उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिणयिक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 /40/63 सपठित नियम-24 49-शिकायत BA—NCR44/09/6823/2020 मनोज यादव .एवं नीति वर्मा बनाम विहान डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 08.40.2025 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो arekit के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पेश हुई। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अतुल कुमार उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री ऋषेन्द्र उपस्थित हुए । उभयपक्षों सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। विपक्षी द्वारा अपना जवाब दाखिल किया गया है। शिकायतकर्ता की ओर से आदेश-24 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र दिनांकित 05.04.2025 एवं 05.40.2025 इस आशय का दाखिल किया गया है कि यूनिट को am कर, रिसीवर नियुक्त कर कब्जा दिलाया जाये और विपक्षी के डायरेक्टर के विरुद्ध वारण्ट जारी किया जाये। शिकायतकर्ता द्वारा बताया गया कि वह यूनिट के मद में समस्त धनराशि विपक्षी को अदा कर चुका है, उसके बावजूद भी विपक्षी द्वारा आवंटित यूनिट का कब्जा नहीं दिया गया है और न ही रजिस्ट्री कराई गई है।

विपक्षी को बार-बार निर्देशित किया गया कि वह शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध कराना एवं रजिस्ट्री कराना सुनिश्चित करें, लेकिन विपक्षीः द्वारा इस पीठ के आदेशों का अनुपालन नहीं किया गया। उभयपक्षों द्वारा अपनी-अपनी गणना शीट दाखिल की गई थीं, जो रेरा अधिकृत सी.ए को दिनांक 46.05.2025 क़ो भेजी गई थीं। रेरा अधिकृत सी.ए की आख्या दिनांक 43.06.2025 के अनुसार शिकायतकर्ता, विपक्षी को समस्त धनराशि अदा कर चुका है। इस सम्बन्ध में दिनांक 23.07.2025 को स्पष्ट रूप से आदेश पारित किया जा चुका है और विपक्षी को निर्देशित किया गया था कि वह ओ.सी. / सी.सी. सहित शिकायतकर्ता को यूनिट का, कब्जा उपलब्ध कराये और शिकायतकर्ता के पक्ष में यूनिट की रजिस्ट्री कराये। लेकिन विपक्षी द्वारा आदेश का अनुपालन नहीं किया गया। आज सुनवाई के दौरान विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि उसके पास ओ.सी /सी.सी. नहीं है, इसलिए का को यूनिट का कब्जा नहीं दिया जा

सकता है। इस सम्बन्ध में शिकायतकर्ता द्वारा बताया गया कि विपक्षी जानबूझकर प्राधिकरण का बकाया अदा नहीं कर रहा है और ओ.सी./सी.सी प्राप्त नहीं कर रहा है। ओ.सी. /सी.सी. प्राप्त करना विपक्षी /प्रमोटर की जिम्मेदारी है। विपक्षी द्वारा माननीय पीठ-2 द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.02.2024 का अनुपालन नहीं किया गया है और न ही रजिस्ट्री कराई गई है। जिससे स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा माननीय रेरा प्राधिकरण के आदेशों की अवहेलना की जा रही है और विपक्षी आदेश दिनांकित 23.02.2024 के अनुपालन में कोई रुचि नहीं ले रहा है। अत: इस सम्बन्ध में विपक्षी पर आदेश का अनुपालन न करने के कारण धारा-63 भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) afeifaa—20i6 के अन्तर्गत अर्थदण्ड /पेनल्टी अधिरोपित किया जाना आवश्यक होगा। ५ माननीय रेरा पीठ-2 द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.02.2024 के क्रम में प्रस्तुत पत्रावली पीठ के आदेश के उल्लंघन की बाबत भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम-2046 की धारा-63 के अन्तर्गत अर्थदण्ड अधिरोपित हेतु प्राधिकरण के समक्ष पेश हो। आदेश की एक प्रति श्रीमान सचिव, रेरा को पेश हो। जहाँ तक विपक्षी के डायरेक्टर को गिरफ्तार कर सिविल कारागार में निरुद्ध कर कब्जा दिलाये जाने की प्रार्थना शिकायतकर्ता द्वारा की गई है, तो शिकायतकर्ता को कब्जा उपलब्ध कराये जाने हेतु एवं आदेश दिनांकित 23.02.2024 का अनुपालन कराये जाने हेतु आदेश-24 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत कार्यवाही करने के अलावा कोई विकल्प शेष नहीं है।

अतः ऐसी स्थिति में नियम-24 में दी गई व्यवस्था के अनुसार और नियम-24 की कार्यवाही के अन्तर्गत शिकायतकर्ता को कब्जा उपलब्ध कराये जाने एवं रजिस्ट्री कराये जाने हेतु आदेश-24 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए uftatcrat—Vihaan Greens ¥ यूनिट WWI-B-407 को इस न्यायालय द्वारा कुर्क किया जाता है तथा कार्यालय आदेश संख्या-42482 / यू.पी.रेरा / प्रशा. / 2024--25 दिनांक 24.08. 2024 के अनुसार श्री रजत शर्मा, अवर अभियन्ता को रिसीवर नियुक्त किया जाता है। अत: श्री रंजत शर्मा, अवर अभियंता को निर्देशित किया जाता है कि वह यूनिट को ae कर न्यायालय के कब्जे में लेकर अपनी आख्या 45 दिनों के अन्दर इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें, ताकि आदेश-24 सिंविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए स्वयं इस न्यायालय द्वारा शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध करांया जा सके और आदेश दिनांक 23.02.202 का अनुपालन कराया जा सके। पत्रावली aed अग्निम सुनवाई दिनांक 26.42.2025 को पेश हो। चीज ०" आर. पी. सिंह (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण