कब्जा ऑफर किये जाने की तिथि जो भी बाद में हो. तक की अवधि पर शिकायतकर्ता द्वारा जमा धनराशि पर MCLR+ प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से विलम्बित अवधि का ब्याज अदा करना सुनिश्चित करें। फोर्स मैज्योर पीरियड को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 25.03.2020 से दिनांक 25.09.2020 तक परियोजना में हुए विलम्ब की अवधि एवं विलम्ब हेतु ब्याज की गणना नहीं की जाएगी एवं न ही शिकायतकर्ता से किसी अतिदेय overdues) धनराशि के लिए इस अवधि का ब्याज लिया जाएगा। दूसरे शिकायतकर्ता सौरभ दार्जुन के प्रकरण उनके द्वारा समस्त जमा धनराशि पर दिनाक 34.04.2024 से ओसी सीसी प्राप्त होने अथवा कब्जा ऑफर किये जाने की तिथि, जो भी बाद में हो तक ~ की अवधि पर ४८॥र२+ प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से विलम्बित अवधि का ब्याज अदा करना सुनिश्चित करें। 4... दिनांक 34.04.2047 तक की अवधि को जीरो पीरियड माना जाए एवं इस अवधि के लिए विलम्ब ब्याज की गणना न की जाए। 5. facet को यह भी निर्देशित किया जाता है कि रेरा अधिनियम, 2046 की धारा-2(४)0) के अनुसार यदि रेरा लागू होने के बाद कोई ब्याज दर आवंटी के डिफॉल्ट से प्रोमोटर द्वारा लिया जाता है, तो उसी दर से ब्याज प्रोमोटर द्वारा डिफॉल्ट किये जाने पर भी आवंटी को दिया जायेगा। अत विलम्बित अवधि के भुगतान पर शिकायतकर्ता द्वारा भी MCLRH प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज देय होगा।

6. यदि विपक्षी द्वारा इस आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है. तो शिकायतकर्ता को यह अधिकार होगा कि रेरा प्राधिकरण के माध्यम से अपने आदेश का क्रियान्वयन करा सकेंगे। . 7. इस आदेश का उल्लघंन भू-सम्पदा (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 20:6 की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दंडनीय होगा। विपक्षी द्वारा उक्त आदेश का अनुपालन न करने के कारण शिकायतकर्ता द्वारा उक्त आदेश के निष्पादन हेतु प्रार्थना-पत्र दाखिल किया गया| add शिकायत में मा. पीठ--2 (पूर्व पीठ-4) द्वारा दिनांक 24.04.2025 को धारा-63 के अन्तर्गत निम्न आदेश पारित किया गया है कि:- ॥ अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों एवं समस्त परिस्थितियों के दृष्टिगत पत्रावली नियम-24 में निहित शक्तियों के अन्तर्गत यूनिट के भौतिक कब्जे की कार्यवाही हेतु मा. न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी के. समक्ष सुनवाई हेतु, दिनांक 22.04.2025 को संदर्भित की जाती है। सचिव, उ.प्र. रेरा प्रकरण में आंदेश, दिनांक 02.2.2024 के प्रस्तर-3 के अनुसार सुनवाई की तिथि दिनांक 22.04.2025 से पूर्व विपक्षी द्वारा देय विलम्बित अवधि के ब्याज की धनराशि हेतु वसूली प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु नियमानुसार कार्यवाही कर, पत्रावली को सुनवाई की तिथि से पूर्व मा. न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। यदि मा. न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी नियम 24 की कार्यवाही के दौरान यह पाते हैं कि विपक्षी / प्रोमोटर द्वारा आदेश अन्तर्गत धारा-34, दिनांक 02.42.2024 का समयबद्ध रूप से अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है, तो ऐसी दशा में मा. न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी प्रकरण को रेरा अधिनियम की oes की कार्यवाही किये जाने हेतु पीठ को वापस सन्दर्भित कर सकते हैं।

तदोपरान्त अन्तर्गत धारा-38 /40,/63 के कार्यवाही “के दौरान शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध न कराने व यूनिट की रजिस्ट्री निष्पादित न कराये जाने के कारण माननीय पीठ-2 (पूर्व पीठ-4) द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.04.2025 के अनुसार पत्रावली नियम-24 की कार्यवाही हेतु इस lie भेजी गयी। विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि वह माननीय रेरा पीठ के आदेश के अनुपालन में कब्जा प्रस्ताव-पत्र वैध ओ.सी./सी.सी. सहित बकाया eal की मांग सहित (यदि कोई हो तो) शिकायतकर्ता को एक माह के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें तथा रेरा पोर्टल पर भी अपलोड करना सुनिश्चित करें। शिकायतकर्ता द्वारा बकाया देयों के अदा करने पर विपक्षी शिकायतकर्ता के पक्ष में यूनिट का कब्जा देते हुए रजिस्ट्री निष्पादित करना सुनिश्चित करें। शिकायतकर्ता को यदि कोई आपत्ति हो, तो वह अपनी आपत्ति दाखिल कर सकता है। उभयपक्षों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपना-अपना ज़वाब गणना शीट सहित रेरा पोर्टल पर अपंलोड एवं भौतिक रूप से रेरा कार्यालय में दाखिल करना सुनिश्चित करें | पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु नियत तिथि 24.07.2025 को पेश हो। आर. पी. सिंह (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण